चीनमा कोरोनाभाइरसको एउटा अनौठो मामिला सार्वजनिक भएको छ । कोरोनाभाइरसको संक्रणबाट मुक्त भएकी ६४ वर्षीया महिलाको आँखामा २ महिनापछि पनि कोरोनाभाइरस भेटिएको हो । कयौँ अध्ययनले यसअघि नै आँखा रातो हुनु र सुन्निनुलाई कोरोनाभाइरसको लक्षण मानेको छ ।

लगातार ५ दिनसम्म सुख्खा खोकी र ९ दिनसम्म झाडापखालाको लक्षणपछि ती महिला गत जनवरी ३१ मा अस्पताल भर्ना गरिएकी थिइन् । उनलाई ज्वरो पनि देखिएको थियो । छातीको सिटी स्क्यान गर्दा उनको फोक्सोमा संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि उनको स्वाब लिएर परीक्षण गर्दा उनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनलाई त्यतिबेला गम्भीर समस्या देखिएको थिएन भने आँखामा पनि कुनै समस्या थिएन ।
१८ र २० फेब्रुअरीमा गरिएको जाँचमा उनको रिपोर्ट नगेटिभ आएपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो । डिस्चार्ज भएको ८ दिनपछि उनको दाहिने आँखा दुख्न थालेको थियो । २८ फेब्रुअरीपछि दुखाइ बढ्न थाल्यो भने उनको दृष्टि पनि कमजोर बन्यो । जब दुखाइ सहन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, उनी अस्पताल पुगिन् ।
८ मार्चमा उनलाई अस्पताल भर्ना गरियो । डाक्टरहरुले महिलामा ग्लूकोमा अट्याक भएको पाए । आँखामा दबाबका कारण पीडा भइरहेको उनीहरुले पत्ता लगाए । पहिला औषधी दिएर पीडा कम गर्ने प्रयास गरिए पनि फाइदा नभएपछि उनको अपरेशन नै गरियो ।

चीनको ऊहानस्थित सेन्टर थिएटर कमान्ड अस्पतलामा महिलाको दुई पटक अपरेशन गरियो । १४ मार्चमा दाहिले र १५ मार्चमा देब्रे आँखाको अपरेशन भयो । सर्जरीपछि पनि आँखामा लगातार दबाब र पीडा बढेपछि महिलाको १० अप्रिलमा पुनः अपरेशन गरियो ।

अपरेशनका दौरान आँखाबाट लिएको टिस्यूको नमूना जाँच गर्दा त्यसमा कोरोनाभाइरसको प्रोटिन पाइयो । जामा अप्थेल्मोलोजी जर्नलमा प्रकाशित रिसर्चका अनुसार बिरामीको ओक्युलर मेनिफेस्टेसनको मामिला बाहिर आएको छ । यस्तो अवस्थामा आँखा रातो हुने र सुन्निने गर्छ ।

यसअघि गरिएको अध्ययनमा आँखाको बाहिरी तहको साथै आँशुमा पनि कोरोनाभाइरस पाइएको थियो । यहाँबाट पनि संक्रमण फैलिन सक्ने शोधकर्ताहरुको भनाइ छ ।

READ MORE NEWS

सीबीएन निर्वाचन र ट्रेड युनियन व्यवस्थापनको बाटो

निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीएन)को निर्वाचन असोज २४ गते हुने भनिएकोमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ६ गतेको बैठकबाट आगामी मंसिर २४ गते हुनेगरी निर्वाचन सारिएको छ । सीबीएन निर्वाचन निजामती सेवामा मात्रै होइन सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियनहरूको निर्वाचन गरी ट्रेड युनियनहरूकोे व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा यसबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

ट्रेड युनियन ऐन–२०४९मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ । श्रमिक कर्मचारीको तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी गर्न श्रमिक कर्मचारीले दर्तावाल ट्रेड युनियनहरूमध्ये आफूलाई मनपरेको युनियनलाई निर्वाचनका माध्यमबाट छनोट गरेपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिष्ठान स्तरमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन दर्ता भएको भए त्यस्तो युनियनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था छ ।

बहुदलीय व्यवस्था भएका कारण नेपालमा बहुयुनियनको अभ्यास छ । तर, बहुयुनियन अभ्यासअन्तर्गत कुन चाहिँ युनियनले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने भन्ने विषयलाई निरूपण गर्न ऐनमा निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ । ट्रेड युनियनलाई लोकतान्त्रिक तवरले सञ्चालन गर्न र ट्रेड युनियनलाई संस्थाको विकास र कर्मचारीको हकहितका लागि जवाफदेही भएर भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आवधिक रूपमा हुने निर्वाचनले दिशा निर्देशित गर्दछ । कर्मचारीका बीच अनुमोदित नभइकन केवल दर्ता भएर मात्रै ट्रेड युनियनको सामूहिक सौदाबाजी गर्नेे अधिकार हँुदैन । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित, व्यवस्थित र लोकतान्त्रीकरण गर्न पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न जरुरी छ ।

ट्रेड युनियन ऐनमा राष्ट्रियस्तरमा क्षेत्रगत हिसाबले सामूहिक सौदाबाजी गर्न ५ हजार सदस्य संख्याका श्रमिक कर्मचारीको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेर श्रम विभागमा दर्ता गर्न पाइने र श्रम विभागबाट दर्ताका लागि कागजात पूरा गरेका त्यस्ता युनियनलाई राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन संघको मान्यता दिने व्यवस्था छ । निजामती सेवामा पनि यही ५ हजार सदस्य संख्या पु¥याएर कागजात पूरा भएमा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको मान्यता दिने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था छ । यसरी दर्तावाल युनियनमध्ये सामूहिक सौदाबाजी प्रयोजनका लागि आधिकारिक युनियनको निर्वाचन हुने र निर्वाचनमा युनियनले मत प्राप्त गरेको आधारमा आधिकारिक युनियनमा प्रतिनिधि पठाउन पाउने व्यवस्था छ । २० प्रतिशत मतभन्दा बढी मतल्याउने ट्रेड युनियनले मात्रै समानुपातिक तवरले आधिकारिक युनियनमा प्रतिनिधि पठाउन पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारी उदासीनताका कारण ट्रेड युनियनका बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि बढेका छन्

कर्मचारीबाट निर्वाचित युनियनले मात्रै मागदाबी र सामुूहिक सौदाबाजी गर्ने मान्यता स्थापित गरी युनियनलाई लोकतान्त्रिक तवरले सञ्चालन गर्दछ

यस्तै, ट्रेड युनियन ऐनअनुसार प्रतिष्ठान स्तरमा २५ प्रतिशत श्रमिक कर्मचारीको समर्थनमा ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने र यसरी २५ प्रतिशत संख्याका आधारमा दर्ता भएका युनियनबीच निर्वाचन हुने र निर्वाचनमा धेरै मत ल्याउने युनियनले आधिकारिक युनियनको रूपमा मान्यता पाउने र यही आधिकारिक युनियनले प्रतिष्ठान स्तरमा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, श्रम कानुनमा निर्वाचन नभएको स्थितिमा सबै दर्तावाल युनियनले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था भएका कारणले पनि ट्रेड युनियनको निर्वाचनले महŒव पाएकोे छैन । फेरि श्रम प्रशासनले बनाएको ट्रेड युनियनको निर्वाचन निर्देशिकामा ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न दर्तावाल युनियनको सहमतिमा मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने जुन व्यवस्था छ, यसले गर्दा जनमतको हिसाबले कमजोर युनियनले कहिल्यै पनि निर्वाचन नचाहने हुँदा तथा कमजोर नियमलाई सुधार गर्न श्रम प्रशासनले गम्भीर रूपमा ध्यान नदिएका कारण पनि विगत २५ वर्षदेखि सार्वजनिक अधिकांश सार्वजनिक संस्थान र बंैकमा सीबीएन निर्वाचन भएको छैन ।

देशमा संघीय शासन प्रणालीको थालनी भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठन भएको छ । यी तीनवटा तहमा कर्मचारीलाई परिचालन गर्न संविधानतः कानुन निर्माण गरेर प्रशासनिक व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै संघीयताको व्यवस्थापनको कोर्स पूरा हुन्छ । तर, सरकारले तीन तहका कर्मचारी परिचालनको ऐन नियमावली जारी गरेर प्रशासनिक व्यवस्थापन नगरीकन अहिले निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । निजामती कर्मचारीको यो निर्वाचनमा विशेषतः निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी, जो निजामती क्रिाब खानामा दर्ता भएका कर्मचारी मात्रै मतदाता हुने उल्लेख गरिएको छ ।

देश संघीयतामा गई सकेपछि हिजोको निजामती सेवा, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका स्थानीय निकायका १८ र २० हजार कर्मचारी, संसद् सचिवालयका कर्मचारी र हिजोको स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवाका झन्डै ३० हजार कर्मचारीसमेत समायोजन भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गरिरहेको अवस्था छ । यस्तै, गत वर्षदेखि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार लोकसेवा आयोगको विज्ञापनवाट नियुक्ति पाएका झन्डैै १० हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका छन् । यस्तै, निजामती सेवाभित्र झन्डै २० र २५ हजार करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारी छन् । उनीहरू दिन रात निजामती सेवाको काममा संलग्न भए पनि उनीहरूको स्थायित्व, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र समयोचित निजामती कर्मचारी सरहको सुविधाको व्यवस्था भएको छैन र उनीहरूलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेत समेटिएको छैन । यो सरासर श्रम ऐनविपरीत छ । उनीहरूको निजामती सेवामा श्रमको सम्बन्ध भएपछि उनीहरूलाई निजामती कर्मचारी नमान्ने तरीका आफैंमा बेठीक छ ।

निजामती सरकारी सेवामा काम गर्नेे सबै कर्मचारीले मतदान गर्न नपाउने स्थितिमा अब सरकारले शीघ्र तीनवटै तहका कर्मचारीका लागि लागू हुने ऐननियमका लागि सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँगको संवाद र सहमतिमा ऐन लागू गर्नुपर्दछ

निजामती सेवामा लामो अवधिदेखि कर्मचारी अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत छन् । तर, ती कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीकोे रूपमा मान्यता दिई किताब खानामा दर्ता गरिएको छैन र उनीहरूका पीर मर्का र गुनासोको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनभित्र समेटिएको छैन । वास्तवमा यस्तो विभेदजन्य व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि र श्रम ऐनविपरीत पनि छ । यसरी तीन तहका सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीका यी समस्या विद्यमान रहिरहेको स्थिति र संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सर्त सुविधासम्बन्धी ऐन नियम बनी नसकेको स्थितिमा हिजोकैै नियमका आधारमा झन्डै ६० हजार कर्मचारीलाई वञ्चित गरेर सरकारले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा मात्रै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । यो यथास्थितिवादी सोच र चिन्तनको उपज हो ।

यसबाट संघीय शासन प्रणाली अनुरूपको ट्रेड युनियन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने बारेमा सरकार र ट्रेड युनियनको ध्यान नगएको स्वतः देखिन्छ । सरोकारवाला युनियनले पनि हिजोकै नीति र नियमका आधारमा निर्वाचनमा सहभागी हुन तयारी गरिरहेको स्थिति देखिन्छ । अहिले करोडांै खर्चेर निर्वाचन गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तह स्तरका ट्रेड युनियनले कहाँ कसरी पीर मर्का गुनासो, माग राख्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा ट्रेड युनियनले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने आधार नै देखिन्न ।

संघीयताअन्तर्गत तीनवटै तहमा कर्मचारीको सेवा, सर्त सुविधा र सामूहिक सौदाबाजी गर्न ऐन र नियमावली तर्जुमा नै हुन नसकेको स्थितिमा समग्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको केकस्तो संरचना हुने ? यसको कार्यक्षेत्र र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने निकाय र प्रक्रिया ऐन नियममा स्पष्ट नभइकन निर्वाचन गरिँदा यसले संघीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्न सक्दैन । माथि उल्लेख गरेअनुसार अहिले तीनवटै तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाकै काममा संलग्न भएको मान्दा पनि हिजोको स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय निकाय, लोकसेवाबाट नियुक्त नयाँ कर्मचारी र करार कर्मचारी गरी झन्डै ६० र ७० हजार कर्मचारीलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित गराएर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरिनु उचित देखिँदैन । तीन तहको सरकार भएको स्थितिमा तीनवटै तहका सरकारहरूले ट्रेड युनियनका मागदाबीको सुनुवाइ गर्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने क्र्रव्य र दायित्वलाई अब बन्ने ऐन कानुनमा व्यवस्था गर्न पर्दछ ।

यतिबेलाको मुख्य काम ऐन कानुन जारी गरेर संघीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने कि ? आधिकारिक युनियनको निर्वाचन गर्ने काम मुख्य काम हो ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । संघीयताको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ओझेलमा पारिएको प्रशासनिक व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरेर नै संघीयताको साँचो अर्थमा व्यवस्थापन हुनेछ । प्रशासनिक व्यवस्थापनअन्तर्गत बन्ने कर्मचारी सम्बन्धित ऐन कानुनले हिजोको स्थानीय निकाय, निजामती र स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी, करार कर्मचारीका समस्यालाई सम्बोधन गरी उनीहरूको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, वृत्ति विकासका अवसरको सुनिश्चितता गर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने आधार तयार हुनेछ । यसबाट समग्र प्रशासनभित्र कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि हुनेछ । प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि बन्ने ऐन कानुनले समायोजनबाट उत्पन्न सबैखाले समस्याको पनि व्यवस्थापन गर्ने आधार तयार हुनेछ ।

अतः यतिखेर सरकार, राजनीतिक दल, संसद् र ट्रेड युनियन सबैको कामको केन्द्रबिन्दु वा प्राथमिकता भनेकै ऐन कानुन ट्रेड युनियनहरूको सहमतिमा जारी गर्नेे र प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने कार्य मुख्य काम हो । विगतमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भए पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग लोकतान्त्रिक सरकारबाट सौहार्दपूर्वक वार्ता छलफल गरेर सम्झौता गरी कर्मचारीका पीरमर्का समाधानका लागि सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता गरिएन र ट्रेड युनियनसँग संवाद गरी ऐन कानुन र बजेट ल्याउने काम भएन । लोकतान्त्रिक सरकारबाट ट्रेड युनियनसँग संवाद सहमति गर्न हिच्किचाउने वा युनियनको भूमिकालाई बेवास्ता गर्ने काम पनि भयो । यस्तै आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका पनि सीमित भएका कारण उत्कृष्ट कार्य सम्पादन हुन नसकेको स्वयं कर्मचारी बताउँछन् । ट्रेड युनियनको कार्यसम्पादन वा प्रभावकारिता भनेकै जति धेरै सामूहिक सौदाबाजी सरकार र व्यवस्थापनसँग गर्न सक्यो उति नै ट्रेड युनियनको प्रभावकारिता देखिन्छ ।

निजामती सरकारी सेवामा काम गर्नेे सबै कर्मचारीले मतदान गर्न नपाउने स्थितिमा अब सरकारले शीघ्र तीनवटै तहका कर्मचारीका लागि लागू हुने ऐननियमका लागि सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँगको संवाद र सहमतिमा ऐन लागू गर्नुपर्दछ । यस्तो तीनवटै तहका ऐननियममा एकरूपता कायम हुनेगरी केन्द्रीय तहका युनियनले प्रदेश र स्थानीय तहमा युनियनका शाखाहरू गठन गर्न सक्ने व्यवस्था, निर्वाचनको व्यवस्था, मागदाबी र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने व्यवस्थासहित व्यवस्था गरेर निर्वाचन हुँदा मात्रै निर्वाचनको सार्थकता रहन्छ ।

सरकार समग्र सार्वजनिक प्रशासनको अभिभावक हो । ट्रेड युनियनको निर्वाचन केवल निजामती सेवामा मात्रै होइन, सबै सार्वजनिक संस्थान, बैंक, विश्वविद्यालयहरू जहाँ ट्रेड युनियनहरू ट्रेड युनियन ऐनअनुसार दर्ता भई क्रियाशील छन् । त्यहाँ पनि निर्वाचन गराउन जरुरी छ । तर, सरकारको यस क्षेत्रमा निर्वाचन गराएर ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गराउनेतर्फ ध्यान गएको छैन । बैंकहरूमा ट्रेड युनियनहरू क्रियाशील भएको २६ र २७ वर्ष भइसक्यो तर त्यहाँ अहिलेसम्म एकपटक पनि निर्वाचन भएको छैन । बहुयुनियनलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायमध्ये आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउने कार्य महŒवपूर्ण माध्यम हो । तर, निर्वाचन गराउन श्रम प्रशासन नै उदासीन भएका कारण सबै दर्तावाल युनियनले मागदाबी गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अभ्यास परम्पराजस्तै भएको छ । कतिपय सन्दर्भमा बहुयुनियनका गतिविधिलाई लिएर जनस्तरबाट टिप्पणी र आलोचना पनि हुने गरेको छ । तर, सरकारको यसबाट गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छैन । संस्थान र बैंकहरूका सञ्चालक समितिमा सरकारका प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व भए पनि ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनका लागि उदासीनता देखाएका कारण संस्थानतर्फ पनि पाँचवटा संस्थानबाहेक अरू २५ र २६ वटा संस्थानमा र सम्पूर्ण बैंकमा अहिलेसम्म निर्वाचन नै भएको छैन ।

निर्वाचन ट्रेड युनियनहरूको लोकप्रियताको कसी पनि हो । कर्मचारीबाट निर्वाचित युनियनले मात्रै माग दाबी र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने मान्यताले ट्रेड युनियनहरूलाई लोकतान्त्रिकतवरले सञ्चालित हुन दिशा निर्देशित गर्दछ । तर, सरकारी उदासीनताका कारणले सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियनहरूका विचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गतिविधि बढेका छन । यदि सबै सार्वजनिक निकायमा स्वस्थ्य ढंगबाट निर्वाचन भयो भने निर्वाचित ट्रेड युनियनले मात्रै व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारीको तर्फबाट मागदाबी गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने व्यवस्था हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको अन्त्य भई ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्दछ । यस्तै, निर्वाचन भए पछि निर्वाचनमा पराजित दर्तावाल युनियनका गतिविधि आन्तरिक सांगठनिक गतिविधिमा मात्रै सीमित हुनेछन् । ट्रेड युनियन सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था आपसी छलफलबाट गरी ट्रेड युनियन सञ्चालनसम्बन्धी नीति बनाउन जरुरी छ । यसो भयो भने मात्रै सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन गर्ने आधार तयार हुनेछ ।


Your Views
Related News