फेसबुकले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको पोस्ट हटाएको छ । उक्त पोस्टमा उनले कोभिड–१९ फ्लूभन्दा कम घातक भएको बताएका छन् ।

ट्रम्पले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन्, ‘फ्लू सिजनको साथमा बाँच्न सिक्नुहोस् । हुन त हामी कोभिडसँग बाँच्न सिकिरहेका छौं, धेरैजसो जनसंख्यामा यो निकै कम घातक छ ।’

ट्रम्पले ट्वीटरमा पनि यो सन्देश राखेका थिए । यसलाई ट्वीटरले लुकाइदिएको छ ।

 उनको यो ट्वीटमा एउटा चेतावी लेखिएको देखिएको छ जसमा यो भ्रामक र सम्भावित रुपमा हानिकार जानकारीयुक्त सन्देश बताइएको छ ।

प्रयोगकर्ताले चेतावनी पढेर क्लिक गरेपछि मात्रै उनको ट्वीट देख्न सक्नेछन् ।

यस्तै, फेसबुकका नीति सञ्चार प्रबन्धक एन्डी स्टोनले भने, ‘हामी कोभिड–१९ को गम्भीरताबारे गलत जानकारी हटाइदिन्छौं र हामीले यो पोस्ट पनि हटाइदिएका छौं । र हामीले यो पोस्ट पनि हटाइदिएका छौं ।’

हालसम्म कोभिड–१९ को सटिक मृत्युदर कति हो थाहा छैन तर जोन होपकिन्स युनिभर्सिटीका अनुसार यो धेरैजसो फ्लूको स्ट्रेनभन्दा १० गुणा पा त्योभन्दा बढी हुनसक्छ ।

फेसबुकले यसअघि पनि राष्ट्रपतिको पोस्ट हटाएको छ । यस्तै ट्वीटरले थुप्रै पटक उनको पोस्टलाई डिलिट गर्ने वा चेतावनी दिने जस्ता कारवाही गरिसकेको छ ।

READ MORE NEWS

समाजवादबारे बहस : हाई स्कुल पास नगरी पीएचडीका कुरा

केही दिनदेखि समाजवादबारे नेपालका वामवृत्तमा फेरि बहस हुन थालेको छ । यो ‘कोरस’मा कहिलेकाहीँ नेपाली काँग्रेसका मित्रहरू पनि मिसिएको देखिन्छ । समाजवाद समाज विकासको एउटा उदात्त दर्शन तथा राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्त हो । समाजवादका घोर विरोधीहरूले पनि समाजवादको कल्याणकारी राज्यको पाटोलाई उपेक्षा गर्न सक्तैनन् । समाज विकासको पुँजीवादपछिको उन्नत अवस्था समाजवाद हो । समाजवादमा उत्पादनका साधनहरू राज्य वा समुदायका मातहत हुन्छन् ।

समाजवादलाई पुँजीवाद र साम्यवादबीचको सङ्क्रमणकालीन समाजका रूपमा मार्क्सवादले परिभाषित गर्दछ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यले समाजका सदस्यहरू बीच उत्पादनको समानुपातिक वितरण सुनिश्चित गर्दछ । समानुपातिक वितरण आउटपुटका आधारमा गरिन्छ । ‘क्षमताका आधारमा काम र कामका आधारमा दाम’ समाजवादको आर्थिक नारा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको राज्यका तर्फबाट निःशुल्क उपलब्धता समाजवादी राज्यप्रणालीको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । साम्यवाद वा वैज्ञानिक समाजवाद समाज विकासको उच्चतम चरण हो जसमा मार्क्सवादले वर्ग, धर्म, जाति, लिङ्ग निरपेक्ष विश्वको परिकल्पना गरेको छ । वैज्ञानिक समाजवाद वस्तु र ज्ञान उत्पादनको उच्चतम चरण पनि हो जसअन्तर्गत भौतिक उत्पादन र ज्ञान उत्पादनको पनि अकल्पनीय प्रचुरता रहन्छ । यस चरणमा मानवलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चीजबीजहरूको उत्पादन स्वचालित यन्त्रले नै गर्दछन् र मानव आफ्ना भौतिक आवश्यकता उत्पादन गर्ने झंझटबाट मुक्त हुन जान्छ । मानवजगत प्रकृति–विज्ञान र चेतना जगतका थप अज्ञात रहस्यहरूको अन्वेषण, ज्ञान–उत्पादन, उन्नत कला र साहित्यको सृजना, विस्मयकारी वैज्ञानिक आविष्कार आदि काममा संलग्न हुन्छ । अठारौँ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्ति हुँदै आजसम्मको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र रोबोट साइन्स, चालकरहित रेल, जहाज र कार–बससम्मको मानवयात्राले मार्क्सवादको यसै प्रक्षेपणलाई पुष्टि गरेका छन्– कमसे कम विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा ।

अक्टोबर क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घले लामो समयसम्म समाजवादको अभ्यास ग¥यो । सोभियत सङ्घकै अनुसरण गर्दै विश्वका अनेकौँ मुलुकहरू विशेषतः अमेरिकासहित युरोपीयन मुलुकले पनि समाजवादी आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्न थाले । शिक्षा, स्वास्थ्य आदिलाई राज्यको मातहतमा ल्याएर जनतालाई निःशुल्क वा कम शुल्कमा उपलब्ध गराउने उपक्रमहरू आरम्भ भए । आज पनि पुँजीवादी राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकले समाजवादी प्रणालीका कैयौँ आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गरेका छन् । अमेरिका जस्तो पुँजीवादको कट्टर प्रवर्तक मुलुकमा समेत केही दशकदेखि जनतालाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा राज्यले कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने मुद्दा राष्ट्रपति निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्ने गरेको छ ।
गणतन्त्रमा  काम गर्ने लायक बलबुद्धि भएका सबैलाई विदेश पठाएर आफू पन्छिने नीति सरकारको छ । देशको एकतिहाइभन्दा बढी क्रियाशील जनसङ्ख्यालाई विदेश पठाएर त्यसकै कमाइबाट राज्यको खर्च धानिने अवस्थाप्रति आँखा चिम्लिएर नेताहरूले समाजवादको बहस गर्नु एउटा उपहास र आत्मवंचनाबाहेक के होला ?
२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ । तर संविधानको मान्यताविपरीत स्वास्थ्य र शिक्षा भने निजी क्षेत्रको जिम्मामा लगाइएको छ । त्यही अवस्था यातायात क्षेत्रको पनि छ । ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यही छ । यी सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको वर्चस्व कायम छ । अर्थतन्त्रमा एक हदसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक पनि हुन्छ । तर हामीकहाँ निजी क्षेत्रले राज्यकै साँठगाँठमा माफियाको स्तरमा विकास गरिसकेको छ । राज्यको अधिकतम दोहन र मुनाफाभन्दा माथि सोच्न सक्तैन । यो स्थितिका लागि मुख्यतः राज्य सञ्चालकहरू नै जिम्मेवार छन्, विशेषतः उच्च ओहदामा भएका नोकरशाहहरू र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू । भ्रष्ट पात्र र प्रणालीभन्दा बाहिर गएर काम गर्न विद्यमान प्रणाली र पात्रहरू नै अवरोध बनेर बारम्बार खडा भएका छन् । यो प्रणाली र पात्रहरूले मुलुकमा मल कारखाना असम्भव देख्छन् । किनकि उसले जहाँबाट मल खरिद गर्दछ त्यहाँबाट मोटो कमिसन आउँछ ।

मोटो कमिसनमा चुर्लुम्म डुबेका त्यो प्रणालीका पक्षपोषकहरूले चीनतिरको रेल र नाकाहरूलाई समस्यै समस्याका रूपमा देखिरहन्छ । उसलाई के डर छ भने चीनतिरबाट पनि पेट्रोलियमको आपूर्ति हुन थाल्यो भने त्यस प्रणालीका पक्षपोषकहरूले पाउने कमिसनमा बट्टा लाग्ने मात्र होइन नेपाललाई झुकाउन प्रयोग गरेको अस्त्र नै गुम्न जाने खतरा हुन्छ । आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढ्न नेपालका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन्छ । उसलाई डर छ कि नेपाल खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि आदिमा आत्मनिर्भर भयो भने कमिसन दिने र लिनेहरूको अकुत मुनाफाको स्रोत त सकिन्छ नै त्यस प्रणालीका पक्षपोषकहरूको राज्यमाथिको एकाधिकारको पनि अन्त्य हुन जान्छ । त्यसैले नेपाललाई परनिर्भर बनाउनमा त्यो प्रणालीका पक्षपोषकहरूको कुनै कसर बाँकी राख्न चाहन्नन् । कानुन, नीति–नियम सबै उनीहरूकै हातमा छन् । नदीहरू ओगटिराख्ने र मोटो कमसिनको लागि उनीहरूले जनतालाई बिजुली बेचेर धनी बन्ने सपना बाँडिरहेको पनि दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर नेपाली जनता भने बल्लतल्ल मधुरो चिम बाल्न सक्ने हैसियतमा मात्र पुगेका छन् । यद्यपि राजधानी र मुख्य सहरहरूबाहेक अन्य क्षेत्रलाई त त्यही मधुरो चिम पनि चौबीसै घण्टा बाल्न अझै जुरेको छैन । बिजुलीको पर्याप्त उत्पादन नभए पनि सबैजसो नदीहरू बिक्री भएर अर्बौंको कमिसनको लेनदेनको काम त पूरा भई नै सकेको छ । दलाल र नोकरशाहहरूले छियाछिया बनाएको यस्तो टिठलाग्दो सामाजिक–आर्थिक आधारमा समाजवादको जग असम्भव छ ।

मुलुकको यो दुर्दशा बारे बेखबर भए जस्तो गरी हामी भने समाजवादको बहस गर्न भने छाडेका छैनौँ । अन्यथा समाजवाद र समृद्धिका सपना बाँड्न छाडेर सबैभन्दा पहिले यो जर्जर प्रणालीमाथि प्रहार गर्न र यसलाई बदल्नमा अर्थात् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अधुरो कार्यभारलाई अब सरकारमा पुगिसकेपछि कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । समाजवादी समाज निर्माणको यो कोरियोग्राफीमा नेकपाका उच्च नेताहरू पनि कहिले काहीँ सामेल भएको देखिन्छ । नेकपा र नेपाली काँग्रेसका समेत नेताहरू जो बेलाबेलामा यो प्रणाली बदल्ने ठाउँमा पुगेका पनि थिए÷छन् । तर उनीहरूले केही गर्न सकेनन् र चाहेनन् पनि । प्रणाली बदल्ने ठाउँमा पुगेकामध्ये एकजना चिन्तक र बौद्धिक नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीको त नामै ‘सङ्घीय समाजवादी पार्टी छ । नेकपा त भयो नै, नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै समाजवादलाई ‘गायत्री मन्त्र’ बनायेको छ । तर गणतन्त्रमा विडम्बना त यो भएको छ कि कमसे कम हामीले सराप्ने गरेको राणा शासनमा राणाहरूले त केवल नेपाली युवालाई सैनिकका रूपमा विदेश पठाउने गरेका थिए तर अब गणतन्त्रमा भने काम गर्ने लायक बलबुद्धि भएका सबैलाई विदेश पठाएर आफू पन्छिने नीति सरकारको छ । देशको एकतिहाइभन्दा बढी क्रियाशील जनसङ्ख्यालाई विदेश पठाएर त्यसकै कमाइबाट राज्यको खर्च धानिने अवस्थाप्रति आँखा चिम्लिएर नेताहरूले समाजवादको बहस गर्नु एउटा उपहास र आत्मवंचनाबाहेक के होला ? मुलुकको जनशक्ति निर्यात गरेर समाजवादको निर्माण कसले गरिदिने र कसका लागि गरिदिने भन्ने बारेमा समाजवादका विमर्शकर्ताहरू मौन छन् । विश्वविद्यालयहरूमा, प्राज्ञिक संसारमा समाजवादको बहस हुनु औचित्यपूर्ण नै छ तर मुलुकको दशा र दिशा बदल्ने ठाउँमै पुगेकाहरूले अरू सबै चीजलाई बेवास्ता गरेर समाजवादबारे गर्ने कोरा बहसले जनता र कार्यकर्तालाई अलमल्याउने एउटा अस्त्रको मात्र काम गर्न सक्तछ ।

नेपाल भने आर्थिक र राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, भौगोलिक सार्वभौमसत्ताका हिसाबले पनि आजसम्म एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न सकेन । यो बुझ्न धेरै पर पुग्नु पर्दैन । एउटै उदाहरण पर्याप्त छ । भारतसित मुलुकको साँध–सीमा खुल्ला राखिएको छ । जसले जेसुकै अर्थ लगाए पनि यसको अर्को अर्थ के हो भने नेपाललाई अप्रत्यक्ष रूपमा भारतमा ‘मर्ज’ गरिएको छ ।

सात साल र त्यस वरपर सुरु भएको नेपाली रिनेसापछिको हाम्रो विमर्श जहिले पनि गलत दिशातिर गइरहेको छ । सात सालमा दल खोल्ने, लेख्ने, बोल्ने स्वतन्त्रतालाई हामीले ठूलो लोकतान्त्रिक उपलब्धिका रूपमा लियौँ । त्यो केही हदसम्म ठीक हो तर अर्कोतिर मन्त्रीमण्डलमै भारतीय केआई सिंह विद्र्रोहलगायतका खुकुरी दल र भीमदत्त पन्तहरूको विद्रोह साम्य पार्न भारतीय सेना ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो । भारतको सीमा उत्तरी हिमालयसम्म हो भन्ने अभिव्यक्ति दिल्लीका नेताहरूले दिन थाले । मन्त्रिमण्डलको नियुक्ति, संविधान र विकास योजनाहरूको तर्जुमा सबैमा दिल्ली र त्यहाँका सल्लाहकार हावी हुन पुगे । गोविन्द नारायणहरूको मर्जीबिना मातृका कोइरालाले पनि राजालाई भेट्न नपाउने भए । यसको अर्थ के थियो भने एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा परिपूर्ण बन्नका लागि अझै पनि नेपालले लामो बाटो तय गर्नु छ । हेक्का होस् समाजवाद र प्रजातन्त्रलाई लक्ष्य बनाएको नेपाली काँग्रेस त्यतिखेर सरकारमा थियो । सत्र सालमा महेन्द्रले संसद् विघटन गरेपछि वामपन्थी पृष्ठभूमिका टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री बनेका थिए । महेन्द्रले मुलुकलाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा उभ्याउने प्रयास त गरे तर उनी पूर्णतः सफल हुन सकेनन् ।

यो सात दशकमा थुप्रै राजनीतिक प्रणाली बदलिए । यो कथन कसैलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर नेपाल भने आर्थिक र राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, भौगोलिक सार्वभौमसत्ताका हिसाबले पनि आजसम्म एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न सकेन । यो बुझ्न धेरै पर पुग्नु पर्दैन । एउटै उदाहरण पर्याप्त छ । भारतसित मुलुकको साँध–सीमा खुल्ला राखिएको छ । जसले जेसुकै अर्थ लगाए पनि यसको अर्को अर्थ के हो भने नेपाललाई अप्रत्यक्ष रूपमा भारतमा ‘मर्ज’ गरिएको छ । कसैलाई यो मर्ज शब्दमा आपत्ति होला तर दुई जना किसानले आफ्नो हिस्साको खेतको आलि वा साँध भत्काउनु हो अर्थ हो दुवै खेतलाई एउटै बनाउनु वा दुवै खेत ‘मर्ज’ गर्नु । सीमा खुल्लै रहन दिएर ‘मर्ज’ गर्ने कुरा अङ्ग्रेज र सायद राणाहरूको पनि हितमा थियो ।

भारतसितका असमान सन्धिहरूलाई खारेज गर्ने, सीमा नियन्त्रण गर्ने, गोर्खाभर्ती जस्ता अपमानजनक परम्पराहरूलाई बन्द गरेर नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र पृथक् राज्यका रूपमा पूर्णता र पहिचान दिने दायित्व छ ।

त्रिभुवन र मातृका कोइरालाहरूलाई पनि फलदायी थियो । तर नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएको डम्फु बजाइरहने त्यसपछिका शासकहरूले पनि कहिल्यै ‘डिमर्जर’ तिर गएर आफ्नो साँधकिल्ला सुरक्षित गर्नेतिर लागेनन् । नेपाल–भारत खुला सीमाको विषय युरोपका कतिपय मुलुकबीचको साँधसीमा खुल्ला भएर त्यहाँका जनतालाई आवागमनमा सुविधा भएको जस्तो विषय होइन । ‘हिन्द महासागरदेखि हिमालसम्मको भारत’ भन्ने ग्रन्थिभएका शक्तिहरूको वर्चस्व रहेको, परमाणु शक्ति सम्पन्न विश्वकै सैन्य महाशक्तिका रूपमा रहेको, बङ्गलादेश र सिक्किम टुटाउने र जोड्ने मिसनमा संलग्न रहेको, हाम्रो अत्यन्त निकट तर अत्यन्त अप्ठ्यारो छिमेकीसित सीमा खुला राखेर नेपालमा समाजवाद निर्माणको कुरा गर्नुभन्दा हास्यास्पद अरू केही हुन सक्तैन ।

साँध–सीमा सुरक्षित राख्नु, आफ्ना मुलुकमा राहदानी प्रवेशाज्ञा अनुसार छिर्ने र बाहिरिने प्रबन्ध गर्नु कुनै पनि राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर हजारौँ मानिस दिनहुँ बाहिरिँदा पनि अनि भित्रिँदा पनि राज्य मौन छ । सीमालाई दुरुस्त राख्ने एउटा राज्यको प्राथमिक कर्तव्य पूरा नगरी कुनै पनि राज्य पूर्णता प्राप्त गर्न सक्तैन । त्यो प्रारम्भिक दायित्व नै पूरा नगरीकन समाजवादको ‘रामराज्य’ ल्याउने कुरा एउटा मीठो सपनाबाहेक केही हुन सक्तैन जसको विपनामा कुनै अर्थ छैन । जसको काँधमा भारतसितका असमान सन्धिहरूलाई खारेज गर्ने, सीमा नियन्त्रण गर्ने, गोर्खाभर्ती जस्ता अपमानजनक परम्पराहरूलाई बन्द गरेर नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र पृथक् राज्यका रूपमा पूर्णता र पहिचान दिने दायित्व छ । उनीहरूले नै त्यसप्रति आँखा चिम्लेर नेपालमा समाजवादको सुन्दर फूलबारी बनाउने कुरा गर्नु फगत आत्मरति र बुद्धिविलासबाहेक केही हुन सक्तैन । त्यसैले मुलुकलाई एउटा राष्ट्रका रूपमा कसरी परिपूर्ण बनाउने नेपालको स्वाधीनताको बाँकी कार्यभारलाई कसरी पूर्णता दिने भन्नेतिर विमर्श केन्द्रित गर्नु यतिखेरको पहिलो आवश्यकता हो । त्यसपछि मात्र सुशासन, समृद्धि र समाजवादका कुरा आउँछन् । हाई स्कुलको परीक्षा कसरी पास गर्ने चिन्ता गरौँ । अहिले पीएचडीको कुरा गरेर समय खेर नफालौँ । बेहुला बेहुलीको ठेगान नँहुदै जन्त जाने कुरा गरेर जग नहसाऔँ ।


Your Views
Related News