अचेल पत्रपत्रिका हेर्न निकै डर लाग्न थालेको छ। दिनदिनै महिला हिंसा अनि बलात्कारका खबर सुन्नै नसकिने। टुकुन–टुकुन हिँड्न थालेका अबोध बच्चीहरूलाई समेत बलात्कार गरेर मार्ने नरपशुहरू भएको कस्तो समाज निर्माण गरिरहेका छौं हामी ? घरभित्रै बलात्कार, आफन्तबाटै बलात्कार, जन्म दिने आफ्नै बाबुबाट बलात्कार हुन्छ भने कसरी बचाउने हामीले छोरीहरूलाई ? आफू जन्मेको घरमा र आफूलाई जन्म दिने जन्मदाताबाटै असुरक्षित भएपछि अब कहाँ जाने हाम्रा छोरीहरू सुरक्षा खोज्न ?

हामी गर्व गर्छौं; एक्काइसौं शताब्दीको मान्छे, निकै आधुनिक मान्छे, नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न सकेको निकै निपुण मान्छे। कता हिँडेको छ हाम्रो आधुनिकता, कहाँ हराउँदै छ हाम्रो संस्कार र सभ्यता ? मान्छे भएर मान्छेको परिभाषा कसरी दिने हाम्रा निच काम कुरा र व्यवहारहरूले ? कुनै पनि पशुले पशुका बच्चाबच्चीलाई बलात्कार गर्दैन। अशक्त र वृद्ध उमेरका स्त्री पशुहरूलाई बलात्कार गर्दैन। स्त्री पशुको इच्छाबिना कुनै पनि समयमा यौनक्रीडा हुँदैन। हामीलाई मान्छे भएर पशुको भन्दा नीच काम गर्न कसले सिकायो ?बलात्कारका घटना भइसकेपछि उपचार खोज्नुभन्दा घटना हुनै नदिनु उपयुक्त हुन्छ। घटनालाई कुनै पनि हालतमा मिलापत्र हुन दिनु हुँदैन।

हामीमा संवेदनशीलता हराएको छ। बझाङमा १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापश्चात् संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री थापाले ‘झन्डै सवा दुई सय देशको अवस्था विश्लेषण गर्दा हामी धेरै चिन्तित हुने स्थिति पनि होइन’ भन्न सक्नु कहाँसम्मको गैरजिम्मेवारीपन  हो ? मन्त्रीज्यू तपाईंकी  १२ वर्षीया छोरीलाई  बलात्कार गरेर मारेको भए तपाईं त्यही भन्नुहुन्थ्यो ? राम्रा कामकुरा त केही गर्न सक्नुभएन, अब नराम्रा कामकुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ हो ? बलात्कार गरेर मार्नेजस्तो अति क्रूर जघन्य अपराधजस्तो गम्भीर विषय तुलना गर्ने कुरा हो र ? हुन त आफ्नै श्रीमती मारेर जलाउने नरपशुलाई न्यायालयले नै उन्मुक्ति दिने ठाउँमा कसलाई के सुनाउनु ?

हरेक दिन औसतमा सातजना बलात्कृत र दुईजनालाई बलात्कार गर्न प्रयास गरेको उजुरी प्रहरीकहाँ आउने गरेको छ। हामो समाजमा आज पनि बाबुले छोरीलाई बलात्कार गरेको थाहा पाएर पनि चुप्प बस्न सक्ने आमा छन्। यसबाट हामी अनुमान लगाउन सक्छौं कि हामीकहाँ बलात्कारका धेरै घटना गुपचुपमै मिलाउने गरिन्छ। गाउँका पञ्चहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले, टाठाबाठा नागरिकहरूले नै घटनालाई बाहिर ल्याउन दिँदैनन्। बलात्कृत बालिकाको नाम सुनाउँदा इज्जत जान्छ भन्ने सोचले पीडितलाई थप पीडा र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काम हाम्रै घर र समाजले गरिरहेको छ। इज्जत र संस्कारको धम्की दिँदै पीडितको घाँटी निमोठ्ने र पीडकलाई मानसम्मानका साथ उन्मुक्त साँढे बनाउने अरू कोही नभएर हाम्रै घर हो, समाज हो, सरकार हो र  अनि सिंगो राज्यव्यवस्था हो।

बलात्कारप्रति हामी कोही पनि संवेदनशील हुन सकेका छैनौं। बलात्कार सबैको साझा समस्या हो भन्ने कुरा हामीले अझै पनि बुझेनौं। मृत्युदण्ड र फाँसीको कानुन बनाउने कुरा चर्को स्वरमा गर्दैमा समाधान हुने विषय पनि होइन यो। बलात्कार र बलात्कारका प्रयाससम्बन्धी ८२ प्रतिशतभन्दा बढी अपराध आफन्त, छिमेकी, नातेदार तथा अन्य चिनेजानेकैबाट हुने गरेको छ। आफन्तबाट भएको भन्दै यस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई गुपचुप मिलाउँदै जाने हो भने पीडित झन् पीडित र पीडक झन् हिंस्रक बन्दै जान्छन्। पीडितको सबै अवस्था जतिसुकै कमजोर भए पनि बिनाभनसुन प्रहरीले उजुरी लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। पीडक आफ्नै सन्तान भए पनि सजायको भागीदार बनाउन सक्ने अभिभावक बन्नुपर्छ अब।

बालबालिकालाई यौन शिक्षाका बारेमा  स्कुलको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नु जरुरी छ। यौनलाई घिनलाग्दो सम्झने, कुरा गर्न लाज मान्ने र लुकाउने जस्ता हाल रहेका कमजोर पाटाहरूलाई सुधार्नुपर्छ । हरेक घरपरिवारमा आफ्ना किशोरकिशोरी छोराछोरीमध्ये छोरीलाई आमाले र छोरोलाई बाबाले यौवनावस्थामा हुने परिवर्तन र सामान्य यौनशिक्षाबारे सिकाउनु उपयुक्त हुन्छ। छोरीलाई बालिका हुँदादेखि नै अरूले  लोभलालच देखाएका, खानेकुराको प्रलोभन देखाए भने हिंसा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सिकाउनु जरुरी छ। त्यसैगरी छोराहरूलाई बाबाले किशोरावस्थाको  उमेरमा यस्तो हुन्छ, संयमित हुनुपर्छ। सबै किशोरी आफ्नै दिदीबहिनीसरह हुन् भन्नेजस्ता कुरा सिकाउँदै घरपरिवारबाटै राम्रो स्कुलिङ हुनुपर्छ।

बलात्कारका घटना भइसकेपछि उपचार खोज्नुभन्दा घटना हुनै नदिनु उपयुक्त हुन्छ। घटनालाई कुनै पनि हालतमा मिलापत्र हुन दिनु हुँदैन। घटना घटिसकेपछि पीडितले सहजै न्याय र पीडकले सजाय पाउनलाई सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्छ। हाल भएका मौजुदा कानुनको उचित कार्यान्वयन गर्दै दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, रणनीति र कार्ययोजनासहित बलात्कारजन्य आपराधिक क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताका लागि मानसिक रूपमै तयार हुनुपर्छ हामी। तीनवटै तहका सरकार यस किसिमका जघन्य अपराधविरुद्ध संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ।

असल समाज र सभ्य समाज निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। समाजमा बलात्कारजन्य आपराधिक क्रियाकलाप रहेसम्म हामी सभ्य हुँदैनौं। समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। पीडितलाई गाँस, बासलगायत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा पारदर्शिता हुनुपर्छ। अदालतमा देखावटी मात्रै नभई साच्चिकै ‘क्लोज हियरिङ’को अवस्था हुनुपर्छ। साक्षीहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। सुधार भनेको क्रमशः गर्दै जाने कुरा हो। जहाँ–जहाँ कमजोरी हुन्छ, त्यहीँ सुधार गर्दै जानुपर्छ।

बलात्कारविरुद्धको शून्य सहनशीलतामा हामीहरू सबै आजबाटै लागिपरौं। गर्नसके सबै सम्भव छ। यही भावनाबाट सकारात्मक सोचविचारका साथ काम गर्न थालौं। निकट भविष्यमा बलात्कारजन्य आपराधिक क्रियाकलाप हुनेछैन। हुन दिनु हुँदैन भन्ने उच्च मनोबलका साथ हामी सबै लागिपर्‍यौं भने पक्कै पनि समाज सभ्य हुनेछ। आपराधिक क्रियाकलापबाट हाम्रो नयाँ पिँढी मुक्त हुनेछ। त्यति बेला समाज छोराहरूको मात्र होइन, छोराछोरी सबैको बराबरी हुनेछ।

READ MORE NEWS

समृद्धिको बाटो बिराएको सरकार !

प्रजातन्त्रमा राज्यका नीतिहरू प्राय: दुई तरिकाबाट बन्ने गर्छ । पहिलो संविधानसभामार्फत, जसलाई जन प्रतिनिधिले बनाएकाले जनताबाट निर्मित ठानिइन्छ। दोस्रो बाधा अड्चन फुकाउने नाममा सरकार अथवा वरिष्ठ कर्मचारीतन्त्रबाट संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर । आफू अनुकूल बनाइने नीतिहरू विभेदकारी जगमा उभिएको हुनसक्ने हुँदा ती नीति नियमहरू समेत जन प्रतिनिधिको कसीमा उभियोस् भन्ने अवधारणालाई प्रजातान्त्रिक अवधारणा मानिन्छ।  जब जनप्रतिनिधिबाट भन्दा  बाधा अड्चन फुकाउने निकायबाट जनजीविका लाई प्रत्यक्ष असर गर्ने नीति नियमहरू धेरै बन्न थाल्छन्, तिनीहरु जनअसन्तुष्टिका चुरो कारक बनिदिन्छन् । कालान्तरमा मुलुक रणभूमि बन्छ।

अर्कोतर्फ चुनाव जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया हो। संसद्मा जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने आशय चुनावको हुन्छ। जनता जस्तो सोच राख्छन् जनप्रतिनिधिले त्यसैको प्रतिनिधित्व गरुन् भन्ने आशयको निर्वाचनबाट  दक्ष र मुलुक सञ्चालनको सुझबुझ भएको व्यक्ति संसदमा छानिनु प्रजातन्त्रमा अनिवार्य मानिँदैन। माध्यम चुनावको लिने अनि प्रतिनिधि विज्ञ तथा मुलुकको कायापलट गर्ने हैसियतको आस गर्नु आफैँमा विवादास्पद कुरा हुन्। गरिबी र अशिक्षा ग्रसित समाजमा त्यो कहिलेकाहीँ काकतालीमा आइलाग्ने उपहार मात्र हुन्। जसको संभावना अत्यन्त क्षीण रहन्छ।

आज किन सरकार समय अनुकूल व्यवहारिक परीक्षामा सफल दक्ष र विज्ञ जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने क्षमताबाट च्युत  भइरहेको छ ? किन दक्षभन्दा आफ्नो राजनीतिक पक्षको कुनै बेला आफ्नै पार्टी वा स्वार्थ नजिक रहेको हनुमानहरू पहिल्याएर प्रमुख बनाउनै पर्ने बाध्यतामा फँसिरहेको छ ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र किन राज्यको सेतो हात्तीमा परिणत बनिरहेछ ?

आज किन सरकार समय अनुकूल व्यवहारिक परीक्षामा सफल दक्ष र विज्ञ जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने क्षमताबाट च्युत  भइरहेको छ ? किन दक्षभन्दा आफ्नो राजनीतिक पक्षको कुनै बेला आफ्नै पार्टी वा स्वार्थ नजिक रहेको हनुमानहरू पहिल्याएर प्रमुख बनाउनै पर्ने बाध्यतामा फँसिरहेको छ ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र किन राज्यको सेतो हात्तीमा परिणत बनिरहेछ ? किन प्राय: सबै नियमनकारी र सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिताको जिम्मेवारी लिने निकायमा राम्रा राख्नै नसकिने तर हिजोको आफ्नै कार्यदक्षताले  अक्षम रहेको यकिन भई सकेका सेवानिवृत्तहरुमध्येबाट एक वरिष्ठलाई अनिवार्य छान्नै पर्ने चेपुवामा सरकार सञ्चालकहरु पर्ने गर्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर जति  सहज छ त्यति नै निकै धेरै महानुभावहरूको बुझाइ बाहिर रहेको हुन सक्छ।

समय अनुकूल विकास र समृद्धि आजको संसारमा सबै मुलुकको लक्ष्य र चाहना बनेको छ । आफ्नो जरुरत र हैसियतअनुरूप विकासको क्रमभंगता गर्दै झन् विकासतर्फ मोडिन आज सबै मुलुकहरू आफ्नो मुलुक सुहाउँदो ‘इनोभेसन’ लक्षित योजनाहरू बनाउँदै अघि बढिरहेका छन्। हाम्रो भने आफ्नै कथा छ, व्यथा छ।

विगतमा हामीले हाम्रा आदर्श पुरुष ठानिएकाहरू एकाधबाहेक प्राय:  पश्चिमा विकास र पश्चिमा सभ्यतालाई आफ्नो मार्गदर्शन मान्ने,  पश्चिमा र भारतीय दूतावासकै खर्चमा पढ्ने, २-४ वर्ष विदेश रहेपछि चामल कुन फ्याक्ट्रीमा बनेको हो, गुन्द्रुक फल्ने बोट कस्तो हुन्छ थाहा छैन भन्न पाउँदा आफू  आधुनिक बनेको भ्रममा दङ्ग पर्ने तोरीलाउरेहरु रहेछन् भन्ने बुझ्न हामीलाई बहुदल आउनु पर्‍यो। बहुदलपश्चात पनि सरकारी रवैयामा कुनै बदलाव आएन। भ्रष्ट्राचार संस्थागत बनिदियो। जनताका प्रतिनिधि ठानिएकाहरू नयाँ मालिकका रूपमा उदय भए।

विदेशी नियोग, बैङ्क र कम्पनीको कन्सल्टेन्ट बनेका भरमा उनीहरू मुलुककै कायापलट गर्न सक्षम महा-विज्ञ ठानिएका रहेछन् भन्ने यथार्थ नतिजा हाता नपर्दासम्म हामीले मेसो पाउन सकेनौं। मन्त्रालय र विभागमै महा-विज्ञ सापहरूको व्यवस्था गरेर वहाँहरुलाई  नेपाल भत्काउन सक्ने हैसियतमा पुर्‍याएर पञ्चायत र बहुदल कालको झन्डै पचास वर्षभन्दा धेरै समय लगाएर नेपालको शिक्षा, स्वस्थ र कृषि क्षेत्र हामीले ध्वस्त पारेका रहेछौं।

विदेशी नियोग, बैङ्क र कम्पनीको कन्सल्टेन्ट बनेका भरमा उनीहरू मुलुककै कायापलट गर्न सक्षम महा-विज्ञ ठानिएका रहेछन् भन्ने यथार्थ नतिजा हाता नपर्दासम्म हामीले मेसो पाउन सकेनौं। मन्त्रालय र विभागमै महा-विज्ञ सापहरूको व्यवस्था गरेर वहाँहरुलाई  नेपाल भत्काउन सक्ने हैसियतमा पुर्‍याएर पञ्चायत र बहुदल कालको झन्डै पचास वर्षभन्दा धेरै समय लगाएर नेपालको शिक्षा, स्वस्थ र कृषि क्षेत्र हामीले ध्वस्त पारेका रहेछौं।

त्यसपछि मुलुक अर्को चरणमा प्रवेश गर्‍यो। बिजुलीका स्वीच दबाएजस्तो विकास र समृद्धिका कुराहरू भोलि नै जनतामा पस्कने उद्घोषका साथ ‘संसार भरका मजदुरहरू एक हौं’ भन्ने निकै पपुलिष्ट नारामा विश्वास गर्ने एमाले जनताको सर्वाधिकार र जन अदालत सर्वेसर्वा भन्ने नारा दिएको माओवादी सँग मिलेर दुई तिहाइ सांसदसहित सरकारमा पुग्यो।

सङ्ख्यामा दुई तिहाई तर व्यवहारमा झिनो बहुमतको हैसियतमा डल्लिएको सरकार जनमुखी हुन नसक्नुमा  दुई वटा प्रमुख समस्या देखापर्यो। एकातर्फ संसारभरिका मजदुर एक गर्ने सिद्धान्त बोकेको ठानिएका कम्युनिस्टहरू मजदुरहरू हैन मल्टी नेसनल, फ्रंचाई – बिजनेस, जी-टु-जी, विदेशी दात्री नियोग आदिका नाममा संसारभरका मालिकहरु नै एकत्रित उपस्थितिको ग्रयाण्ड डिजाइनभन्दा बाहिर यता उता गर्न खोज्यो कि निक्लियो कि आफ्नै आन्तरिक समीकरण बिग्रिएर सकियो को अवस्थामा पुग्यो।

अर्कोतर्फ नेपालमा कार्यरत र विदेशी सहयोग नियोग तथा ऋण दाताहरू नेपालको हैन, उनीहरू आफैलाई रकम दिने सङ्गठित निकाय र मुलुकको हितमा काम गर्ने यथार्थता स्मरण समेत गर्न नचाहने संस्कार बोकेकाहरूबाट मन्त्रालय र विभागका उच्च पदहरू भरिए। सरकार तिनै उच्च अधिकारी तथा विज्ञहरूलाई मन्त्रीप्रति,  मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीप्रति र प्रधानमन्त्रीलाई जनता प्रति जिम्मेवार गराउन सकिन्छ भन्ने दिवासपनामा झुम्यो।

राज्यको प्रणाली परिवर्तन हुँदा समेत उच्च कर्मचारी वर्ग र  व्यापारीबीचको चार दशक देखि चलिरहेको संस्थागत  साँठ-गाँठ कहिल्यै रोकिएन। उल्टो योजनाहरूमा लोभी पापी नेताहरू खोजी खोजी समावेश गरी ‘क्रोनि क्यापिटालिजम’को जग बलिष्ठ बनाइयो। योजना सफल हुँदा कमिसन आफ्नो नहुँदा चुनावबाट दुई चार वर्षका लागि कुर्चीमा पुगेका कमिसन पचाउने अनुभव नरहेका नेताहरूले भोग्नु पर्ने दरिलो ग्राण्ड डिजाइनको जालो बुनियो। बत्तीको उज्यालोमा पुतली परे जस्तो उक्त जालोमा नपर्ने नेता भेट्नै मुस्किल हुने बिन्दुमा मुलुक पुग्यो। धेरै त्यागी ठानिएका कमरेडहरू कर्मचारी वर्ग र  व्यापारी बिचको नेक्ससमा जोडिन पुगे। कमरेडहरू दाम-रेड अथवा दाम्रेडको रूपमा उदाए।

जन निर्वाचित सरकारले राज्यमा भए गरेका सबै कामको लागि आधिकारिक रूपमै जिम्मेवार रहनु पर्ने सिधान्त लाई आदर्श सिधान्त घोषणा गरिएको अवस्थामा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त  कर्मचारी वर्ग र व्यापारीबीचको सयौँ वर्षको साठगाँठ वा नेक्सस अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिजमले दिएको नतिजा बापत विभागीय मन्त्रीहरूलाई बलिको बाख्रा बनाई दिने अनि टुङ्गाइदिने कल्चर स्थापित गरियो।

आज समस्या काम गराइमा छ। मेरो सरकार कथनीमा समाधान खोजिरहेछ। मुलुकलाई बिग्रेको ट्र्याक्टर इन्जन फेरेर जनजीविका सही मार्गमा ल्याउनु छ। ठूलो कर खर्च गरी राज्यका लागि भनी जोहो गरेका बुद्धिजिवीहरु बिग्रेको ट्र्याक्टर अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने जहाजको इन्जिन जोडन सल्लाह दिने गर्छन्। क्रोनी क्यापिटालिजममा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्र जहाजको इन्जन किन्दा आउने कमिसनप्रति पूर्ण जानकार छ।

आज समस्या काम गराइमा छ। मेरो सरकार कथनीमा समाधान खोजिरहेछ। मुलुकलाई बिग्रेको ट्र्याक्टर इन्जन फेरेर जनजीविका सही मार्गमा ल्याउनु छ। ठूलो कर खर्च गरी राज्यका लागि भनी जोहो गरेका बुद्धिजिवीहरु बिग्रेको ट्र्याक्टर अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने जहाजको इन्जिन जोडन सल्लाह दिने गर्छन्। क्रोनी क्यापिटालिजममा अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्र जहाजको इन्जन किन्दा आउने कमिसनप्रति पूर्ण जानकार छ। विज्ञबाट समाधान चुहिना साथ टिप्पणी उठाहाल्छ।

कमिसन खल्तीमा पुगे पछि सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारहरूले चाल पाउँछन्। पत्रकार बन्धुहरू बिना इन्जिन ठेला-गाडा त चल्छ यो ट्र्याक्टर किन चल्दैन भन्ने समाचार छापी दिनु हुन्छ। इन्जिन किनी भ्रष्टाचार गर्ने मेसो बन्द गर भनी माग रहन्छ पत्रकार बन्धुहरूको।

कमिसनको थान्को मान्को लागि सकेको हुन्छ। महिना दिनपछि फेरि अर्को यस्तै प्रकृतिका मुद्दा निकालिन्छ। पुरानो मुद्दा सेलाउँछ। न त बुद्धिजिवी न पत्रकार नै समस्याको चुरोमा पुगिरहेका हुन्छन्। जनतामा बारम्बार भ्रष्टाचारको मात्र गन्ध आउने खबरहरूको बाढी पुगिरहेको हुन्छ। समाजमा  चरम निराशा स्थापित भइदिन्छ। सरकारी विकास त कागजमै सीमित रह्यो रह्यो, निजी क्षेत्रमा समेत व्यवसायका लागि लगानी गर्ने अत्माबल क्षीण बनिरहेको महसुस गरारहेको हुन्छ। जेसुकै होस् एउटा कुरा भने कम्तीमा यो सरकारको कार्यकाल भरि बदलिने छैन– त्यो हो कागजमा लेखिएको ‘मेरो सरकारकै पालामा समृद्ध नेपाल।’


Your Views
Related News