एजेन्सी, २२ असोज । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले सन् २०२० को अन्तिमसम्म खोप तयार हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानम गेब्रेयेससले मंगलबार यस वर्षको अन्तिमसम्ममा खोप आउन सक्ने आशा रहेको बताउनुभएको हो ।

गेब्रेयेससले खोप उपलब्ध भएसँगै समान वितरणका लागि विश्वभरका नेताहरुले सद्भाव र राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । कोरोनाविरुद्धको खोप निर्माणका लागि डब्ल्यूएचओले कोभ्याक्स कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत सन् २०२१ को अन्तिमसम्ममा विश्वभर दुई अर्ब डोज खोप वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अबको केही सातामा नै अमेरिकी कम्पनीको खोप तयार हुने दाबी गर्नुभएको छ । त्यस्तै रुसले तेस्रो चरणको परीक्षण हुनुभन्दा अगाडि नै खोपको घोषणा गरिसकेको छ ।

उता चीनले पनि तेस्रो चरणको परीक्षण जारी रहेकै बेला खोपको आपतकालीन प्रयोग सुरु गरिसकेको बताएको छ ।

READ MORE NEWS

सरकारी काममा ढिलाइ किन ?

दीर्घकालीन अरू सुधारका काम गर्दै गरौँला, तत्काल कर्मचारी परिचालनमा विधि, पद्धति र प्रक्रिया अवलोकन किन नगर्ने ?

सरकारी काममा जहिल्यै ढिलाइ हुन्छ, विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने गुनासो आजको होइन । यस्ता विषयले कैयौँ वर्षदेखि निरन्तरता पाइरहेका छन् । यो गुनासोको समाधान गर्छु भन्ने धेरै भए पनि समाधानमा बीसको उन्नाइस मात्र छ । सरकारी काम साँच्चै किन हुँदैन वा ढिलो हुन्छ त ? नियम नमिलेर, नियत नमिलेर, गर्न नसकेर वा अन्य कारणले ? यस्ता धेरै कारण हुन सक्छन् । यो लेखमा यिनै प्रश्नको वरपर रहेर चर्चा गरिनेछ । यहाँ दुईवटा प्रसंग उल्लेख गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

दोस्रो, ०६४ सालतिरको कुरा हो । भारतको आन्ध्र प्रदेशअन्तर्गत रहेको रिसी भ्याली जाने अवसर मिल्यो । भ्रमणको उद्देश्य त्यहाँ सञ्चालित मल्टिग्रेट, मल्टिलेभल कार्यक्रमबारे जानकारी हासिल गरी शिक्षक व्यवस्थापनका बारेमा ज्ञान लिनु थियो । अध्ययन गर्दै जाँदा त्यहाँका सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापनबारे पनि जानकारी लिन चाहनु अस्वाभाविक भएन । कार्यक्रम व्यवस्थापकलाई विद्यालय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बुझ्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरियो । टोलीको नेतृत्व भारतको केन्द्रीय पाठ्यक्रम र तालिम निकायको एकजना सल्लाहकारले गरिरहेका थिए । मल्टिग्रेड कार्यक्रमकै फिल्ड अवलोकन गर्ने क्रममा बाटोमा एउटा प्राथमिक विद्यालय भेटियो । त्यही विद्यालयमा अवलोकन गर्ने जिज्ञासा व्यवस्थापकसँग राखियो । उनी विद्यालय प्रधानाध्यापकसँग कुरा गर्नका लागि गए । उनी र प्रधानाध्यापकबीच निकै बेर कुराकानी भयो, तर समाधान आए जस्तो लागेन । यसैबीच एकजना साथी कुरा बुझ्न भनेर जानुभयो । प्रधानाध्यापकले आफ्नो विद्यालय सुपरभाइजरको अनुमति ल्याए मात्र विद्यालय पस्न दिन सकिने भनेकी रहिछिन् । हामीले अनुरोध गर्दा पनि उनी टसकोमस भइनन् । त्यतिवेला नमज्जा लागे पनि उनले जे गरिन्, त्यो वास्तवमै गर्नैपर्ने काम रहेछ ।

आजभन्दा २३ वर्षपहिले बेलायतमा एउटा होस्टल सञ्चालकले गरेको व्यवहार र आन्ध्र प्रदेशको प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले गरेको व्यवहार मेरो मनमा अहिले पनि आउँछ । आजको दिनमा पनि यस्तै अर्थात् कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेर अन्तरआत्माबाटै पालना गर्ने कतिजना छौँ होला ? उनीहरूले तिनताका गरेको काम हामीले आजसम्म पनि गर्न सकेका छैनौँ । तर, हामीलाई विकास भने उनीहरूको जस्तै चाहिएको छ । कामअनुसारको नतिजा आउने गर्छ । हामी काम एउटा गर्छौँ अनि नतिजा अर्कै खोजिरहेका हुन्छौँ । सरकारी काममा ढिलाइ किन हुन्छ भन्ने बहसको सुरुवात यस्तै सामान्य प्रश्नबाट गरिनुपर्छ । यहाँ ठूला सिद्धान्तका कुराभन्दा पनि सामान्य प्रश्नका उत्तर चाहिएको छ । एकपटक सबैले सोचौँ त, हामीलाई जे काम जिम्मा लगाइएको छ, त्यो काम हामीले समयमै गरेका छौँ त ? साना काम निपूणताका साथ सम्पन्न गर्दै गएपछि न ठूला काम देखिने हुन् । यहाँ त कामै नगरी ठूलो परिणामको अपेक्षा गरिन्छ ।

मूलभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएपछि काम हुन सक्दैन । हरेक कर्मचारीले आफ्नो सुविधा अर्कोसँग तुलना गरिरहेको हुन्छ, जब आफूलाई न्याय नभएको ठान्छ अनि उसले गरिआएको काम पनि छोड्छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा कर्मचारीहरू काम गर्न चाहँदैनन् ।

घरपरिवार, संगठन, मुलुक जे भने पनि त्यहाँभित्र एउटा दृश्य, अदृश्य सञ्जाल हुन्छ । सबै त्यसमा बाँधिएका हुन्छन् । सञ्जालका साथमा पदसोपान वा पद शृंखला पनि हुन्छ । सञ्जालले जोड्छ भने शृंखलाले सबैलाई काममा लगाइरहेको हुन्छ । काम गर्ने व्यक्तिबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वय एवम् जिम्मेवारी पनि यही अवधारणाबमोजिम तय भएका हुन्छन् । अझ सबैलाई तोकिएको हुन्छ । यसबाटै हरेक व्यक्तिले काम, दायरा र क्षेत्र, सुपरभाइजर आदि पाउने हुन्छ । काम गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याइने आधारभूत सिद्धान्त यही हो । सरकारी संगठन चल्ने पनि यही अवधारणाबाट हो । पदसोपान वा पदशृंखलामा रहेका व्यक्तिको बीचमा अनौपचारिक सम्बन्ध हुन सक्छ । यस्तो सम्बन्ध कसैको बीचमा गाढा खालको हुन सक्छ भने कतिका बीच नहुन पनि सक्छ । तर, औपचारिक सम्बन्ध भने पदसोपान वा पदशृंखलाले मात्र कायम गरेको हुन्छ । यस्ता सम्बन्ध नितान्त प्राविधिक र मानवीय दुवै हुन सक्छन् ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तकार एफ डब्लु टेलरले काम बाँडफाँड गरेर जिम्मा लगाए पुग्छ भने । उनको सिद्धान्तमा रहेको कमी हेनरी फ्योलले पूरा गरे । हेनरीका अनुसार जब–जब कामको मात्रा बढ्दै जान्छ, त्यो कामका लागि विभिन्न विभाग बनाउनुपर्छ, यस्ता विभागलाई कामको जिम्मा दिँदै जानुपर्छ । जनशक्ति धेरै भएपछि काम गर्ने, कामको सुपरीवेक्षण गर्ने र सुपरीवेक्षणको पनि सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति किटान गर्नुपर्छ । यस्तो अवधारणाले प्रणाली बनाउने गर्छ । काम गर्नका लागि यी सिद्धान्त आजका दिनमा पनि उत्तिकै मात्रामा उपयोगी छन् । तर, यसमा व्यक्तिको बीचमा केवल प्राविधिक सम्बन्धको कुरा गरिएको छ । काम बाँड्ने र प्रणाली बनाउनासाथ सबै काम भइहाल्छ भन्ने होइन । काम सम्पन्न हुनका लागि धेरै पक्ष आवश्यक हुन्छन् । प्रणाली चलायमान बनाउने कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै व्यक्तिले दिउँसोको चर्को घाममा ५० केजीको भारी बोकेर दिनभर उभिए पनि विज्ञानले त्यसलाई काम मान्दैन । विज्ञानमा काम हुनका लागि वस्तुले केही न केही दूरी पार गरेकै हुनुपर्छ । ठीक यस्तै अवधारणा संगठनका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । संगठनमा विभिन्न तह हुन्छन्, जति–जति तल्लो तहमा जान्छौँ, कामको विशिष्टीकरण हुँदै जान्छ । त्यसैगरी जति–जति माथिल्लो तहमा जान्छौँ, काम नीतिगत स्वरूपको बन्दै जान्छ, नतिजा बदलिन्छ । मुख्य काम समन्वय, अनुगमन र निर्देशन एवम् सहजीकरण गर्नेमा बदलिन्छ । काम हुनका लागि पालना गर्नुपर्ने तेस्रो आधारभूत सिद्धान्त यही हो । यसलाई अझ तलको उदाहरणबाट प्रस्ट बनाउन थप सजिलो पर्छ ।

उच्च तह अर्थात् हरेक माथिल्लो तहले गैंती लिएर सडक खन्न जाँदैमा काम हुने होइन । उच्च नेतृत्वले मन्त्रालय तथा विभागमा गर्नुपर्ने हरेक क्रियाकलाप मलाई सोधेर मात्र गर भन्नु पनि कामलाई अल्झाउनु मात्र हो । नियत सफा भए पनि समयकै कारण उच्च तहले सबै काममा ध्यान दिन सक्दैन । नेतृत्वले सबै काम गर्छु भन्दा दुईवटा अवस्था आउन सक्छन् । पहिले जे काममा ध्यान दिनुपर्ने हो सोका लागि समय कम हुन सक्छ भने दोस्रोमा तल्ला तहको काम माथिल्लो तहले हस्तक्षेप गर्दा जवाफदेहिताको शृंखला खलबलिन सक्छ । काम नहुने त यस्ता साना–मसिना कुरामा ध्यान पुग्न नसकेर हो भनेर कसरी बुझ्ने र बुझाउने होला ? जब काम र कामको जिम्मा र अधिकार दिइन्छ अनि मात्र काम हुन सक्छ, हुन्छ नै भन्ने होइन । जिम्मा दिएको काम भइहाल्छ भन्ने छैन । अनुगमन र सुपरिवेक्षण चाहिन्छ । जुन काम जसलाई तोकिएको छ, सोहीमार्फत गराउनुपर्छ । माथिल्लो तहले निर्देशन दिँदा पनि यिनै तहमार्फत नै दिनुपर्छ । उच्च तहले तल्लो तहको कर्मचारीलाई सोझै काम लगाउँदा व्यक्तिगत र मानवीय सम्बन्धमा त सुधार आउला, तर यसले संगठनभित्रको सम्बन्ध र जवाफदेहितालाई खलबलाउने निश्चित छ । यसबाट संगठनभित्रका सबै संरचना उत्तिकै मात्रामा क्रियाशील बन्न सक्दैनन् । व्यक्ति देखावटी रूपमा काममा संलग्न भएजस्तो गर्छ, तर आन्तरिक रूपमा प्रतिबद्ध भई काम गर्दैन । यसले संगठनको जीवनमा नकारात्मक ढंगले प्रभाव पार्ने निश्चित छ । हाम्रो कमजोरी कतै यस्ता कुरामा त छैन ?

व्यवस्थापनकै सिद्धान्तअनुसार पनि कर्मचारी काम गर्न चाहन्छन्, उत्प्रेरित पनि हुन्छन्, यिनमा प्रतिबद्धता पनि छ । यसो भन्दैमा जस्तो अवस्थामा पनि यिनले काम गरिहाल्छन् भन्ने छैन । यिनलाई चलायमान बनाउन संगठनकै सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्छ । मूलभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएपछि काम हुन सक्दैन । हरेक कर्मचारीले आफ्नो सुविधा अर्कोसँग तुलना गरिरहेको हुन्छ । जब आफूलाई न्याय नभएको ठान्छ अनि उसले गरिआएको काम पनि छोड्छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा कर्मचारीले काम गर्न चाहँदैनन् । समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि समग्र प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । पदसोपानअनुसार चलायमान बनाउने पहल गरौँ । मन्त्रीले सचिवलाई निर्देशन दिने, सचिवले सहसचिवलाई निर्देशन दिने र आवश्यकताअनुसार उच्च व्यवस्थापनका बैठक गर्नेजस्ता कार्य गर्न सकिन्छ । मन्त्री, सचिव र सहसचिवको बीचमा प्रत्यक्ष संवाद गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । अहिलेजस्तो बीचमा रहेको तहलाई पूर्णत हटाउन सक्नुपर्छ । कामका लागि कानुनले मन्त्री र सचिवलाई नै जवाफदेही बनाएको हुनाले यिनको बीचमा अरू किन ? माथि भनिएजस्तै अनौपचारिक सम्बन्धमा कोही छ भने पनि कामका सन्दर्भमा बीचमा आउन नदिने वातावरण तयार गर्न सके सचिव कामका लागि पूर्ण जवाफदेही बन्न सक्छ । सरुवा बढुवालाई सुपरिवेक्षकले प्रभावमा राख्न त नसक्ला । तर, हरेक माथिल्लो तह आफ्ना नजिकका र आफन्त कर्मचारीको सम्बन्धलाई कामका सन्दर्भमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र काम हुन सक्छ ।

मन्त्रालयमा दुई स्वरूपको नेतृत्व हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व जनादेश लिएर आएको हुन्छ । तर, जनादेश छ भन्दैमा जे पनि हुने भन्ने होइन । यसका पनि निश्चित सीमा तथा बन्धन छन् । यसैगरी स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्व सचिवले गरिरहेको हुन्छ । यी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व चाहेर पनि पूर्णरूपमा जोडिन वा छुट्टिन सक्दैनन् । यो अवस्था हुनु भनेको दुवैका लागि अवसर र बाध्यता दुवै हो । प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर हुँदा प्रणाली बस्दैन । यसैगरी राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुँदा नीतिगत सुधार हुन सक्दैन । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा काम हुन नसक्नुमा कामको बाँडफाँड हुन सकेन, प्रणाली स्थापित हुन सकेन, जवाफदेहिताको संयन्त्र बस्न सकेन । यसो हुनुमा धेरै कारण होलान्, तर आफ्नो भन्दा अर्काको काममा हस्तक्षेप प्रमुख कारण हो । प्रशासनिक नेतृत्वले स्वीकृत नीतिभित्र रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै नयाँ नीति तर्जुमाका लागि सुझाब वा आधार प्रदान गर्नुपर्छ ।

प्रकृतिमा मानिसलाई सबैभन्दा विवेकी भनिए पनि यो प्राणी सबैभन्दा जटिल छ । मानिसका कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नै विधि, पद्धति तथा प्रक्रिया तय गर्ने हो । फेरि यस्ता काम गर्ने वा बनाउने पनि व्यक्ति नै हो । अवस्थामा सुधार ल्याउने पनि व्यक्तिले नै हो । व्यक्तिको स्वभाव फरक–फरक हुन्छ । उसले आफूलाई अरूसँग पनि तुलना गरिरहेको हुन्छ । जब अन्याय महसुस गर्छ, उसको मन बटारिन्छ । कर्मचारीलाई राम्रोसँग परिचालन गर्नका लागि विधि, पद्धति र प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको सुधारको गति बढाउनका लागि चाहिने औषधि यही नै हो । यसबाट काम पनि हुन्छ र प्रणाली पनि सबल बन्दै जान्छ । दीर्घकालीन अरू सुधारका काम गर्दै गरौँला, तत्काल कर्मचारी परिचालनमा विधि, पद्धति र प्रक्रिया अवलोकन किन नगर्ने ? हेर्दा अति सामान्य देखिने, तर गर्नैपर्ने काम यही हो ।

(लेखक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश सचिव हुन् ।)