काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न सहमति तथा लाभांश स्वीकृति गर्ने कार्यविधि २०७७ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकल २०७२ सालको कार्यविधिलाई मंगलबार संशोधन गरेको हो।

संशोधित कार्यविधिअनुसार नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने तथा खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले करप्रयोजनका लागिबाहेक नगद लाभांशवितरण गर्न पाउँदैन ।

यसरी वितरणयोग्य मुनाफागणना गर्दा कुनै अस्पष्टता नरहोस् भन्ने हेतुले यस वर्षको मुनाफामा यस वर्षभन्दा अघिको वर्षबाट सञ्चित रहेको वितरणयोग्य मुनाफालाई जोडेर यस वर्षका लागि कुल वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा नपर्ने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

२०७२ को कार्यविधिमा भूकम्पका कुरा समेटिएका थिए भने मंगलबार जारी गरेको कार्यविधिमा त्यसलाई हटाएर अद्यावधिक गरिएको छ। कार्यविधिमा कस्तो अवस्थामा साधारणसभा गर्न दिने वा नदिने, लाभांश वितरणमा के कस्ता सीमा लगाउनेबारे उल्लेख गरिएको छ।

वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कार्यान्वयन भई सो अवधिसम्ममा त्यस्तो कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य इजाजपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको संस्थापक सेयर लगानी क्रस होल्डिङ बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर लाभांश वितरण रोक्का गर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेपछि चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको सेयर धितोबन्धक राखी कर्जा लिँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्तो सेयरधनीलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस सेयर रोक्का राख्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम मासिक रूपमा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक÷वित्तीय संस्थालाई सो आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लाग्ने जनाइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कार्यान्वयन भई सो अवधिसम्ममा त्यस्तो कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति नदिने पनि उल्लेख गरेको छ ।

साथै, बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेपछि चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत बढी सेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको सेयर धितोबन्धक राखी कर्जा लिँदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्ता सेयरधनीलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस सेयर रोक्का हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लाभांश स्वीकृति सम्बन्धमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहने, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम मूल्यांकन एवं जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेको पुरानो व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थाभन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीलाई तोकिएको सीमा कायम नगरेसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा वोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने भएको छ ।

तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको हकमा यस बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम हुने गरी एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने जारी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कार्यान्वयन भई सो अवधिसम्ममा त्यस्तो कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिने जनाएको छ ।

READ MORE NEWS

लमजुङ र मनाङमा आलु खेती प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रम


Your Views
Related News