नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको पहिचान, उपचार र नियन्त्रणको जताततै चर्चापरिचर्चा भइरहँदा अन्य रोगका बिरामी ओझेल परेका छन् । नेपाल सरकारले कोरोनाकालभन्दा अघि शारीरिक स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्दै गए पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा नपारेको मानसिक रोग विशेषज्ञहरूको गुनासो छ । पछिल्लो तथ्याङ्कले कोरोना सङ्क्रमणका कारण दैनिक मृत्यु हुनेभन्दा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढी देखाइरहेको छ । लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीले मानसिक समस्यामा परेका र यही कारण आत्महत्या गर्न बाध्य छन् । यस सन्दर्भमा मानसिक समस्याको जरो पहिचान गरेर न्यूनीकरणका लागि प्रयत्नसमते नगरेर आँकडा मात्र राख्ने काममा राज्य सीमित छ ।

गत वर्षको चैत महिना यता कोरोना सङ्क्रमणका कारण ६ सय जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसको विपरीत मानसिक समस्याका कारण प्रत्येक दिन सरदर १६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पछिल्लो ५ महिना दैनिक सरदर २० जनाले आत्महत्या गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस अर्थमा आत्महत्या दर सरदर २० प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आत्महत्या गर्नेमध्ये ८५ प्रतिशत व्यक्ति मानसिक रोगी हुने गरेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका मानसिक रोग विभागका प्रमुख एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सरोज ओझा बताउँछन् ।
विश्वकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि आत्महत्या गरेका ९० देखि ९५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोगबाट ग्रस्त रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको डा. ओझाको भनाइ छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा झण्डै ६ हजार जनाले आत्महत्या गर्छन् ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा रातोपाटीसँग डा. ओझाले राखेको विचार पढौँ :

कोरोना महामारीमा किन बढ्यो आत्महत्या दर ?

नेपालमा कोरोना महामारी फैलनुभन्दा अगाडि पनि मानसिक रोगी र आत्महत्या गर्नेका सङ्ख्यामा कमी थिएन । तर कोभिड–१९ कै कारणले डिपे्रसन, एन्जाइटी आदिले आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या पनि बढेको छ । कोरोनाले सिर्जना गरेको दबाब र पीडा सहन नसकेर डर त्रासका कारण मानसिक स्वास्थ्य  समस्या पैदा हुँदाहुँदै आत्महत्या गर्ने दर बढको छ । महामारीका क्रममा आइसोलेसनमा बस्दा उदास लाग्दो परिस्थितिले गर्दा, आर्थिक समस्या तथा रोजीरोटी गुमाउँदा, व्यक्तिगत सम्बन्धमा समस्या आउँदा, कतिपय नजिकका आफन्त गुमाएर डिप्रेसनमा जाँदा कतिपयले आत्महत्या गरेका छन् । कोभिड–१९ ले सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले मनोविज्ञानमा पनि असर गरेको छ । यही  मनोविज्ञान कमजोर भएका कारण आत्महत्या गर्नेको दर पछिल्लो समय बढेको हो । कमजोर मनोविज्ञानका कारण पहिला पनि आत्महत्या गर्थे भने अहिले यो झन् बढ्दै गएको छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान नपु¥याएको खण्डमा अझ ठूलो समस्या उत्पन्न हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको अध्ययनलाई हेर्दा नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस मानसिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । कोरोना महामारीको लामो बन्दाबन्दीका कारण रोजीरोटी गुमाएका, घरभित्र सीमित भएका सबै तहका विद्यार्थीमध्ये केहीलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न खालका समस्या देखिए पनि धेरैलाई यसको उपचार कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने थाहा नै छैन ।

मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सरोज ओझा

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि यस रोगको रोकथाम र उपचारका लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, जनशक्ति उत्पादन जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको छैन । नेपालमा स्वास्थ्य बजेटमध्ये जम्मा दुई प्रतिशत बजेट मानसिक स्वास्थ्य सेवा शीर्षकमा खर्च गर्न भनेर छुट्याइने गरेको छ । यो अत्यन्त न्यून हो । अर्कोतर्फ मानसिक रोगको बारेमा राज्यदेखि जनतासम्म नै भ्रामक र गलत सोच हाबी छ । त्यो हो– मानसिक रोग लागेमा निको हुँदैन, मानसिक रोगीले औषधि सेवन गर्न थालेपछि जीवनभर नियमित प्रयोग गर्नुपर्छ । तर त्यो विलकुल गलत हो । किनभने मानसिक रोगी उपचारपछि अन्य स्वस्थ मानिस सरह नै सामान्य जीवनमा फर्कन्छन्, स्वस्थ र सामान्य जीवन जिउँछन् । तर समाजमा उनीहरूलाई आजीवन मानसिक रोगीको रूप हेर्ने सोच अझै हावी छ । यस्तो खालको सामाजिक भ्रमलाई चिर्न राज्यसंयन्त्र जोडबलका साथ लागेको पनि देखिँदैन । राज्यले आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्रीय तहसम्म प्राथमिकताका साथ पु¥याउन सकेको छैन । त्यसैले पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आएर आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो ।
प्रायः सबै घरमा कुनै न कुनै प्रकृतिका मानसिक रोगी छन् । कसैले थाहा नपाएर त कसैले थाहा पाएर पनि त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्ने, लुकाउने गर्छन् । आधुनिक चिकित्सकीय पद्धतिको हस्तक्षेप जरुरी हुने मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएको अवस्थामा पनि परम्परागत पद्धतिका आधारमा उपचार गर्न खोज्ने, रोगलाई लुकाएर बस्ने प्रचलन अझै हट्न सकेको छैन ।  जनमानसमा पहिलेदखि नै गढेर रहेको त्यो धारणा तोड्न र हटाउन लाग्नुपर्नेमा राज्यका नीति निर्माताहरूमा पनि धेरथोर त्यो मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाप्रति राज्य उदासीन 
राज्यले विगतदेखि नै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । धेरै नेपाली जनता मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । अहिलेको खाँचो राज्यले राष्ट्रिय नीति ल्याएर स्थानीय तहका प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीसम्म दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिनु नै हो ।  विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘हरेक देशले आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी निर्देशिका (गाइडलाइन) बनाउनुपर्छ’ भनेको छ । कुनै पनि व्यक्ति मानसिक रूपमा स्वस्थ नभएसम्म शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन नसक्ने हुँदा मानसिक रोगको बारेमा गहन अध्ययन र जनचेतना फैलाउन तत्काल लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसो नगरिएमा तनाव, डिप्रेसन, एन्जाइटी डिसअर्डर जस्ता कडा खालका बिरामीको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्छ । मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा समाजमा जरा गाडेर बसेको गलत बुझाइलाई सुधार्न देशव्यापी जनचेनतामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने कडा खालका मानसिक रोगीलाई पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा छिट्टै लैजानुपर्छ ।

त्यसका साथसाथै आत्महत्या गरेका व्यक्तिहरूमा मानसिक रोग लाग्नुको कारण, मृतकमा कस्तो खालको मानसिक समस्या थियो वा उसले कुन कारणले आत्महत्या ग¥यो भन्नेबारे नेपालमा विस्तृत अध्ययन भएको पाइँदैन । तत्कालको आवश्यकता भनेको मानसिक समस्या भएका मानिसलाई आफ्ना समस्या पोख्न र मनमा गुम्सिएका कुरालाई निष्काशन गर्न तत्काल निःशुल्क फोन गर्न मिल्ने हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सम्भवतः यो उपायले पनि मानिसलाई आत्महत्या गर्नबाट रोक्न सकिन्छ ।

दिवसमा मात्रै जनचेतना फैलाएर हुँदैन
मानसिक स्वास्थ्य दिवसको एक दिन मात्रै जनचेतना फैलाएर मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । यस सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्न खोजेको ३६५ दिन नै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने जनताको मौलिक हक हो भने स्वास्थ्य सेवा दिने राज्यको दायित्व हो । तर नेपालमा जुन दिन दिवस पर्छ त्यो एक दिन वा आसपासका दिन चाहिँ त्यसको बारेमा सक्रिय भएर छलफल, बहस गर्ने गर्छौं, त्यसपछि भने बिर्सने चलन छ । मानसिक स्वास्थ्य दिवस त राज्य र जनतालाई झकझक्याउन, सचेतना फैलाउनका लागि मनाउने हो । अन्य दिन आवश्यकताअनुसार जनचेतना कार्यक्रम, जागरुकताका कार्यक्रम, औषधि उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा नपुगेको ठाउँमा सेवा पु¥याउन लाग्ने हो । मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाउन सुरु गरेको ३० वर्ष पुगिसकेको छ ।

तर अझै पनि अन्य रोगहरूको तुलनामा मानसिक रोगका बारेमा जनतामा चेतनाको कमी छ । तर यसको अर्थ केही हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन । विगतका तुलनामा मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा सुस्त गतिमा थाहा पाउनेको सङ्ख्या बढ्दै  गएको छ । मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा थाहा पाएका जनताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई अझ विस्तार गर्न, सुर्वसुलभ बनाउन र राज्यले यसलाई आम जनताको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा दबाब दिनुपर्छ । आगामी दिनमा राज्यले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी नगरेमा, जनचेतना तीव्र गतिमा नफैलाएमा मानसिक रोगी र आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या झनै भयावह हुने निश्चित छ ।


Your Views
Related News