२४ असोज, काठमाडौं । कोरोना भाइरसले माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुन कठिन देखिएको छ । सरकारले केही वर्षभित्रै ती दूध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिए पनि तत्काल पूरा हुने नदेखिएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनमा ‘कोरोनापछि पशुपालनको मुद्दा र समाधान’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पशु सेवा विभागका निर्देशक बंशी शर्माले माछा, मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर नजिक देखिए पनि कोभिडले असर पुर्याएको बताए । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रमै पशुपक्षीको योगदान ३० प्रतिशत छ । साठी प्रतिशत कृषक पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न छन् ।

निर्देशक शर्माले पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताए । ‘व्यावसायिक पशुपालन गर्न सक्दा गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ ले दूधमा पूर्णरूपमा असर पुगेको छ । माछा खाने संस्कृति पनि कम भएको छ ।’

निर्देशक शर्माले पशुमा लाग्ने रोग खोरेत, पिपिआरलगायत निर्मूल पार्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो । व्यावसायिक पशुपालनको विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा काम गर्न सके पशुपालन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने बताइएको छ ।

निर्देशक शर्माले गरिबीका कारण माछा, मासु र दूधको उपयोग बढ्न नसकेको बताए । पछिल्लो समयमा कोभिडले मासुको उपयोग झन् घटाएको र दूधको बिक्री हुन नसक्दा पाउडर बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । सरकारले उत्पादन बढाउन पशु चौपायाको कृत्रिम गर्भाधानसमेत गराउँदै आएको छ ।

‘कृषि उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म’ 

सम्मेलनका क्रममा ‘कृषि उत्पादन र बजारीकरण’ प्यानल छलफलका क्रममा बोल्ने वक्ताहरुले कृषि उत्पादन बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए । विषादी तथा एन्टिबायोटिकको प्रयोग बढिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै अर्गानिक खेतीमा ध्यान दिनसके स्वदेश तथा विश्व बजारमै बिक्रीको समस्या नहुने वक्ताहरुले उद्घोष गरेका छन् ।

उद्योगी पवन गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा प्राथमिकता दिएको बताए । दुईतिहाइ किसान कृषिमै रहेकाले देशको लागि केही गर्न कृषि क्षेत्रमा जोडिएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँगाउँमा गएर अग्र्यानिक खेती पनि सिकाउँदैछौँ,’ उनले भने, ‘विषादी खाद्यवस्तु खाएर धेरै बिरामी परेको अवस्था छ ।’

गोल्यानले २५ वटा गाउँमा अग्र्यानिक जैविक मल र जैविक खेती गरी बिक्री गर्न नसक्ने किसानको वस्तु आफैँ किनिदिने गरेको बताए । बजारीकरण महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै उनले नेपाल र विदेशमा बजारीकरण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए । एग्रो प्रोसेसिङ इण्डष्ट्रिमा हात हालेर सरकार तथा निजी क्षेत्रले बजारीकरणमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए । तालिम दिएर नेपाली श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्ने र विदेशी श्रमिक विस्थापित गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले रिटर्नी माइग्रेनलाई रु १० लाखसम्मको सहुलियत कर्जा बिनाधितो पाँच प्रतिशत ब्याजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । एनएमबी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका गोल्यानले सहुलियत कर्जामा उच्च प्राथमिकता दिएर विदेशबाट फर्केकालाई उद्यमी बनाउन लागिपरेको बताए ।

निम्बस ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा प्राथमिकता दिइरहेको बताए । किसानसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएर फार्मिङ सञ्चालन गरी कृषिमा प्रत्यक्ष काम गरिरहेको उनले बताए । खाद्यबाली धान, गहुँ र मकैको जिडिपीमा ठूलो योगदान दिएकाले यसको उत्पादन बढाउन सबै जागरुक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । किसानलाई बजार, बिक्री, कर्जा, ढुवानी, भण्डारण र बीमामा सहयोग गर्न सके कृषि उत्पादन बढ्ने र बजारीकरण हुन थप सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ ।

कञ्चनजङ्गा टि स्टेटका निर्देशक शान्ता कोरोइराला बाँस्कोटाले साना किसानलाई उत्पादनमा जोड्न ध्यान दिएको बताइन् । उनले अग्र्यानिक उत्पादनको विश्वबजारमा माग बढ्दै गएको बताइन् । कञ्चनजङ्गा टि स्टेटले सन् २००२ देखि नै अर्गानिक उत्पादन गर्दै आएको छ । उनले भनिन्, ‘हामीले विभिन्न देशको गुणस्तर मापन गरी उत्पादन गर्ने गरेकाले बिक्री समस्या छैन । नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ व्यापक मात्रामा उत्पादनका लागि लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

READ MORE NEWS

पठनपाठनमा जोरबिजोर


Your Views
Related News