कोरोना भाइरसविरुद्ध विभिन्न औषधि प्रयोगमा आइरहेका छन् । अनुसन्धानको क्रममा अर्थात् ट्रायलका लागि विश्वभरि भिन्न–भिन्न औषधिमाथि परीक्षण भइरहेको छ, जसमध्ये हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन पनि एक हो । हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन एक एन्टिमलेरियल औषधि हो, जुन सामान्यतः लुपस र रुमेर्टाइड अर्थाइटिसका लागि प्रयोग गरिन्छ । हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन वा क्लोरोक्वाइनजस्ता औषधि विभिन्न देशमा संक्रमितमा प्रयोगमा ल्याइरहे पनि हालसम्मका अध्ययन अनुसन्धानले यस्ता औषधि कोभिड नियन्त्रणका लागि फाइदाजनक नभएको पाइएको छ ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूको समूहले हाल प्रयोग भइरहेका औषधिको सम्भावित फाइदाबारे प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरेको थियो । न्यु इंग्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिकलमा प्रकाशित भएको अध्ययनअनुसार अस्पताल भर्ना भएका एक हजार पाँच सय ६१ बिरामीमा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन प्रयोग गरिएको थियो । बाँकी तीन हजार एक सय ५५ जनामा सामान्य स्वास्थ्य सेवा दिइएको थियो । हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन प्रयोग गरिएका र नगरिएका व्यक्तिको स्वास्थ्यमा कुनै भिन्नता देखिएन । बरु अध्ययन अवधिभित्र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन प्रयोग गरेका २७ प्रतिशत व्यक्तिको मृत्यु भयो भने सामान्य हेरचाहमा राखिएका व्यक्तिमा २५ प्रतिशतको मृत्यु भयो ।

अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन एफडिएले जुन महिनामा कोरोना भाइरसविरुद्धका लागि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन वा क्लोरोक्वाइनजस्ता औषधि प्रयोगमा ल्याउन अनुमति दिएको थियो । तर, यस्ता औषधिले शरीरमा एन्टिभाइरस उत्पादन गर्ने सम्भावना नदेखिएको बताएको छ । एफडिएका प्रमुख वैज्ञानिक डेनिस हिन्टनका अनुसार हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन कोभिड संक्रमण भएको पुष्टि भएको चार दिनसम्म प्रयोगमा ल्याएर ट्रायल सुरु गरिएको थियो, तर प्रभावकारी नतिजा नदेखिएपछि औषधि प्रयोगमा रोक लगाउन आग्रह गरिएको छ । वैज्ञानिकहरूले सम्भावित फाइदाका लागि जोखिम लिनुपर्ने भएकाले औषधिहरूमा परीक्षण गरिरहनुपर्ने बताए पनि यसको बेफाइदाबारे पनि सतर्क रहनुपर्ने बताएका छन् । हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन वा क्लोरोक्वाइनजस्ता औषधिको प्रयोगले कोभिड संक्रमितमा गम्भीर जटिलता निम्त्याउन सक्ने र कतिपय अवस्थामा घातक सिद्ध हुने बताइएको छ ।

जोखिम कति ?
पर्याप्त अध्ययन र परीक्षणविना कुनै पनि औषधिको प्रयोगले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । पछिल्लो समय कोभिडविरुद्ध प्रयोगमा आइरहेका सबै औषधिले शरीरमा एन्टिबडी अर्थात् भाइरससँग लड्ने क्षमता विकास गर्न सक्छन् भन्ने कुनै तथ्यगत प्रमाण छैन । हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइनको अध्ययन गरेर यसको फाइदाबारे बताउने फ्रान्सेली अध्ययनले थोरै व्यक्तिमा अध्ययन गरेको बताइएको छ ।

यस्तै, चीनले सुरुवाती दिनमा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइनमा गरेको अध्ययनअनुसार माइल्ड लक्षण देखिएका बिरामीमा मात्र केही हदसम्म फाइदाजनक देखिएको थियो । मायोक्लिनिकले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइनको प्रयोगले स्वास्थ्यमा मुटुसम्बन्धी समस्याको जोखिम रहने बताएको छ । यो औषधि प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिमा मुटुको चालमा परिवर्तन आउने र अचानक मृत्यु हुनेजस्ता जोखिम भएको मायोक्लिनिकले उल्लेख गरेको छ ।

READ MORE NEWS

विद्युतीकरणमा राजनीति

विद्युतीकरणको विवाद पटक–पटक अदालतमा पुग्न थालेपछि विद्युत् सेवा उपभोग गर्न नपाएका स्थानीय निराश मात्र होइन, आक्रोशित पनि छन्

बाँके/तिलोत्तमा — विद्युत् विस्तारमा ठेकेदारको अटेरी, राजनीतीकरण, कानुनी झमेला र अड्चनले गर्दा बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको साविकको बैजापुर ३, ४ एवं नरैनापुर गाउँपालिका ४ मा विद्युत् विस्तार सुरु हुन सकेको छैन । विद्युतीकरण गर्न ठेकेदार उष्मा एन्ड गौरी पार्वती जेभीले २०६९ चैत २१ मा सम्झौता गरे पनि काम अलपत्र परेको छ ।

ठेक्का सम्झौताको म्याद गुज्रिएको लामो समयपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असोज ६ मा ठेक्का तोडेर काम आफैं गर्न खोज्यो । प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको भन्दै ठेकेदार राजेन्द्र मिश्रले तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलाससमक्ष रिट हाले । यसले गर्दा विद्युतीकरणको काम अगाडि बढाउन कानुनी अड्चन थपिएको हो । विवादै विवादमा विद्युत् विस्तार नभएपछि यहाँका स्थानीय निराश र आक्रोशित छन् ।

एक वर्षअगाडि कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको सोही ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का तोडेपछि ठेकेदार कम्पनीले तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा रिट हालेको हो । यस्तै स्थानीय उपभोक्ता समिति पनि प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा गएको थियो । उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

विवादका बीच प्राधिकरणले कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइनको काम गत वर्ष आफैं सम्पन्न गरेको थियो । दोस्रो ठेक्काको लागि ठेकेदार राजेन्द्र मिश्रले सम्झौताविपरीत काम गर्न अदालतमा मुद्दा दिएपछि काम रोकिएको लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए । मिश्रले सम्झौता गरेको वर्ष ८७ लाख पेस्की पनि लगे । तर, विद्युत्को प्राविधिक करारको पालना पनि गरेनन् । ठेकेदारले गाउँलेलाई उचालेर १०० केभीको लाइन चाहियो भन्दै प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाउन अग्रसर गराएको प्रमुख ठाकुरले सुनाए । ‘६ वर्षसम्म १० मिटर लाइनमा ११ मिटरसम्म राख्ने भन्दै जनता उचाले,’ उनले भने, ‘सम्झौतामा नभएको कुरा हामीले कसरी दिने ?’

विद्युतीकरणको विवाद पटक–पटक अदालतमा पुग्न थालेपछि विद्युत् सेवा उपभोग गर्न नपाएका स्थानीय अहिले निराश मात्र होइन, आक्रोशित पनि छन् । संघर्ष समिति गठन गरेर प्रशासन, अदालतमा धर्ना बस्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने गतिविधि भइरहेको छ । पूर्वसभासद पट्टु थारूको संयोजकत्वमा गठित राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका विद्युत् विस्तार संघर्ष समितिले मंगलबार जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझायो । ‘ठेकेदारले ठेक्का लिएपछि काम नै गरेन, जनता निराश छन् । उल्टै आफू अन्यायमा परेको भन्दै मुद्दा हाल्नु कहाँसम्मको बफादारी हो ?’ थारूले भने, ‘राप्तीपारिका जनतालाई ठूलो अन्याय भएको छ । बत्तीमाथिको राजनीतिले जनताले न्याय पाएनन् ।’ २०६६ असार १८ मा राप्तीपारिका ९ वटा गाविसमा विद्युतीकरणका लागि सम्बन्धित गाविसले ३१ करोड ५३ लाख ३ सय रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । उष्मा एन्ड गौरी पार्वती जेभी कन्स्ट्रक्सनले पहिलो ठेक्कामा ३३ केभीको बैजापुरको धामपुरमा ४४ किलोमिटर लाइन बनाउन पहिलो ठेक्का निष्क्रिय पारेको थियो । गत वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार वडा नम्बर ३ मा विद्युतीकरणको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने वडा नम्बर ४ को काम पूरै बाँकी छ ।

प्राधिकरणले राप्तीसोनारी–५ मा भने छुट्टै ठेक्कामार्फत विद्युतीकरणको कामलाई लगभग अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारू कसैले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई न्याय माग्दा सिंगो समुदायलाई प्रभावित पार्न नपाइने बताए । राप्तीपारि विद्युतीकरणका लागि राप्तीसोनारी गाउँपालिका–४ धामपुरमा निर्मित विद्युत् सबस्टेसन अझैसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । उक्त सबस्टेसन चार्जमा आए पनि प्रयोगमा नआउँदा प्राधिकरणले नरैनापुरका केही वडा र राप्तीसोनारी–५ का लागि नेपालगन्ज वितरण केन्द्रको लाइन जोडेर तत्कालका लागि ‘काम चलाउ’ विद्युत् सेवा दिइरहेको छ ।

२०६४ मा ४६ करोड लागतमा ३३ केभी लाइन विस्तारका लागि उष्मा एन्ड गौरी पार्वती जेभीसँग टेन्डर भएको थियो । सम्झौता भएपछि १४ वर्षसम्म कुनै काम भएन । नेपालगन्ज हुँदै फत्तेपुरसम्म विस्तार भएको लाइन जोडेर राप्तीसोनारी–५ का केही गाउँमा भने विद्युत् पुगेको छ । विद्युत् विस्तारमा पहल गरिरहेका संघीय सांसद महेश्वर गहतराजले ठेकेदारको मनोमानीले द्रुत गतिमा काम गर्न चुनौती थपिएको बताए । प्राधिकरण र राजनीतिक दलले काम गर्ने वातावरण सिर्जना नगरिदिँदा समस्या भएको ठेकेदार मिश्रले बताए । उनका अनुसार करार परिपालन गरी पाऊँभन्दा परेको टेन्डर रद्द गरियो । ९ वर्षसम्म कुरिरहँदा आफूलाई ठूलो आर्थिक घाटा भएको र घरजग्गासमेत लिलाम हुन थालेको उनको भनाइ छ । ‘हार खाएर अदालत पुगेको हुँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलले बलिको बोका बनाउँदा काम गर्न कठिनाइ भयो ।’

प्रतियुनिट विद्युत् ५० रुपैयाँ !

पश्चिम क्षेत्रकै आर्थिक केन्द्रका रूपमा रहेको रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरसँगै जोडिएको एक गाउँका स्थानीयले प्रतियुनिट ५० रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिरेर बिजुली बाल्न बाध्य छन् । रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगर तथा सैनामैना नगरपालिकासँग जोडिएको पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ झिगामाराका स्थानीयले प्रत्येक महिना सय रुपैयाँ विद्युत् शुल्क तिर्नैपर्ने हुन्छ । गाउँमा प्रायःको घरमा १/२ युनिटबाहेक विद्युत् खपत नहुने तथा कतिपयले मिटर मात्रै जोडेर बत्ती बाले पनि न्यूनतम शुल्क सय रुपैयाँ तिर्नुपर्दा शुल्क बढी देखिएको हो ।

तिनाउ गाउँपालिका–१ झिगामारा तथा ठूलीउदाङका २ सय बढी घर परिवारले प्रत्येक महिना ९० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क तथा १० रुपैयाँ मर्मत खर्चबापत तिर्ने गरेको स्थानीय विशाल रानाले बताए । ‘बत्ती मात्रै बाल्ने हो,’ उनले भने, ‘दुई युनिटभन्दा बढी आउँदैन तर सय रुपैयाँ तिर्ने गरेका छौं ।’ शुल्क बढी तिर्ने मात्र होइन, विद्युत् प्रसारण लाइन बिग्रिरहने हुँदा झन्डै आधा महिना विद्युत्बाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्यासमेत रहेको उनले बताए ।

सामुदायिक विद्युत् वितरण संस्था कचल सामुदायिक विद्युत्मार्फत घरघरमा बत्ती बालिएको भए पनि न्यूनतम चार्ज नै धेरै लाग्ने हुँदा बरु विद्युत् प्राधिकरण मातहतको बिजुली पाए सहज हुने अर्का स्थानीय यमबहादुर घर्तीको भनाइ छ । ‘समुदायमा मिलेर बिजुली ल्याउँदा बिजुली बाल्न पाएकोमा खुसी भयौं,’ उनले भने, ‘सामुदायिकमै आर्थिक हिसाबले बढी दर तिर्नुपर्ने भएपछि खासै लाभदायी लागेन ।’

पहिले ५/६ सय जना रहेकामा अहिले डेढ सय घरधुरीले प्रयोग गरिरहेको सामुदायिक विद्युत् वितरण संस्थाको कचल सामुदायिक विद्युत्को १० युनिटसम्मको सय रुपैयाँ भुक्तानी तिर्नुपर्ने संस्थाका सचिव कृष्ण खड्काले बताए । ‘१ सयभन्दा कसैले तिर्दैनन्,’ उनले भने, ‘१ युनिटको पनि उति, १० युनिट बाले पनि १ सय नै पर्छ ।’ १० युनिटभन्दा धेरै बाले ९ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले लिने गरेको उनले जानकारी दिए ।

कर्मचारी राखेर १५ हजार रुपैयाँ तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्था रहेकाले समितिले नै व्यवस्थापनको पाटोसमेत हेरिरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय घरधुरीबाट मासिक ८/१० हजार मात्र उठाउन सकिने भएकाले कर्मचारी राख्न समस्या भएको खड्काले बताए । विगत १ वर्षदेखि कर्मचारीविहीन रहेको भन्दै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाए ।

जति धेरै घरधुरी भए त्यति नै फाइदा हुने तिनाउ गाउँपालिका–१ का वडा सदस्य अमरबहादुर तरामुले बताए । ‘बसाइँसराइका कारण घरधुरी घटे,’ उनले भने, ‘त्यसकारण बाँकी रहेकालाई आर्थिक भार बढी पर्न गएको हो ।’ विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्रियामा जाने भन्ने छलफल गरिएको तर कानुनी बाध्यताले गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको उनले सुनाए ।


Your Views
Related News