भर्चुअल बैठक गर्दा भत्ता नआउने भएपछि सांसदहरु जोखिम मोलेर समितिमा उपस्थित हुने गरेका हुन् ।

काठमाडौँ — उपत्यकामा कोभिड संक्रमितको संख्या दिनैपिच्छे बढिरहेको छ । तर कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले भने बैठक, प्रशिक्षणलगायतका गतिविधि रोकेको छैन । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार आउजाउ गर्ने सांसद र कर्मचारीलाई कोभिड देखिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला समितिको गतिविधि भने कोभिड–१९ संक्रमण पूर्वअवस्थामा जस्तै देखिएको छ ।

केही दिनअघि बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकअर्थ समितिले त मंगलबारदेखि दरबारमार्गको याक एन्ड यती होटलमा उपसमितिका सांसदलाई विषयगत दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले ‘फास्ट–ट्र्याक’ को निर्माण प्रगतिबारे सेनालाई बोलाएर मंगलबार बैठक सञ्चालन गरेको छ । कतिपय सांसद बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका छन् भने कतिपय अब आफू आउन नसक्ने भन्दै जिल्ला जान थालेका छन् । तर समितिहरूले भने त्यसको बेवास्ता गर्दै बैठक, प्रशिक्षण र छलफल रोकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवालयका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई कोभिड–१९ संक्रमण देखिन थालेको छ । सरकारले अति जरुरीबाहेकका बैठक र भीडभाड हुने गतिविधि नगर्न सर्वसाधारणलाई दिनैपिच्छे अनुरोध गर्दै आएको छ । समितिहरूले भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सिंहदरबारमा दिनैपिच्छे बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण प्रधानमन्त्री निवास सुनसान छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको पार्टी कार्यालय बन्द छ । कतिपय सांसद, सिंहदरबारका कर्मचारी घरमै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । पछिल्लो समय संसद् सचिवालयका २ जना कर्मचारीलाई नै कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म १४ जना सांसद र ४ कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको छ ।

समितिका बैठकका कारण संसद्को क्यान्टिन सञ्चालनमा छ । त्यहाँका कामदार खाजा बोकेर बैठक र कर्मचारीको कोठा–कोठामा पुगेको देखिन्छ । सचिवालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा सिंहदरबारका सबैलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएर सबै काम ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पनि बैठक राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समितिका सभापतिहरूलाई केही समयअघि अति जरुरी र आवश्यकताबाहेकको बैठक नराख्ने सल्लाह दिएका थिए । तर कानुन निर्माणको काम धेरै भएकाले बैठक रोक्न नमिल्ने समितिको भनाइ आएपछि उनी चुप लागेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिहरूले एउटै विषयमा एउटै अर्थ लाग्ने निर्देशनहरू पटक–पटक दिने गरेका छन् ।

अहिले यो विषय अति जरुरीअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रतिक्रिया दिए, ‘यो प्रश्न मलाई होइन, बैठक राख्ने सभापतिलाई सोध्नुस् ।’ अर्थ समितिले आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा बल्ल–बल्ल १२–१५ जना सांसद उपस्थित हुने गरेका छन् । समितिका एक सांसद भन्छन्, ‘मैले त प्रशिक्षण मात्र होइन, बैठकमै आउँदिन भनेको छु ।’ चार वटा उपसमिति बनाएको र त्यसको क्षेत्राधिकारका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले प्रशिक्षण सुरु गरिएको सहभागी एक सांसदले बताए । बैठकमा सहभागी नेकपा सांसद मेटमणि चौधरीले मापदण्ड पालना गरेरै प्रशिक्षण कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिए ।

विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्का आवश्यकताका आधारमा मात्र बैठक राखेको दाबी गर्छिन् । कतिपय विषयमा कोभिडका कारण लामो समय बैठक नबस्दा समस्या आउने गरेको भन्दै खड्काले प्रश्न गरिन्, ‘चार वटा मन्त्रालयको विषय हेर्नुपर्ने भएकाले कतिन्जेल कुरेर बस्ने ?’ राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले आफूहरू समसामयिक विषय र विधेयकमाथि छलफल गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिइन् । उनले कोभिडलाई जीवन पद्धति बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उपसमितिका बैठकहरू भने निरन्तर चलिरहेको उनको भनाइ छ । सांसदहरूले नै अनुपस्थित नहुने जानकारी गराएको प्रसंगमा उनले पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढेकाले बिहीबार (आज) थप छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने, त्यसको निर्क्योल गर्ने जानकारी दिइन् ।

समितिका सदस्य तथा कांग्रेस सांसद दिलेन्दप्रसाद बडू अति आवश्यकबाहेकका बैठक बस्न जरुरी नभएको बताउँछन् । ‘सल्लाह त भर्चुअल बैठकबाट पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतम सकभर आवश्यकताका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको बताउँछन् । ‘कुनै विषयमा बैठक नबसी निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मापदण्ड पालना गरेर मात्र बैठक सञ्चालन भएको जानकारी पाएका छौं ।’

बुधबार संघीय संसद्को सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो । यस्तो अवस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई उक्त बैठक सम्भव नभएको गौतमको तर्क छ । समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । महासचिव गौतमले नियमावली परिवर्तन नगरी भर्चुअल बैठकले औपचारिक मान्यता नपाउने बताए । औपचारिक मान्यता नपाएपछि सांसदहरूले बैठक भत्ता पाउँदैनन् । सभापति श्रेष्ठले भने भर्चुअल बैठक प्रभावकारी नदेखिएको र सहभागीमा पनि असहजता हुने बताइन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारसम्म लगातार बेरुजु उपसमितिको बैठक बसेको छ । समितिका सचिव तथा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले अब भने बैठक नबस्ने मनस्थिति बनाएको बताए । समस्या पर्दा सरसल्लाह गर्न सकिनेबाहेक सहज परिस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्न समितिहरू स्वतन्त्र रहेको उनको भनाइ छ ।


Your Views
Related News