कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीमा भक्तपुरकी रुकु शर्मा (नाम परिवर्तन)को अनिच्छित गर्भ बस्यो । पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी भएका कारण समयमा उनको गर्भपतन हुन सकेन । एक जना स्वास्थ्यकर्मीमार्फत गर्भपतन त गराइन् तर औषधिसहित उनलाई २० हजार रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्यो । त्यसको केही दिनपछि रक्तश्राव भयो । फेरि एक अस्पतलमा गएर उपचार गरिन् ।

सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १८ वर्ष पुग्दा पनि महिलाहरू अझै असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् र कोरोनाका कारण यो प्रवृत्ति अझै बढेको बताइन्छ तर यससम्बन्धी कतै तथ्याङ्क भने पाइँदैन । सुरक्षित गर्भपतनले २०५९ साल असोज १० गते कानुनी मान्यता पाए पनि अझै असुरक्षित गर्भपतन गराउने उत्तिकै छन् ।

नेपालमा विशेष अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि ५९ प्रतिशत महिलालाई यसबारे थाहा नै छैन । यस्तै ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ४२ प्रतिशत महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा मान्यता पाएको छ भन्ने थाहा छैन ।
परिवार कल्याण महाशाखाकी मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्य पौडेलका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा ७७ वटै जिल्लाबाट पाउन सकिन्छ भने ६६ जिल्लामा मेडिकल एबोर्सन (औषधिको प्रयोग गरेर हुने गर्भपतन) सेवा पाउन सकिन्छ । सरकारीबाहेक अन्य गैरसरकारी सङ्घ, संस्थाले पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरेका छन् ।
परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय सुरक्षित गर्भपतन गराउने सङ्ख्या बढेको बताए ।

उनले १२ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको इच्छामा गर्भपतन गराउन सकिने जानकारी दिए । प्रसूति गृहमा पनि विवाहपूर्व गर्भपतन गराउन आउने गरेको भन्दै उनले १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई सरकारले मान्यता दिएको जानकारी दिए ।

देशभर हाल एक हजार पाँच सय स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा उपलब्ध छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनका लागि करिब चार हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको छ ।

READ MORE NEWS

एमसीसी सम्झौता र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद

(१) विषय प्रवेश
हालै नेकपाको स्थायी समितिले सचिवालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकी एमसीसी कम्पनीसँग नेपाल सरकारले गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतालाई नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल संशोधन गरेर मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिने भन्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । तर केके विषयमा संशोधन गर्ने ? कुन कुन प्रावधानहरू राष्ट्रिय हित प्रतिकुलका छन् ? यसको सैन्य रणनीतिसँग कहाँ कसरी जोडिएको छ ? कुन कुन प्रावधानहरू नेपालको परराष्ट्र नीतिको सैद्धान्तिक मान्यता प्रतिकूल छ ? कुन कुन प्रावधानहरू नेपालको संविधान विपरीत छ ? संशोधन गरेर पनि संसदबाट अनुमोदन गर्न मिल्छ या मिल्दैन ? संसदबाट अनुमोदनसम्बन्धी नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था के छ ? यी सबै विषयबारे पार्टीमा कुनै निर्णय भएको छैन । तर पनि उक्त बैठकमा यसबारे छिट्टै नै स्थायी समितिको बैठक बसी निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ । गत पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले नै यसबारे अध्ययन गरी सुझाव र सिफाारिस गर्नका लागि क. झलनाथको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएकाले परिस्थितिले साथ दिँदासम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिनुपर्ने हुन्छ । सो भएन भने पनि कम्तीमा केन्द्रीय समितिको बैठकप्रति जबाफदेही हुने गरी स्थायी समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिनुपर्दछ । अन्यथा समस्या फेरि पनि यथावत रहन सक्छ । ठोस निर्णय नहुँदा सामान्य निर्णयको अपव्याख्या गरेर दुरूपयोग गर्न सक्दैन भनेर भन्न सकिन्न ।

त्यसैले एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीको बैठक बसी गम्भीरता साथ लिएर छलफल र निर्णय गर्नै पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको यो विषयलाई सामान्य आर्थिक परियोजनामा मात्र सीमित रूपमा लिइँनु हुँदैन । यही विषयलाई परिलक्षित गरी विगतमा संसदमा ठूलठूला अकल्पनीय घटना परिघटना भएका छन् । यही सम्झौतालाई परिलक्षित गरी पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशतको अध्यादेश नआएको पनि होइन । संसदलाई त्रिशङ्कु बनाउने वा संसद नै विघटन गराउनेसम्मका प्रयास पनि नचलेको होइन । यिनै विषयलाई लिएर वर्तमान संसद र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधानको भविष्य माथि समेत धराप पर्दैन भनेर भन्न सकिन्न । यस्तो स्थितिमा यस सम्झौतालाई हल्का रूपमा लिँदा परिणाममा पार्टी विभाजन हुने र सङ्घीय गणतन्त्र समाप्त हुने मात्र होइन राष्ट्रिय अस्मिता नै समाप्त हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिन्न ।
आखिर के छन् एमसीसी सम्झौताका पछाडि ? जसका लागि सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छन् । बाह्य रूपमा हेर्दा सामान्य आर्थिक साहायता परियोजना जस्तो देखिन्छ । परन्तु केवल एउटा आर्थिक परियोजना मात्र हुन्थ्यो भने त्यतिका जोड लगाइरहनुपर्ने कुनै औचित्य पुष्टि हुने देखिँदैन । यसैले पनि यो परियोजनाको अन्तर्यमा अन्तर्निहित यथार्थता गम्भीर रहेको सङ्केत यी परिघटना पनि गर्दछ । अतः एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, परराष्ट्रनीति, भूराजनीतिक सुरक्षा रणनीति, संवैधानिक व्यवस्था, परियोजनाको दूरगामी प्रभाव वा असर आदि सबै पक्षबाट सूक्ष्म ढङ्गले हेर्न र विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
(२) के हो एमसीसी ? 

अमेरिकी सरकारले सन् २००३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनाई सन् २००४ मा विश्वव्यापी आर्थिक साहायता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि भनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नाम गरेको एउटा कम्पनी स्थापना गर्यो । उक्त कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीका कामु कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नास र नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा एउटा सम्झौता भयो । त्यो सम्झौताको शीर्षक मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) रहेको छ । करिब ६० पृष्ठ लामो रहेको उक्त सम्झौतामा ७ वटा धारा, ३४ वटा उपधारा, ७ अनुसूची, ११ वटा परिशिष्ठ रहेका छन् । सम्झौतामा अमेरिकी डलर ५० करोड एमसीसी अमेरिकाले र १३ करोड डलर नेपाल सरकारले विनियोजन गर्ने गरी कुल ६३ करोड डलरको परियोजना तयार गरिएको छ । त्यसमध्ये ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकी डलर ४० करोड र ३०५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ५.२ करोड डलर खर्च गर्ने भनिएको छ । लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली, बुटवलमा गरी ४ वटा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण गर्ने । ४ सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन लप्सीफेदीदेखि रातामाटा, रातामाटादेखि हेटौँडा, रातामाटादेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल, बुटवलदेखि सुनौली सिमानासम्म निर्माण गर्ने र उक्त प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरस्थित भारतीय विद्युत प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष राखेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चनौटादेखि दाङको शिव खोलासम्मको खण्ड स्तर वृद्धि गर्ने भन्ने रहेको छ । यी दुवै परियोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष रहेको छ ।

(३) सम्झौतामा उल्लेखित असमान सर्तहरू 

(३.१) नेपालको राष्ट्रिय कानुन निस्क्रिय हुने
सम्झौताको धारा ७ दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हने भनिएको छ । यसबाट बाझिएको हदसम्मका नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरू निस्क्रिय हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय कानुन भनेको संविधान, ऐन, नियमावली र कार्यविधि आदि सबैलाई मानिन्छ । सरकारले गर्ने सम्झौताहरूमा सामान्यतः बाझिएको हदसम्मका नियमावली र कार्यविधिका प्रावधान निक्रिय हुन सक्छ । तर संविधान र ऐन नै निस्क्रिय हुन सक्दैन । सदनबाट नै अनुमोदनको प्रावधान रहेछ भने पनि बाझिएको ऐनको प्रावधान मात्र निस्क्रिय हुन सक्छन् । तर यस सम्झौताले संविधान नै निस्क्रिय हुने प्रावधानको परिकल्पना गर्नु गम्भीर भुल हो ।

(३.२) अमेरिकी कानुन लागू हुने
धारा ५ दफा २ को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेमा र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा र अमेरिकाको एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्यहरू गरेमा यो सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको तात्पर्य यस परियोजनाले अमेरिकाको एमसीसी ऐन लगायत प्रचलित कानुन मात्र होइन भविष्यमा बन्ने कानुन पनि मान्नुपर्दछ भन्ने हो । सन् २०१६ जुलाई २० मा एमसीसी र अर्थमन्त्रालयको अधिकारी बीच गरिएको प्राविधिक साहायता अनुदानसम्बन्धी सम्झौताको धारा ८ दफा ८.१ मा यस सम्झौतामा न्युयोर्क राज्य (अमेरिका) को कानुन लागू हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताका पक्षहरू बीचमा विवाद पर्यो भने पनि अन्ततः निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकाको एमसीसी कानुनलाई आधार बनाएको छ । जबकि अन्य सम्झौताहरूमा पक्ष राष्ट्रहरू बीच विवाद पर्यो भने दुवै पक्षलाई मान्य हुने तेस्रो तटस्थ राष्ट्रको कानुनी व्यवस्थाको आधारमा विवाद समाधान खोज्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा प्रस्तुत सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अस्वीकार गर्ने र अमेरिकाको कुनै प्रान्तीय राज्यसँग गरिएको व्यवहार जस्तो देखिन्छ ।

(३.३) नेपालले एमसीसीसम्बन्धी कुनै कानुन बनाउन नपाउने
धारा ६ को (ग) मा सम्झौताको अनुसूचीहरूमा कुनै संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानुन बमोजिम कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ । यसको तात्पर्य एमसीसी परियोजना सम्बन्धमा नेपाल सरकार र संसदले कुनै पनि कानुन बनाउन नपाउने भन्ने हो । एकातर्फ एमसीसी सम्बन्धमा नेपालले कुनै पनि कानुन बनाउन नपाउने प्रावधान राख्ने तर अर्कोतर्फ त्यस विपरीत सम्झौतालाई ऐन स्तरको कानुनी मान्यताका लागि भनि सदनमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्नु स्वयम विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।

बाह्य रूपमा हेर्दा सामान्य आर्थिक साहायता परियोजना जस्तो देखिन्छ । परन्तु केवल एउटा आर्थिक परियोजना मात्र हुन्थ्यो भने त्यतिका जोड लगाइरहनुपर्ने कुनै औचित्य पुष्टि हुने देखिँदैन । यसैले पनि यो परियोजनाको अन्तर्यमा अन्तर्निहित यथार्थता गम्भीर रहेको सङ्केत यी परिघटना पनि गर्दछ । अतः एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, परराष्ट्रनीति, भूराजनीतिक सुरक्षा रणनीति, संवैधानिक व्यवस्था, परियोजनाको दूरगामी प्रभाव वा असर आदि सबै पक्षबाट सूक्ष्म ढङ्गले हेर्न र विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

(३.४) नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार छोड्नुपर्ने 
धारा ३ दफा ३.२ मा नेपालमा निर्माण हुने यस एमसीसी परियोजनासम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार अमेरिकी एमसीसीलाई हुने र नेपाल सरकारले कुनै दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि परियोजनामा नेपालको पनि संयुक्त लगानी रहेको छ ।

(३.५) कर, भन्सार, महसुल, भ्याट सबै छुट दिनु पर्ने 
धारा २ दफा २.८ मा परियोजनामा लाग्ने सबै प्रकारका करहरू– भन्सार शुल्क, पैठारी कर, निकासी कर, बिक्री कर, अन्त शुल्क, सम्पत्ति खरिद बिक्री कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, महसुल, दस्तुर, विभिन्न निकायले लगाउने कर आदि सबै कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले कर उठाएको रहेछ भने जानकारी पाएको ३० दिनभित्र असुलउपर गरिनुपर्ने, सो गर्न नसकेमा त्यसको व्याज लाग्नेसमेत उल्लेख छ ।

(३.६) सम्झौताबारे भारतको सहमति लिनुपर्ने
अनुसूची ५(क) मा यस परियोजनाका लागि भारत सरकारको पनि सहमति चाहिने भनिएको छ । साथै भारत गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन पुर्याउने र भारतसँग विद्युत् निर्यात गर्ने भनिएको छ । दुई पक्षीय सम्झौतामा तेस्रो पक्ष राष्ट्रको उल्लेख हुँदैन । तेस्रो पक्ष उल्लेख हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरीत हुन जान्छ । सम्झौतामा तेस्रो पक्ष राष्ट्रको हुनुले यो सम्झौता दुई पक्षीय नभई त्रिपक्षीय हो कि भन्ने देखिन्छ । वस्तुतः दुई पक्षीय सम्झौता गरिएको छ । यो गम्भीर प्रकारको भूल हो । नेपालको विद्युत् निर्यात गर्ने या नगर्ने ? भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्ने या नगर्ने ? यो विशुद्ध नेपाल र भारत बीचको स्वतन्त्रता र स्वाधीन विषय हो । त्यस्तो विषयमा तेस्रो पक्ष(अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु पर्ने ? यस प्रकारका सर्तहरूमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

(३.७) अमेरिकाले चाहेमा एकपक्षीय रूपमा सम्झौता खारेज गर्न सक्ने 
धारा ५ दफा ५.१ मा अन्त्य र निलम्बन सम्बन्धमा उल्लेखित सर्तहरू पनि असमान प्रकृतिका छन् । यस परियोजनालाई खारेज गर्न चाहेमा एमसीसी अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिएर एकपक्षीय रूपमा आंशिक वा पूर्ण खारेज गर्न सक्छ । तर नेपाल पक्षले खारेजीका लागि ३० दिनको पूर्व सूचना दिइयो भने पनि एमसीसी अमेरिकाको सहमति बिना खारेज नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तैगरी नेपालले अमेरिकी प्रचलित कानुन, भविष्यमा बन्ने कानुन र सरकारको नीतिको उल्लङ्घन गरेमा, अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीत गतिविधि भएमा, अमेरिकी विदेसी सहायता ऐन १९६१ ले अयोग्य ठहरिने र अमेरिकाको एमसीए कानुन विपरीत गतिविधि गरेमा अमेरिकी एमसीसीबाट एकपक्षिय रूपमा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

(३.८) नेपालले व्याजसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने 
धारा ५ दफा ५.३ मा वित्तीय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सम्झौता विपरीत कार्य गरेमा व्याजसमेत गरी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नु पर्ने । दफा ५.४ अनुसार नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा नगरेमा अमेरिकाको प्रचलित व्याजदर अनुसार ब्याजसमेत गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरू पनि राखिएको छ ।

(३.९) एमसीसीका विदेशी कर्मचारी र कामदारले गैरकानुनी कार्य गरे पनि मुद्दा नलाग्ने
धारा ५ दफा ६.८ मा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतको क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट पैदा हुने कुनै पनि हानी वा दाबीप्रति एमसीसी र अमेरिकी सरकारले दायित्व बहन नगर्ने । नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकार वा एमसीसी का कुनै पनि कर्मचारी, निवर्तमान अधिकारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तरगतको क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने हानि, नोक्सानी, चोटपटक र मृत्युसम्बन्धी कुनै पनि कानुनी दाबी र मुद्दा लगाउन नपाउने र अपराध नै गरे पनि कानुनी रूपले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै गरी सम्झौतामा अन्य सर्तहरू पनि रहेका छन् । यस परियोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनि महत्त्व दिइनु पर्ने, विद्युत् नियमन आयोग बनाइनुपर्ने, परियोजना तयार गर्दा सार र रूपमा एमसीसी अमेरिकालाई चित्त बुझ्दो हुनुपर्ने, नेपाल सरकारले कार्यक्रममा कुनै संशोधन वा परिमार्जन गर्न नपाउने आदि पनि रहेका छन् ।

(३.१०) एमसीसी अनिश्चित कालसम्म रहन सक्ने
धारा ७ दफा ७.४ अनुसार एमसीसी सम्झौता ५ वर्षका लागि भनिएको भए पनि धारा ५ को दफा ५.५ को व्यवस्था, दफा २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ र ६.४ अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पछि पनि कायम रहिरहने छन् । तर दफा २.८ का सर्तहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्तिपछि १२० दिनसम्मका लागि मात्र लागू हुने भनिएको छ । उपरोक्त प्रावधानबाट एमसीसी सम्झौता विभिन्न बहाना र आवरणमा अनन्त कालसम्म पनि रहिरहन सक्ने देखिन्छ ।

(३.११) एमसीए–नेपाल, नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र रहने
अनुसूची १ मा एमसीसी परियोजना सञ्चालनको लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए–नेपाल) नामको एउटा स्वायत्त संरचना गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैलाई नेपाल सरकारले सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने भन्ने छ । परियोजनाको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र अनुगमनको लागि सन् २०१६ जुलाई २० मा अनुबन्धनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग अनुदान सम्झौता गरिसकेको र त्यही सम्झौतामा परिभाषित भएअनुसार गरिनुपर्ने भन्ने छ । खाता त्यसैको नाममा सञ्चालन हुने । परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था, निर्माण सामग्रीहरूको खरिदको व्यवस्था, टेन्डर आह्वान, ठेक्का सम्झौता, परियोजनाको मूल्याङ्कन, रकम भुक्तानी, एमसीए नेपालले नै नेपालको तर्फबाट अन्य पक्षसँग सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । परियोजना सञ्चालन लगायतका सम्पूर्ण कार्य यही एमसीए– नेपालले गर्ने भनिएको छ ।

एमसीए– नेपालको गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐन २०१३ को आधारमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट– नेपाल, विकास समिति गठन आदेश २०७४ जारी गर्यो । त्यसैको आधारमा एमसीए– नेपाल गठन गरिएको छ । गठन नेपाल सरकारले गरेको र नेपालीहरू नै नियुक्त हुने व्यवस्था भएता पनि एमसीसी सझौताले गरेको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र र एमसीसी अमेरिकाको शाखा जस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ । अमेरिकी एमसीसी कानुन र त्यसको सहमति र स्वीकृतिमा एमसीए–नेपाल सञ्चालन हुने र नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा केही गर्न नपाउने र त्यसको प्रगतिबारे जानकारी लिन चाह्यो भने पनि एमसीए– नेपालको स्वीकृतिमा मात्र पाउने व्यवस्थाले एमसीए–नेपाललाई नेपाल सरकारबाट स्वायत्त बनाएको देखिन्छ । यस प्रकारको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ७५को व्यवस्था विपरीत देखिन्छ । विचित्रको विषय के पनि छ भने सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एमसीसी सम्झौता र एमसीसी अमेरिकाको कानुन अनुसार एमसीए– नेपालले गर्नुपर्ने तर परियोजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण उत्तरदायी भने नेपाल सरकार हुनुपर्ने जस्ता सर्त पनि उल्लेख छन् । नेपालको कानुनअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, ग्रिड सञ्चालन, विद्युत् वितरण आदि सबै अधिकार विद्युत् प्राधिकरणलाई रहेको छ । सार्वजनिक सडक निर्माण र सञ्चालन सडक विभागलाई रहेको छ ।

परियोजना अन्तर्गतको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि नेपाल सरकारको कुनै हक, दाबी र स्वामित्व नरहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपालको सार्वभौम रहेको भूमिमा निर्माण गरिने परियोजना र त्यसमा पनि नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी रहेको अवस्थामा सम्पत्तिमाथि नेपाल सरकारको कुनै स्वामित्व नहुने ? त्यस्तै गरी एमसीए–नेपालबाट कामको दौरानमा कुनै क्षति भएमा क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने पनि छ । एमसीए– नेपालले काम गर्दा एमसीसीको पूर्व सहमतिका साथै एमसीसी अमेरिकाको कानुन अनुसार चल्नुपर्ने तर क्षतिपूर्ति भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने ? यो पनि असमान सर्तको पराकाष्टा हो ।

तर एमसीसी सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोउन्नति मात्र होइन विद्युत् प्रसारण लाइन मुनिको जमिन लगायत परियोजना निर्माण स्थलको जमिन माथिको सार्वभौम अधिकार नै एमसीए– नेपालमा निहित रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रसारण लाइन सञ्चालन र सडक सञ्चालनको क्षेत्राधिकारबारे मौन रहे पनि विद्युत् वितरणका लागि एमसीए– नेपालले अर्को स्वतन्त्र निकाय बनाएर वितरण गर्ने भन्ने छ । यसबाट विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा व्यापक कटौती मात्र होइन प्राधिकरणलाई एक प्रकारले विस्थापित नै गराउने देखिन्छ । विगतमा एमसीए– नेपाल जस्तो सरकारभन्दा स्वतन्त्र र माथि रहने संरचना कुनै पनि विदेशी दातृ संस्थाहरूसँग गरिएका सम्झौतामा व्यवस्था छैन । नेपाल सरकारभन्दा माथिको वा सरकारबाट स्वतन्त्र रहने संरचनाहरू प्रत्येक दातृ संस्थाको परियोजनाअनुसार छुट्टै बनाउन थाल्ने र ती संरचना विदेशी कानुनअनुसार चल्ने भएपछि नेपालको मूल कानुन निस्क्रिय हुने छ र राज्यका सबै अङ्गहरू पनि कालान्तरमा विघटन र विसर्जन हुने छ । यसरी एउटा आर्थिक परियोजनाको नाममा छिरेको कम्पनीबाट नेपालको सम्पूर्ण सिस्टम नै ध्वस्त बनाउने र राज्यलाई विफल तुल्याउने शक्ति राष्ट्रहरूको गम्भीर षड्यन्त्र अन्तर्निहित देखिन्छ । अतः यस्तो सर्त स्वीकार्नु राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिले घोर आत्मघाती हुनेछ ।

(३.१२) लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले गर्ने
धारा ३ दफा ३.८ मा यस परियोजनाको लेखापरीक्षणका लागि अमेरिकी सरकारको मान्यता प्राप्त लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट गराउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाइने छैन भन्ने मात्र छ । त्यो पनि एमसीसी अमेरिकाको लेखा परीक्षण निर्देशिका अनुसार गरिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । लगानी संयुक्त हुने तर लेखा प्रणाली एक पक्षीय हुने देखिन्छ । त्यसबाट राज्यको लेखामाथि रहेको महालेखापरीक्षकको सार्वभौम अधिकारको खण्डीकरण हुन पुगेको देखिन्छ । यस प्रकारको सर्त पनि अन्य विदेशी परियोजनासँगको सम्झौतामा व्यवस्था छैन ।

(४) कार्यान्वयन सम्झौता झन् आपत्तिजनक 
मूल सम्झौता संसदमा विचाराधीन रहेको र उक्त सम्झौता के गर्ने भनी कुनै टुङ्गो नभएको र यो सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ भनी आवाज उठिरहेको बेला सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकी एमसीसीको अधिकारी एन्थोनी वाल्चेर बीच कार्यान्वयन सम्झौता भएको छ । कुल ५ वटा धारा, ३४ वटा दफाहरू, ४ वटा सेडुल र ३२ पृष्ठ रहेको कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको छ । उक्त सझौतालाई मूल सम्झौताको अङ्ग बनाइएको छ । मूल सम्झौताको कतिपय प्रावधानहरू फेरबदल गरी संशोधन गरिएको छ । सम्झौतामा गोपनीयताको कुरा उठाइएको छ । यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक साहायतामा केन्द्रित हो भने गोपनीयता राख्नुपर्ने जरुरी किन ? यसबाट यो परियोजनाको अन्तर्निहित उद्देश्य हिन्द प्रशान्त रणनीतिक लक्षसँग जोडिएको यथार्थताको सङ्केत गर्दछ । त्यस्तै गरी नेपाल सरकारले यस परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी एयसीसी र एमसीसी सम्बद्ध निकायहरूलाई सुम्पिनुपर्ने भन्ने छ । नेपाल सरकारले सम्पूर्ण अख्तियारी एमसीए–नेपाललाई दिनुपर्ने भन्ने हो ।

यो नेपाल सरकारको सार्वभौम अधिकारलाई समेत खण्डित गर्ने प्रावधान हो । यो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा ७५ विपरीत रहेको छ । परियोजना अन्तर्गतको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि नेपाल सरकारको कुनै हक, दाबी र स्वामित्व नरहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपालको सार्वभौम रहेको भूमिमा निर्माण गरिने परियोजना र त्यसमा पनि नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी रहेको अवस्थामा सम्पत्तिमाथि नेपाल सरकारको कुनै स्वामित्व नहुने ? त्यस्तै गरी एमसीए–नेपालबाट कामको दौरानमा कुनै क्षति भएमा क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने पनि छ । एमसीए– नेपालले काम गर्दा एमसीसीको पूर्व सहमतिका साथै एमसीसी अमेरिकाको कानुन अनुसार चल्नुपर्ने तर क्षतिपूर्ति भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने ? यो पनि असमान सर्तको पराकाष्टा हो । त्यस्तैगरी कुनै पनि विद्युतसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्दा, कानुनी आदेश र नियमावलीहरू जारी गर्नुपर्दा, करार सम्झौता गर्दा एमसीसी अमेरिकाको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । बैङ्क खाता सञ्चालन एयसिसि ले मान्यता दिएको बैङ्कमा मात्र खाता खोल्न पाउने । बैङ्क खाताको निक्षेपको व्याज एमसीसीलाई हुने । रकम निकास अस्वीकृत गर्न र घटाउन आदि सबै एमसीसीमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कतिसम्म भने नेपाल सरकारको अनुदानको हिस्सा पनि एमसीसीको सहमतिबिना केही गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी एमसीसी कम्पनीसँग गरिएको करार सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता दिइनुपर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीसँग गरिएको करार सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता दिइएको छैन । यो स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको छ । त्यसैले कार्यान्वयन सम्झौता मूल सम्झौताभन्दा झनै राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कुण्ठित गरिनु का साथै संविधान र संसदीय मान्यताविपरीत रहेको छ । घोर अपमानजनक पनि रहेको छ ।

(५) नेपालको राजनीतिक प्रणाली अमेरिकी एमसीसी कानुनअनुसार हुनुपर्ने 
सम्झौता एमसीसी ऐन २००३ अनुसार हुनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । सन् २००२ मा तात्कालीन राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टको अवधारण अगाडि सारेको देखिन्छ । त्यही आधारमा २००३ मा एमसीसी कानुन बन्यो र २००४ मा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) गठन गरेको देखिन्छ । उक्त ऐन अनुसार विभिन्न मुलुकमा उक्त परियोजना सञ्चालनका लागि परियोजना सञ्चालन गरिने मुलुकहरू माथि विभिन्न सर्तहरू राखिएको छ । जसअनुसार परियोजना सञ्चालन गरिने मुलुकले आफ्नो राजनीतिक प्रणालीमा बहुलवादलाई स्वीकार गरिनु पर्ने, मानव अधिकार, खुला बजार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा, परियोजनाका लागि पूर्ण कर छुट हुनुपर्ने लगायतका सर्तहरू राखिएको छ । त्यस्तै गरी उक्त ऐनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइएको हुनुपर्ने, अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीत कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने, परियोजना अमेरिकी एमसीसी बोर्डले स्वीकृत गर्नुपर्ने । परियोजना छनोटका लागि २० वटा थ्रेसहोल्ड रहेको र कम्तीमा पनि १७ वटा थ्रेसहोल्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने आदि रहेका छन् ।

उपरोक्त यी सबै सर्तहरू हेर्दा तात्कालीन समयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा संलग्न प्रतिनिधिहरूको वैचारिक चिन्तनमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रतिकूल शक्ति राष्ट्र परस्त मात्र होइन राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको पराकाष्टतासमेत देखिन्छ ।

(६) नेपालमा लागू हुने एमसीसी हिन्द– प्रशान्त रणनीतिक साझेदारीको अङ्ग हुने 
अमेरिकाले एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने नीतिअन्तर्गत एसिया–प्रशान्त रणनीतिक साझेदारी (एपीयस)को ब्यानरमा गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको थियो । डोनाल ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि सन् २०१७ नोभेम्बरमा एसिया–प्रशान्त रणनीतिक साझेदारीको सट्टा भारतलाई आधार बनाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक साझेदारी (आईपीयस) बनायो । त्यस बेलादेखि अमेरिकी विदेश नीतिको मूल केन्द्र नै आईपीयसलाई बनाउँदै आइरहेको छ । त्यही बेला ट्रम्पको भियतनाम भ्रमणको बेला हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको मित्रता, साझेदारी र सैन्य गठबन्धन धेरै पछिसम्मका लागि नै आवश्यकता छ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसबाट यो साझेदारी सैन्य गठबन्धन रहेको यथार्थता स्पष्ट हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पूर्वसम्म विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा बैठक बस्ने, संयुक्त घोषणापत्र तयार गर्ने, गठबन्धनको संयन्त्र बनाउने, त्यसको सञ्चालन विधि बनाउने आदि गरी सैन्य गठबन्धन गर्ने गरिन्थ्यो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जन्म र वडापत्र जारी गरेर त्यसप्रकारको गठबन्धनलाई रोक लगायो र कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको विरुद्धमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गर्यो । परन्तु पछिल्लो समयमा गठबन्धनको सट्टा त्यसलाई छल्न ‘रणनीतिक साझेदारी’को पदावली प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ । एउटा मुलुकले तयार गरेको रणनीतिक प्रस्तावमा अरु मुलुकहरूलाई समर्थन गराउँदै काम कारबाहीमा सहभागी गराउने र संलग्न गराउने गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी हस्तक्षेपका लागि पनि ‘मानव अधिकारको रक्षा’ वा ‘आतङ्कवादको नियन्त्रण’को आवरणमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने र त्यसैमा अन्य सहभागी मुलुकहरूलाई संलग्न गराउँदै आइरहेको देखिन्छ ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठवन्धनको तात्पर्य मुख्यतः चीन र उसका सहयोगी मुलुकहरू विरुद्ध परिलक्षित गरेको देखिन्छ । सन् १९९० देखि अमेरिकी नेतृत्वमा एकध्रुवीय विश्व रहँदै आइरहेकोमा पछिल्लो दशकमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ह्रास र चीनको आर्थिक विकास गुणात्मक गतिले विकास भइरहेको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले आफ्नो विश्व प्रभुत्व कायम राख्न चीनको विखण्डन वा कम्तीमा पनि आर्थिक विकासमा अवरोध पैदा गर्न अनिवार्य ठान्यो । त्यसका लागि चीनका विरुद्ध फौजी कार्यवाही नै अमेरिकाले आफ्नो मुख्य रणनीतिको रूपमा लिएको देखिन्छ । त्यसका लागि चीनविरुद्ध कहिले मानव अधिकार हनन, कहिले व्यापार युद्ध, कहिले दक्षिण चीन सागर, कहिले ताइवान र हङ्कङ, कहिले तिब्बत र सिन्च्याङ आदि मुद्दाहरू उठाउने गरिरहेको छ । यही क्रममा सन् २०१९ जुन १ मा अमेरिकी रक्षा विभागले आईपीयस बारे एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चीनलाई ‘संशोधनवादी’ रुसलाई ‘खलनायक’ र उत्तर कोरियालाई ‘दुष्ट’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको व्यापार करिब २३ खरब डलर रहेको छ । अमेरिकाले यस क्षेत्रमा मात्र १३ अरब डलर लगानी गरिरहेको छ । विश्वको १० वटा ठूला सैन्य शक्ति भएका राष्ट्रहरूमध्ये ७ वटा शक्ति राष्ट्र यही हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित छन् । चीनविरुद्ध सैन्य घेराबन्दीका लागि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत लगायतका चीनका छिमेकी मुलुकहरूसँग सैन्य गठबन्धनका लागि अगाडि सारिएको प्रस्ताव नै आईपीयस हो । त्यही प्रस्तावमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूलाई सहभागी गराउँदै लगिरहेको छ । अमेरिकाले आफ्नो सैन्य शक्तिलाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै लगिरहेको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, गुआमः, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर लगायतका हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र करिब ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएको छ । २ हजार भन्दा बढी लडाकु विमान र २ सय जलसैनिक पानी जहाज यसै क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ । प्रशान्त महासागरको हवाई टापुमा आईपीयस सेनाको हेडक्वाटर राखिएको छ । अमेरिकाले सन् २०१७ नोभेम्बरदेखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्र सञ्चालित सम्पूर्ण परियोजनाहरूलाई यही आईपीयसको रणनीतिअनुसार सञ्चालन र परिचालन गर्न थालेको छ । ग्लोबल पिस अपरेसन इनिसिएटिभ कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले चीनका छिमेकी मुलुकहरू जापान, दक्षिण कोरिया, मङ्गोलिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फलिपिन्स, टोन्गा, प्यासिफिक आइल्यान्ड, सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, भारत, बाङ्गलादेश, नेपालसँग सैन्य साझेदारी गर्ने र सैन्य गतिविधि बढाइरहेको छ ।

यही क्रममा सन् २०१८ डिसेम्बर १८ मा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री पम्पिओले आमन्त्रण गरी नेपाल र अमेरिका बीचमा राज्य रणनीतिक साझेदारी, आईपीयस र एमसीसी बारेमा कुरा गरे । तत्पश्चात लगतै २०१९ जनवरी ११ मा आईपीयसको सैन्य कमान्डर एडमिरल फिलिप डेभिडसनले नेपाल भ्रमण गरी रणनीतिक साझेदारीको कुरा गरे । उनले नेपाली सेनाको पाँचखालको क्याम्प भ्रमण गरे । सन् २०१९ फेब्रुअरी १० मा अमेरिकी विदेश साहायक मन्त्री अलिसे वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा ‘नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतको ५०० मिलियन डलर अनुदान आईपीयसको अङ्ग हो’ भनी बताए । सन् २०१४ मे १४ मा अमेरिकी दक्षिण एसिया हेर्ने साहायक मन्त्री डाभिड जे रान्जले नेपाल भ्रमणको क्रममा ‘नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम आईपीयसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थालनी भएको’ भनी बताए । सन् २०१९ जुन १ मा प्रकाशित आईपीयसको प्रतिवेदनमा ‘अमेरिकाले मानवीय साहायता तथा दैवी प्रकोपमा केन्द्रित शान्ति सेना परिचालन, रक्षा व्यवसायीकरण, भू–सैन्य क्षमता र आतङ्कवाद रोक्न नेपालसँग हाम्रो रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहान्छ । हाम्रो बढ्दो रक्षा साझेदारी सन् २०१८ जुनमा अमेरिकी आईपीयस सेनाको नेतृत्वमा भूमि सेना स्थापनाका लागि वार्ता भएको देख्न सकिन्छ ।

जुन नेपालसँगको हाम्रो महत्त्वपूर्ण वार्ता हो ।’ यसरी नेपालमा अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा संयुक्त भूमि सेना विस्तार गर्न नेपालका अधिकारीहरूसँग वार्ता भएको स्वीकार गरेका छन् । सोही प्रतिवेदनको पृष्ठ ३८ मा आईपीयसको कार्यक्रममा साझेदारी बनेका मुलुकहरूको सूचीमा सन् २०१९ देखि नेपाल र श्रीलङ्का पनि सहभागी बनेको भनी उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१९ नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित आईपीयसको अर्को प्रतिवेदनमा ट्रम्प प्रशासनले आईपीयसको आर्थिक स्तम्भमा यूएस ऐड, एमसीसी र ओपेकमार्फत २.९ विलियन अमेरिकी डलर साहायता प्रदान गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१९ डिसेम्बर २८ मा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ता कार्ल रोजेरसले एमसीसीलाई आईपीयसकै अङ्ग भएको जनाएका छन् ।

उपरोक्त तथ्यहरूबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने एमसीसी, आईपीयसकै अङ्ग रहेकोमा यथार्थतामा कुनै दुविधा देखिन्न । आईपीयस एक प्रकारको सैन्य गठबन्धन रहेको स्थितिमा नेपाल कसैका विरुद्ध सैन्य गठबन्धन गर्ने कुरा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । नेपालको संविधानअनुसार हाम्रो परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको शिद्धान्त र असंलग्नतामा आधारित रहेको छ । दुई पक्षीय, बहुपक्षीय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका जुनसुकै समस्या पैदा भए पनि संवादकै माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान खोजिनु पर्ने आधारभूत मान्यता हो । यस मान्यताविपरीत कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता गर्न मिल्दैन । यसरी संवैधानिक र परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यताविपरीत सम्झौता गर्नु शक्ति राष्ट्रको पिछलग्गु बन्ने मात्र होइन, कुनै पनि छिमेकी मित्र राष्ट्रका विरुद्ध शक्ति राष्ट्रको निम्ति नेपाली भूमिलाई युद्ध भूमिको रूपमा दुरुपयोग गर्न दिनु पनि हो । अत आईपीयस मात्र होइन यही स्थितिमा एमसीसीलाई पनि नेपालले स्वीकार गर्न सक्ने देखिँदैन ।

(७) विद्युत् प्रसारण लाइनको कोरिडोर नै रहस्यमय 
लब्सीफेदीदेखि रातामाटा, दमौली, पाल्पा हुँदै बुटवलसम्मको ४०० केभीको विद्युत् प्रसारण लाइनको कोरिडोर रहस्यमय देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरको प्रसारण लाइनको गुरु योजना पहिले नै बनाइसकेको हो । जस अनुसार नदीको जलाधार अनुरूप उत्तरदक्षिण र जनसङ्ख्याको वितरणअनुसार दक्षिणतर्फ चुरेको रेन्जको छेउ हुँदै पूर्व–पश्चिम र मध्य पहाडि रेन्जमा करिब पूर्व–पश्चिम लोक मार्गको छेउ हुँदै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गुरु योजना रहेको छ । अमेरिकी एयसीसीले यदि विद्युत् प्रसारण लाइनमा नै सहयोग गर्न चाहेको हो भने तयारी गुरु योजनामा सहयोग गर्न किन तयार भएन ? जब कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालय छ । यसले ६६ केभीदेखि ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन गरिरहेको छ । तर त्यसलाई अस्वीकार गरी सन् २०१५ मा अमेरिकी एमसीसीले छुट्टै सर्भे टोली पठाएर सर्भे गरी प्राधिकरणले तयार गरेको पूर्व गुरु योजनाभन्दा फरक ढङ्गले लब्सीफेदी–बुटवल कोरिडोर तयार गरेको देखिन्छ ।

अर्को कुरा प्रसारण लाइन निर्यातलाई सहज बनाउन भनिएको छ । भारततर्फ निर्यातलाई केन्द्र बनाउने हो भने उत्तर–दक्षिण कोरिडोर किन अस्वीकार गरियो ? यदि देशभित्र नै उपभोक्ताबीच वितरणमुखी हो भने जनसङ्ख्याको वितरण अनुसार पूर्व–पश्चिमको कोरिडोर अनुरुप हुनु पथ्र्यो तर त्यसलाई पनि अस्वीकार गरियो । पूर्व तामाकोसी, सुनकोसी, भोटेकोसी कोरिडोरदेखिको विद्युत् लब्सीफेदी हुँदै रातामाटा, दमौली, पाल्पा र बुटवल घुमाएर लानुपर्ने कारण किन ? विद्युत् प्रसारण लाइन जति लामो घुमाइयो उति नै क्षति हुँदै जान्छ । पूर्वी कोसी कोरिडोरको विद्युत् निर्यातका लागि ढल्केवार नजोडी बुटवल पुर्याउनुपर्ने किन ? त्यस्तै गरी त्रशूली, बूढी गण्डकी, मर्स्याङ्दी, सेतीको विद्युत् पनि छोटो दूरीको भरतपुर सबस्टेसन नजोडी बुटवल किन ? त्यसको उपयुक्त कारण दिन सकेको देखिन्न । रातामाटामा त्रिशूली र बूढीगण्डकी कोरिडोरको विद्युत् जोड्ने, दमौलीमा मर्स्याङ्दी र सेतीको जोड्ने, बुटवलमा काली गण्डकीको जोड्ने लक्ष देखिन्छ । यसबाट जसरी भए पनि ४०० केभीको विद्युत् बुटवल वरपरि पुर्याउन खोजेको देखिन्छ । के छ त्यहाँ ४०० केभीको बिजुली पुर्याउनै पर्ने ? त्यसबाट ४०० केभीको विद्युत् त्यहाँ दुरुपयोग हुन सक्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता के छ ?

(८) परियोजनाको लागत खर्च अति महँगो 
यस परियोजनाको लागत खर्च महँगो पर्ने देखिन्छ । लागत मूल्य हेर्दा विद्युत् प्राधिकरणको विगतको लागत खर्चअनुसार प्रति सबस्टेसन सरदर रु. ४ अर्ब लाग्ने गरेको देखिन्छ । ४ वटा सबस्टेसनको लागि रु. १६ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । डबल सर्किटको प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा प्रति किमि सरदर रु. ५ करोड लाग्ने र ३१२ किमिको लागि करिब रु. १६ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा विद्युत् प्रसारण र सबस्टेसनका लागि कुल लागत सरदर रु. ३२ अर्ब लाग्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत एमसीसी सम्झौताअनुसार ४० करोड डलर अर्थात करिब रु.४५ अरब छुट्याइएको छ । प्रचलित लागतभन्दा सरदर रु १४ अर्ब महँगो पर्न जाने देखिन्छ ।

(९) परियोजना स्थलको जमिनमाथिको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित हुने 
यस परियोजनाले ओगटेको जमिन मात्र होइन, प्रसारण लाइन हाइटेन्सन लाइन, मुनिको जमिनको प्रयोगको सम्बन्धमा समेत एमसीए–नेपालको स्वीकृति बिना नेपाल सरकारले कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न पाउँदैन । जुन कोरिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ त्यही कोरिडोरमा भविष्यमा सडक, रेलवे लाइन र अन्य प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने हुन सक्छ । तर एमसीए– नेपालले स्वीकृति नदिएमा ती सबै रोकिने छ । एमसीए–नेपालले स्वीकृति दिनका लागि एमसीसी अमेरिकाको स्वीकृति चाहिन्छ । कतै यो प्रसारण लाइनको कोरिडोर चिनियाँ सहयोगमा भविष्यमा निर्माण हुने भनिएको केरुङ– काठमाडौँ– पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्गलाई परिलक्षित गरेर त्यसलाई रोक्नका लागि डिजाइन गरिएको त छैन ? गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेको छ । यसबाट नेपालको भूमिमाथिकै सार्वभौम अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको देखिन्छ ।

(१०) जलस्रोतमाथि अमेरिकी एकाधिकार हुने 
परियोजना निर्माण भइसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तानान्तर गर्नुपर्ने हो । तर सम्झौतामा कतै पनि प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । बरु त्यसविपरीत विद्युत् प्रसारणको लागि सञ्चालन गर्न कुनै स्वतन्त्र निकायको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसले स्वभावतः ग्रिडको निर्माण र सञ्चालनको माग गर्दछ । विद्युत् उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिदसम्बन्धी सम्झौता (पीपीए) गर्नु पर्ने हुन्छ । पीपीए गर्ने अधिकार अमेरिकी एमसीसी कम्पनी अन्तर्गतको निकायमा पुगेपछि विद्युत् प्राधिकरण अर्थात राज्यद्वारा गठन गरिने राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनी जस्ता सरकारी संस्थाहरू पूर्णतः विस्थापित हुँदै जाने छ । नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् परियोजना कालीगण्डकीदेखि पूर्व तामाकोसीको बीचमा रहेका छन् । ती परियोजना अधिकांश लब्सीफेदीदेखि बुटवलसम्मको प्रसारण लाइनको कोरिडोरभन्दा उत्तरी भागमा अवस्थित रहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका ४०० केभी क्षमताका सब स्टेसनहरू प्रायः उक्त प्रसारण लाइनको कोरिडोरभन्दा दक्षिणतर्फ पर्दछ । विद्युत् उत्पादकहरूले स्वाभाविक रूपमा नजिकको सबस्टेसनमा बिक्री गर्न चाहान्छ । त्यसलाई पार गरेर विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमा बिक्र गर्ने गरी पिपिए गर्न सम्भव हुन्दैन ।

त्यस स्थितिमा बाध्यात्मक रूपमा एमसीए– नेपालले खडा गरेको संरचनासँग पीपीए गर्नुपर्ने र एमसीएले राखेका सर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीएले राख्ने सर्त भनेको अमेरिकी एमसीसी कानुन अनुसारका सर्तहरू नै हुन् । ती सर्तहरू स्वीकार्य नहुने वित्तिकै उक्त क्षेत्रका जलस्रोत परियोजनाहरू सबै विस्थापित हुनु पर्ने हुन्छ । वा उक्त क्षेत्रको जलस्रोत परियोजनाहरूमा अमेरिकी एमसीसीको एकाधिकार कायम हुन जाने छ । यस स्थितिमा काली गण्डकीदेखि तामाकोसीसम्मको जलस्रोत परियोजना एमसीसी अमेरिकाले चाहेका र अमेरिकी एमसीसी कानुनले राखेका सर्त स्वीकार गर्ने कम्पनीहरूले स्थान पाउने र अमेरिकी एमसीसी कानुनको सर्त स्वीकार नगर्ने अन्य स्वाधीन मुलुकहरूका कुनै पनि कम्पनीहरूले स्थान पाउने छैन । यसर्थ एमसीसी सम्झौता विद्युत् उत्पादन र वितरणको क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनी वा अमेरिकाको प्रभावमा रहेका मुलुकहरूको एकाधिकार कायम गर्ने र नेपालका मित्र राष्ट्रहरू जसले एमसीसी कानुन स्विकार गर्दैन त्यसलाई विस्थापित गर्ने नवउपनिवेशवादी उद्देश्य अन्तर्निहित देखिन्छ । ब्रिटिसको एउटा व्यापारी कम्पनी (इस्ट इन्डिया कम्पनी, व्यापारका लागि भारत छिरेर जसरी भारतलाई उपनिवेश बनायो, त्यस्तै गरी अमेरिकी एमसीसी पनि आधुनिक युगको इस्टइन्डिया कम्पनी बनेर नेपाल छिरेर नेपाललाई नवउपनिवेश बनाउन सक्दैन भनेर अस्वीकार गर्न सकिने ठाउँ देखिन्न ।

(११) अवैध रूपमा सूचना सञ्चार सञ्चालन गर्न सक्ने 
एमसीए– नेपालको मातहतमा राज्यको नियन्त्रण बाहिर विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले त्यसमा जडान हुने अप्टिकल फाइबरको दुरुपयोग गरी अवैध ढङ्गले नेपाल दूर सञ्चारको समानान्तर रूपमा अर्को दूरसञ्चार केन्द्र र सेटलाइट केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइनको माथिल्लो भागबाट अप्टिकल फाइबर लाइन जोडेर त्यसैको आधारमा दूर सञ्चार, फोन, मोबाइल, टीभी, रेडियो, एफएम, नेट इन्टरनेट आदि सबै सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर सेवा सञ्चालन गरेबापत नेपाल दूरसञ्चार लगायतका सञ्चार क्षेत्रका संस्था र निकायहरूबाट भाडा लिँदै आइरहेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन माथिबाट टागिने अप्टिकल फाइबर लाइनबारे सम्झौतामा कुनै उल्लेख छैन । यसैबाट नाजायज फाइदा उठाएर अवैध रूपमा दूरसञ्चार केन्द्र चलाउन सक्छ । त्यस्तैगरी यस प्रसारण लाइनका टावरमा निरन्तर विद्युत् प्रवाह भैरहने भएकाले त्यसमा सूक्ष्म प्रकारका सेटलाइटका डिभाइसहरू जडान गरेर सेटलाइटका डाटाहरू सजिलै सङ्कलन गर्न सक्छ । एमसीसीका सामान सबै भन्सार फ्री मात्र होइन कूटनीतिक उन्मुक्ति जस्तै गरी बिना चेक जाँच भित्र्याउन पाउने व्यवस्थाले नेपालमा के सामान भित्रियो भन्ने जानाकारीसमेत एमसीए–नेपालले दिए मात्र पाइन्छ । प्राविधिकहरू पनि सबै एमसीए– नेपालको कर्मचारी हुने, विद्युत् टावर र सबस्टेसनहरूमा केकस्ता डिभाइसहरू जडान गर्छन् भन्ने जानाकारी पनि एमसीए– नेपालले दिए मात्र राज्यलाई प्राप्त हुन सक्छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने कुनै दायित्व र जिम्मेवारी एमसीए–नेपाललाई रहेको छैन । अवैध ढङ्गले सेटलाइट नेटवर्क केन्द्र नै सञ्चालन गरेर सम्पूर्ण गुप्त सूचनाहरू सङ्कलन गरे पनि नेपाल सरकार अनविज्ञ रहन सक्ने आधार यस सम्झौताले दिएको छ । सायद अमेरिकी अधिकारीहरूले पटक पटक एमसीसी परियोजना आईपीयसको अङ्ग भनी बताइरहनुको रहस्य यही गुप्त सूचनाहरू सङ्कलन र त्यसको सैन्य प्रयोजनसँग जोडिएको हुन सक्छ । दुईवटा विशाल छिमेकी मुलुकको बीचमा अवस्थित उच्च हिमाली शृङ्खला भएको मुलुकको अवस्थालाई दुरुपयोग गरी शक्ति राष्ट्रहरूले सूचना नेटवर्कको केन्द्र बनाउन सक्दैन भनेर भन्न सकिन्न । त्यसलाई चेक जाँच गर्ने र नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता र दक्षता भएको राज्यको संयन्त्र नेपालसँग छैन । यस्तो स्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षाको अवस्था तत्काल रामभरोसा रहनुको विकल्प देखिँदैन ।

(१२) परियोजनाको सुरक्षाको आवरणमा विदेशी सैन्य हस्तक्षेप हुन सक्ने 
सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाको सुरक्षाबारे उल्लेख गरेको देखिँदैन । परियोजना सञ्चलनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एमसीए– नेपालमा रहने, विदेशी कर्मचारी, प्राविधिक, ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता लगायतका सबै प्रबन्ध एमसीए– नेपालले गर्ने स्थितिमा एमसीसी वा एमसीए– नेपाललाई कुनै असुरक्षाको अनुभूति भएमा एमसीए– नेपालले एमसीसी अमेरिकासँग सुरक्षाको विषयमा सहमति गरी विदेशी सुरक्षाकर्मीहरू भित्र्याउन पनि सक्छ । किनभने प्रस्तुत सम्झौताले एमसीए– नेपालले नै नेपालको तर्फबाट जुनसुकै पक्षसँग पनि सम्झौता गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यही प्रावधानमा टेकेर एमसीए– नेपालले अमेरिकी सरकार वा जुनसुकै पक्षसँग पनि सुरक्षा सम्झौता गरी सुरक्षा बल भित्र्याउन सकिँदैन भनेर भन्न सकिन्न । आईपीयससँग एमसीसी परियोजनालाई जोड्नुको पछाडिको अर्को कारण यो पनि देखिन्छ ।

 

(१३) एमसीसी सम्झौता संसदमा अनुमोदन असंवैधानिक 
कुनै पनि सन्धि सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्नका लागि नेपालको संविधान र सन्धि ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरूप हुनुपर्ने छ । तर एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा कुनै पनि मापदण्ड मेल खाने स्थिति देखिँदैन । सन्धि सम्झौता अनुमोदनका लागि सम्झौतामा सदनबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर सम्झौतामा सदनबाट अनुमोदनबारे कुनै व्यवस्था छैन । त्यति मात्र होइन एमसीसी सम्झौताको धारा ६ मा यस सम्झौता र त्यसका अनुसूचीहरूमा समेत नेपालले संसद लगायतका कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ । पछि सन् २०१८ अक्टुम्बर २ मा एमसीसी अमेरिकाबाट गरिएको पत्राचार र अर्थ मन्त्रलयको पहलमा सदनबाट अनुमोदन गर्ने प्रयास गरियो । संसदमा अनुमोदनका लागि नेपालको संविधानको धारा २८९ अनुसार शान्ति र मैत्री, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, सिमाना र सुरक्षा विषयको सम्झौता रहेछ भने सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन महत्त्वको रहेछ भने साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत एमसीसी सम्झौता उपरोक्त कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थाको दायराभित्र पर्दैन । प्रस्तुत सम्झौताको शीर्षक र सम्झौताको स्वरूप हेर्दा आर्थिक साहायता सम्बन्धमा मात्र सीमित देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले विगतमा यस प्रकृतिका आर्थिक सम्झौताहरू थुप्रै मुलुकहरू र दातृ संस्थाहरूसँग गरेको थियो । ब्रिटेनको डीएफआईडी, जर्मनको जेटिजेड, जापानको जाइका, स्विजरल्यान्डको यसडीसी, स्वयं अमेरिकाको यूयसएड, ओपेक, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क लगायतका दातृ संस्थासँग सम्झौता गरिएको छ । ती सम्झौता कुनै पनि सदनबाट अनुमोदन गरिएको थिएन । एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गरियो भने भविष्यमा यस प्रकृतिका आर्थिक सम्झौता सबै सदनबाट अनुमोदन गर्ने नजिर बन्नेछ र सरकारले कुनै पनि सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर समग्र राज्य प्रणाली नै काम गर्न नसक्ने अबस्थामा पुग्ने छ । अर्को कुरा नेपालको सन्धि ऐन २०४७ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन स्तरको सन्धि सम्झौता रहेछ भने त्यस प्रकारको सझौतालाई सदनबाट साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिभाषाको सन्दर्भमा भियना अभिसन्धि अन ल अफ ट्रिटीको धारा ५ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू निर्माण गर्ने सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

व्यापक संशोधन गरी विगतमा अन्य मुलुकका दातृ संस्थाहरूसँग गरिएको आर्थिक सम्झौता अनुरूप यस सम्झौतालाई परिवर्तन गर्न तयार भयो र संसदबाट पनि अनुमोदन नगर्न तयार भयो भने यो सम्झौता संशोधन गरी कायम रहन सक्छ । अन्यथा संशोधन गर्न एमसीसी अमेरिका तयार भएन भने यो सम्झौता खारेजको विकल्प देखिँदैन ।

तर एमसीसी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था होइन । यो त केवल अमेरिकी कानुनअनुसार स्थापना गरिएको एउटा वाणिज्य कम्पनी हो । एमसीसी सम्झौता एउटा कम्पनीसँग गरिएको करार सम्झौता हो । यस प्रकारको करार सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता दिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म व्यावसायिक कम्पनीहरूसँग गरिएका कुनै पनि सम्झौताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन स्तरको मान्यता प्राप्त गरेको उदाहरण देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा एकातर्फ अमेरिकन अधिकारीहरूले यस सम्झौतालाई आईपीयसको अङ्ग भनिरहेको र अर्कोतर्फ यस सम्झौतालाई सदनबाट अनुमोदनको लागि जोड गरिनुले यो सम्झौता, आवरणमा आर्थिक प्रकारको देखिए पनि अन्तर्यमा सुरक्षा मामिलासँग सम्बन्धित रहेछ भन्ने यथार्थताको पुष्टि हुन्छ । यस स्थितिमा कि त अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेझैँ आईपीयसको अङ्ग हो भनी घोषणा गर्न सक्नुपर्यो । ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने’ आहान जस्तो हुनुभएन । त्यस स्थितिमा यस सम्झौता सुरक्षा मामिलाको हुने भएकाले नेपालको संविधान अनुसार संसदबाट साधारण बहुमतले होइन दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदनको दाबी गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस स्थितिमा सोही अनुसारको नीतिगत अन्तरवस्तुमा बहस हुनेछ । अन्यथा आर्थिक परियोजना भनी एउटा कम्पनीसँग करार सम्झौता गर्ने अनि त्यसैलाई संसदबाट साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्यो भन्नु संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खिल्ली उडान हुन जाने छ ।

अर्को कुरा सदनबाट अनुमोदनको औचित्यता सरकार स्वयंले समाप्त गरिसकेको छ । किनभने यस सम्झौतालाई सन् २०१९ जुलाई १५ मा सदनबाट अनुमोदनको लागि भनी अर्थ मन्त्रालयले सदनमा पठाएको थियो । तर सदनमा सम्झौता पत्र पठाउनु पूर्वदेखि नै एमसीए– नेपाल नामको बोर्ड गठन गर्ने, कार्यालय स्थापना गर्ने, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, जग्गा अधिकरण र रुख कटानको तयारी गर्ने लगायतका सबै कार्यहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरह्यो । सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको स्थितिमा सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदनको कुनै अर्थ र औचित्य रहेको देखिँदैन । त्यति मात्र होइन सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा कार्यान्वयन सम्झौता भनी संसदको सहमति बिना एसीसी अमेरिकाको प्रतिनिधिसँग अर्थ मन्त्रालयले फेरि सम्झौता गर्यो । उक्त कार्यान्वयन सम्झौतामा मूल सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू संशोधन गरिसकेको छ । संसदमा प्रस्ताव गरिरहेको मूल सम्झौता नै संशोधन भइसकेको स्थितिमा संशोधन भइसकेको पुरानो सम्झौता प्रस्तावको अनुमोदन गर्नुको कुनै औचित्य रहेन । नयाँ संशोधित कार्यान्वयन सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गरिएको छैन । सदनमा प्रस्ताव विचाराधीन रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले मनोमानी ढङ्गले थप सम्झौता गर्नु भनेको संसदको घोर अवमूल्यन हो । यसबाट संसदमा अनुमोदनका लागि भनी गरिएको प्रस्तावको औचित्य पनि सरकार स्वयंले समाप्त गरिसकेको छ ।

(१४) निष्कर्ष
माथिको छलफलबाट निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । एमसीसीलाई स्वीकार गर्ने हो भने निम्न विषयहरूमा संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
(१४.१) एमसीसी आईपीयसको अङ्ग होइन भनेर अमेरिकाले घोषणा गर्नु पर्दछ ।
(१४.२) सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि भनी गरिएको पत्राचारहरू सबै खारेज गरिनु पर्दछ । संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया बन्द गरिनु पर्दछ।
(१४.३) परियोजना सञ्चालनमा अमेरिकी कानुन क्रियाशील हुने र नेपालको कानुन निस्क्रिय हुने प्रावधारहरू हटाइनु पर्दछ ।
(१४.४) अमेरिकी एमसीसीलाई विशेष अधिकार दिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्दछ ।
(१४.५) नेपालको तर्फबाट विगतमा अन्य मुलुकहरूको दातृ निकायहरूसँग गरिएको सम्झौताहरूको सैद्धान्तिक मान्यतालाई आधार मानी उक्त मान्यता विपरीत यस सम्झौतामा थपिएका सबै असमान सर्तहरू खारेज गरिनु पर्दछ ।
(१४.६) एमसीसी– नेपाललाई खारेज गरी प्रसारण लाइनको निर्माण विद्युत् प्राधिकरणले नै गर्ने व्यवस्था कायम राखिनु पर्दछ । सडकको स्तरवृद्धिको काम सडक विभागले गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रसारण लाइनसँग जोडिएको अप्टिकल फाइबर लाइन र सेटलाइट नेटवर्क आदि सबैको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

(१४.७) भारतको सहमति लिने व्यवस्था हटाइनु पर्दछ ।
उपरोक्त विषयमा व्यापक संशोधन गरी विगतमा अन्य मुलुकका दातृ संस्थाहरूसँग गरिएको आर्थिक सम्झौता अनुरूप यस सम्झौतालाई परिवर्तन गर्न तयार भयो र संसदबाट पनि अनुमोदन नगर्न तयार भयो भने यो सम्झौता संशोधन गरी कायम रहन सक्छ । अन्यथा संशोधन गर्न एमसीसी अमेरिका तयार भएन भने यो सम्झौता खारेजको विकल्प देखिँदैन ।

 


Your Views
Related News