टीकापुर । कैलालीको भजनी नगरपालिका–८ स्थित पथरैया नदीको बेलुवाघाटमा पुल नहुँदा नागरिकलाई सास्ती भएको छ । भजनी–८ स्थित दैलेखीटोल, जनकपुर, झवहीबाट जनकपुरसम्मका नागरिकको किनमेल गर्ने बजार टीकापुरको सत्ती, बेलुवा, भजनी र टीकापुर हो । यी बजार आउजाउ गर्न बेलुवाघाटमा पुल नहुँदा हजारौँ नागरिकलाई समस्या भएको छ ।

पुल हुँदा दुई किलोमिटर दूरी पार गरे सत्ती पुगिने त्यहाँका नागरिकलाई अहिले १० किलोमिटर दक्षिणपट्टि वा १५ किलोमिटर झवही गएर नदी पार गर्नुपरेको छ । पुल नहुँदा कष्ट भएको भजनी–८ जनकपुरका अजय तिमिल्सिना बताउँछन् । “पुल नभएर नागरिकलाई निकै कठिन छ । दुई किलोमिटरमा टीकापुर पुग्न सकिन्छ तर पुल नभएकै कारण १५ किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्न बाध्य छौँ”, तिमिल्सिनाले भने, “धेरै समयदेखि पुल निर्माणको माग गरिरहेका छौँ तर बनाउन पहल भएको छैन ।”

यो बाटो कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ । मलवारा क्षेत्रका नागरिक धेरैले खेतीपाती गर्छन् । यो बाटो भएर दैनिक हजारौँ नागरिक हिँडडुल गर्छन् । यहाँका करिब १० हजार नागरिकले यो बाटोको प्रयोग गर्छन् । यतिखेर धान बिक्री गर्ने सिजनमा पुल नहुँदा समस्या भएको जनकपुरका खेमराज चौधरीले बताउनुभयो । “हाम्रो धान खरिद बिक्री गर्ने बजार सत्ती र टीकापुर हो । गल्ला व्यापारीले धान खरिद शुरु गरेका छन्”, चौधरीले भो, “धान बिक्री गरेर घर खर्च चलाउने हामीलाई बिक्री गर्न लैजान समस्या भएको छ । पुल भए कति सहज हुने थियो ।”

चौधरीले पुल नभएकै कारण ढुवानी खर्च बढेको, समय बढी खर्च हुने गरेको बताउनुभयो । “भजनी र टीकापुरका आठ गाउँका मानिसले प्रयोग गर्ने बाटोमा पुल छैन । विगतमा हिउँदमा पानी घटेर नदी वारपार गर्न सकिन्थ्यो”, चौधरीले भने, “पछिल्ला वर्ष नदीमा पानीको बहाव घटेको छैन । नदी वारपार गर्न सकिँदैन ।” पुल निर्माणका लागि धेरै पहल गरे पनि निर्माणमा कसैले ध्यान नदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

यहाँका स्थानीय तह टीकापुर र भजनीलाई जोड्ने यो घाटबाट दैनिक हजारौँ मानिसको आवतजावत हुन्छ, तर पुल नहुँदा यहाँका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन, व्यापारिक विकास गर्न पनि कठिन भएको स्थानीय ज्ञानबादुर रावलको भनाइ छ । “पुल भएको भए यहाँको व्यापारिक विकासमा सहयोग पुग्ने थियो”, रावल भन्छन्, “पुल बने यहाँ उत्पादन भएको तरकारीले समेत बजार पाउने थियो ।”

बाटो र पुलको समस्याले यहाँका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन कठिन भएको छ । महिलालाई सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थामा सेवा लिन कठिन भएको निर्मला तिमिल्सिनाको गुनासो छ । “शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीले बाहिर जानुपर्ने हुन्छ तर बाटोको समस्याले सेवा लिन कठिन भएको छ”, उनले भने, “बाढीका कारण भएको बाटो पनि यातायात चलाउन कठिन छ । यहाँका महिलाले बढी समस्या भए यही ज्यान जाने अवस्था छ ।”

दुई स्थानीय तह टीकापुर र भजनीलाई जोड्ने यो घाटमा पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले बताए । “स्थानीय तहले आफैँले बनाउन सक्ने अवस्था छैन, दुवै स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छौँ”, चौधरी भन्छन्, “आश्वासन पाएका छौँ, अब पुल बन्छ ।” नगरप्रमुख चौधरीले पुल निर्माण भएमा यहाँको व्यापारिक, आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताए ।

READ MORE NEWS

‘माई सेकेण्ड टिचर’का लागि सय जना शिक्षकहरुका लागि आवदेन खुल्यो

काठमाडाैं: चाडवाडको मुखमा हजारौ प्राविधिक तथा शिक्षकहरु बेरोजगार भएका छन् । कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त बनाएपछि शिक्षण लगायत अन्य कैयौं ब्यवसायहरु जोखिममा छ ।

अधिकांश निजी संस्थामा काम गर्ने शिक्षक तथा प्राबिधिकहरु ले विगत ६ महिनादेखि तलब नपाएको स्थिती सिर्जना भएको छ।
त्यसकारण कतिपय शिक्षक तथा प्राविधिकहरुले जीवनयापनको लागि घरेलु कामसम्म गर्न बाध्य छन्। उनीहरुलाई दैनिक गुजारा चलाउन धौ-धौ परिरहेको छ।

शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपालमा करिब २ लाखको संख्यामा रहेका शिक्षकहरुले वर्षौदेखि गरेको पेशा छाड्न बाध्य हुने परिस्थति आएको छ ।

केही शिक्षकहरु त अहिलेपनि दैनिक गुजारा चलाउन वैकल्पिक कामको खोजीमा भौतारिरहेका छन् । यसैगरी प्राविधिक क्षेत्र स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरुमा कार्यरत उच्च प्राबिधिक जनशक्तिहरुलाई पनि सो संस्थाहरुले बर्खास्त गर्दै गरेको अवस्था सिर्जना भएको छ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत  दुरदर्शी संस्थाहरु रोजगारको सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासको सोंचमा लागिरहेका छन । यस्तै एउटा शिक्षा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ख्याति कमाइरहेको काठमाडौँ बालुवाटारस्थित इनोभेट टेकले सयको हाराहारीमा प्राबिधिक, शिक्षक र विषयविज्ञलाई रोजगारीको अवसर खुलाएको छ ।

इनोभेट टेकले  कोरोना संक्रमणको अवस्थामा पनि प्राबिधिक शिक्षक र विषय विज्ञलाई नेपाल र विश्वका लागि तयार हुने विभिन्न विषयको डिजीटल पाठ्यसामाग्री तयार गर्न रोजगारीको अवसर दिन लागेको बताएको छ।

इनोभेट टेकद्वारा नेपालमै विकाश गरिएको माई सेकेण्ड टिचर एपले हाल क्याम्ब्रिज विश्वबिद्यालयको बिद्यालय पाठ्यक्रममा आधारित डिजिटल पाठ्यसामाग्रीहरुको विकास र विश्वस्तरमा प्रवर्धन गरिरहेको छ।
हाल जापान, कोलम्बिया, चिन, सिंगापुर, इजिप्ट, भारत, इन्डोनेसिया, ओमन लगायत विश्वका १६ भन्दा बढी देशका ६० भन्दा बढी बिद्यालयले नेपालमा विकशित यो एप्प्लिकेसन मार्फत विभिन्न पाठ्यसामग्रीहरुको प्रयोग गरिरहेका छन ।

दुईवर्ष अघि अर्थात सन् २०१८ मा स्थापना भएको इनोभेट टेकद्वारा विकशित माई सेकेण्ड टिचर  एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा कहलिएको नाम हो ।

सन् २०२० मा एसिया प्यासिफक क्षेत्रमा उत्कृष्ठ १० इ-लर्निङ्ग टेक्नोलोजी कम्पनीहरुमा पर्न सफल माई सेकेण्ड टिचरमार्फत हाल विश्वका  ५० हजार भन्दा बढी शिक्षक तथा बिद्यार्थीहरुले अध्ययन अध्यापन गरिरहेका छन्।

परम्परागत शिक्षण पद्दतिलाई समय सापेक्ष र भविष्यउन्मुख प्रविधिमा रुपान्तरण गरिरहेको इन्नोभेट टेकले, यस अभियानमा संलग्न हुनको लागि विभिन्न विषय र क्षेत्रका विशेषज्ञ, शिक्षक र प्राबिधिकहरु लै आग्रह गरेको छ।

https://www.innovatetech.io/jobs/  यस लिंकमा गएर आवदेन दिन सकिने छ।

कालोबजारीको हालीमुहाली

घटना १: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले गत शुक्रबार कलंकी र बाफलका केही घरमा छापा मार्‍यो। त्यस क्रममा उपभोग्य म्याद (प्रयोग गर्नुपर्ने मिति) सकिएका सामानमा ‘री लेबलिङ’ गर्दै गरेको भेटियो।

टोलीले उपभोग्य म्याद सकिएका करिब ४ करोड मूल्यको ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, मार्स चकलेट, वर्नभिटा, प्रिङल्स, चिप्स, ट्यांक, हार्पिक, परफुमलगायत दर्जनौं ब्रान्डका वस्तु फेला पार्‍यो। जिल्ला प्रशासन काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको सहयोगमा खटिएको टोलीले यस्ता वस्तुसहित केही घर सिल गरेको छ।

घटना २: सरकारी टोलीले गत वर्ष असोज १६ गते सतुंगलस्थित एक गोदाममा छापा मार्‍यो। व्यवसायी विनीत अग्रवालका नाममा रहेको सुयश इन्टरनेसनलले आयात गरेको चकलेट, पेस्ट्री केक, निमकिन, बिस्कुट, कफीलगायत वस्तुको प्याकेटमा पुनः उपभोग्य मिति लेबलिङ गर्दै गरेको भेटियो। भारत र इन्डोनेसियाबाट आयातीत १५ भन्दा बढी ब्रान्डको १५ ट्रक सामग्रीसहित गोदाममा सिलबन्दी गरियो।

घटना ३: सरकारका एक राज्यमन्त्रीकै स्वामित्वमा रहेको एक कम्पनीले अनुमति नलिई नुन आयात गरी चर्को मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ। उनको कम्पनीले उत्पादन गरेको नुनको मूल्य प्रतिसय ग्राम ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

घटना ४: गरिमा एफवान हाइब्रिड नामको नक्कली धानको बीउका कारण किसान घाटामा गए। तर, उक्त बीउको मुख्य आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्चलाई ३ लाख जरिवाना गरी उन्मुक्ति दिइयो।

घटना ५: सरकारले एकै प्रकारको कसुरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई उन्मुक्ति र निजी क्षेत्रलाई लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। यसले आफ्नालाई संरक्षण र निजीलाई कारबाही गर्ने नीति रहेको देखाएको छ।

घटना ६: गुणस्तरहीन फलामे छड उत्पादन गरेको अभियोगमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ठूलो व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित एक कम्पनीको इजाजत ६ महिना रद्द गर्‍यो। अर्का एक ठूला व्यापारिक घरानाको कम्पनीबाट उत्पादित फलामे डन्डी र सिमेन्टसमेत गुणस्तरहीन भेटियो। विभागले फलामे रडको हकमा इजाजत रद्द गर्‍यो भने सिमेन्टको हकमा बिक्रीवितरणमा रोक लगाइयो।

हाम्रो बजार र उत्पादन कस्तो छ ? यी ६ घटनाले प्रस्ट पार्छन्। तर, मानव स्वास्थ्यलाई नै जोखिममा पार्ने गरी उत्पादन र बजारीकरण भइरहँदा पनि सरकार कडा कारबाहीभन्दा सामान्य जरिवाना गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ।

कोभिड–१९ महामारीबाट पिल्सिएका उपभोक्ताको घाउमा कालोबजारी, गुणस्तरहीन सामग्री र महँगी नामको ‘धमिरा’ले नुनचुक थप्ने काम गरिरहेको छ। राहत दिनुपर्ने उपभोक्तालाई चौतर्फी चरम सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाइएको छ। यति बेला उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार खोसिएको छ। बजारमा कालोबजारीको हालीमुहाली छ।

निर्माण सामग्री, खाद्य पदार्थ, पेयजन्य पदार्थ, लुगाफाटो, बीउबिजन, मेसिनरी उपकरण, औषधी, विद्युतीय उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधनलगायत कुनै क्षेत्र कालोबजारी र गुणस्तरहीन उत्पादनबाट अछुतो छैन।


Your Views
Related News