काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघले भोली आइतबार देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक र कोभिड-१९का सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्न आग्रह गरेको छ।

संघले आफ्ना सबै शाखा, देशभरका स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन भनेको छ।

सरकारले डा केसीको जीवन रक्षाका लागि गम्भिरता पूर्वक नलिएको भन्दै वाध्यतावस सेवा ठप्प पार्ने अवस्था आएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ।

संघले शुक्रबार नै उक्त विरोधको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबार सरकारी वार्ता टोलीसँग सकारात्मक रुपमा छलफल अगाडि बढेपछि संघले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। तर शुक्रबारको छलफलमा सरकारले वार्तालाई सकारात्मक रुपमा अगाडि नबढाएको र शनिबार २७ औं दिनमा पनि सरकार गम्भिर नभएको भन्दै संघले सेवा बहिष्कारको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

संघले भोली आइतबार पनि डा केसीको सत्याग्रह अन्त्य नभएको अवस्थामा थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने कुरा पनि विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ।

READ MORE NEWS

उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई तत्काल कारबाहीको माग

झापा, असोज २४ । कोरोनाभाइरसको कारण देखाउँदै झापामा कालोबजारी मौलाउँदासमेत नियमनकारी निकाय बेखबर बनेको छ ।

चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता मारमा परेको सरोकारवालाले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि तत्काल बजारको प्रभावकारी र पारदर्शी अनुगमन गर्नुपर्नेमा भापाको उपभोक्तावादी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।

संवाद समूह झापाको संयोजनमा बिर्तामोडमा उपभोक्तावादी संस्थाबीच भएको छलफलमा उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ ।

कोभिड-१९ को कारण सरकारले गरेको ‘लकडाउन’ र सीमानाका ‘सिल’ हुँदा हाल चाडपर्वको मुखमा बजारमा मूल्यवृद्धि उत्कर्षमा पुगेपनि तीन तहका सरकारले बजार अनुगमन नगरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल झापाका अध्यक्ष मदन गोपाल सुब्बा बताउनुहुन्छ ।

बजारमा वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गरिएका घटना सार्वजनिक भएपनि आमउपभोक्ताको हितमा स्थानीय सरकारलेसमेत काम गर्न नसकेको विश्व उपभोक्ता महासंघ झापाकी अध्यक्ष सरस्वती चम्लागाईको भनाइ छ ।

बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न आमउपभोक्तावादी संस्थासमेत जुट्नुपर्ने एकथरीको भनाइ छ ।

सरकार एक्लैलेमात्रै कालोबजारी रोक्न नसक्ने हुँदा उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीले मागसमेत उठाएका छन् ।

बजारमा सामान खरिद गरिएपछि उपभोक्ताले बिलसमेत नपाउने गरेको र बिल मागे उपभोक्तालाई व्यवसायीले सामान नै नदिँदा सरकारले कारबाही गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।

उपभोक्ताको हित रक्षाका लागि तीन तहका सरकार नै गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै अधिकारकर्मीले मूल्यवृद्धि र तौलको अनियमितता नियन्त्रण, गुणस्तरीय तथा स्वस्थ वस्तु उपलब्धताको ग्यारेन्टी, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही र त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न जिल्ला समन्वय समिति, जिल्लास्थित १५ ओटै स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभागीय कार्यालयसमक्ष मागसमेत गरिएको छ ।

 

आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सेवा बहिस्कार गर्ने चिकित्सक संघको निर्णय

२४ असोज, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले भोलि आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा आकस्मिक र कोभिड-१९ बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

२७ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ति सरकार गम्भीर नभएको र वार्तालाई सिमित गराएको भन्दै संघले आइतबार आकस्मिक र कोभिड-१९ बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२५ गतेसम्म सत्याग्रह अन्त्य नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी छ ।

डा. केसीले ६बुँदे माग राखेर २९ भदौमा अनसन थालेका थिए । अनसनको २४औं दिन सरकारले वार्ता टोली बनाएपछि बिहीबार र शुक्रबार वार्ता पनि भएको थियो । डा. केसीको तर्फबाट बनेको वार्ता टोलीमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष समेत सदस्य छन् ।
तर सहमति जुट्न सकेको छैन ।

शनिबार मात्र सरकारी वार्ता टोलीले कोभिड-१९ को महामारीले मुलुक आक्रान्त बनेको विषम परिस्थितिलाई मनन गर्न अनसन अन्त्य गर्न डा. केसीलाई आग्रह गरेको छ ।

द्वन्द्व प्रभावितका लागि न्याय कहाँ छ ?

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणामस्वरुप देशमा गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाहरु घटेका छन् । तर शान्ति निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको १५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननका सवालहरु विशेषतः महिलामाथि भएका यौन अपराधजस्ता सवालहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।

विगत २० वर्षमा देशको शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, संघीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरित भयो । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान लागू भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । विगतको द्वन्द्वका घाउहरूलाई न्यायोचितरूपमा सम्बोधन गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने, दिगो तथा लोकतान्त्रिक शान्ति स्थापना गर्ने ठोस प्रतिज्ञाका साथ द्वन्द्वका दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको बृहत् शान्ति सम्झौता भएको पनि आगामी मंसिरमा १५ वर्ष पुग्दै छ । यद्यपि दशकौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूका लागि नयाँ संविधान कार्यान्वयनको ५ वर्ष र शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष सार्थक हुन सकेको छैन ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिबद्धता, पहिलो र दोस्रो दुईपटकको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) का समयमा द्वन्द्व प्रभावितले राखेको सत्य, न्याय र परिपूरणको मागका विषयमा पटक–पटक उठेका सवाल एवं सिफारिसहरू, राष्ट्रसङ्घको विषयगत कार्यादेशप्राप्त विशेष समाधीक्षकहरूले निरन्तररुपमा प्रदान गर्दै आएका सिफारिसहरु, देशको संवैधानिक संस्था राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकारलाई पटक–पटक दिएका सिफारिसहरूप्रति राज्य मौन छ ।

सरकारले विगतका घटनालाई अनुसन्धान गर्ने, दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने, विगतका ज्यादती पुनः दोहोरिन नदिने, द्वन्द्वका घाउहरुमा मलहम लगाउने र प्रभावितलाई न्यायको आभास दिलाउने कार्यबाट पन्छिने कार्य गर्दै आएको छ । सत्य, न्याय र परिपूरणको लागि प्रभावितले गरेको माग एवं राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न सरकार अक्षम भएको छ ।

द्वन्द्व प्रभावितहरु आज पनि घरवारविहीन भई बाँच्नुपरेको स्थिति छ । द्वन्द्वका प्रभावका कारण समाजमा तिरस्कृत हुनुपरेको, लान्छना खप्दै समाजबाट समेत विस्थापित हुनुपरेको, बालबच्चाको भविष्य अन्योल भएको, बालबालिकाहरु पहिचानविहीन भएको अवस्था र द्वन्द्वले सिर्जना गरेको यस महामारीको जटिल परिस्थितले अझ चर्काएको घाउ लिएर बस्नुपरेको स्थिति द्वन्द्वका समयमा भएका हिंसा प्रभावितको जीवनको यथार्थता हो । लामो समयको पर्खाइपछि देशले दुई तिहाइ बहुमतसहितको पूर्ण सरकार पाएको छ ।

संघीयताको अभ्याससँगसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वतन्त्ररुपमा कार्य गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले स्थान विशेषको आवश्यकता र मागअनुसार योजना, नीति र कार्यक्रम बनाउन सक्ने अधिकार संविधानमा नै सुनिश्चित भएको छ । तर पनि संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या महिलाको दृष्टिकोणबाट अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित विशेषतः यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराइएको छ ।

द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न, साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी व्याख्याको परिधिबाट फराकिलो पारी स्वन्याय, पारिवारिक न्याय र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्ने संयन्त्र एवं वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दै आज अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा द्वन्द्व प्रभावितहरुको मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूरणका लागि सरकारसँग अपिल गर्दछौं ।

द्वन्द्वकालमा महिलामाथि भएका यौन तथा लैंगिक हिंसाका घटनाको उमेर, जाति, लिंग र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा अनुसन्धान गरी हिंसाको प्रकृति र अवस्थाकोे आधारमा सामाजिक न्याय तथा महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि विशेष योजना तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रमको व्यवस्था गरियोस् ।

महिलालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण र सोचका कारण द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसा प्रभावित महिलाहरु समुदायमा पुनः एकीकरण हुने वातावरण नभएको, विभिन्न किसिमका लाञ्छना तथा भेदभाव सहँदैै पुनः प्रभावित हुनुपरेकोले प्रभावितलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने सामाजिक वातावरणको सृजना गरियोस् ।

नेपाल सरकारको द्वन्द्व प्रभावितको परिभाषाभित्र द्वन्द्वको समयमा शारीरिक तथा मानसिक हिंसा प्रभावित र यौन हिंसा प्रभावितहरु नपरेको हुँदा यसलाई पुनः परिभाषित गरियोस् । र, सम्मानजनकरुपमा यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरियोस् ।

द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसाको कारणले उत्पन्न भएका शारीरिक तथा मानसिक समस्याको समाधानको लागि द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका वडा तहमा परामर्श केन्द्र स्थापना गरी मनोविमर्श सेवा, स्वस्याहार तथा स्वहेरचाहका साथै निःशुल्क ल्याबसहितको स्वास्थ्य सेवालगायत अन्य सहयोगका लागि आवश्यक मापदण्डसहितको संयन्त्रहरुको निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट नै नीति, कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरियोस् ।

द्वन्द्व प्रभावित परिवारका बालबालिकाहरुको निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा भएको उमेरको हदबन्दी हटाई, उनीहरुका लागि आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरियोस् । साथै द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यहरुलाई लोेक सेवालगायत अन्य क्षेत्रहरुमा निश्चित आरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।

द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको दिगो जीविकोपार्जनका लागि आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय तहमा नै सीपमूलक तालिम, सघन व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम, रोजगारी तथा उद्यमशीलता विकासका अवसरहरुको सृजना गरी आत्मनिर्भर र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने आधारहरु सुनिश्चित गरियोस् । प्रभावितको क्षमता र सीपअनुसारको रोजगारी तथा उद्यमशीलताका लागि राज्यबाट विशेष लगानी तथा निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरियोस् ।

द्वन्द्वको समयमा भएका बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाहरुले जन्म दर्ता, नागरिकता नपाउँदा शिक्षाको अधिकार तथा रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको हुँदा बालबालिकाको सहज तरिकाले जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

लामो तथा झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र हिंसा प्रभावितहरुको असुरक्षाका कारणले यौनजन्य हिंसाको उजुरी एकदमै कम भएको छ । त्यसैले द्वन्द्वको समयमा भएको यौनजन्य हिंसाको उजुरीको लागि छिटोछरितो संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र विकास गरियोस् । द्वन्द्वका समयको बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनाको उजुरी लिने प्रक्रियाकोे हदम्याद नतोकियोस् ।

द्वन्द्वको समयमा परिवारका सबै सदस्य गुमाएका सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकहरु, बालबालिकाहरु, श्रम गर्न नसक्ने अपांग घाइतेहरुको भरणपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिने विशेष व्यवस्था गरियोस्् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता तथा छानबिन आयोगलगायत शान्ति समितिमा उजुरी भएका घटनाहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् । साथै द्वन्द्व प्रभावितको गुनासो तथा उजुरी लिने, आवश्यक सूचना प्रदान गर्ने जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुको काम गर्ने शैली र व्यवहार जनमैत्री बनाइयोस् ।

माथिका भनाइहरु ओरेकले रुकुम, कैलाली, सिरहा, धनुषा, मोरङ, उदयपुरलगायतका जिल्लामा ‘मेरो लागि न्याय कहाँ छ ?’ भनी हालै सम्पन्न गरेको छलफलमा आएका सवालहरुमा केन्द्रित रही तयार पारिएको हो ।


Your Views
Related News