अहिले सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्य योजनामा शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ । सरकारले १ असारदेखि हालसम्म प्रशासनिक रूपमा शिक्षासम्बन्धी धेरै निर्णय गरिसकेको छ । वैकल्पिक शिक्षाअन्तर्गत अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा ल्यायो । विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) हुन सक्ने सम्भावना नभएपछि विद्यालयको जिम्मा लगाइयो । राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशन ग-यो । ११ कक्षाको परीक्षा पनि उच्च माविलाई नै जिम्मा दियो । १२ कक्षाको परीक्षा विधि तय ग-यो । विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका कक्षाका स्थिगित परीक्षा छठलगत्तै गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । यसरी हेर्दा शासनिक दृष्टिकोणबाट राज्यले गर्नुपर्ने धेरै काम गरेको देखिन्छ ।

तथापि, राज्यले गरेका उल्लिखित कामको परिणामले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन । कोरोनाको संक्रमणका कारण विगत ६ महिनादेखि देशका शिक्षालय बन्द भएका कारण विद्यार्थीहरू घरघरमा थुनिएका छन् । विद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । ठूलो संख्याका विद्यार्थी अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित छन् । तर, सरकारले अनलाइनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका कक्षालाई नै औपचारिक मान्यता दिई आगामी चैत्रमा नै शैक्षिक सत्रको अन्त्य गर्ने भनेको छ । शैक्षिक सत्र खेर जान नहुने कुरामा विद्यार्थी, अभिभावकलगायतका सरोकारवालाको एक मत रहेको पाइन्छ । परन्तु, वैशाख महिनामा हुनुपर्ने विद्यार्थी भर्ना अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । कोरोनाको कहर अहिलेकै अवस्थामा रहिरहेमा सरकारले भनेजस्तो भर्ना नै गर्न नपाएका विद्यार्थीलाई चैत्र महिनामा शिक्षालयले कसरी विषयगत एवं तहगत मूल्यांकन गरी स्तर वृद्घि गर्न सक्लान् ? निर्धारित तहका पाठ्यपुस्तकको शिक्षणसिकाइका उद्देश्य पूरा नगरी विद्यालयले विद्यार्थीलाई माथिल्ला कक्षामा चढाउँदा यसको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन असर कस्तो पर्ला ? यस सन्दर्भमा राज्यले हल्का निर्णय गर्नुहुँदैन । बरु चैत्रको सट्टा दुई-तीन महिना पछाडि धकेलेर शिक्षणसिकाइका तहगत उद्देश्यहरू पूरा गर्ने र गराउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

अहिले पठनपाठन हुन नसकेका महिनाको घाटालाई एकै वर्षमा क्षतिपूर्ति गर्ने क्यालेन्डर बनाउनु शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिकोणले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कुरा हो । शिक्षामन्त्रीले विद्यार्थीको घरलाई नै सिकाइ स्थल एवं अनुसन्धान केन्द्र बनाउने बन्दै हिँडेका छन् । सुन्दा कर्णप्रिय लागे तापनि शिक्षा मन्त्रालय स्वयंले वास्तविकताको अध्ययन अनुसन्धान गरी शिक्षाको निकास दिन सकेको छैन । दूर दराजमा बिजुली, टेलिभिजन र इन्टरनेट नभएका विकट ठाउँमा रहेका विद्यार्थीका घरलाई अनुसन्धान केन्द्र बनाउने भनेको सुन्दा राज्यले शिक्षाप्रति गरिएको ठूलो ठट्टाजस्तो लाग्छ । अहिले शैक्षिक संस्था गतिशील नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा आठ रेक्टरको कम्पन गएको छ । ठूलो क्षति भएको छ । यसको इपिसेन्टर रूपमा राज्य रहेको जानकार बताउँछन् ।

केही समय अगाडि सरकारले स्थानीय तहको रोहवरमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने आशयको कुरा गरेको थियो । अहिले कतिपय ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन भएका समाचार पनि आउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा शिक्षामन्त्री आफैंले विद्यालयमा संक्रमण बढ्यो भने संहाली नसक्ने स्थिति आउन सक्ने सम्भावनाप्रति इंगित गर्दै विद्यार्थीको आवासलाई नै सिकाइ केन्द्र बनाउनुपर्ने भनेका छन् । राज्यको यस प्रकारको ढुलमुले नीतिले शिक्षा क्षेत्र अझै तहसनहस हुने देखिन्छ । भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न बरु धेरै समय लाग्दैन तर भत्किएको शिक्षाको जग उकास्न लामो समय लाग्छ । भूकम्पले निश्चित ठाउँमा क्षति गर्दछ भने शिक्षामा परेको कम्पनको क्षतिव्यक्ति, समाज, सिँगो राष्ट्र र भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । यसर्थ, सरकारको उपस्थिति प्रशासनिक निर्णयमा मात्र हुनुहुँदैन । सिंहदरबारमा गरिने प्रशासनिक निर्णयले मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव गरिएको कम्पन र पराकम्पनको क्षति अझै बढ्ने देखिन्छ

अहिले कोरोना संक्रमणका कारण समाजको आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोगिक जीवनमा काफी परिवर्तन आएको छ । काठमाडांैलगायत सहरी क्षेत्रलाई मजदुरी, सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्दै छोराछोरीलाई आपूm बसेको सहर बजारतिर नै पढाउने अभिभावकले रोजीरोटी बन्दभएपछि गाउँघरतिर नै बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । अभिभावकसँगै विद्यार्थीले पनि स्थानीय विद्यालयमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने परिस्थतिको सिर्जना भएको छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिले शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्य योजनाले बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन, सबै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र शिक्षालयमा शिक्षक प्राध्यापकको उपस्थितिलाई जोड दिएको छ ।

राज्यको उल्लिखित कार्य योजना प्रशंसनीय छ । तर, अहिलेको समस्या समाधानको बाटो विद्यार्थीले पुस्तक पाउनु र शिक्षक आआफ्नो कार्यथलोमा जानु मात्र होइन । मुख्य कुरा कसरी शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्न्ने नै हो । वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ अथवा दूरशिक्षाको प्रभावकारिता नभएको आजको अवस्थामा अनलाइन कक्षाको रटानमा मात्र लाग्नु बुद्घिसम्मत ठहरिँदैन । शिक्षाको इपिसेन्टरको रूपमा रहेको राज्य अथवा शिक्षामन्त्रालयले शिक्षणसिकाइमा सम्भावित पद्घति र प्रक्रियाको ठोस पहिचान गरी सबै विद्यार्थीलाई पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने काम यथाशीघ्र गर्नुपर्दछ ।

त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको होम स्कुलिङ कार्ययोजनामा विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क विधि भनेर केही मौलिकता आएको छ । तथापि, टोल शिक्षा, पाटीपौवा शिक्षा, खुला चौर शिक्षा, स्वअध्ययन शिक्षा, विद्यार्थीका गृहकार्य चेकजाँच गर्नुपर्ने वैज्ञानिक विधिलगायतका शिक्षण विधिका ठोस उपाय आउन सकेका छैनन् । राज्यले स्थानीय तहका शिक्षलयलाई सञ्चाल नगर्ने सम्भावनाका विधिहरू अनुसन्धान गर्न विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र अभिभावकको जिम्मा लगाएको भएसम्बन्धित क्षेत्रको कोरोना संक्रमणको अवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मनोविज्ञानलगायत शिक्षणसिकाइका सम्भावना खोजी गर्न सहज हुने थियो । राज्यले उल्लिखित दिशामा विवेक पु¥याउन सकेको छैन । आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भन्ने भनाइका आधारमा शिक्षण सिकाइका सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहचान गरी अभ्यास गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । यो क्षेत्रमा शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञता नपुगेमा किन्तु, परन्तु, तरजस्ता शब्दावलीबिना नै विज्ञहरूको थिंकट्यांक बनाएर सहकार्य गर्ने विवेक आउनुपर्छ । राज्यले दूरगामी भिजनबिना नै शिक्षा क्षेत्रलाई हाँक्ने प्रयत्न गर्नु भनेको अझै बिगार्ने शक्तिशाली पराकम्पन हो ।

राज्य औपचारिक निर्णय गर्ने आधिकारिक संस्था भएकाले शिक्षा क्षेत्र र यससँग जोडिएका समस्याको समाधा नगर्नका लागि गहिरो अध्ययन गरी उचित निर्णय गर्न आवश्यक हुन्छ । सरकारको कार्ययोजनामा होम स्कुलिङको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अस्थायी सिकाइ कार्यान्वयन केन्द्र, शिक्षक घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसक लागि पालिकाका विद्यालय र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ । शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिनु मात्र शिक्षा क्षेत्रमा जेलिएका समस्या समाधानको बाटो होइन । पाठ्यभार घटाएर शैक्षिक सत्रलाई चैत्रमा नै सक्ने गरी औपचारिक निर्णय गरे तापनि भर्ना नै हुन नपाइरहेका र पढ्नलेख्न नपाएका विद्यार्थीको स्तर वृद्घि गर्दा यसले व्यक्ति, समाज र सिंगो राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा पर्ने असरको बारेमा पनि ध्यान जान जरुरी छ ।

अन्त्यमा, आधा शैक्षिक सत्र गुज्रिइसकेको अहिलेको अवस्थामा जुन बाटो र पाटोबाट हेर्दा पनि शैक्षिक सत्र २०७७ को पढाइलेखाइ एवं शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडि देखिएका चुनौतीहरू धेरै छन् । शिक्षणसिकाइलाई खरायो दौडाइमा हिँडाउँदा विद्यार्थीहरूले तहगत एवं पाठगत शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्दैनन् । निर्धारित तहमा सिक्नुपर्ने आधारभूत कुराहरू सिक्न सक्दैनन् । शिक्षालाई जगबिनाको घरजस्तो बनाउनुहुँदैन । राज्यले सोचबुझका साथ शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रका हरेक आयाममा भइरहेको क्षतिलाई पूरा गर्नका लागि व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकोस् । अन्यथा शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव गरिएको कम्पन र पराकम्पनको क्षति अझै बढ्ने देखिन्छ ।


Your Views
Related News