आयल निगमको १५ प्रतिशत सेयर भएको नेपाल ल्युब आयल र निगमबीच जग्गा विवाद, डेढ बिघा जमिन आआफ्नो भएको दाबी

नेपाल आयल निगमको समेत लगानी भएको नेपाल ल्युब आयल लिमिटडले जग्गाको विषयमा मुद्दा हालेपछि अमलेखगन्जमा पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि पूर्वाधार विस्तार प्रभावित बनेको छ । निगमबाटै छुट्याएर निजीकरण गरिएको लुब्रिकेन्ट उत्पादक कम्पनी ल्युब आयलले बाराको अमलेखगन्जस्थित १ बिघा ७ कट्ठा ५.५ धुर जग्गा आयल निगमले मिचेको दाबी गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगजन्जस्थित अस्थायी इजलासमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर भएपछि पाइपलाइन पूर्वाधार विस्तार कार्य रोकिएको छ । ल्युब आयलमा चौधरी ग्रुपअन्तर्गत अरुण चौधरीको ४० प्रतिशत, आयल निगमको साढे १४ प्रतिशतसहित सरकारी संस्थाहरूको २७ दशमलव ३८, कर्मचारीको ५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३२ दशमलव ७ प्रतिशत सेयर छ ।

२०२७ सालमा आयल निगम स्थापना हुँदा लुब्रिकेन्ट कारोबारका लागि भगिनी संस्थाका रूपमा पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहने गरी नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड सञ्चालनमा आएको थियो । तर, पछि सरकारले ०५१ सालमा चौधरी ग्रुप र विजयबहादुर श्रेष्ठलाई ४० प्रतिशत सेयर दिएर ल्युब आयल निजीकरण गरेको थियो । निजीकरणपश्चात् चौधरी ग्रुपले यहीँबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डमा लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्ने गल्फ कम्पनीसँग साझेदारी गरी उत्पादन सुरु गरेको छ । अहिले नेपालमा उत्पादन हुनेमध्ये गल्फ लुब्रिकेन्ट पहिलो स्थानमा रहेको कम्पनीको दाबी छ ।

बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका २१ मा आयल निगमको दुई नम्बर प्रादेशिक कार्यालय र निगमकै पर्खालसँग जोडिएर नेपाल ल्युब आयल कम्पनी सञ्चालनमा छन् । निगमले २० बिघा क्षेत्रफलमा डिपो सञ्चालन गरिरहेको छ भने ०५१ सालमा निजीकरण हुँदा कारखाना र क्वार्टर तथा त्यसले ओगटेको करिब साढे ३ बिघा जग्गा आयल निगमले नै नेपाल ल्युब आयललाई दिएको थियो । ल्युब आयल निजीकरण गर्ने निर्णय भएपछि अर्थ मन्त्रालयले १ असार ०५१ मा आयल निगमलाई पत्राचार गर्दै अमलेखगन्जस्थित जग्गामा ल्युब आयलका लागि बनाएको क्वार्टर, कारखाना र त्यसले ओगटेको जग्गा यथाशीघ्र हस्तान्तरण तथा नामसारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थको सो निर्देशनपछि निगमले कित्ता नम्बर ९१, ८३, ८०, ४८, ५६, ५८, ६०, ६२, ६४, ६६, ६८, ७२, ७०, ७४ र ७६ को साढे तीन बिघा जग्गा नामसारी गरिदिएको थियो । ल्युब आयलका नाममा सो क्षेत्रमा यति मात्र जग्गा रहेको मालपोत कार्यालय बाराले २० माघ, ०७५ मा प्रमाणित गरी निगमलाई पत्र नै पठाएको थियो ।

यसबाहेक सो क्षेत्रमा साढे ६ बिघा जग्गा खाली छ । सो जग्गा आयल निगमको नाममा रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय बाराको अभिलेखमा छ । तर, ल्युब आयलले कारखाना र क्वार्टरको बीचभागमा रहेको कित्ता नम्बर ६३, ६१, ५९, ५७, ८६, ८५, १००, ८८, १०७ र ८४ को कुल एक बिघा ७ कठा ५.५ धुर खाली जग्गा आफ्नो भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।

ल्युब आयलले दाबी गरेको सो जग्गासहित खाली रहेको साढे ६ बिघा जग्गामा आयल निगमले पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत पेट्रोलका दुईवटा भण्डारण ट्यांक थप्ने, तेल बोकेर आएका ट्यांकरको पार्किङ र लोडिङ तथा अनलोडिङ सेड हाउस बनाउने, ३ हजार लिटर क्षमताका दुईवटा पानी भण्डारणगृह बनाउनेलगायतका परियोजना अघि सारेको छ । सो परियोजना अघि सार्नुअघि खाली रहेको साढे ६ बिघा जग्गामा निगमले गत वर्ष मंसिरदेखि पर्खाल लगाउन सुरु गरेको थियो । ‘हामीले परियोजना अघि बढाउन पर्खाल बनाउने काम सुरु भएपछि ल्युब आयलले विवाद गरेको छ । जसकारण राष्ट्रिय महत्वको परियोजना नै ढिलाइ भइरहेको छ,’ निगमको अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख भरत रेग्मीले भने । निगमले पाइपलाइनबाट अहिले डिजेल मात्र आयात गरिरहेको छ । दुईवटा पेट्रोलका ट्यांक निर्माण गरेपछि पाइपबाटै पेट्रोलसमेत आयात सुचारु गर्ने रेग्मीले बताए ।

यता, ल्युब आयलका महाप्रबन्धक गंगाराज भट्टराईले निजीकरण हुँदादेखि नै पाउनुपर्ने जग्गा बारम्बार ताकेता गर्दा नपाइरहेका वेला निगमले पर्खाल लगाएर विवाद सिर्जना गरेको बताए । ‘हामीले ०५१ सालमा नै लिनुपर्ने केही जग्गा बाँकी थियो । त्यो जग्गा पाउन अर्थ मन्त्रालय र तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट निगमलाई बारम्बार पत्राचार भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सो जग्गा दिनुको सट्टा पर्खाल लगाएर निगमले आफ्नो परियोजना अघि बढाएपछि बाध्य भएर मुद्दा दायर गरेका हौँ ।’ उनले सेयरधनी र कम्पनीहरूको सम्पत्ति रक्षा गर्नु आफ्नो दायित्व भएकाले कानुनी लडाइँ लड्नुपरेको बताए ।

ल्युब आयलले दाबी गरेको जग्गा दुईवटा पुरानो क्वार्टर र कारखानाको बीचभागमा छन् । कारखानामा काम गर्ने कर्मचारी अहिले सोही जग्गा भएर आवतजावत गर्छन् । निगमले पर्खाल लगाएको खण्डमा कारखानाबाट क्वार्टरसम्म जाने बाटो बन्द हुनेछ । ल्युब आयलले वीरगन्ज अदालतमा न्याय नपाए सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने तयारी गरेको छ ।

सिडिओ र प्रहरीविरुद्धसमेत पूरक मुद्दा 
खाली रहेको जग्गा निगमले वर्षौँदेखि तिरो तिरेको विषयमा मालपोत कार्यालयले लिखित प्रमाणित गरिदिएपछि निगमले पर्खाल लगाउने कामलाई निरन्तरता दिएको थियो । दुई वर्षअघि मालपोतबाट जग्गासम्बन्धी सबै ‘क्लियरेन्स’ लिएर तत्कालीन डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले पर्खाल लगाउन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि ल्युब आयलले जग्गा दाबीसहित अस्थायी इजलास, वीरगन्जमा २८ माघ ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । भोलिपल्टै इजलासले सुनुवाइ गर्दै दुई पक्षबीच छलफल गराई मुद्दा किनारा लगाउने भनेको थियो । त्यसपछि निगमले पर्खाल लगाउने कामलाई निरन्तरता दियो ।

‘अदालतले काम नरोक्नु भनेकाले पर्खाल लगाउने काम भइरहेको थियो,’ अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख भरत रेग्मीले भने, ‘यसबीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीबाट पनि सहयोग भयो ।’ तर, ल्युब आयलले अदालतको आदेशमा यथाशीघ्र काम रोकी छलफलमा आउनु भने पनि सिडिओ र प्रहरीले पर्खाल लगाउन निगमलाई अनुमति दिएको भन्दै दुवैविरुद्ध पूरक मुद्दा दायर गरेको थियो । आफूविरुद्ध मुद्दा परे पनि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रुद्रप्रसाद पण्डितले निगमको स्वामित्वमा जग्गा रहेको विभिन्न अभिलेखले पुष्टि गरेको र ल्युब आयलको दाबी सही नभएको लिखित जवाफ इजलासलाई दिएका छन् । सिडिओ पण्डितले ल्युब आयलको रिट नै खारेज गरी निगमलाई परियोजना अघि बढाउने बाटो खोलिदिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

४० प्रतिशत सेयरमा निजीकरण
२२ जेठ ०५१ मा चौधरी ग्रुप (अरुणकुमार चौधरी र विनोदकुमार चौधरी) तथा विजयबहादुर श्रेष्ठले ३९.९२ प्रतिशत सेयर लिएर कम्पनी जिम्मा लिएका थिए । तत्पश्चात् तीनैजनाको लगानी रहने गरी एबिबी इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको नाममा नेपाल ल्युबमा सो सेयर हालसम्म कायम छ । निजीकरणपश्चात् नेपाल ल्युबमा आयल निगमको १४.५० प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ४.२३ प्रतिशत, हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको ४.२३ प्रतिशत, नेसनल टे«डिङ कम्पनी लिमिटेडको २.८१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १.६१ प्रतिशत र उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीको ५ प्रतिशतसहित साधारण सेयरधनीहरूको नाममा ३२.७० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

निजीकरण गर्दा चौधरी ग्रुपको मूल नेतृत्वमा संस्था सञ्चालन हुने सर्त थियो । कम्पनीको बोर्डमा आयल निगमको सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । अन्य सरकारी निकायबाट पालैपालो एक–एकजना मात्र उपस्थित हुने व्यवस्था छ । उद्योगका कर्मचारी र साधारण सेयरधनीका तर्फबाट दुईजना तथा अरुणकुमार चौधरी अध्यक्ष र विजयबहादुर श्रेष्ठ सञ्चालकका रूपमा छन् । विनोद चौधरी यो कम्पनीबाट अलग्गिसकेका छन् ।

READ MORE NEWS

गुणस्तरीहीन स्यानिटाइजर बजारमा

काठमाडौं, २५ असोज । नेपाल सरकारले हाल बजारमा बिक्री–वितरण हुँदै आएका हात तथा वस्तुको निर्मलीकरणका लागि प्रयोग गरिने केही स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन भएको जानकारी गराउँदै यसको प्रयोग नगर्न दैनिक अखबारहरुमा सार्वजनिक सुचनाजारी  गरेको छ ।

भारतमा निर्मित पामाकियर, चीनमा निर्मित ओपेकल र नेपालमा निर्मित सासा, युनिकियर, इन्सट्यान्ट, एड्भान्स ह्यान्ड एन्ड सँर्यमुखी नामका स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन भएको सरकारले बताएको छ ।

औषधी व्यवस्था विभागका अनुसार चार कम्पनीबाट निर्मित स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन मात्र नभई प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पनि छन् । त्यसमा प्रयोग भएको विषयुक्त रसायन मानव स्वास्थ्यलाई घात गर्ने खालको छ । सरकारले सम्बन्धित उत्पादक तथा वितरकलाई आफ्ना उत्पादन तत्काल बजारबाट फिर्ता लिन भनेको छ ।

चारवटै कम्पनीसँग सम्पर्क गरी उनीहरुको प्रतिक्रियालिने प्रयास गरेकोमा नेपालस्थित भारतीय कम्पनी आरएल कर्पका प्रमुख व्यवस्थापक सक्षम चौधरी मात्र उपलब्ध हुनुभएको छ ।


Your Views
Related News