गण्डकी । विगतमा दशैँ र तिहारको समयमा रातो माटोसहित खोटो र कमेरोले घर रङ्गाउने प्रचलन हराउँदै गएको छ । विशेष गरी परम्परागत शैलीका ढुङ्गा, माटो तथा काठको प्रयोग गरी बनाइएका घरमा ती सामग्रीको प्रयोग हुने गर्दथ्यो ।  पछिल्लो समय आधुनिकतासँगै सिमेन्टको प्रयोग हुन थालेपछि ती वस्तुको  प्रचलन हराउँदै गएको हो ।

झण्डै दुई दशक अघिसम्म दशैँ अघि पोखरा महानगरपालिका–३३ स्थित बरभोटेनीमा घर रङ्गाउनका लागि यहाँका बरमाझथर, बरपौवा, बरधारापानीलगायत स्थानबाट ठूलै सङ्ख्यामा सर्वसाधारण माटो लिन जान्थे । पछिल्लो समयमा अधिकांश घरमा सिमेन्टको प्रयोग हुन थालेसँगै माटो ल्याउने प्रचलन हराउँदै गएको हो ।

बरभोटेनीको माटोले लिपपोत गरेपछि विगतमा गाउँका घरहरू रातो देखिने र चिटिक्क पर्ने स्थानीयवासी सुनिता थापाले सुनाइन् । बरभोटेनीको माटोसँगै घर सजाउन यहाँका स्थानीयले सिलाङ्गे खोलाको कमेरो र पावनडाँडा छबीसेबाट ल्याइएको सालको लोप्रा पकाएर बनाइएको खोटो प्रयोग गर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

पछिल्ला समयमा सिमेन्टको प्रयोग बढ्न थालसँगै सर्वसाधारणले माटो, कमेरो र खोटोको विकल्पमा आधुनिक रङको प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
रातो माटोसँगै घरलाई सजाउन खोटो पकाएर झ्याल ढोकामा लगाउने तथा कमेरो लगाउने प्रचलन पनि हट्दै गएको उनले जानकारी दिइन् । विशेष गरी छिप्पिएको सालको लोप्रा ताछेर पानीमा पकाएर कालो रङको खोटो तयार गरिन्छ । सालको लोप्राबाट बनाइएको खोटो वर्षमा एक पटक झ्याल ढोकामा लगाए पछि धमिराले नखाने तथा धुल्याहा नलाग्ने बुढापाकाको अनुभव छ ।

“विगतमा घरमा रातो माटो, खोटो र कमेरोले लिपपोत गर्नु दशैँ तिहारसँगै जोएिको संस्कृतिको अर्को पाटो जस्तै बनेको थियो,” उनले भनिन्, “आधुनिकतासँगै विगतका प्रचलन हराउँदै गएपछि अहिलेको पुस्तालाई भने ती कुरा इतिहास जस्तै बन्ने गरेका छन् ।”

READ MORE NEWS

काठमाडौं उपत्यकामा आवत–जावत गर्नेको दर बढ्दो

उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्चदरमा वृद्धि भइरहेको छ ।

पछिल्लो केही दिन यता उपत्यकाभित्र कोरोना संत्रमणको दर बढेसँगै सरकारले उपत्यकामा आवतजावत नगर्न  र जहाँ हो  त्यहि रहेर दशैं मान्न आग्रह गरेको छ ।

यदि यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर मात्र यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ । तर, लामोदुरीको  सवारीसाधन संञ्चालनमा आएसँगै उपत्यका भित्र आवतजावत गर्नेको भिड दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

१ असोजबाट लामोदुरीको सवारीसाधन संञ्चालनमा आएसँगै उपत्यकाबाट बाहिरनेको संख्यामा वृद्धि  भएको छ भने  भित्रिनेको  संख्यामा पनि बढेको देखिन्छ ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार १ असोजदेखि  २४ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार  करिब ४ लाख १६ हजारले काठमाडौं उपत्यका छाडेका छन् । उपत्यकामा कोरोना बढेकाले गाउँगाउँमा कोरोना संक्रमणको दर फैलिन सक्ने जोखिम पनि त्यतिकै बढेको छ  ।

त्यस्तै उपत्यका भित्रिनेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको  महानगरीय ट्राफिक  प्रहरीले  जनाएको छ ।

सोही अवधिमा उपत्यका भित्रिनेको संख्या ३ लाख  ९३ हजार रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी जिल्लाबाट सामान ढुवानी, व्यापार गर्नेको  भिड बढेकाले भित्रिनेको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको ट्राफिक प्रहरीको भनाई छ ।

सरकारले उपत्यका आवत जावतका लागि कुनै निश्चित मापदण्ड तोकेको छैन  ।

सवारीसाधनमा उच्च भिड बढेको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको भएपनि बीचबाट मान्छे हाल्ने सिट क्षमताभन्दा बढी नै यात्रु लैजाने गरेको प्रष्ट देखिन्छ । नियामक निकायहरुले खासै कुनै कदम नचालेको देखिन्छ ।

बढी यात्रु हाल्ने सवारीसाधनलाई कारवाहि गर्दै आइरहेको एसएसपी भीम ढकालको दावी छ ।

‘दशैं लागेसँगै उपत्यका छाड्नेको लर्को नै लागेको छ, त्यसका लागि दुरी कायम राख्ने र सिट क्षमता चेकचाँच गर्ने काम नियमित गरिहेका छौं,’ ढकालले भने ।

उनका अनुसार हाल दैनिक २ देखि तीन हजारको दरले उपत्यका छाड्नेको  संख्या रहेको छ ।

पछिल्लो दशैं नजिकिएसँगै बाहिर जानेको संख्या बढेको हो ।

कोरोना कहरबीच उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार

वर्तमान दिनमा कोभिड–१९ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यसमा उच्च शिक्षा पनि बन्दाबन्दीको भुमरीमा रुमलिएको छ । भविष्यका कर्णधार उच्च शिक्षाका करिब १० लाख विद्यार्थी कलेज, विश्व विद्यालय जान नपाएर घरमै बन्दाबन्दीमा परेका छन् । यस स्थितिमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने वा प्राध्यापक र विद्यार्थी बीच विद्युतीय सञ्जालमार्फत पठनपाठनको काम सुचारु भइरहने वा अन्य केकस्तो वैकल्पिक व्यवस्थाका माध्यमद्वारा नोक्सानीको मात्रालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनी जिम्मेवार पदाधिकारी सघन रूपमा घोत्लिनुुपर्ने स्थिति आएको छ ।

नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षा भन्ने नारा लिएको छ । यो शिक्षा गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ । आदर्श शिक्षा सीपमूलक र आयमूलक हुनुपर्छ । शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ । शिक्षालयहरू बेरोजगारको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाको रूपमा विकास हुनुहँुदैन । कुनै पनि शिक्षालय सञ्चालनका लागि पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, शिक्षा सामग्री, प्रयोगशाला, खेल मैदान, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, शौचालय, परिसरको वातावरण, फर्निचर , कम्प्युटर ल्याब, प्राविधिक एनेक्सलगायतको आवश्यकता पर्छ । बर्सेनि नेपालबाट ६०÷७० हजारको संख्यामा विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने गरेका छन् । यी सबैको सम्बोधनसहित कोरोनका बीच आम विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्दै शैक्षिक वर्षलाई बिग्रिनबाट जोगाउनुपर्छ ।

के पढ्ने, सिक्ने र के बन्ने, बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमले नै निर्धारण गर्ने हो । यसर्थ, गुणस्तरीय पाठ्क्रमको निर्माण र जीवनापयोगी पाठ्यक्रमको सोचमा बहस हुने गर्दछ । यस अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक आकर्षक हुनुपर्छ । यसका लागि सचित्र एवं रंगिन पाठ्यपुस्तक मुद्रित गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । वर्तमान दिनमा विद्युतीय पाठ्यसामग्री र सन्दर्भ सामग्रीको उपलब्धताले स्थितिमा भारी परिवर्तन ल्याएको छ । तथापि, क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकले के पढाउने र विद्यार्थीले के पढ्ने र के सिक्ने भन्ने विषयवस्तुको सीमा पाठ्यक्रमले नै निर्धारण गर्दछ । यसर्थ, कसरी उत्कृष्ट पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र निर्धारित पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई कसरी काविल बनाउने भन्ने अहं सवाल हामी सबैका सामू छ ।

हामीले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि छाता ऐन जारी गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता लामो समयदेखि थाती नै छ । यर्थाथमा, उच्च शिक्षा सुधारको पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । जसको कारण उच्च शिक्षामा ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ । खुला विश्वविद्यालयको अवधारणालाई पनि अपेक्षित रूपमा फराकिलो गर्न सकिएको छैन । प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तथा आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता विषय पनि धिमा गतिमा छन् । चिकित्सा क्षेत्रलगायतमा छुट्टैछुट्टै विश्व विद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता विषयमा राज्यले स्पष्ट रोडम्याप बनाउन नसक्दा उच्च शिक्षा सदैव आलोचनाको तारो भइरहेको छ । हाल स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरू भन्दा भिन्न सोच र प्रकृतिका विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ भनी आवाज उठिरहेको छ । हुन त उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलगायतका संस्था क्रियाशील नरहेका पनि होइनन् । तथापि, उच्च शिक्षा सुधारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुन सक्नेगरी बोर्ड अफ ट्रस्टिको अवधाारणामा अघि बढ्नु लाभप्रद देखिन्छ ।

कोरोनका बीच आम विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्दै शैक्षिक वर्षलाई बिग्रिनबाट जोगाउनुपर्छ

नेपालमा हाल ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबीचको गुणस्तरको खाडललाई चिर्नैपर्छ । उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई इन्टर्नमा संलग्न गराई व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्छ । समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जज गरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रत्येक विद्यार्थीले घरमा पनि विद्युतीय सञ्जालमार्फत अध्ययनअध्यापन गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । विभिन्न बाध्यतावश बीचैमा पढाइ छोड्न बाध्य भएकालाई सीप विकासको अध्ययन वा डिम युनिभर्सिटीमा मौका दिनुपर्छ । प्रत्येक क्याम्पसको प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । मूल कुरो, शिक्षालाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोडेर लैजानुपर्छ । प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा सघाउने विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्छ । शिक्षण संस्थामा जाने अनुदानमा पूर्ण पारदर्शिता अवलम्बन गरिनुपर्छ । अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली दरो हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गुणस्तरीय शिक्षामा सघाउनुपर्छ ।

यर्थाथमा, शिक्षाकै माध्यमबाट उच्च मनोबलयुक्त गुणी प्रतिभा पैदा गरी मुलुकको समृद्धिको सपना साकार पार्न सकिन्छ । शिक्षाबाटै हस्तक्षेप गरेर नै नेपालको समृद्धि भेट्टाउन सकिने हुन्छ । हाम्रो माइन्डसेटले कहिलेकाहीँ निराशा उत्पन्न गराए पनि हामी उत्साहका साथ अघि बढनुपर्छ । कोरियामा ४÷५ हजार विश्वविद्यालय छन् । यसर्थ, प्रत्येक कलेज नै विश्वविद्यालय हुन सक्ने विश्वव्यापी मान्यतामा पनि बहस गर्न सकिन्छ । मूल कुरो, विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा राज्यको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि कोष हुनुपर्छ । जसरी जापानका विद्यार्थीले टोकियो र कोरियाका विद्यार्थीले सोल युनिभर्सिटीमा पढ्न पाउनु गर्वको विषय मान्छन्, सोही ढंगले नेपालमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिने विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि भइरहेका विश्वविद्यालयमा आमूल सुधार गर्ने रनया विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने दुवै विकल्पलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

एउटा महŒवपूर्ण कुरो, विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिबाट बाहिर राख्नुपर्छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तरका लागि राजनीति हुनु सही भए पनि पठनपाठनमै बाधा पुग्नेगरी राजनीति हुनु दुर्भाग्यको विषय हो । यसरी, उच्च शिक्षाको बौद्धिक वातावरण बिग्रन दिनुहँुदैन । हामीले मुलुकभित्रै वल्र्ड क्लास युनिभर्सिटी खोल्नुपर्छ । जहाँसम्म गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको सवाल छ, यसमा नेपालको संविधानको शिक्षासम्बन्धी हकमा पनि आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाका विषयमा उल्लेख भए पनि उच्च शिक्षाका विषयमा संवैधानिक हक मौन छ । अशिक्षित मानिस बेरोजगारीको चपेटामा परे पनि शिक्षित मानिसले रोजगारी पाउने ग्यारेन्टीसहितको उच्च शिक्षा हुनुपर्छ । यो क्षेत्र शान्तिक्षेत्रमा रूपान्तरित भई अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तनमा घोत्लिनुपर्छ । सम्भव भएसम्म उच्च शिक्षालाई होस्टल प्रणालीमा अनिवार्य गरी अध्ययनको ३÷४ वर्ष पूरा विद्यार्थीहरू केवल अध्ययनमा लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्न मुलुकको आवश्यकता पहिचानको विशेष सर्भे गर्नुपर्छ । अन्य विश्वविद्यालय, जसले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन्, तिनबाट सिक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिएका विद्यार्थीको अवस्थाको नियमित अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्छ । उच्च शिक्षा जीवनोपयोगी भयो÷भएन भनी स्वयं विश्वविद्यालय र स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउने प्रणाली आरम्भ गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रमको साथै अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि साथसाथै सञ्चालन गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रमअनुसारको ई–लाईब्रेरीको सुविधाका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर ल्याबको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय र कलेज तथा सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, कलेजको शिक्षाको गुणस्तरमा न्यूनतम गुणस्तरीयता कायम हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नैपर्छ ।

हामीले संख्यात्मक रूपमा जतिवटा विश्वविद्यालय स्थापना गरे पनि तिनले गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको सहजता र एकरूपताका लागि छाता ऐन जारी हुनैपर्छ । उच्च शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा विज्ञहरूबाट प्राप्त भएका सुझावलाई इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षासम्बन्धी सरकारको आगामी २५ वर्षको दूरदृष्टि निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्ने नीति लिनुपर्छ । आर्थिक विपन्नताको कारण कुनै पनि प्रतिभावान् विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित नहुने कुराको सुनिश्चित गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । प्रतिभावान् विद्यार्थी नै भविष्यको शिक्षक वा प्राध्यापक हुने आकर्षण तयार गर्नुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा हामीले कुल बजेटको कम्तीमा १७ प्रतिशत र राजस्वको २० प्रतिशतमा घटी नहुनेगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं । यस अनुरूप बजेट छुट्याउनुका साथै उच्च शिक्षाका लागि निश्चित अंशको बजेट एयरमार्क गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूको नियुक्तिलगायतमा भइरहेको राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्न विश्वविद्यालयहरू स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन हुन सक्ने कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ । साथै, प्राज्ञिक व्यक्ति नै कूलपति हुन सोचले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक विश्वविद्यालयमा एउटा सशक्त, बलियो र स्वायत्त अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आप्mनो कूल वार्षिक अनुदानको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्ने सर्त लागू गर्नुपर्छ । विशेष गरी स्नातक र स्तातकोत्तर तहको पढारहेका विद्यार्थीले कुनै एक विषयमा एक वर्षको गहन अध्ययन गरी थेसिस बुझाउनुको साथै त्यसलाई पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गर्ने तहमा पुग्ने पु¥याउने गरी पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक परेका विषयमा विश्वविद्यालयबाट गहन अध्ययन अनुसन्धान भई सिफारिस गर्ने कामले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम गरिखान सक्ने खालको हुनुपर्छ । शिक्षकहरू आप्mनो विषयमा दखल राख्ने हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई कोरा ज्ञान दिने वा घोकन्ते बनाउने नभई जीवनोपयोगी शिक्षा दिनुपर्छ । साथै ज्ञान, सीप र व्यवहार परिवर्तनको मिश्रणसहितको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । यर्थाथमा, उच्च शिक्षामा आमूल सुधारको आवश्यकता छ । यो शिक्षा मूलतः अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ । विश्व विद्यालय सरकारको थिंक ट्यांकका रूपमा विकसित हुनुपर्छ । प्रस्ट भाषामा भन्नु पर्दा उच्च शिक्षालाई राजनीतिक दलको राजनीतिक क्रियाकलापको थलो बन्न दिनुहुँदैन । कुनै प्राध्यापक वा विद्यार्थीले दलीय राजनीति गर्न चाहन्छ भने सो कार्य विश्वविद्यालयको भूमि बाहिर गरिनुपर्छ ।

यसरी, उच्च शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप तुल्याउनुपर्छ । जसको कारण बर्सेनि विदेश जानेको संख्यामा नियन्त्रण गर्न सकियोस् । यस स्थितिमा विश्वविद्यालय छाता ऐन जारी गरी न्यूनतम गुणस्तरको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । साथै, डिम युनिभर्सिटीको अवधारणालाई व्यापकता दिँदै लिबरल आर्टमा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । यसबाट नेपालको उच्च शिक्षालाई सञ्जीवनी बुटी प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।


Your Views
Related News