काठमाडौँ । प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा खोलिएको ‘बलात्कारी संगठन’ नामक ग्रुपमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । कसले, किन, के प्रयोजनको लागि ग्रुप खोलिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । ग्रुप खोल्नेहरुको खोजीकार्य सुरु भइसकेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुवेर कडायतले जानकारी दिए ।  बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध बढिरहेको बेला सामाजिक सञ्जालमा ग्रुप नै खोलेर बलात्कारसम्बन्धी पोष्ट गर्नेलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने एसएसपीको कडायतको भनाइ छ ।

ग्रुप खोल्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो तथा अन्य युनिटहरु पनि लागिपरेको एसएसपी कडायतले बताए । उनले भने, ‘साइबर ब्युरो तथा अरूले पनि उनीहरूलाई खोज्दैछ ।’ घटनाबारे छानबिन भइरहेको बताउँदै एसएसपी कडायतले उनीहरुमाथि कुन मुद्दा चलाउने भन्नेबारे पक्राउ परेपछि थाहा हुने बताए । केही समयअघि माइतीघरमा ‘तँ बलात्कारी होस्’ भन्ने गीत गाएर सांकेतिक विरोध भएको थियो।
READ MORE NEWS

अख्तियार दुरूपयोग पदाधिकारी खाली भएसँगै सत्तापक्षले आफ्नो लागि काम गर्ने मान्छे खोजी गरेर भर्ना गर्न लागिरहेको छ।अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त कस्ता व्यक्तिलाई बनाउने भनेर हामीले संविधानमै न्यूनतम योग्यता तोकेका छौं। संविधानमा तोकिएका ४-५ वटा क्राइटेरिया छ। तर त्यो क्राइटेरियाका आधारमा योग्य भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति अझसम्म हुन सकेकै छैन।हामीले अख्तियारमा संविधानले तोकेका योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्न सकेको भए यो संस्था अहिले बलियो हुन्थ्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउँथ्यो, सुशासन कायम हुन्थ्यो।

अहिलेको सत्तापक्षले न्यायपालिका, अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक अंगलाई आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने केन्द्र बनाएको छ। उसको ध्याउन्न खाली ती संस्थामा आफ्नो मान्छे कसरी ल्याउने र आफ्नो इशारामा कसरी काम गराउने भन्ने नै छ।त्यसबाट अब मुक्त भएर संविधानमा उल्लेखित योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा लैजानु पर्छ। जुनसुकै पार्टी सरकारमा आए पनि न्यूनतम योग्यता भएकालाई होइन, सबैभन्दा योग्यलाई लैजानु पर्ने हो। हामीले त्यो गर्न सकेनौं। आजका दिनसम्म जे भए पनि अब भने हामीले यो कुरामा सुधार गर्न सक्छौं, गर्नुपर्छ।

 यसपालि अख्तियारमा हुने नियुक्तिदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले संविधानको मर्मको पालना गरौं। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदमा राज्यका सबै अंग र प्रतिपक्षी दलको समेत प्रतिनिधित्व छ। त्यहाँ सत्तापक्षले मनपरी गर्नु हुन्न। प्रतिपक्षी दलले पनि गर्नुहुन्न।परिषदमा यतिधेरै संस्थाहरूलाई राख्नुको उद्देश्य सरकारले भनेको मात्र हुनुहुन्न भन्ने हो। परिषदमा सत्ता पक्षकै बहुमत हुन्छ तर त्यहाँ प्रतिपक्षको सदस्यता किन हुन्छ त? यसको आसय हो- संविधानमा तोकिएको भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले मनपरी नियुक्ति गर्न लागे उसलाई रोक्ने। संवैधानिक अंगहरूमा मनपरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई नदिने र आफूले पनि नगर्ने दायित्व प्रतिपक्षीको हो। संवैधानिक परिषदमा जो-जो सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यक्तिगत कर्तव्य पनि हो, संविधानले तोकेका योग्यता अनुसारको नियुक्ति गर्नु।

नियुक्ति राम्रो हुँदैमा अख्तियारमा पुरै सुधार हुन्छ भन्ने होइन। तर सुधारको पहिलो पाइला वा पहिलो खुड्किलो भने त्यही। हामीले आयुक्त, प्रमुख आयुक्त नै सक्षम र इमान भएका मानिस छान्न सकेनौं भने कुरा त्यहीँबाट बिग्रिन सुरू हुन्छ।नियुक्तिमात्र होइन अख्तियारमा धेरै सुधारको खाँचो छ भन्ने मैले देखेको छु।अख्तियारको ध्यान बढीभन्दा बढी अनुसन्धान गरेर मुद्दा लैजानेमा हुनुपर्छ। अख्तियारले मुद्दा चलाउँछ अदालतले सफाइ दिन्छ, अख्तियारले छुट दिएकालाई अदालतले कारबाही गर्छ भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ। यस्तो विरोधाभाषको अन्त्य बलियो र निष्पक्ष अनुसन्धानले मात्र गर्न सक्छ।

अख्तियारले पनि स्वतन्त्र र विश्वसनीय ढंगले काम गर्न सकेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कसैको राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न अख्तियार सरकारको वा सत्तापक्षको हतियार बन्नु हुँदैन। अनि सरकाले भन्यो भन्दैमा कसैलाई जोगाउन पनि यो संस्था लाग्नु हुँदैन। दुर्भाग्यवश, अख्तियार यस्ता काममा विवादित भएको देखिन्छ।अख्तियारबारे समाजमा जुन खालको विश्वसनीयता हुनुपर्ने हो त्यो छैन। अख्तियारप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आइरहेको देखिन्छ। त्यो चिन्ताको विषय हो। हाम्रा मुख्य संस्था, संवैधानिक निकाय कमजोर भए भने त्यसले क्रमश: लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।  राज्य सञ्चालन गर्ने र अख्तियारमा गएकाले नै अख्तियारलाई जोगाउने काम गर्नुपर्छ। तर सुधारको पहिलो जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो। मुख्यत: सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले नै यो दायित्व निभाउनु पर्छ। अदालत, समाज र नागरिकले पनि आफ्नो ठाउँबाट सुधारको प्रयत्न गर्नुपर्छ। अख्तियार सुधार गर्ने यो अवसरको सदुपयोग गरौं।

 जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णयको बचाउमा मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्‌मा अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयको बचाउ गरेकी छन् । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले आफ्नो मन्त्रालयले गरेको निर्णयको बचाउ गरेकी हुन् । भदौ १८ गते मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । समितिमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्‍नका जवाफ दिँदै उनले सो निर्णयको बचाउ गरिन् । उनले भू-उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा आर्थिक चलखेलबाट नहुने काम पनि हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको जिकिर गरिन् ।

तर, समितिले भने कृषिभूमि खण्डिकरण गर्ने गरी भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णय कानुनसम्मत् नभएकाले त्यसको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जग्गा कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय कानुनले नचिन्‍ने र त्यो अर्थहीन रहेको समिति निर्णय सुनाउँदै सभापति रामनारायण बिँडारीले बताए । समितिले ०७६ भदौ ६ गते प्रमाणीकरण भएर सोही दिनदेखि लागु हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित भू-उपयोग ऐन यथाशीघ्र नियमावली बनाएर कार्यान्वनमा लैजान निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, नियमावली नै मन्त्रालयले नबनाएकाले मन्त्रालयबाट हुने प्रशासनिक टिप्पणी आदेशबाट प्रचलित कानुनलाई प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था नभएको पनि समितिको निष्कर्ष छ ।  भूमाफियाको प्रभावमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाइएको भन्दै मन्त्री अर्यालयको आलोचना समेत भएको छ । मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय बदर गरेपछि संसदीय समितिले चासो राखेको छ । त्यस्तै सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि दायर रिट विचाराधिन अवस्थामा छ ।

कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षणको अधिकतम शुल्क एक हजार रुपैयाँ

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षणका लागि अधिकतम शुल्क १ हजार
रुपैयाँ तोकेको जनाएको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड १९ को चौथो संशोधन स्वीकृत भएको भएको जनाउँदै परीक्षणको शुल्क पछि परिमार्जन हुँदै जाने बताए ।

अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन, इमरजेन्सी युज अथोरोइजेसनबाट मान्यता प्राप्त किट र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृत भएका किटमात्र सूचिकृत हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति पाएका प्रयोगशालालाले मात्र यो परीक्षण गर्न पाउनेछन् ।बायोसेफ्टी प्रोटोकल नमुना संकलन परीक्षण विधि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकेबमोजिम हुनेछ । परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएका इडिसिडी र सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ ।

के हो एन्टिजेन किट ?

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना भाइरसको खोलमा रहेको प्रोटिन पहिचान गरिन्छ । यदि नमुनामा सो प्रोटिन रहेको देखिए त्यसको उपस्थितिले शरीरमा भाइरस सक्रिय रहेको जनाउँछ । एन्टिजेनकै प्रतिक्रिया स्वरुप शरीरले एन्टिबडी उत्पादन गर्छ । यो परीक्षण गर्ने प्रक्रिया र पहिला प्रयोग गरिएको एन्टिबडी परीक्षणको प्रविधि लगभग उस्तै नै हो ।

धेरै व्यक्तिको एकैपटक परीक्षण गर्नुपरे, छिटो निर्क्योल गर्नुपर्ने अवस्था रहे तथा एकै स्थानमा धेरैजना बसोबास गर्ने स्थान जस्तै ब्यारेक, कारागार तथा वृद्धाश्रम लगायतका स्थानमा एन्टिजेनमा आधारित द्रूत परीक्षण किटबाट परीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ ।


Your Views
Related News