काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले देशभरका धार्मिक शक्तिपीठलाई कात्तिक १ गतेदेखि खुला गर्ने तयारी भएको बताएका छन् ।

ओलाङचुङ्गोलास्थित बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) को उद्घाटनका क्रममा बुधबार गृह जिल्ला ताप्लेजुङ आएका मन्त्री भट्टराईले सुकेटार विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘कोभिड–१९ का कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रलाई क्रमशः निश्चित सङ्ख्यामा खोल्दै लैजाने सरकारको तयारी छ ।’

मन्त्री भट्टराईले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा धार्मिक क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रस्ताव लैजाने र पारित भएमा कात्तिकको शुरुदेखि क्रमशः खोल्दै लगिने बताउँदै दशैँ, तिहारजस्ता चाडबाड नजिकिएकाले र लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटनको क्षेत्र नै नराम्रोसित प्रभावित भएको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कतासहित क्रमशः खोल्दै लैजाने स्पष्ट पारे ।

यसअघि बुधबार बिहान मन्त्री भट्टराईले ओलाङचुङ्गोलास्थित बिओपीको उद्घाटन गरेका थिए । चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा बिओपी स्थापनासँगै सीमा क्षेत्रमा देखिएका सुरक्षा चुनौती क्रमशः घट्दै जानेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललगायत सहभागी थिए ।

READ MORE NEWS

नदी किनारलाई सहर बनाउँछौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

दाङ — सत्तारूढ नेकपा र विपक्षी दल कांग्रेसका मुख्य नेताहरूले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा झन्डै तीन वर्षदेखि थाती रहेको प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले मंगलबार वैधानिक रूपमा टुंग्याएको छ ।

प्रदेशसभा स्थापनाको २ वर्ष ८ महिना २ दिनपछि प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका कायम भएको छ । यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरका लागि दुर्गालाल केसीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

विरोधका बाबजुद प्रदेशको राजधानी र नाम टुंग्याउनुभयो । लामो समयदेखि थाती रहेको काम सफल भयो हैन ?

लामो अध्ययन र छलफलपछि यो सम्भव भएको हो । वैज्ञानिक तरिकाले राजधानी र नामको टुंगो लागेको छ । राजनीतिक रूपमा केही विरोध भए पनि व्यक्तिगत रूपमा सबैजसो सांसद सहमत हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षी दलको भूमिका निभाउन केही विरोध गरेजस्तो भए पनि सबैको भावना समेटेर नै हामी अन्तिम निर्णयमा पुगेका हौं । अब विरोध छैन । सबै सहमत भइसकेका छन् ।

नयाँ ठाउँमा राजधानी घोषणा भएको छ, अब पूर्वाधार कसरी तयार हुन्छन् ?

हामी छिट्टै नै गुरुयोजना बनाएर काम गर्छौं । सबै प्राविधिक अध्ययन गरेर कति जग्गा चाहिने, कस्ता संरचना चाहिने, कस्तो ठाउँमा के राख्ने भन्ने विस्तृत योजना बनेपछि सोहीअनुसार कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।

दाङ र अर्घाखाँचीको राप्ती नदीले चर्चेको क्षेत्रमा राजधानी बनाउने भनिएको छ, सहज होला ?

हामी नदी सभ्यताको विकास गर्न चाहन्छौं । पहिले नै बनिसकेका सहर त छँदै छन् नि । अब हामी नबनेको नयाँ ठाउँलाई बनाउन चाहन्छौं । नदी हिँड्ने बाटो छोडेर बाँकी जमिन उपयोग गर्छौं । सामान्य लाग्ने ठाउँलाई हामी राम्रो र व्यवस्थित सहर बनाउन सक्छौं । पछाडि परेको ठाउँलाई विकास गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो ।

बुटवल–भैरहवालाई वित्तीय राजधानी बनाउने निर्णय भएको छ, यो कस्तो खालको अवधारणा हो ?

बुटवल र भैरहवालाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउँछौं । बैंक, वित्तीय, व्यवसाय र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप यस क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछन् । हामी यस्तो सहर बनाउन चाहन्छौं, जहाँ प्रशासनिक राजधानी नहुँदा पनि आर्थिक समृद्धि होस् । यसको पनि विस्तृत योजना बनाएर काम गर्छौं ।

READ MORE NEWS

वाणिज्य विभागको शैलीः ठूला व्यवसायीलाई जोगाउने, सानालाई दपेट्ने

२१ असोज, काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षणको उद्देश्य बोकेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पछिल्लो समयमा भुत्ते भएको भन्दै आलोचित बनिरहेको छ । विभागको कार्यशैलीबाट न उपभोक्ता सन्तुष्ट छन्, न व्यवसायी ।

उपभोक्ताहितमा काम गर्नु पर्ने विभाग संगठित र ठूला व्यापारी जोगाउने तथा सानालाई कज्याउन अभ्यस्त बनेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक संरक्षणमा रहेका ठूला व्यापारीलाई विभागले कडा कारवाहीबाट जोगाउने गरेको उनीहरुको दावी छ । व्यवसायीहरु चाहिँ विभागले आफूहरुलाई अनावश्यक झमेला दिइरहेको भनेर असन्तुष्ट छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण र स्वच्छ बजार कायम गर्नका लागि १७ वटा ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको विभाग यसरी आलोचनामाथि आलोचना खेपिरहेको छ ।

ठूलो अपराध, मामुली जरिवाना

२०७६ सालको असोज १६ गते काठमाडौंको सतुंगलमा रहेको एक आयातित चकलेट र खाद्य वस्तुको गोदाममा प्रहरीले छापा हान्यो । व्यवसायी बिनित अग्रवालको सुयाश इन्टरनेसनलले भारत र इन्डोनेसियाबाट आयात गरेर १५ भन्दा धेरै ब्राण्डका चकलेट, बिस्कुट तथा कफीहरु नेपालमा बिक्री वितरण गर्दथ्यो ।

तर कम्पनीले आफ्ना सबै उत्पादनहरुको उपभोग्य मिति सकिएपछि पुनः नयाँ मिति राख्दै गर्दा प्रहरीले रङ्गेहात फेला पार्‍यो । पिल्सबेरी-प्यास्टी केक, अस्टोर-मिनी स्टीक, जुजी मिल्क, मुन्च अन (नेमकिन), अनमोल म्यारी प्लस् (चिया), चोकोरिच, लुभिट, कोपिको (चकलेट), कफी, गो, चोको-पोलिल, चोकी-चोकी, स्ट्याबल बिचिङ पाउर, ब्याङ ब्याङ, टाइगर क्लीयर चकलेट लगायत ब्राण्डहरुका १५ ट्रक वस्तुसहित प्रहरीले गोदाम सिल गरेको थियो ।

गोदाम सिल गरेको १५ दिनपछि प्रहरीले वितरक विरुद्धको मुद्दा कात्तिक १ गते वाणिज्य विभागलाई बुझायो । गोदाममा फेला परेको खाद्यवस्तु वाणिज्यले सिसडोल ल्याण्डफिल्ड साईटमा लगेर नष्ट गर्‍यो । बालकदेखि बृद्धसम्मले खाने चिया, कफी चकलेट, केकजस्ता वस्तुको उपभोग्य मिति सकिएपछि पुनः नयाँ मिति राखेर बजार पठाउने गरेको पाइएको थियो । गोदाममा के-कस्ता वस्तु थिए, ती बजारमा कति गए भन्ने अनुसन्धान नै नगरी अपराधमा संलग्नलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर वाणिज्य विभागले मुद्धा टुङ्ग्याई दियो ।

कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध कानूनअनुसार जिल्ला प्रशासनले नै मुद्दा अघि बढाउन पनि सक्थ्यो । तर काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले बाणिज्यमा पठायो र वाणिज्यका नवनियुक्त महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले यसलाई सदर गरिदिए । मानवीय अपराधबिरुद्ध जेल बस्नुपर्ने सञ्चालकले जरिवानाबाट उन्मुक्ति पाए । नष्ट भएका चकलेट र खाद्य वस्तुको बिमाबापतको ठूलो रकम सञ्चालकले असुल गरेको स्रोत बताउँछ ।

ह्याचरीवालालाई उन्मुक्ति

बजारमा मागभन्दा अत्यधिक चल्ला उत्पादन भएको भन्दै नेपाल हृयाचरी उद्योग संघले गत वर्ष मंसिर २९ देखि पुष ६ गतेसम्म चिक्स होलिडे (चल्ला नष्ट गर्ने अभियान) अभियान चलाए । एक साता लामो अभियानका क्रममा केही हजार जिउँदा चल्लासहित ६० हजार चल्ला उत्पादन हुने निशेँचित अण्डा ह्याचरी व्यवसायीले नष्ट गरे ।

चिक्स होलिडेपछि बोइलर कुखुराको उत्पादनमा ह्रास आयो । बजारमा किसानले कुखुराको चल्ला अभाव झेल्नु पर्‍यो र यही बहानामा ह्याचरीले चल्लाको मूल्य प्रतिगोटा ३५ बाट ७० रुपैयाँभन्दा धेरै पुर्‍याए । अर्कोतर्फ बजारमा मासु उत्पादन घटेपछि मासुको भाउ किलोमै १६० रुपैयाँले बढ्यो ।

दुई सय १० रुपैयाँ रहेको कुखुराको मासुको भाउ तीन सय ७० रुपैयाँ पुर्‍याईयो । ह्याचरीवालाको तुच्छ अभियानले कुखुराको मासु, अण्डा, चल्लाको मूल्यमा दोब्बर बृद्धि हुँदा वाणिज्य विभाग मुकदर्शक बनेर बस्यो । विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले हृयाचरी व्यवसायीलाई सम्मानपूर्वक छलफलमा बोलाए । व्यवसायीलाई ठोस कारबाहीबिना मुद्दा यत्तिकै ढिसमिस भयो ।

साना व्यवसायीलाई डण्डा

ठूला र संगठित व्यवसायीलाई सामान्य कारबाही गर्ने विभागले साना खुद्रा व्यापारीलाई भने जरिवानाको धारिलो तरबार प्रयोग गर्ने गरको छ । गत वर्ष विभागले देशभर एक हजार ८ सय ७१ वटा अनुगमन गर्‍यो । जसबाट तीन करोड ४७ लाख ७८ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना उठेको थियो ।

अधिकांश साना र्फम तथा व्यपारिमा केन्द्रित अनुगमनबाट राजस्व संकलन राम्रै भए पनि विभागले जम्मा चारवटा घटनामा मात्रै मुद्दा चलायो ।

एउटा किराना र एउटा सर्जिकल पसललाई मुद्दा अगाडि बढाइए पनि थप दुई मुद्दा चलेको कैफियत विभागले गत वर्षको विवरणमा उल्लेख गरेको छैन ।

अनुसन्धान नै नगरी रिहा 

गत साता कलंकी र बाफलबाट हर्लिक्स, बनर्भिटा, स्निकर्स, मार्स, ओरियो जस्ता खाद्यवस्तुमा पुनः नयाँ लेबल लगाउँदै गर्दा ८ जना पक्राउ परे । बच्चाले खाने चकलेट तथा बिस्कुटदेखि अस्पतालमा बिरामी भेट्न लिएर जाने हर्लिक्स समेतमा गम्भिर लापरबाही भेटिँदा विभागले मुद्दा हलुका बनायो ।

असोज १५ गते कलंकी र बाफलबाट म्याद सकिएको वस्तुसँगै संलग्नहरु समातिएका थिए । तर, विभागले गोदामको विस्तृत अध्ययन नै नगरी पक्राउ परेकामध्ये बदमासीमा संलग्न कम्पनी प्रमुखसमेत ७ जनालाई धरौटीमा रिहा गरिदियो ।

बिहीबार पक्राउ परेकाहरु शुक्रबार छुटे, ६ कामदारसहित कम्पनी सञ्चालकलाई छोड्दा विभागले गोदाममा सिल गरेको वस्तुको मूल्य ४ करोड अनुमान गरेर त्यसको २५ प्रतिशत धितो जमानी एक करोड रुपैयाँ मोगेको थियो । तर, सिल गरिएको गोदाममा कुन-कुन ब्राण्डका कति मूल्य बराबरको कति वस्तु छन् भन्ने विभागले बिस्तृत अध्ययन नै नगरेको स्रोत बताउँछ ।

वस्तुको सूची सार्वजनिक भएन

बजारमा असाध्यै रुचाईएका वस्तुहरु ठूलो मात्रामा रिलेबलिङ गरिएको छापामा सहभागी महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अधिकारी बताउँछन् । बनर्भिटा, स्निकर्स, मार्स, बण्टी लगायतका चकलेट र यूनिलिभरका सबै सौन्दर्य सामग्रीमा रिलेबलिङ गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीकोे वस्तुमा गुणस्तरको विषयलाई लिएर उपभोक्ता अन्यौलमा छन् । केही कम्पनीले आफ्नो वस्तु त्यहाँ नरहेको दाबी सञ्चार माध्यममा छापे । सिल गरेको गोदाममा रहेको रिलेबलिङ गरिएको वस्तुको सूची विभागले सार्वजनिक गरेको छैन ।

आइतबार अनलाईनखबरसँग कुरा गर्दै विभागका महानिर्देशकले केही दिनमा गोदामको विस्तृत अध्ययन हुने बताएका थिए । वस्तु र अपराधको पूर्ण अध्ययन नै नभई संलग्नमध्ये केही हिरासतमुक्त भएका छन् ।

किन भुत्ते भयो विभाग ?

महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको विभाग नेतृत्व दृढ इच्छाशक्ति र नेतृत्वको चेपुवाको शिकार भएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवं वाणिज्य ज्ञाता कृष्णहरी बास्कोटा विभागले स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

विभागलाई हौसला दिएर बजार पठाउन मन्त्रालय र सरकारी नेतृत्व चुकेको उनको बुझाई छ ।

‘बजारमा कैफीयत गर्नेलाई सजाय दिन प्रशस्त कानुन र अधिकार भए पनि त्यो चलाउने हिम्मत कार्यालय प्रमुखलाई नहुनुले विभागको आलोचना चुलिँदै गएको छ,’ बास्कोटाले थपे, ‘विभाग एक्लै अघि बढ्न नसके अन्य सरकारी निकाय र अधिकारकर्मीले पनि सघाउनु पर्छ, तर मलाई त्यस्तो भए जस्तो लाग्दैन ।’

अन्तरसरकारी समन्वय नहुनु, तीन तहको सरकार मिलेर काम नगर्नुले गर्दा पनि विभागले जस नपाइरहेको उनको बुझाइ छ ।

विभागमा लामो समय नेतृत्व टिक्न नसक्नु र टिक्नेले मन्त्रालय र सरकारको गुलाम हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् । सिण्डीकेट, कालोबजारी र उपभोक्ता ठगीमा संलग्नलाई विभागले कारबाही गर्न खोजे पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाव झेल्नै नसक्ने उनको बुझाई छ ।

‘कानुन छ, अधिकार पनि छ तर काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा कार्यालय प्रमुख छन्,’ बानीयाँले थपे, ‘वाणिज्य, आपूर्ति तथा उद्योग मन्त्री र स्वयम् सरकार जनताको पक्षमा काम गर्नर् दिँदैनन् ।’

वाणिज्य विभागले सफाइ दिएकाहरु सामान्य नागरिक भए उनीहरुले फौजदारी कानून भोगेर जेल जीवन बिताउने पर्ने उनको दाबी छ । वाणिज्यमा मुद्दा बुझाएर आफू पन्छिने प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी नभएको बानियाले बताए ।

मंगलबार विभागले प्हरी र प्रशासनलाई पत्र लेखेर कालोबजारी मुज्ञा चल्ने अवस्थमा मुद्दा आफूलाई नबुझाउन भनेको छ । तर, विभागमा आएपछि स्वतः मुज्ञा कमजोर बन्ने गरेको आरोप लागेपछि विभागले यस्तो कदम चालेको हो ।

तर, प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धानमा विभागबाट पर्याप्त सहयोग नभएकाले बुझाउनुपरेको तर्क गर्दै आएको छ ।

दबाव र प्रभाव छैन : महानिर्देशक 

आफूले कुनै पनि घटनामा नियतवस र कसैको दवावमा नभई कानुनी हिसाबले नै निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी दाबी गर्छन् ।

‘कुनैबेला म सिकारु थिएँ, विभागमा कतिपय निर्णय कमजोर पनि भयो होला, तर कानुनको प्रयोग गर्न मलाई कसैको दबाव र प्रभाव छैन,’ उनले अनलाईनखबरसँग भने ।

विभागले स्वतन्त्र भएरै काम गरेको र कानुनी अस्त्र प्रयोग गर्न मन्त्रालय नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन भएको उनले बताए ।

कलंकीको चकलेट प्रकरणमा पनि एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग्नु चानचुने नभएको भन्दै उनले अनुसन्धानमा दोषी पाइएकालाई कडा सजाय दिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

केही अधिकारकर्मीले विभागको कामको सम्वेदनशीलतालाई नबुझेर विषयवस्तुलाई बंग्याएको उनको टिप्पणी छ ।


Your Views
Related News