काठमाडौ । डाक्टर गोविन्द केसीको मागले अहिले सरकार मात्र हैन प्रतिपक्ष समेत र उनीहरुसँगको साँठगाँठमा रहेका विचौलीहरु समेत झस्किने मागले सबैमा भूकम्प आएको छ । कांग्रेसले बोकेको भनिएका डा. केसीले देउवा देखि माधबकुमार नेपालसम्मको पसिना छुटाएपछि अहिले भागाभाग भएको छ ।

 

 

डाक्टर केसी र सरकारी पक्षका प्रतिनिधिबीच चलिरहेको वार्तामा केसी पक्षले राखेको मागले सबैको भागाभाग भएको हो । केसीका माग लिखित रुपमा बुँदागत ढंगले आएपछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली वार्ता चलिरहेका बेला माथील्लो नेतृत्वसँग छलफल गर्ने भन्दै अचानक बाहिरिए ।

 

 

 

डा केसी पक्षले राखेका मागबारे माथिल्लो तहसँग छलफल गर्ने भन्दै वार्ता चलिरहेका बेला उनी बाहिरिएपछि अहिलेको माहोल भागाभागको जस्तो अवस्था छ । त्यहाँबाट डा. केसी पक्ष पनि बैठक स्थलबाट बाहिरिएको थियो।

 

डा. केसी पक्षले बालुवाटार जग्गा काण्ड, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, यती, ओम्नी समूहको औषधि खरिदलगायत भ्रष्टाचार काण्डका दोषी र तिनलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारका बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

 

 

उक्त माग र दुई पक्षबीच भएका छलफल एवम् वार्ताका प्रारम्भिक मस्यौदाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गर्न सरकारी पक्ष बालुवाटार पुगेको छ। त्यो रिपोटिङ अहिले सत्तापक्षका नेता र विपक्षी नेताहरुसम्म पुगेको छ । जो जो बालुवाटार जग्गा काण्ड, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, यती, ओम्नी समूहको औषधि खरिदलगायत भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएका छन् । उनीहरुको पसिना छुटेको छ । लहरो तान्दा पहरो ढल्ने भो भन्दै अहिले सबैको भागाभाग भइरहेको बताईनछ ।

 

डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत कार्यक्रम सञ्चालन र स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गर्न पनि उनको माग गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी–डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम–पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउनुपर्नेलगायत माग वार्ता टोलीले प्राथमिकताका साथ राखेको थियो।

 

 

त्यस्तै डा. केसीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउनुपर्ने, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग छन्।

 

 

बुधबार सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलिप शर्मा सदस्य छन्।

 

 

सरकारले वार्ता टोली गठन गरे लगत्तै डा. केसीको तर्फबाट वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। केसीको तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा डा. अंजनीकुमार झा, डा. लोचन कार्की र ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन्।

 

 

भदौ २९ गते जुम्लाको एक धर्मशालाबाट १९ औं अनशन सुरु गरेका केसीलाई असोज ५ गते नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको भन्दै नेपालगञ्जबाट हेलिकप्टरमा असोज ६ गते काठमाडौं ल्याइएपछि उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत छन्।

 

 

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका मागले मात्र त सरकारलाई असहज भएको थियो भने अब उनीहरुकै सत्ता ढगमगाउने र आफ्ना नेतामाथी भ्रष्ट्राचारको दाग लाग्ने गरी भएको मागले अहिले हलचल आएको छ । तपाईलाई जानकारी गराउँ बालुवाटार जग्गा काण्डमा विपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा कै बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेल लगायतको नाम जोडिएको छ ।

 

 

वाइडबडी प्रकरणमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताको नाम जोडिएको छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री एवं नेकपा नेता गोकुल बास्कोटाको नाम जोडिएको छ । यती होल्डिङ र ओम्नीलाई औषधि खरिद गर्न दिने प्रक्रियामा सरकारमा रहेकाहरुले ठूलो रकमको चलखेल गरिएको आशंका गरिएको छ । यसले शीर्ष अधिकांशलाई भ्रष्ट्राचारको हिलो छ्याप्नेगरी केसीले माग राखेपछि अब उनीहरुका लागि निक्कै ठूलो सकस भएको छ ।


Your Views
Related News