काठमाडौँ । सरकारले कोभिड– १९ को सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको बारेमा ‘एन्टिबडी’ परीक्षण गर्न थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा एन्टिबडी परीक्षणका लागि विज्ञसहितको प्राविधिक टोली आजदेखि सातवटै प्रदेशमा खटाएको छ । काठमाडौँमा तालीमपश्चात टोलीलाई आज प्रदेश खटाइएको हो।

महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको छ वा छैन भन्ने अध्ययन गर्न टोली परिचालन गरिएको बताए । अध्ययनबाट नेपालमा समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिएका छ वा छैन र फैलिएको रहेछ भन्ने कुन तहमा रहेको छ भन्ने पनि पत्ता लगाउने उनले जानकारी दिए ।

एन्टिबडी परीक्षणका लागि समुदायमा ‘सेरो प्रिभिलेन्स’ अध्ययन गरिने छ । टोली आज सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुगेर शनिबार स्थानीय प्राविधिकसँग तालीमपश्चात आइतबारबाट रगतको नमूना सङ्कलन गर्नेछ । नेपाल अहिले सङ्क्रमणको दोस्रो चरणमा रहेको छ । सङ्क्रमित भएको व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण सर्नुलाई दोस्रो चरण मानिन्छ । गत चैतमा विदेशबाट कैलाली घरमा आएका एक जनामा व्यक्तिबाट घरमै रहेका अर्को स्थानीय व्यक्तिमा सङ्क्रमण सरेपछि मन्त्रालयले नेपालमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो । सङ्क्रमणको तेस्रो चरण भनेको समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको भन्ने हुन्छ तर नेपालमा कुनै खासखास ठाउँमा (क्लस्टर) मा सङ्क्रमण फैलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘नेपालमा अहिले केही जिल्लाका खासखास ठाउँमा (क्लस्टरं)मा सङ्क्रमण फैलिएको छ’, उनले भने, ‘अब समुदायको कुन तहसम्म फैलिएको छ भन्ने त अध्ययनबाट थाहा हुन्छ ।’ गत माघ १० गते नेपालमा पहिलो पटक सङ्क्रमण देखिएको थियो ।

अहिलेसम्म नेपालमा ९८ हजार ६१७ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यस्तै ७१ हजार ३४३ जना सङ्क्रमणबाट निको भएको, ५९० जनाको निधन र २६ हजार ६८४ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस  कोरोना संक्रमणबाट थप १२ जनाको मृत्यु
यस्तै अहिलेसम्म २३५ जना आइसियु र ४२ जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन् । महाशाखाले एन्टिबडी परीक्षणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा छ समूह परिचालन गरेको छ । ती समूहले बच्चा, वृद्धा, महिला, युवालगायत विभिन्न उमेर तथा समूहका ट्राभल हिस्ट्री भएका र नभएका मानिसको रगत सङ्कलनबाट एन्टिबडी परीक्षण गर्ने छन् ।

यस्तै सङ्क्रमित भएका र नभएकाको पनि एन्टिबडी परीक्षण गर्नेछ । महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकुमार महतोले प्रत्येक प्रदेशका ३० वडामा रहेका मानिसको रगत नमूना परीक्षण गरिने बताए । उनका अनुसार एक वडामा १५ जनाको दरले नमूना परीक्षण गरिने छ ।

यसरी प्रत्येक प्रदेशमा ४५० जनाको दरले तीन हजार १५० जनाको नमूना सकलन गरी परीक्षण गरिने छ । उनले दशैँ अगाडि सबै नमूना सङ्कलन गरेर नमूना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिने बताए । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण सबै समूहका मानिसमा देखिरहेको र ट्राभल हिस्ट्रीमा नदेखिएका व्यक्तिमा पनि सङ्क्रमण देखिन थालेपछि मन्त्रालयले समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको भन्नेबारेमा अध्ययन शुरु गरेको हो ।

अध्ययनका क्रममा जति प्रतिशतलाई सङ्क्रमण देखियो त्यतिप्रतिशत नै नेपालमा सङ्क्रमण फैलिएको भन्ने अनुमान गर्न सकिने महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत महतोले जानकारी दिए । ‘सङ्क्रमणको सूचक हेर्दा अहिले समुदायस्तरमा नै हो कि भन्ने देखाउँछ’, महाशाखाका निर्देशक डा पाण्डेले भने, ‘तर अब अध्ययन गरेपछि मात्र समुदायमा सङ्क्रमण छ वा छैन भन्ने पुष्टि गर्दछ ।’

READ MORE NEWS

जनताको सारथि हुने कि शत्रु ?

विश्व जगत्लाई चुनौती दिँदै आइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी फैलिरहेको अवस्थामा हामी एकपछि अर्को संकटतिर धकेलिरहेका छांै । राजधानी काठमाडौंलगायत मुलुकका प्रमुख सहर तथा गाउँहरू पनि कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर बन्नेक्रममा छन् । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा राज्यसंयन्त्र र नागरिकस्तरबाट हामी सबै नराम्ररी चुकिरहेका छौं ।

तर, राज्यसञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सरकार सबै नागरिकको अभिभावक भएकाले यो समस्या बढ्दै जाँदा त्यसको प्रमुख दोष सरकारले नै लिनुपर्छ । अवस्था नियन्त्रण हँुदै गएको खण्डमा त्यसको जस पनि सरकारलार्ई नै जान्छ र अवस्था खराब बन्दै गएमा त्यसको अपजस पनि सरकारकै काँधमा जान्छ । यसो भनिरहँदा अन्य आम नागरिकको पनि कुनै भूमिका र जिम्मेवारी नै नभएको भने होइन । यतिखेर नेपाली समाज र समाजमा रहेका विभिन्न संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तिहरूमा विकास भइरहेको नकारात्मक सोचले पनि अनुशासनहीनता र अराजकतालाई मलजल गर्ने काम गरिरहेको छ । कोरोना संक्रमणलाई जित्ने प्रमुख औजारको रूपमा रहेको अनुशासनलाई भाड्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । आम नागरिकस्तरमा जति अनुशासनको विकास हँुदै जान्छ त्यति नै कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई पनि सहज हुन्छ ।

पक्कै पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सहज छैन । सारा विश्व र शक्तिशाली मुलुकलाई समेत त्राहीत्राही पार्दै आइरहेको यो कोरोना संक्रमणलाई जादुको छडीझंै समाधान गर्न सकिने विषय पनि होइन तर यसको नियन्त्रणमा सरकारले ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा यसले झन्पछि झन् जटिल रूप ग्रहण गर्दै गइरहेको छ । जुन दुःखद हो ।

जनताले पनि नकारात्मक भावना त्यागेर महाविपत्तिविरुद्ध सरकारले चालेको कदममा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ

सात महिना अघिदेखि नै लगातार रूपमा कोभिडको मार खेपिरहनुपर्दा समेत सरकारले दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने विषयमा संवेदनशीलता नअपनाएको देखिन्छ । सात महिनाअघि कोभिड संक्रमणले व्यापक रूप लिन सक्ने र यो लामो समयसम्म जान सक्छ भन्ने अनुमान गरिएपनि कोभिडबाट प्रभावित हुनेहरूको उपचार गर्नका लागि सरकारले छुट्टै अस्पताल बनाउन सकेको छैन । अहिले कोभिड लागेका र नलागेका सबैलाई एउटै अस्पतालमा राखेर उपचार गराउनुपर्दा अस्पतालहरूबाट नै कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ । अझै पनि समय छ । समयमा नै सरकारले सातै प्रदेश र काठमाडांै उपत्यकाका तीन वटा जिल्लामा १–१ हजार क्षमताका कोभिड अस्पताल छिटोभन्दा छिटो स्थापना गर्नुपर्छ । यसैगरी देशभरमा पीसीआर टेस्टको दायरा बढाउनुपर्छ भने १५ मिनेटभित्रमा नै रिपोर्ट आउनेगरी एन्टिजिन टेस्टको सुरुवात गर्नुपर्छ । यसैगरी भेन्टिलेटरको संख्या पनि बढाउनुपर्छ भने आईसीयू बेड र आइसोलेसन बेडको संख्या पनि अत्यधिक रूपमा बढाउन सक्नुपर्छ ।

यसैगर ट्रयाकिङ, ट्रेसिङ र उपचार प्रणालीलाई विशेष र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो गाइडलाइनलाई परिमार्जन गरेर भने पनि यो विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । जनतालाई सुरक्षित बनाउने, रोकथामका लागि प्रभावकारी योजना बनाउने र आवश्यक तयारीमा सरकारले आफ्ना संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । अहिले आम सर्वसाधारणले पनि लापार्बाही गरिरहेका छन्, जसका कारण कोरोना संक्रमण अत्यधिक फैलिरहेको छ । लक्षण देखिएको छैन भन्दै मनपर्दी रूपमा हिँडडुल गर्नुहँुदैन । विगतमा भारतबाट नेपाल फर्किएका नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपालले अहिले यो अवस्था भोग्नुपरेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसैले, आगामी दिनमा त्यस प्रकारका गल्तीहरू दोहो¥याउनुहुँदैन ।

निश्चिय पनि यो संकट निवारण हुनलाई लामो समय लाग्नेछ । तर, हरेक संकटले समाधानसमेत बोकेर आएको हुन्छ । ढिलोचाँडो यो महाविपत्ति र संकटको अवतरण हुने भएकाले हामी कसैले पनि धैर्य गुमाउनुहँुदैन ।

सरकार बलियो र सुशासनयुक्त हुन जरुरी
कोभिड–१९ विरुद्ध विजय हासिल गर्नका लागि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउनैपर्छ । अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरू मौका पाउनासाथ अनियमित कार्यमा संलग्न भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । यस्तो महामारीको समयमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नु ठूलो अपराध हो । त्यसैले, त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई नामेट पार्ने कार्यमा प्रधानमन्त्रीले नै कठोर कदम चाल्न सक्नुपर्छ । जनताहरू अभाव र विपन्नताले पिल्सिरहेको अवस्थामा जनतालाई राहत हुने खालका कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्नुपर्छ तर त्यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान नै पु¥याउन सकेको छैन ।

कठोर अनुशासन र परिचालन: कोरोना संक्रमणमाथि विजयी हासिल गर्ने प्रमुख औजार भनेकै जनतामा कठोर अनुशासन कायम गराउँदै राज्यका साधनस्रोत र जनशक्तिको अत्यधिक परिचालन गर्नु नै हो । लामो समयदेखि नै हामी यी दुवै पक्षमा सशक्त हुन सकेका छैनौं । नागरिकस्तरमा अनुशासनको कमी देखिएको छ भने सरकारले आफूसँग रहेको साधन स्रोत र जनशक्तिको समुचित प्रयोग गर्न सकेको छैन । चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सिगापुर र जापानका जनता यतिखेर कठोर अनुशासनको सीमाभित्र छन् भने त्यहाका सरकारले पनि आफूसँग रहेको साधन स्रोत र जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरी नागकिरलाई पूर्ण रूपमा सरकार भएको अनुभूति दिन सकेका छन् । जसका कारण ती देश कोरोना संक्रमण नियन्त्रणतर्फ अघि बढिरहेका छन् । बलियो सरकार र अनुशासित जनता भएमा कोरोनाविरुद्ध सहजै विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव ती देशबाट सहजै सिक्न सकिन्छ । हाम्रो सरकार र हामी जनता सबै जना यस विषयमा संवेदनशील र सचेत बन्न सक्नुपर्छ ।

संकट व्यवस्थापनको खाका र कार्यान्वयन: सरकारले कोरोना संक्रमणसँग नियमित रूपमा नै सामना गर्न संकट व्यवस्थापनको खाका समेटिएको दीर्घकालीन योजना छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ । सरकारले कोभिडसँग जुध्न उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाएको उच्चस्तरीय समितिले रातदिन काम गरेर परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ । तर, अहिले यो समितिमाथि पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । कोरोना संक्रमण यति धेरै बढ्नुमा कतै समितिले राम्ररी काम गर्न नसकेर त होइन ? भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । त्यसैले आवश्यकता अनुसार संकट समाधानका नवीन खाका र योजनाहरू बनाएर त्यसको शसक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस  भ्रष्ट न्यायाधीश र प्रहरीलाई कारबाही गरेपछि नियन्त्रण हुन्छ बलात्कार

सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई समेत प्रभावकारी किसिमले अघि बढाउन सक्नुपर्छ । अहिले तीनवटा सरकारबीच उचित समन्वय र सहकार्यको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश सरकारहरूसँग समेत उचित समन्वय गर्न नसकेको गुनासो प्रदेश सरकारहरूबाट आइरहेको छ । यस्तो महासंकटको समयमा तीनवटै सरकारले आ आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँदै जनतामा सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

तीनवटै सरकारले संकट व्यवस्थापन गर्दा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र द्रुतता ल्याउनुपर्छ । विवेक, बुद्धि र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमता बढाएर अग्नि परीक्षामा सहजै उत्तीर्ण हुन सक्ने ल्याकत सरकारले राख्नुपर्छ । सूचनाको आदानप्रदानको अभाव, उचित समन्वयको अभाव, जिम्मेवारीबोधको कमी, स्रोतसाधनको कम परिचालन, तत्काल समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने प्रवृत्तिजस्ता संकट व्यवस्थापनका अवरोध त देखिएका छैनन् ? यस विषयमा तीनवटै सरकारमा रहेकाले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । सूचना तथा सञ्चारलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । समन्वय संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ भने अनुगमन र मूल्यांकनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता
यो महामारीका विरुद्ध लड्ने असल सिपाही भनेकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति हुन् । त्यसैले, स्वास्थ्य क्षेत्र र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ । अहिले पनि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह मातहत रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र निकै कमजोर अवस्थामा छ । जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति आम जनताको विश्वास छैन । त्यसैले, यतिखेर सरकारले मातहत रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कामयावी बनाउन सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिएर अहोरात्र खटाउनुपर्छ । देशभरमा रहेका स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मातृ शिशु कार्यकर्ता, अहेब, अनमी, स्वास्थ्य अधिकृत, नर्स, डाक्टर गरी झन्डै २५ देखि ३० हजारको संख्यामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको उचित र समन्वयात्मक परिचालन गर्नुपर्छ । तर, यस कार्यमा सरकारी संयन्त्र चुकिरहेको देखिन्छ । कामचलाउजस्तो देखिन्छ ।

संक्रमण भए पनि आफूसँग राज्य र सरकारको बलियो सहयोग र साथ रहेकाले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सहजै जित हासिल गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन सकेमा मात्रै सरकार नागरिकको असल सारथी बन्न सक्छ

यस्तो संकटको अवस्थामा आफूसँग भएको स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो सरकारले संकटसँग जुध्ने हैसियतसमेत गुमाउनेछ र नागरिकस्तरमा सरकारप्रति नै थप आक्रोशसमेत पैदा हँुदै जानेछ । यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ । डा. गोविन्द केसीले उठान गरेका माग सम्बोधन गर्न सकिएमा पनि गाउँगाउँसम्म राम्रो उपचार हुनेगरी अस्पतालहरू निर्माण हुन सक्छ । डा. केसीसँग सम्झौता गरेका विषयको कार्यान्वयन समयमा नै भइदिएको भए अहिले धेरै प्रदेशमा अस्पतालहरू बनिसकेका हुन्थे र नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाएको हुन्थे त्यसैले सरकार यो विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस  नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको जिम्मेवारी र भूमिका

ट्रयाकिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्टमा जोड
देशको राजधानी काठमाडांैदेखि मुलुकका प्रमुख सहर तथा गाउँबस्तीसमेत कोरोनाको हब बन्दै गइरहेको अवस्थामा स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा प्रभावितको ट्रयाकिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्टमा उचित ध्यान पु¥याउँदै त्यस सम्बन्धमा छुट्टै नीति योजना र कार्यक्रम बनाई सोहीअनुसारको बजेटसमेत विनियोजन गर्न सक्नुपर्छ । गरिब विपन्न नागरिकका लागि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गराउन सक्नुपर्छ ।

सरकारलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ: जुन देशमा सरकार शक्तिशाली छ, ती देशहरूले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम भएका छन् । जस्तो: चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उतर कोरिया, सिंगापुर यसका उदाहरण हुन् । ती देशमा आम जनताको साथ लिएर सरकार कोरोनाविरुद्धको महामारीसँग जुधेकाले नै ती सरकार सफल भएका हुन् । त्यसैले, हाम्रो सरकारले पनि आम जनताको सहयोग र साथ लिन सक्नुपर्छ । जनताहरूले पनि नकारात्मक भावना त्यागेर महाविपत्तिविरुद्ध सरकारले चालेको कदममा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

गाउँका सिंहदरबारको भूमिका सशक्त : संघीय शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि यस्ता विपत्तिसँग सहजै लड्न सकिन्छ । गाउँका सिंहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारहरू यस्तो विपत्तिको अवस्थामा आफ्ना जनताको सुखदुःखको वास्तविक सारथि बन्न सक्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमित भएका सबै नागरिकलाई आवश्यक पर्ने उपचार खर्च दिनुपर्छ । जनताको चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउन सकेमा मात्रै स्थानीय जनतप्रतिनिधिहरू सफल भएको ठानिनेछन् । स्थानीय सरकारसँग अथाह बजेट छ । विपत्तिको समयमा सो बजेटको केही अंश छुट्याएर भने पनि आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका गरिब विपन्नलाई उचित राहत दिएर उनीहरूको चुलो बल्ने अवस्था सिर्जना गराइदिनुपर्छ । जनतालाई सेवा दिन जुनसुुकै समयमा पनि तयार रहनुपर्छ ।

यस्तो, महासंकटको समयमा तीनवटै सरकारले रातदिन काम गरेर जनतालाई कोरोना संक्रमण भए पनि आफूसँग राज्य र सरकारको बलियो सहयोग र साथ रहेकाले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सहजै जित हासिल गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन सकेमा मात्रै सरकार नागरिकको असल सारथि बन्न सक्छ । यदि यस्तो संकटको समयमा सरकारले जनताको सारथि बनेर उनीहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउनेगरी आफ्ना गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न सकेन भने जनताको दृष्टिमा वर्तमान सरकार र सरकार आबद्ध राजनीतिक दल ठूलो शत्रुका रूपमा स्थापित हुनेछन् । त्यस्तो स्थिति आयो भने सो दलको राजनीतिक रूपमा समेत अवसान हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, तीनवटै सरकारका सबै प्रतिनिधि जनताको शत्रु होइनन् कि सारथि बन्ने बाटोमा अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।


Your Views
Related News