काठमाडौं । सरकारी वार्ता टोलीले समय नदिँदा आमरण अनसनमा रहेका डा गोविन्द केसी र सरकारी पक्षबीच शुक्रबार हुने भनिएको वार्ता अनश्चित बनेको छ ।

शुक्रबार बिहानैदेखि पुनः छलफल गर्ने गरी बिहीबार राति सकिएको वार्ता सरकारी वार्ता टोलीले समय नदिँदा अनश्चित बनेको हो ।

डा गोविन्द केसी पक्षधरहरुले बिहीबारको वार्तामा त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा ‘वरिष्ठता मिचेर’ नियुक्त भएका डिन डा दिव्या सिंह र डा. दिनेश काफ्लेको बर्खास्तीको माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सक समेत रहेकी डा. सिंहको बर्खास्तीको विषय आएपछि सरकारी पक्षले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर मात्रै जवाफ दिने बताएको थियो ।

सरकारी वार्ता टोलीले आन्तरिक गृहकार्य र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै शुक्रबारको वार्ताका लागि समय उपलब्ध नगराएको डा केसीको पक्षबाट वार्तामा सहभागी एक ससदस्यले जानकारी दिए ।

डा केसीले आफ्नो १९ औं चरणको आमरण अनसनमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु खारेजीको मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।

‘अन्य विषयमा वार्ता लगभग सकारात्मक नै छ । तर, वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउने विषयमा सरकारी पक्षले रुची देखाएको छैन,’ डा केसीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी सदस्य भन्छन् ।

बिहीबार दिनभर गरी करिब १० घण्टासम्म दुई पक्षबीच चलेको वार्तामा सहमतिका लागि भनेर पहिलो मस्यौदा समेत तयार भएको जनाइएको छ । तर, मस्यौदाका सन्दर्भमा दुवै पक्षले अन्तिम सहमति भने जनाइसकेका छैनन् ।

‘मोटा–मोटी सहमति बनेको हो । त्यहिअनुसार बनेको मस्यौदामा थप छलफल गर्ने भनेर शुक्रबार वार्तामा बस्ने भनिएको हो,’ डा केसीको तर्फबाट वार्तामा सहभागी सदस्य भन्छन् ।

READ MORE NEWS

स्वदेशी कम्पनीबाट तत्काल अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ गर्न नसकिने सरकारको निष्कर्ष

काठमाडौं- सरकारले गठन गरेको क्षमता मूल्यांकन समितिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वदेशी छपाइ कम्पनीलाई अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मा दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागकी उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहाल नेतृत्वको समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन नभइ स्वदेशी कम्पनीलाई अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम गर्न सक्ने र त्यसका लागि इच्छुक कम्पनीसँग उनीहरूका आर्थिक र प्राविधिक क्षमतासहितको विवरण माग गरेर समितिले क्षमता अध्ययन गरेको थियो। स्वदेशी कम्पनीको क्षमता पर्याप्त नभएका कारण तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट स्टिकर खरिद गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनले स्वदेशी उद्योगका उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्ने छुट त दिएको छ, तर उनीहरूको प्राविधिक क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा के गर्ने उल्लेख गरेको छैन,’ समितिमा बसेर काम गरेका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण कानुन संशोधन नभएसम्मका लागि स्वदेशी कम्पनीलाई स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन सकिँदैन भन्ने हो।’

विभागले छपाइसम्बन्धी काम गरिरहेका ३२ वटा कम्पनीलाई पत्र लेखेरै आफ्नो प्राविधिक र आर्थिक क्षमताबारे जानकारी मागेको थियो। त्यसमध्ये ४ वटा कम्पनीले आफूले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित काम गर्न सक्ने, कतिपय काम गरिरहेको र अन्त:शुल्क स्टिकर पनि छपाइका लागि ईच्छुक रहेको जानकारी गराएका थिए।

विभागले गठन गरेको समितिले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कानुन तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने अन्य मापदण्ड तयार नभएको अवस्थामा स्वदेशी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिन उचित नहुने सिफारिस पनि गरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुन बनेको छैन। सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई नियमन गर्न ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन २०७७’को मस्यौदा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो छलफलमा गएको छैन।

‘सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कानुन नबनेको अवस्थामा यसको विषयमा थप ब्याख्या गर्ने अधिकार हामीलाई भएन, त्यसकारण हामीले कानुन नबन्दासम्म स्वदेशी कम्पनीको नियमनको विषय अन्याेलमा पर्ने भएकाले मापदण्ड र कानुन नबन्दासम्म स्वदेशमा छपाइ गर्न नसकिने सिफारिस गरेका हौँ,’ एक सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार यो प्रतिवेदन विभागबाट अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलाशले स्वदेशी कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्रै अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएसँगै सरकारले उनीहरूको क्षमता मूल्यांकन गर्न समिति बनाएको थियो। उपमहानिर्देशक दाहाल नेतृत्वको समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र विभागकै अधिकारीहरू सदस्य थिए।

विभागले गठन गरेको समितिले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कानुन तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने अन्य मापदण्ड तयार नभएको अवस्थामा स्वदेशी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिन उचित नहुने सिफारिस पनि गरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुन बनेको छैन। सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई नियमन गर्न ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन २०७७’को मस्यौदा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो छलफलमा गएको छैन।

‘सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कानुन नबनेको अवस्थामा यसको विषयमा थप ब्याख्या गर्ने अधिकार हामीलाई भएन, त्यसकारण हामीले कानुन नबन्दासम्म स्वदेशी कम्पनीको नियमनको विषय अन्याेलमा पर्ने भएकाले मापदण्ड र कानुन नबन्दासम्म स्वदेशमा छपाइ गर्न नसकिने सिफारिस गरेका हौँ,’ एक सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार यो प्रतिवेदन विभागबाट अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलाशले स्वदेशी कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्रै अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएसँगै सरकारले उनीहरूको क्षमता मूल्यांकन गर्न समिति बनाएको थियो। उपमहानिर्देशक दाहाल नेतृत्वको समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र विभागकै अधिकारीहरू सदस्य थिए।

नेपालमा छपाइसम्बन्धी काम गरिरहेका उद्योगलाई सुरक्षण उद्योगको मान्यता दिने विषयमा उद्योग मन्त्रालयले अध्ययन पनि गरेको थियो। उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने (हाल गृहसचिव)को संयोजकत्वमा रहेको समितिले अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डलाई बुझाएको छ। तर बोर्डले कस्ता उद्योगलाई सुरक्षण मुद्रण उद्योगको मान्यता दिने भन्ने विषयमा निर्णय भने गरेन।

Your Views
Related News