नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको नीति तथा निर्देशन विपरीत पर्यटन व्यवसायीलाई किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दबाब दिने गरेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा), गण्डकीले पोखरामा आयोजना गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग पर्यटन व्यवसायीले सो गुनासो गरेका हुन् ।

कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्रमा राखे पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा ब्याज चुक्ताका लागि लगातारको दबाबले समस्यामा पारेको व्यवसायीको गुनासो छ । व्यवसायीको गुनासो आएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्क पोखरा शाखाका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले मौद्रिक नीतिका आधारमा रहेर काम गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सो क्रममा निर्देशन दिएका छन् । उनले भने, “सक्ने उद्यमीले कर्जा तिरीदिनुहोस्, नसक्ने उद्यमीको हितका लागि सरकारले दिएको सीमासम्म ताकेता नगर्नुहोस् ।”
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै रु १४० अर्ब लगानी रहेको भन्दै भट्टराईले यसलाई जोगाउने दायित्व सबै पक्षको रहेको बताए । उनका अनुसार गण्डकी क्षेत्रमा क, ख, ग वर्गका मात्र ७२६ वटा शाखा छन् । प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँच जनालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोअनुरुप आवश्यक प्रक्रिया गर्न सुझाव दिँदै उनले अतिप्रभावित व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।
नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशन गण्डकीका अध्यक्ष दीपेन्द्र शर्माले बैङ्कले फोन गरे भन्दैमा आतङ्कित नहुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले बैङ्कले उपाय खोज्नका लागि ऋणीसँग आवश्यक सल्लाह सुझावका लागि फोन आएको हुनसक्ने धारणा राखे ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले पर्यटन क्षेत्रको लगानी डुब्दा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र पनि डुब्ने सम्भावना रहेकाले व्यवसायीलाई आतङ्कित पार्न नहुने बताए । नाट्टा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिअनुरुप सेवासुविधा व्यवसायीले लिन नसकेको बताए । पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा दिइने व्याजदरअनुरुप ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । पोखराको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा रु चार खर्बको लगानी रहेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसमा करिब रु ७५ अर्ब बराबर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ ।
READ MORE NEWS

ह्वाइट हाउसको रोज गार्डेनको त्यो ‘सुपर स्प्रेडर इभेन्ट’ जसले राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘इनर सर्कल’मा फैलायो कोरोना

ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ नीति सल्लाहकार स्टेफन मिलरमा कोभिड १९ पोजेटिभ देखिएको छ। उनीसँगै ह्वाइट हाउसकै उच्चपदस्थ सैनिकमा पनि संक्रमण देखिएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘इनर सर्कल’मा संक्रमित हुन पुगेको पुष्टि भएको छ।

पाँच दिनदेखि सेल्फ आइसोलेसनमा रहेका थिए मिलर जसमा मंगलवार कोरोना भाइरस पुष्टि भयो। सैनिक जनरल मार्क मिली र अन्य सैनिक अधिकारीमा पनि कोभिड १९ संक्रमण देखिएको छ। कोस्ट गार्ड अफिसका एड्मिरल चार्ल्स रे संक्रमित देखिएपछि थप सैनिकहरुमा संक्रमण पुष्टि भएको हो।

ह्वाइट हाउसका अन्य अधिकारी पनि आइसोलेसनमा छन्। अमेरिकी कोस्ट गार्डका भाइस कमाण्ड रेलाई कोभिड १९ को ‘माइल्ड’ संकेतहरु देखा परेको छ।

गत साता उनीसँग छलफलमा सहभागी भएका सरकारी अधिकारीहरु अहिले क्वारेन्टाइनमा छन्। उनीहरुमा कोरोना भाइरस पुष्टि भइसकेको छैन भने त्यसका लक्षणहरु पनि देखिएको छैन।

ह्वाइट हाउसमा १० दिन अघि भएको एउटा समारोहमा रे उपस्थित थिए। उनी त्यही संक्रमित भए अथवा बाहिर भन्ने खुल्न सकेको छैन।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमा कोभिड १९ पुष्टि भइसकेको छ।

अमेरिकी कोस्ट गार्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै एडम रे कोरोना भाइरस संक्रमित भएको जनाएको छ। उनीसँग सम्पर्कमा आएका सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा रहन समेत भनिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्प संक्रमित देखिएसँगै एकाएक ह्वाइट हाउसमा संक्रमणको चर्को असर देखिएको छ। रिपब्लिकन पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुमा पनि भाइरस कन्फर्म भएको छ। फस्ट लेडी मिलानिया ट्रम्प, सल्लाहकार होप हिक्ससहित रिपब्लिकन सिनेटरहरुमा संक्रमण देखिएको छ।

प्रेस सेक्रेटरी किलिग म्याकइन्यीलाई पोजेटिभ देखिएको छ। साथै प्रेस अफिसका तीन थप कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको छ। म्याकइन्यी पत्रकारहरुसँगको छलफलमा मास्क नै नलगाई उपस्थित भएकी थिइन् गएको आइतवार। ह्वाइट हाउस मेडिकल युनिटले ती सबै मिडियाकर्मीको सूची बनाएको छ।

ट्रम्पको इनर सर्कलका जसजसमा कोभिड १९ देखिएको छ उनीहरु २६ सेप्टेम्बरमा ह्वाइट हाउस रोज गार्डेनमा आयोजित एक समारोहमा उपस्थित थिए। त्यसलाई सम्भावित सुपर स्प्रेडर इभेन्ट मानिएको छ।

अमेरिकाले भन्यो–भिसा नीति फेरिएको छैन, कम्युनिस्टलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छैन

अमेरिकाले आफ्नो भिसा नीतिमा कुनै परिवर्तन नल्याएको जनाएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सञ्चारमाध्यममा अमेरिकाले आफ्नो भिसा नीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यमाथि कडा प्रावधान ल्याएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको हो ।

दूतावासद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समाचारले दिएका भ्रामक सूचनाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो नीतिमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनौं । अमेरिकामा भ्रमण गर्ने वा प्रवासी कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य वा निरंकुश शासन प्रणालीका सदस्यबारे हाम्रो दशकौं पुरानो कानुनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।’

विज्ञप्तिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूलाई अमेरिकामा बस्न प्रतिबन्ध नलगाइएको स्पष्ट पारिएको छ ।

सत्याग्रहीलाई ‘जिस्काउन’ पुग्यो सरकार

२३ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा गोविन्द केसीको मागमा सडक, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक सञ्जालमा ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एक्लै सत्याग्रहमा उत्रिएका उनको जीवन सरकारको हठका कारण जोखिममा पर्दै गएको भन्दै सर्वत्र आक्रोश पनि बढेको छ ।

शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको टोलीले मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर डा। केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि गत बिहीबार उनलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका थिए । शिक्षा सचिवको टोलीलाई डा। केसीको जवाफ थियो, ‘सरकारका प्रवक्ताले नै भनेको कुरा सुनाउन किन दुःख पाउनुभयो ?’ सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने अडान उनले कायमै राखेका छन् ।

६४ वर्षीय डा केसी ६ बुँदे माग अघि सारेर १९ औं पटकको अनशनमा छन् । आउँदो मंगलबार अर्थात् असोज २७ गते उनको जन्मदिन हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट गत वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि विद्यार्थीले उनको ‘बर्थडे सेलिब्रेट’ गरेका थिए ।
अवकाशपछिको जीवन आराम गर्ने र स्वास्थ्यको हेरविचार गर्दै बिताउने चलन छ तर डा। केसी पहिलो अनशनदेखि उठाएका र सरकारसँग सम्झौता भइसकेका माग कार्यान्वयन गराउन आमरण अनशनमा छन् । चिकित्सक र सहयोगीका अनुसार डा। केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । उनी लामो कुराकानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
शिक्षा सचिव मैनालीले भने डा केसीले आफ्ना मागहरू सरकारलाई औपचारिक रूपमा नराखेको टिप्पणी गरे ।मैनालीसँगै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा र उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मी खड्काले डा। केसीलाई भेटेका थिए ।
डा केसी सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भए पनि सरकारले वार्ता गर्नुभन्दा पनि अनशन तोडाउन जोडबल गरिरहेको उनका सहयोगीहरू बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक तथा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सत्याग्रहीको मागमा राज्यले बेवास्ता गरेकामा असन्तुष्टि जनाए ।


Your Views
Related News