काठमाडौं, (नेस)
सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई ह्वील चियर वितरण गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले सहायक सामग्रीको सहज पहुँचमा पुग्न नसकेका २ सय ४० जना अपांगता भएका व्यक्तिलाई आधुनिक मोडलको ह्वील चियर वितरण गर्नुभएको हो ।

बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच वितरण गरिएको सो ह्वील चियरको बजार मूल्य १५ हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्मका रहेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले कोरोना भाइरसका कारण झनै समस्यामा परिरहेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जिम्मा राज्यले लिने बताउनुभयो ।उहाँले भौतिक पूर्वाधारसहितको अपांगतामैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो । ‘अपांगतामैत्री वातावरण निर्माणमा लाग्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु’, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो– ‘कोराना भाइरसका कारण झनै संकटमा परेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जिम्मा राज्यले लिन्छ ।’

‘अम होङ गिल ह्युमन फाउन्डेसन’को सहयोगमा उपलब्ध गराएको सो ह्वील चियर काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा पनि आवश्यकतानुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्रिय अपांग कोषका सभापति रमेश लामाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस अवसरमा मन्त्री गुरुङले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई ह्वील चियर उपलब्ध गराएको सो फाउन्डेसनप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव पुस्कर खाती, राष्ट्रिय अपांग महासंघ–नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा तथा अपांगताका क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थाहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

READ MORE NEWS

नेपालमा कोरोना महामारीबारे अध्ययनका लागि ३ करोड अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले कोरोना महामारीका विविध पक्षबारे अध्ययन गर्न तीन अनुसन्धान टोलीलाई एक–एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। छनोटमा परेका तीनवटै टोली त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै तीन विभागअन्तर्गतका हुन्।

एक वर्षभित्र अनुसन्धान सक्ने गरी ती तीनै अनुसन्धान टोलीले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको मंगलबार सूचना प्रकाशन गरी आयोगले जानकारी दिएको छ।

आयोगले गैरप्राविधिक अनुसन्धानका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक शिवराज अधिकारी, प्राविधकतर्फ रसायनशास्त्र विभागका प्राध्यापक रामचन्द्र बस्न्यात र केन्द्रीय जनस्वास्थ्य विभागमा प्राध्यापक आमोदकुमार पौड्याल नेतृत्वका टोलीलाई छनोट गरेको हो। आयोगले कोरोनामा आधारित सहकार्यात्मक अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।

‘यूसीजीमार्फत नेपालले सरकारले अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराएको ठूलो रकम हो। एक वर्षमै गरिने अनुसन्धानका लागि राम्रो मान्नुपर्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालका बायोटेक्नोलोजीका प्राध्यापक गिरी त्रिपाठीले भने, ‘यो सुरुवात मात्रै होस् र आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाओस्। अनुसन्धानका लागि हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ, भौतिक पूर्वाधार धेरै वर्षसम्म प्रयोगका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।’

यसअघि यूसीजीले तीन वर्ष अनुसन्धानका लागि बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरेको थियो। यसपटक भने आयोगले संस्थागत स्वीकृति प्राप्त टोलीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएको थियो।

रसायनशास्त्रको टोलीले वनस्पतिजन्य औषधि कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) को उपचारमा कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

‘कोभिड–१९ को उपचारमा औषधिजन्य वनस्पतिको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान हुनेछ,’ रसायनशास्त्र टोलीका साइन्टिफिक एडभाइजर निरञ्जन पराजुलीले भने, ‘विदेशमा पनि सार्स र मार्स महामारीका बेला यस्तो अध्ययन गरिएको थियो। त्यससमयमा पनि वनस्पतिका एक सय ३६ वटा मलिक्युल भेटिएको थियो। कोभिड–१९ को उपचारमा त्यसैको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान हुन्छ।’

सार्स र मार्स महामारीका बेला संसारमा विभिन्न स्थानमा वनस्पतिजन्य औषधिबारे अध्ययन गरिएका थिए। पराजुलीसहितको टोलीले औषधिजन्य वनस्पतिका विषयमा विभिन्न स्थानबाट प्रकाशित लेखको ‘लिटरेचर रिभ्यु’ गरेको थियो।

उनले यो विषय बेलायतबाट निस्किने ‘फाइटो थेरापी’ जर्नलमा प्रकाशन हुने चरणमा रहेको जानकारी दिए।

‘सुरुमा ती मोलिक्युलहरूलाई कम्प्युटर मोडलिङबाट हुने असरबारे हेर्ने छौं र त्यसपछि मुसामा परीक्षण गर्नेसम्मको अध्ययन/अनुसन्धान हुनेछ,’ पराजुलीले नेपालखबरसँग भने। त्यसमा मुसालाई कोरोनाबाट संक्रमित बनाएर त्यसमा औषधि दिँदा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता विकास हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरिनेछ।

काेराेनाबारे अध्ययनका लागि आयोगले गरेको आवेदन आह्वानपछि ४८ वटा अनुसन्धान प्रस्ताव परेका थए।

जसमध्येबाट ९ वटा छनोट गरेर प्रस्तुति गर्न लगाइएको थियो। त्यसबाटै कोरोनाबारे अध्ययनका लागि तीनवटा टोली छानिएका हुन्।

केन्द्रीय जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक आमोदकुमार पौड्यालका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण मातृ–शिशुको स्वास्थ्यमा परेको असर, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेको र पार्न सक्ने प्रभाव, महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको खर्चका विषयमा अध्ययन गरिनेछ।

‘सरकारले अहिले जसरी कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गरिरहेको छ। हामी यसका लागि सरकारले धान्न सक्ने खर्च कति हो त्यो विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछौं,’ पौड्यालले नेपालखबरसँग भने।

‘जसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्छ। नेपाली विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयमा काम गरिरहनुभएका नेपाली यो अध्ययन टोलीमा हुनुहुन्छ,’ उनले थपे।

त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक शिवराज अधिकारीको टोलीले कोरोना महामारीका कारण नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा परेको र पर्न सक्ने असर, स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक क्षेत्रका नीतिमा रहेको विरोधाभाष (ट्रेडअफ) र तालमेल (सिनर्जी) को अवस्था र नेपालका लागि कस्ता नीति अपनाउँदा आदर्श नीति हुनसक्छ भनेर अध्ययन गर्नेछ।

‘यसमा देशका विभिन्न कलेजमा साथीलाई पनि सहभागी गराउने छौं। अनुसन्धान कसरी हुन्छ भनेर सिकाउने र ज्ञानको हस्तान्तरण पनि गर्ने छौ,’ अधिकारीले भने।

अढाई दशकभित्र ९० % घरधुरी सहकारी पहुँचमा


Your Views
Related News