काठमाडौं ।
सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः लकडाउन हुन सक्ने तर्फ सबैलाई सचेत गराएको छ । सरकारले गरेका आग्रहको नागरिकस्तरबाट अवज्ञा भए पुनः लकडाउन हुन सक्ने तर्फ सरकारले सचेत गराएको हो । नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बारम्बारको अपिलले काम नगरे कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।
यस्तै उनले संक्रमणको जटिल अवस्था आउन नदिन नागरिकहरुलाई सचेतना अपनाउन अपिल गरे । काठमाडौं उपत्यकामा ६० प्रतिशत बढी संक्रमित देखा पर्न थालेको भन्दै उनले नागरिकहरुलाई सचेतना अपनाउन अपिल गरे । मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संक्रमणको अवस्था जटिल बन्न नदिन सचेत भएर सरकारलाई साथ दिन आग्रह गरे ।
दशै, तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वहरुमा भिडभाड हुने र संक्रमण झन बढ्ने खतरा हुनेतर्फ पनि सबैले ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । जेष्ठ नागरिकहरुको सुरक्षा महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले सानो लापरवाहीले गर्दा जीवनमा नै जोखिमको अवस्था आउन नदिन आग्रह गरे । काठमाडौंमा संक्रमणको दर बढीरहेको सन्दर्भमा उनले बाँकेको नरैनापुर, उदयपुर र वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुले खेलेको भूमिकालाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको काठमाडौं महामारी विरुद्धको लडाईंमा पछाडि परेको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा हट स्पट भएका ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुले कोरोना नियन्त्रणमा लिन गरेको असल अभ्यासहरु काठमाडौंमा लागू गर्न जरुरी रहेको बताए ।
विदेशी रक्सीकाे आयात खुल्यो
काठमाण्डौ – सरकारले विदेशी तयारी रक्सीको आयात खुला गरेको छ ।
२०७६ सालको चैत २४ गते राजपत्रमा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर सरकारले विदेशी तयारी रक्सीको आयातमा रोक लगाएको थियो । तर यही असोज २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजपत्रमा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर रक्सी आयात खुलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै ५० हजार डलरभन्दा धेरै मूल्यको गाडी भित्र्याउन लगाइएको रोक पूर्णरुपमा नहटे पनि सर्तसहित भित्र्याउन पाइने भएको छ ।
अब विदेशी कुटनीतिक नियोग, कुटनीतिक सुविधा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र ती कार्यालयमा काम गर्ने कुटनीतिक सुविधा पाएका कर्मचारीले निजी सुविधाको लागि ५० हजार डलरभन्दा धेरै मूल्यका गाडी आयात गर्न पाउने छन् ।