कोभिड–१९ को भाइरस पैसा (नोट), मोबाइल फोनको स्क्रीन तथा स्टीनलेस स्टीलमा २८ दिनसम्म संक्रामक अवस्थामा रहने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।

अस्ट्रेलियाको नेशनल साइन्स एजेन्सीका वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानमा कोरोना भाइरस (सार्स–कोभ–२) सोचिए भन्दा अति लामो समयसम्म जीवित रहन सक्ने देखिएको हो ।

तर सो अनुसन्धान अँध्यारोमा गरिएको हो, तर युभी लाइट अर्थात अल्ट्राभ्वाइलेट किरणले भाइरसलाई मार्ने यसअघि नै पुष्टि भएको छ ।

केही विज्ञहरु भने स्टील, स्क्रीन वा अरु कुनै पनि माध्यममा रहेका भाइरसबाट संक्रमण फैलिने जोखिमलाई लिएर दुविधामा छन् ।

कोरोना भाइरस मुख्यतः संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा, हाच्छ्यूँ गर्दा वा बोल्दा ओसिला कणहरुबाट सर्ने गर्छ । यस्तै वायुमा रहेका कणहरुका माध्यमबाट पनि भाइरसको संक्रमण भएको प्रमाण छ ।

यसैगरी संक्रामक भाइरस रहेको कुनै पनि चिज वा प्लास्टिक या धातुको धरातल छुँदा पनि संक्रमण फैलिन सक्ने अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी) ले जनाएको छ, तर यो माध्यमबाट निकै कम मात्रै संक्रमण फैलिने विश्वास गरिन्छ ।

यसअघि प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सार्स–कोभ–२ नोट र सिसामा दुईदेखि तीन दिन तथा प्लास्टिक तथा स्टीनलेस स्टीलमा ६ दिनसम्म जीवित रहन सक्ने देखिएको थियो ।

तर अस्ट्रेलियन एजेन्सी सिएसआइआरओले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानमा मोबाइलको स्क्रीनमा हुने सिसा, कागज वा प्लाष्टिकका नोटमा २८ दिनसम्म जीवित रहने देखिएको हो ।

यो अनुसन्धान २० डिग्री सेल्सियस तापक्रम (रुम टेम्परेचर) र अँध्यारोमा गरिएको हो । फ्लूको भाइरस तिनै चिजमा १७ दिनसम्म जीवित रहन्छन् ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन भाइरोलोजी जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । उच्च तापक्रममा सार्स–कोभ–२ कम तापक्रममा भन्दा कम समय जीवित रहने पनि अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

४० डिग्री सेल्सियसको तापक्रम भएका केही चिजमा रहेका भाइरस २४ घण्टापछि संक्रामक नहुने देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चिल्लो वा चिप्लो अर्थात अति नै राम्रो धरातल भएका चिजमा भाइरस लामो समयसम्म रहने देखिएको छ । तर छिद्रयुक्त वा खस्रो धरातलमा (लुगा) संक्रामक भाइरस लामो समय नरहने पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो हात तथा आफूले बारम्बार छुने चिज वा धरातलहरु सफा राख्नु पर्ने बताएका छन् ।

READ MORE NEWS

अब कहिल्यै धोका नहोस्

चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अन्ततः शनिबार राति आठबुँदे सहमति गरेपछि चिकित्सक गोविन्द केसीले २८औं दिनपछि आफ्नो आमरण अनशन तोडेका छन् ।

अनशन थालेको २३ दिनसम्म सरकारले वार्ता गर्ने तदारुकतासम्म नदेखाउँदा धेरैलाई सत्याग्रहीको जीवनकै चिन्ता लाग्न थालिसकेको थियो । भलै चिकित्सक केसीलाई आफ्नो ज्यानको होइन, आम नेपालीको जीवन जोगाउने चिकित्सा स्वास्थ्य र शिक्षाको चिन्ता थियो/छ ।

सरकारले बल्लतल्ल सहमति गरे पनि त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने कारण भने अद्यापि छ । किनभने, सरकारले केसीसित गरेको यो पहिलो सहमति होइन । यसका अधिकांश बुँदा पहिल्यै सहमति भइसकेका विषयको पुनः प्रतिबद्धता मात्रै हो । त्यसैले, अब भने सरकारले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मसी ओभाउन नपाउँदै पुनः यसलाई लत्याउने धृष्टता गर्नु हुँदैन । अहिले जे–जस्ता सहमति भएका छन्, तिनको हुबहु पालना गर्नुपर्छ । चिकित्सक केसी फेरि अनशन नबसून् भनेर मात्र होइन, उनका मागहरू विशुद्ध जनसरोकारका विषय हुन् र तिनलाई पूरा गर्नु आफ्नो दायित्व हो भन्ने महसुस गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले केसीसित गरेको सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयनयोग्य छन्, यसर्थ तिनलाई मूर्तरूप दिन कुनै आनाकानी गरिनु हुन्न । सहमतिको पहिलो बुँदाको ‘क’ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ । २०६८ कात्तिक ३ मा स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनले नै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने भनिसकेको छ । प्रतिष्ठानको २०७४ मा बसेको पाँचौं सिनेटले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरिसकेको छ । यसबीचमा कतिपय पूर्वाधार निर्माण पनि गरिएका छन् । २०७६ साउनमा एमबीबीएसको पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ, आधारभूत विज्ञानको प्रयोगशाला बनाइसकिएको छ । बेसिक साइन्सतर्फ ११ र क्लिनिकलतर्फ ४१ जना प्राध्यापक पनि नियुक्त भइसकेका छन् । तसर्थ आवश्यक थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर सरकारले केसीसितको सहमति पालना गर्नुपर्छ ।

यस्तै, बुँदा १ को ‘ख’–‘छ’ मा उल्लिखित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नेदेखि प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने र डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न प्रक्रिया अघि बढाउनेजस्ता विभिन्न सहमतिमा कुन अवधिमा के गरिसक्ने भन्ने स्पष्टता भएकाले तिनलाई तद्नुसार पूरा गर्ने बाटोबाट सरकार पन्छिनु हुँदैन । दोस्रो बुँदामा कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ, जुन विषय यसै पनि अहिले सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामै पर्नुपर्छ । यसबाहेकका, प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा पदाधिकारीको मापदण्ड निर्धारण समिति र कार्यदलले दिएको सुझाव समेट्नुपर्ने विषय पनि खासमा केसीले मागै नगर्दा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने मामिला हो । तसर्थ, सहमतिका हरेक बुँदा कार्यान्वयनमा सरकार अल्मलिनुपर्ने कारण छैन । अनशनका क्रममा शरीर कमजोर भएकाले अबका केही दिन चिकित्सक केसीले सम्भवतः स्वास्थ्य लाभ गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारलाई अब आराम गरेर बस्ने कुनै छुट छैन, आजैबाट स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर सहमतिको शीघ्र कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । त्यसक्रममा केही जटिलता देखिएमा चिकित्सक केसी र उनको टोलीसित थप परामर्श गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

खासमा कुनै पनि सरकार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा गम्भीर नभएकैले चिकित्सक केसी घरीघरी अनशन बस्नुपरेको हो । उनले कुनै निश्चित पार्टी सरकारमा हुँदा वा कुनै खास व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएका बखत मात्र आन्दोलन गरेका छैनन् । जबजब उनलाई स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकार उदासीन भएको महसुस हुन्छ, तबतब उनी सत्ता सञ्चालकहरूलाई घच्घच्याउन सत्याग्रहमा बस्ने गरेका छन् । हरेकपटकजसो तत्कालीन सरकारले यिनको अभियानलाई आफैंविरुद्धको षड्यन्त्रजस्तो ठाने पनि, वास्तवमा चिकित्सक केसी कहिल्यै कसैको पक्ष–विपक्षमा भएनन् । उनका लागि आफ्नो भनेकै केवल जनस्वास्थ्यका विषय मात्रै रहे/हुन् । चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ र विकेन्द्रित तुल्याई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच पुर्‍याउने आफ्नो मूल कार्यसूची बोकेर यिनी जुनसुकै सरकारविरुद्ध आन्दोलित भइरहेका छन् । चौतर्फी दबाबका कारण सरकारले यिनको मागमा सहमति गरे पनि त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै वाचा भुलिदिने गरेका कारण अहिलेसम्म दिगो समाधान ननिस्किएको हो ।

चिकित्सक केसीको आन्दोलनका प्रतापका कारण मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाले केही दिशाबोध नगरेको होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बन्नु, त्यसकै प्रतिवदेनका कतिपय सुझाव कार्यान्वयनमा जानु, मेडिकल कलेजहरूमा सिट संख्या र शुल्कको सीमा तोकिनुजस्ता विषय यसबीचमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । तर जबजब खास–खास स्वार्थसमूहको अवाञ्छित प्रभावका कारण उनका कति ठोस माग पूरा गर्न सरकार उदासीन बन्छ, कागजमा प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा मुन्टो फर्काउँछ, तबतब उनले फेरि सत्याग्रह थाल्ने गरेका छन् । २०६९ असारमा पहिलोपटक अनशन बसेयताका ९९ महिनामा उनले १९ चोटि अनशन बसिसकेका छन् । यस आठ वर्षको दौरान उनले जम्माजम्मी साढे आठ महिना त अनशनमै बिताउनुपरेको छ । यसरी औसतमा ५ महिनाको एकपटक उही तथा उस्तै मागका लागि सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने स्थिति आउनु आफैंमा सरकार गम्भीर नभएको द्योतक हो । अब फेरि सरकारले यस्तै रवैया प्रदर्शन दोहोर्‍याउनु हुन्न, चिकित्सक केसीलाई धोका दिएर आम स्वास्थ्यका सवालमा आफ्नो उपेक्षा प्रदर्शन गर्नु हुँदैन । मुलुक र जनताका खातिर जसरी पनि उनीसँगको सहमतिलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।


Your Views
Related News