नेपालमा कोरोना संक्रमण निकै न्यून रहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भने ‘म निवासबाटै शासन चलाइरहेको छु। तपाईँहरू घरभित्रै बस्नुस्।’

दोस्रो संक्रमित पहिचान हुने बित्तिकै कुनै विकल्प बिना सरकारले लकडाउन लागू गरेको थियो। जनता घरभित्र थुनिएका थिए। केही समयअघिमात्रै शल्यक्रिया गरेर बालुवाटारमा आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्री नागरिकलाई विश्वस्त बनाउने प्रयासमा देखिए। तर सरकार बालुवाटारभित्रै सीमित हुँदा जनता घरबाहिर निस्किए।

सडकमा नागरिकहरूको ताँती देखिन्थ्यो। सरसामान बोकेर काठमाडौँबाट हिँड्दै आफ्नो गाउँ जानेको लर्को थियो। मिडियामा नागरिकहरूले बिचल्ली भोगेको तस्बिर आउँदा प्रधानमन्त्री अनलाइनमा तस्बिर प्रकाशित भएको समय हेर्दै बसे। तर जनताको समस्या बुझ्न सडकमा निस्किएनन्। उल्टै हिँड्दै फर्किएकाहरूको तस्बिरलाई मिडिया ‘स्टन्ट’को संज्ञा दिन भ्याए।

कामविहीन हुँदा हजारौँ भोकै रहेको बेला ओलीले लडेको ठाउँबाट धुलो टक्टक्याउँदै उठ्न र अघि बढ्न आह्वान गरे। कति सफल भए। समय साक्षी छ।

समयसँगै कोरोनाले जालो फैलायो। संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गयो। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरू समेत बढे। तर प्रधानमन्त्रीले कोरोनाले कसैको मृत्यु नभएको दाबी गर्न भ्याए। सँगै कोरोनालाई सामान्य रुघाखोकीको संज्ञा दिएर ‘हाच्छिउँ साच्छिउँ’ गर्दा कोरोना नै हराउने गलत ज्ञान बाँडे। तातोपानी खाएर कोरोना उडाउनुपर्छ भने। तातोपानी र आयुर्वेदिक औषधिले कति हदसम्म काम गरेको छ पनि। तर कोरोना सामान्य रुघाखोकी मात्रै भने होइन।

प्रधानमन्त्रीले ‘अफवाह’ फैलाएर बोलिरहँदा कोरोना संक्रमितको संख्यामा बिस्तारै वृद्धि भइरहेको थियो। तर सरकारका लागि कोरोना नियन्त्रणमा नै थियो।

तर अहिले परिस्थिति बद्लिएको छ। ‘जिरो एक्टिभ केस’ हुँदा डराएका नागरिक अहिले ३१ हजारभन्दा बढी एक्टिभ संक्रमित हुँदा अटेर गर्दैछन्। १ जान संक्रमित हुँदा लकडाउन गरियो। अहिले १ लाख संक्रमित कट्दा सबै खुल्ला छ। नागरिकको घरभित्र सीमित भाइरस बालुवाटार प्रवेश गरिसकेको छ। सिंहदरबार पसेको छ। ओली क्याबिनेटका दुई मन्त्रीमा संक्रमण देखिएको छ। पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ।

पहिलो संक्रमित निको भएर फर्किसकेपछि ‘जिरो एक्टिभ केस’ रहेको समयमा सीमा बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको बेला मन्त्री भट्टराईले नेपाल ‘कोरोना फ्रि राष्ट्र’ भनेर विश्वभर प्रचार गर्नुपर्ने बताएका थिए। अहिले उनै मन्त्रीलाई संक्रमण हुँदा नागरिकले प्रश्न त सोध्ने नै भए।

कोरोना संक्रमण अहिले समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ। कसलाई कहाँबाट कोरोना सर्छ थाहा छैन। अझै अहिले त लक्षणसहितको संक्रमण बढ्दै गएको छ जसले अवस्था थप भयावह बनाउँदैछ। त्यसमाथि न आइसोलेसन र अस्पतालको पर्याप्त सुविधा। संक्रमित घरभित्रै थुनिएका छन्। सरकारलाई संक्रमित कसरी बसिरहेका छन् थाहा छैन। केही गाह्रो भएर अस्पताल लग्यो बेड छैन। अति नै गाह्रो भयो- आइसियु छैन। भेन्टिलेटरमा हालेर उपचार गर्नुपर्‍यो, भेन्टिलेटर छैन। बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर खोज्दाखोज्दै अहिले संक्रमितहरुको मृत्यु भइरहेको छ।

अस्पतालको स्रोत बढाउनुको साटो सरकार भने नागरिकलाई ‘बेहोस भए वा हुन लागे’ मात्रै अस्पताल आउन आग्रह गर्दैछ।

देशभर अहिले १ लाख ७ हजार ७५५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। जसमध्ये ३१ हजार ३१५ जना एक्टिभ छन्। अधिकांश संक्रमित काठमाडौँमा छन्। काठमाडौँमा मात्रै ३३ हजार ७०६ जनामा संक्रमण देखिएको छ। ललितपुरमा ४ हजार ६४८ र भक्तपुरमा ३ हजार ४३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। उपत्यकामा ४० हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदा १० हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। अधिकांश होम आइसोलेसनमा छन्।

देश कोरोनाले लडेको छ। जनता भाइरससँग भिडिरहेका छन्। परीक्षण गराउन लाइन बस्न जनता बाध्य छन्। २ हजार तिरेर परीक्षण गराउन विवश छन्। यता प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भने लक्षण नभएको भन्दै एक सातामा नै बिना कुनै झन्झट परीक्षण गराउँछन् र आफूलाई संक्रमणमुक्त घोषणा गर्छन्।

यता नागरिक अस्पताल देख्न नपाउँदै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। तर, अझै सरकारले बुझेको छैन, अब सतर्कताले मात्रै केही हुनेवाला छैन। अब त ठोस् तयारी चाहिन्छ।

संक्रमित राख्न आइसोलेसन, अस्पतालमा पर्याप्त बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर। यी सबै तयार हुनुपर्छ। अहिले सजिलै संक्रमण रोकिने अवस्था छैन।

तर, कोरोनालाई ‘सामान्य रुघाखोकी’ भन्दै संक्रमणबाट मृत्यु नै भएको होइन भन्ने प्रधानमन्त्री ओली अहिले मौन छन्। देशभर ६३६ जनाको कोभिडबाट मृत्यु भइसक्दा ओली बालुवाटारमा नै छन्। के उनी अहिले पनि प्रधानमन्त्री मृत्यु कोरोनाका कारण भएको होइन भन्ने ठान्छन्? के अस्पतालमा बेड नपाउँदा मृत्युवरण गर्न पुगेकाहरूको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ?

कोरोनाका त्रासबीच नागरिक सडकमा छन्। आवश्यकता र वाध्याताले भीडमा जेलिएका छन्। ठिक विपरीत संक्रमण नियन्त्रणका लागि चुस्त योजनाका साथ सडकमा निस्कनुपर्ने प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा सीमित छन्। मन्त्रीहरु संक्रमण पुष्टि भएर धमाधम आइसोलेसनमा पुगिरहेका छन्।

पीसीआरको संख्या बढाउनुपर्नेमा घट्दै गएको छ। संक्रमित पहिचान नहुँदा समुदायमाथि थप त्रास फैलिँदैछ। सरकारसँग अहिलेसम्मको प्रगतिको बारेमा सोध्यो भने ‘प्रयोगशाला १ बाट बढाएर सातै प्रदेशमा पुर्‍याएको’ भन्नेबाहेक ठोस् उत्तर छैन। जनता अटेर पनि गर्दैछन् सँगै ‘अब त अति भयो’ पनि भन्दैछन्।

‘नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ’ भन्दै आश्वासन दिन त सजिलो छ। निवास भित्रबाटै शासन चलाइरहेको छु भन्न त सजिलो छ। तर सडकको यथार्थ तीतो छ।

READ MORE NEWS

चीनसँगको आपूर्ति खल्बलियो, व्यापार सिद्धान्तविपरीत आयातमा कोटा

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली शुक्रबार रसुवागढी नाका पुगे । दसैँको मुखमा चीनबाट हुने आपूर्ति प्रभावित भएपछि त्यहाँ पुगेका उनले सडकदेखि भन्सारसम्मका अधिकारीहरुको ब्रिफिङ लिए ।

नाका सञ्चालनको विशेष स्वास्थ्य प्रोटोकल कडाइका साथ पालना गर्न र सडकमार्ग चुस्त राख्न निर्देशन पनि दिए ।

मन्त्री ज्ञवाली कुन निश्कर्षका साथ रसुवाबाट फर्किए थाहा छैन, रसुवागढीका भन्सार अधिकारीहरु भने कोरोना महामारी साम्य नभएसम्म चीनको बाटो सहज नहुने बताउँछन् । नेपालमा संक्रमण दर बढ्दै गएकाले नाका पूर्ववत सञ्चालन गर्न चीन राजी हुने सम्भावना उनीहरुले देखेका छैनन् ।

ती अधिकारीहरुका अनुसार सामान लोड–अनलोड गर्ने कुनै एक मजदुरमा कोरोना देखिए नाका तुरुन्तै सिल गर्ने जानकारी चिनियाहरुले दिएका छन् ।

‘रसुवा जिल्लामा संक्रमण बाक्लिन थालेको छ, शुक्रबार ३ जना संक्रमित देखिए,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब नाकामा खटिएका श्रमिकलाई कसरी संक्रमणबाट जोगाउने भन्ने चिन्ता छ ।’

यसअघि सामान लिन नेपाली कन्टेनरहरु रसुवागढी नाकाबाट केरुङको बन्दरगाहसम्म पुग्थे । यो क्रम अवरुद्व भएको १० महिना भइसकेको छ । व्यापारीहरुका अनुसार रसुवागढी र तातोपानीमा अहिले करिब १ हजार कन्टेनर समान छन् ।

उनकाअनुसार नाकामा खटिएका मजदुरमा संक्रमण देखिए चीनबाट अहिले भइरहेको सानो परिमाणको आयात पनि अनिश्चितकालसम्म बन्द हुने निश्चित छ ।

लोड–अनलोडमा खटिएका मजदुरमा कोरोना देखिदा तातोपानी नाका खुलेको ४८ घण्टा नबित्दै बन्द भएको थियो । १९ असोजमा खुलेको तातोपानी नाका चिनिया पक्षले २१ गते नै बन्द गरिदियो । अब यो नाका कहिले खुल्छ, यकिन छैन ।

रसुवागढी नाकाबाट अहिले दिनमा मुस्किलले ५ कन्टेनर समान आइरहेको छ । चीनकै कन्टेनरले नाकासम्म समान ल्याउँछ । मजदुरले सामान नेपाली कन्टेनरमा सारेपछि चिनियाँ कन्टेनरहरुलाई निसंक्रमण गरेर फर्काइन्छ ।

‘यति गरेपछि नाका खुल्लै छ भन्न पाइयो’, रसुवागढी नाकाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसरी कोरोनाको तरबार देखाएर खोलिएको नाकाले हामीलाई लाभ भन्दा बढी तनाव दिएको छ ।’

यसअघि सामान लिन नेपाली कन्टेनरहरु रसुवागढी नाकाबाट केरुङको बन्दरगाहसम्म पुग्थे । यो क्रम अवरुद्व भएको १० महिना भइसकेको छ ।

व्यापारीहरुका अनुसार रसुवागढी र तातोपानीमा अहिले करिब १ हजार कन्टेनर समान छन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल करिब ८०० कन्टेनर सामान नाकामा अड्किएको अनुमान गर्छन् ।

विभागकै अनुमानलाई सही मान्दा पनि अहिलेको पाराले त्यति सामान नेपाल ल्याउन १६० दिन अर्थात् साढे ५ महिना लाग्नेछ । महामारीको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने पत्तो नभएको अवस्थामा अहिलेकै चिनियाँ शैली जारी रहे नेपाली बजारमा सामानको चरम अभाव हुनसक्ने बताउँछन् नेपाल हिमालय सिमापार वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्री ।

उनका अनुसार, महंगो ढुवानी लागत तिरेर समुन्द्रको बाटो भारतको कोलकाता हुँदै समान नेपाल भित्र्याउन सकिने अर्को विकल्प छ । त्यसले मूल्यवृद्धि गराउँछ ।

चिनियाँ नाका असहज भएपछि केही व्यापारीले समुन्द्रको बाटो हेर्न थालेको, तर प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले चीनकै स्थलमार्ग रोजिरहेको संघका पूर्वअध्यक्ष खत्री बताउँछन् ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक दाहाल चीनले उच्च सतर्कता अपनाउनुलाई स्वभाविक मान्छन् । ‘नाका सहज गर्न चीनको प्रयास छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयात प्रभावित हुन नदिन हामीले पनि सबै खालमा पहल गरेका छौं ।’

उनका अनुसार, नाकामा खटिने कामदारलाई १४ दिन क्वारेन्टिन राखेर पीसीआर परीक्षण गरेपछि मात्र खटाउने गरिएको छ । सतर्कता बढाउँदै नाकालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने आफूहरुको प्रयास रहेको दाहालको भनाइ छ ।

‘हामीले आयात गर्दा सड्ने, गल्ने, बिग्रने खालका सामान वारि ल्याइदिन प्राथमिकता दिनुस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा विकास निर्माणका विभिन्न यन्त्र, उपकरण र सामग्री भित्र्याउन आग्रह गरेका छौं, सहयोग भएको पनि छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय भने नाकामा चीनको यो खालको अवरोधमा खुसी छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चीन सरकार र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास नाकालाई सहज गर्न सकिने बताइरहेका छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बत सरकार भने जोखिम बढेकाले नाका बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘कोरोनाको मामिलामा स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई चीनको संघीय सरकारले कडा दबाव दिन नसक्ने अवस्था रहेछ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले गरेको पहलले काम गरिरहेको छैन ।’

परराष्ट्रमन्त्री नाकामै गएर सतर्कताको अवस्था हरेर फर्किएको र अब त्यसकै आधारमा चीनसँग थप सम्वाद अघि बढाउने उनले बताए ।

असार २२ गतेबाट दैनिक १२० टन सामान नेपाल ल्याउने गरी कोटा तोकेर यो नाका खुल्यो, तर चीनले दैनिक चारवटा कन्टेनरलाई मात्र भन्सार जाँचपास दियो । नेपाली व्यापारीहरुले जति अनुनयविनय र विरोध गरे पनि कोटा बढेन ।

नाकाको प्रभाव बजारमा

व्यापारिक रुपमा चीनतर्फका दुई नाका करिब १० महिनादेखि प्रभावित छन् । यसो हुँदा नेपाली व्यवसायीले करोडौंका सामान बाटोमै फाल्नु परेको छ भने कति समान काम नलाग्ने भइसकेका छन् ।

नाका बन्द रहँदा दसैँमा नयाँ डिजाइनका लत्ताकपडासहित उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुँदैछ । आपूर्ति श्रृङ्खला भत्किने गरी चीनले चालेका कदमबाट नेपाली व्यवसायी हैरान छन् । यो अवस्थामा व्यापारीहरुले चीनबाट नयाँ सामान मगाउने कुरै भएन ।

चीनबाट तयारी कपडा र जुत्ता धेरै आयात हुन्छ । इलेक्ट्रोनिक्स सामानसमेत आयात हुने गरेको छ । चिनियाँ सामान नयाँ डिजाइनका र सस्तो पनि हुने भएकाले नेपाली उपभोक्ताको रोजाइमा पर्छन् ।

नेपाल हिमालय सिमापार वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष खत्री सरकारले बेलैमा पहल नगर्दा दसैँको मुखमा पीडा भोग्नुपरेको बताउँछन् । उनकाअनुसार दसैँका लागि मगाइएका सामान चीनकै नाकामा थन्किँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।

‘उपभोक्ताको दसैँ त बिग्रियो नै’, खत्री भन्छन्, ‘लकडाउनले थला पारेका व्यापारीमाथि अर्को पीडा थपिएको छ ।’

पटक–पटक अवरोध

२०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि नेपाल–चीन नाकामा पटक–पटक अवरोध आएको छ । भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका ४ वर्षपछि २०७६ जेठ १५ मा खुलेको थियो । त्यतिबेलासम्म चीनले नेपालसँगको प्रमुख नाका तातोपानीलाई पन्छाएर रसुवागढीलाई प्राथमिकता दिएको थियो ।

पछिल्लो १० महिनामा रसुवागढीमा पनि लगातार अवरोध छ । नेपाल र चीन दुबैका कारण नाका खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ । गत पुसमा चीनतर्फको भूभागमा भारी हिमपात भएपछि यो नाकामा अवरोध सुरु भएको थियो ।

त्यसपछि नयाँ वर्ष मनाउन भन्दै चीनले माघ १५ गतेदेखि आफ्नोतर्फको नाका बन्द गर्‍यो । त्यसलगत्तै कोरोना महामारी देखिएपछि नाका बन्द गर्ने निर्णय लम्ब्यायो ।

नेपालले पनि चैत ९ गते नेपाल–चीन नाका बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । बाटोमा कन्टेनर अड्किएको भन्दै व्यापारीले नाका खोल्न आग्रह गरेपछि सरकारले चैत १२ गते मालवस्तु आयातका लागि आंशिक रुपमा नाका खोल्यो । नेपालले नाका खोल्ने निर्णय गरे पनि चीन तत्पर देखिएन । चीनले झन्झटिलो सर्त राखेपछि आयात प्रभावित भयो ।

स्वास्थ्य सतर्कतासहित गत चैत २७ गते तातोपानी नाका खुल्यो, तर सीमित मात्र आयात खोल्ने गरि । रसुवागढी नाका भने चिनियाँ शर्तहरुका कारण बन्द नै रह्यो ।

असार २२ गतेबाट दैनिक १२० टन सामान नेपाल ल्याउने गरी कोटा तोकेर यो नाका खुल्यो, तर चीनले दैनिक चारवटा कन्टेनरलाई मात्र भन्सार जाँचपास दियो । नेपाली व्यापारीहरुले जति अनुनयविनय र विरोध गरे पनि कोटा बढेन ।

२४ असारमा सडकमा पहिरो खसेपछि तातोपानी नाका पुरै अवरुद्व भयो । हिमताल फुट्ने जोखिम देखाउँदै चीनले त्यसपछि पनि नाका खोल्न मानेन । भदौ १७ मा केरुङमा दैनिक ४ वटा कन्टेनर पास गर्ने नेपाली श्रमिकमै कोरोना देखियो । चीनले फेरि नाका बन्द गर्‍यो ।

नेपालको पटक–पटकको लबिङपछि असोज १८ मा दैनिक ५ कन्टेनर समान नाकामा ल्याइदिन चीन राजी भयो, तर तातोपानी नाकाका मजदुरमा कोरोना देखिएपछि ४८ घण्टा नबित्दै बन्द भयो । अहिले रसुवागढी नाका खुल्ला त छ, तर त्यसबाट नेपालको आपूर्तिमा परेको समस्या सामाधान हुने अवस्था छैन ।

‘आपूर्ति रोक्न वा सीमित गर्न मिल्दैन’

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष खत्री यो व्यापारीको समस्या हो भनेर पन्छिने सरकारी शैली परिवर्तन नभएसम्म चीनसँगको ब्यापार सहज नहुने बताउँछन् ।

‘चीनले नाकासम्म दैनिक ५ कन्टेनर समान ल्याइदिन्छु भन्दा २० कन्टेनर मागेको भए के हुन्न्थ्यो ?’ उनी भन्छन्, ‘सरकार गम्भीर भइदिएको भए यति बेलासम्म अड्किएका सबैजसो समान आइसक्थे ।’

विज्ञहरु अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक नाकाबाट आपूर्ति व्यवस्था बन्द वा सीमित गर्ने चीनको शैलीलाई सही मान्दैनन् । आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल सरकारको पनि पहल नपुगेको उनीहरुको निश्कर्ष छ ।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा नेपालजस्ता मुलुकको ‘लाइफलाइन’ बनेको वैदेशिक आपूर्तिमा कुनै बाहनामा अवरोध हुन नुहने बताउँछन् ।

‘जटिल अवस्थामा मानवीय आवातजावत रोकेपनि पनि दुई देशबीचको आपूर्ति व्यवस्था खुला नै राख्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘चीन र नेपाल दुबै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुन्, सबै सदस्य देशले यस्ता न्युनतम नैतिक सिद्धान्त मान्नुपर्छ ।’

महामारीमा कडा स्वास्थ्य प्रोटोकल लागू गरेर आयात–निर्यात खुल्ला राख्नुपर्ने उनको मत छ । ‘यसमा किन्तु, परन्तु भन्ने हुदैन,’ ओझा भन्छन्, ‘हाम्रोमा आयात हुनेमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढी सामान चीनकै हो, चीनका लागि नेपालसँग गर्ने ब्यापार सानो अंश मात्रै हेला, तर त्यही अंश हाम्रा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको कुरा बिर्सिन मिल्दैन ।’

नेपाल–चीन वाणिज्य तथा पारवहन सम्झौता र त्यसको प्रोटोकलले पनि सुनिश्चित गरेको नाका सञ्चालन राख्न चीन सरकार तयार हुनपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी चीनलाई असल छिमेकी भन्छौं, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ पनि भन्छौं,’ पूर्व वाणिज्य सचिव ओझा भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले त्यसको उपयोग गर्दै आपूर्ति सहज गराउने पहल गरोस् ।’


Your Views
Related News