मोरङ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पताल (कोभिड–१९) उपचार केन्द्र विराटनगरमा आजदेखि प्लाज्माथेरापी सेवा शुरु गरिएको छ । कोभिड १९ का कडा बिरामीका लागि आजदेखि प्लाज्माथेरापी सेवा शुरु गरिएको हो ।कोभिड अस्पतालका व्यवस्थापक ज्ञानबहादुर बस्नेतले प्लाज्मा दान गरी सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले कोभिड अस्पतालमा सेवाहरु थप गर्दै लगेको छ । अस्पतालमा आइसियु, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन गरी ८० वटा शैय्या सञ्चालनमा रहेको व्यवस्थापक बस्नेतले बताए ।केन्द्रमा लक्षणसहितका संक्रमितको उपचार हुने गरेको छ भने आजसम्म केन्द्रबाट ४६१ जना संक्रमित निको भई घर फर्केका छन् भने ६२ जना उपचाररत रहेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा ४१९ जना कोरोना थपिएका छन् । यस अवधिमा गरिएको एक हजार २३६ जनाको पिसीआर परीक्षणमा १५५ महिला र २६४ पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संक्रमित हुनेहरुमा सुनसरीमा ३४४, मोरङमा ५६, झापामा सात, उदयपुरमा छ, सङ्खुवासभामा तीन, भोजपुर, पाँचथर र प्रदेश बाहिरका एक÷एक जना रहेका छन् । प्रदेशमा संक्रमितको सङ्ख्या ११ हजार १७० पुगेको छ । प्रदेशमा आज १९ जना सङ्क्रमित निको भई घर फर्केका छन् भने हालसम्म चार हजार ८७३ जना निको भएका छन् । प्रदेशमा अहिलेसम्म एक लाख ३९ हजार ९२८ जनाको पिसीआर परीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय अनुन्धान परिषद्बीच सम्झौतामनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय बुढीगङ्गा मोरङ र राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्वीच विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रदेश नं १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको सक्रियतामा आज अनलाइनमार्फत विश्वविद्यालयका प्रमुख डा सुवासश्री पोखरेल र परिषद्का अध्यक्ष डा महावीर पुनबीच सम्झौता भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न दुबै पक्षले कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, विज्ञान, प्रविधि, वातावरण, उद्योग, सेवा र नवीनतम क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालयका प्रमुख डा पोखरेलले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयले अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र अन्य स्रोतको व्यवस्था गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, सल्लाह, सुझाव र अन्य सहयोग राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्ले गर्ने भएको छ । सो सो अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सिर्जनात्मक कामको थालनी भएको बताउँदै अनुसन्धानको जग बसाउने काम शुरु भएकाले विश्वविद्यालय चाँडै अनुसन्धानको केन्द्र बन्ने बताए ।राष्ट्रिय अनुन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा पुनले अनुसन्धान केन्द्रलाई राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रको मोडलमा सञ्चालन गर्ने चर्चा गर्दै सिर्जनशील र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरु अनुसन्धान गरी उद्यमी बन्न सक्ने बताए । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सम्झौताले मुलुकको आर्थिक समृद्धि कायम गर्न बल पुग्ने धारणा राखे ।

READ MORE NEWS

भारतीय भूमिमा चिनियाँ शासन खोज्ने कश्मीरी नेताको अभिव्यक्ति, बाछिटा कहाँसम्म ?

म्मु–कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री फारूक अब्दुल्लाहले २० दिनको अन्तरालमा दिएका उस्तै किसिमका अभिव्यक्तिले भारत–चीन विवादमा नयाँ आयाम थपेको छ ।आइतवार इन्डिया टुडे टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा अब्दुल्लाहले चीनको सहयोगमा कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने धारा ३७० र धारा ३५क पुनर्बहाली गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।यसअघि सेप्टेम्बर २३ मा द वायर नामक समाचार वेबसाइटमा करन थापरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले कश्मीरीहरू धारा ३७० को खारेजीबाट आहत भएको र चीनले आफूमाथि शासन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने गरेको भनी विस्फोटक बयान दिएका थिए ।

अब्दुल्लाह कश्मीरका पृथक्तावादी तथा अतिवादी नेता हैनन् । उनीजस्ता मूलधारका राजनीतिकर्मीले यसरी भारतको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी बयान दिनु भनेको कश्मीरी जनतामा भारतप्रतिको चरम वितृष्णाको संकेत हो ।हुन पनि थापरसँगको अन्तर्वार्तामा अब्दुल्लाहले कश्मीरीहरू आफूलाई भारतीय ठान्दैनन् र भारतीय हुन पनि चाहँदैनन् भनेका थिए । उनीहरूलाई भारत सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो गरी व्यवहार गरिरहेको उनको आरोप छ ।यतिसम्म त ठीकै हो तर उनले कश्मीरीहरू चीनले आएर शासन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्छन् भनी बयान दिए । कश्मीर विवाद पाकिस्तानसँग जोडिएको कुरा रहिआएको भए पनि अब्दुल्लाहले चीनको नाम लिए ।

ताजा अन्तर्वार्तामा पनि उनले धारा ३७० भारत सरकारले खारेज गरेको कुरा चीनलाई चित्त नबुझेको र उसले यसलाई स्वीकार नगरेको बताए । ‘तिमीहरूले धारा ३७० को पुनर्बहाली नगरेसम्म हामीहरू चुप लागेर बस्दैनौं किनकि यो अब खुला विषय भइसकेको छ भन्ने चिनियाँहरूको मत छ,’ अब्दुल्लाहले भने ।यसको अर्थ हुन्छ, भारतले नचाहे पनि जम्मु–कश्मीरको मुद्दा अब भारत र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय विषय मात्र रहेन । यसमा तेस्रो पक्षका रूपमा चीन पनि जोडिन आएको छ ।एक वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले भारतको चेन्नईस्थित मामल्लपुरममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा कश्मीरका विषयमा चीन, पाकिस्तान र भारतबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ भनेका थिए ।तर धारा ३७० खारेज गरेर राष्ट्रवादको उन्मादमा रहेको रहेको मोदी सरकारले सीको कुरालाई वास्तै गरेन । अझ मोदी सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चीनको नियन्त्रणमा रहेको अक्साई चीन पनि भारतले फिर्ता लिने उद्घोष समेत गरे ।

त्यसपछि चीन सतर्क भयो र भारतको उद्देश्य निको छैन भन्ठानेर वास्तविक नियन्त्रण रेखाका महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थानहरूमा कब्जा गर्न थाल्यो । कोभिड–१९ का कारण सुस्त रहेको भारतीय संयन्त्रले थाहा पाउनुअघि नै चीनले लद्दाखमा भारतले गश्ती गर्दै आइरहेको लगभग एक हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा कब्जा गरिसकेको छ ।यससँगै चीनले लद्दाखलाई भारत सरकारले केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको कुरा आफूलाई स्वीकार्य नहुने बयान दिइसकेको छ भने अरुणाचल प्रदेशलाई पनि आफूले नचिन्ने, वास्तवमा त्यो दक्षिण तिब्बत भएको भनी आधिकारिक बयान दिएको छ ।चिनियाँ अधिकारीहरूले यस्तो बयान दिनु आश्चर्यको कुरा भएन तर कश्मीरी नेता अब्दुल्लाहले चीनको पक्ष लिएर बोल्नु चाहिँ अनपेक्षित छ । चीनले कश्मीरको मूलधारका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारिसकेको भन्ने अर्थ यसबाट लगाउन सकिन्छ ।तर कश्मीरी नेताहरू यसरी चीनको भाषा बोल्न थाल्नुमा दोष भारत सरकारको पनि छ । विशेषाधिकार खोसेपछि जनताको मत जितेर मूलधारको राजनीति गरिरहेकाहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेर नजरबन्दमा राख्दा जनतामा निराशा आयो । भारत सरकारको यस कदमले कश्मीरमा राजनीतिक मध्यमार्गलाई ठूलो धक्का पुग्यो ।

अनि जनतालाई सञ्चारसुविधाबाट वञ्चित गर्दै उनीहरूमाथि दमनको सिलसिला जारी राख्दा उनीहरू स्वतन्त्रता माग्नका लागि थप अभिप्रेरित भइरहेको विभिन्न विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।धारा ३७० खारेज गर्नुअघि भारतप्रति सदाशय राख्ने कश्मीरीहरू पनि आजादीको पक्षमा लागेका प्रमाणहरू स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले फेला पारेका छन् ।कश्मीरलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि आर्थिक विकासको मूल फुट्ने भनी भारत सरकारले दाबी गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सार्थक परियोजनाहरू शुरू गरिएका छैनन् । अर्बपति मुकेश अम्बानीले कश्मीरमा सञ्चालन गर्ने भनेको उद्योग कलकारखानाको पूर्वाधार अध्ययनहरू केही पनि गरिएका छैनन् ।अनि आफ्नो कदमपछि कश्मीर शान्त हुन्छ भन्ने मोदी सरकारको दाबी थियो । केन्द्रको गृह मन्त्रालयले विशेषाधिकार खारेजीपछि कश्मीरमा आतंकवादी आक्रमण ५४ प्रतिशतले घटेको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ  ।

तर आतंकवाद निर्मूल भएको छैन । सुरक्षा संयन्त्र कडा बनाइएकाले त्यहाँ असहज शान्तिको स्थिति छ ।एक निश्चित अवधि पार गरेपछि जम्मु कश्मीरमा विधानसभा पुनर्बहाली गर्ने भनी मोदी सरकारले वाचा गरेको भए पनि तत्कालका लागि त्यो सम्भव देखिएको छैन । अर्थात्, जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम गर्न पाएका छैनन् । अझ उनीहरूलाई जनतासँग घुलमिल हुन समेत दिइएको छैन ।यस्तो स्थितिले गर्दा कश्मीरी जनतामा निराशा आउनु स्वाभाविक हो । फारूक अब्दुल्लाहले त्यसैलाई अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ । तर उनले यससँगै चीनलाई पनि जोड्दा चाहिँ कश्मीरी राजनीतिमा अर्को आयाम थपिएको छ ।त्यसो त भारत सरकारले राम्रो तयारीविना यो कदम चालेकाले पनि अहिलेको स्थिति आएको देखिन्छ । हुन पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई उसको मातृसंगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको चरम दबाब थियो ।

भाजपा/आरएसएसका तीन मुख्य एजेन्डाहरू जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेजी, राम मन्दिर निर्माण र देशभर समान कानून निर्माण मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा हुन नसकेपछि संघ मोदीसँग निकै रिसाएको थियो ।लोकसभा निर्वाचनमा संघले भाजपालाई सहयोग नगर्ने स्थिति बनेपछि छटपटाएका मोदीका लागि पुलवामामा भारतीय अर्धसैनिक बलमाथिको आतंकवादी आक्रमण वरदानको रूपमा आयो र राष्ट्रवादको लहरलाई भजाउँदै उनी चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए ।त्यसैले दोस्रो कार्यकालको आरम्भमै उनी संघका एजेन्डा लागू गर्ने दिशामा लागे । फलस्वरूप कश्मीरका सम्बन्धमा उनको सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी तत्काल कदम चाल्यो । अहिले त्यसको परिणाम उसका लागि पूर्णरूपमा सन्तोषजनक हुन सकेको छैन र त्यसमा चीनसँगको सैन्य गतिरोध समेत थपिएको छ ।

धारा ३७० खारेज गरिएलगत्तै चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले भारतको कदमको आलोचना गरेका थिए । चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा हु वेइजाले ‘भारत, पाकिस्तान र चीनको सहकार्यमा कश्मीरको अर्थतन्त्र विकासका लागि चीन तत्पर थियो तर भारत सरकारको कदमले यस सम्भावनालाई तुहाइदिएको छ’ भनी लेखे । यसले पनि चीनलाई कश्मीरमा आफू भारत र पाकिस्तानपछिको तेस्रो पक्ष हो भन्ने विश्वास बनेको देखिएको थियो ।सन् २०१८ को शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन बैठकमा समेत त्रिपक्षीय साझेदारीको कुरा उठेको थियो ।त्यतिखेर भारतका लागि चिनियाँ राजदूत लुओ झाओहुईले रुस–मंगोलिया–चीन संवादसँग तुलना गर्दै चीन र दक्षिण एसियाका दुई देशबीच सहकार्यको कुरा राखेका थिए ।चीनको गृह मन्त्रालयसँग आबद्ध थिंकट्यांक इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडीजका वाङ शिदाले धारा ३७० र ३५क को खारेजीले चीन र पाकिस्तानको सार्वभौमसत्तामा आघात पुग्ने भनी स्पष्ट बताएका थिए ।

तर भारतीय अधिकारीले यसलाई ध्यानै दिएनन् ।चीनले आफ्नो पनि सरोकार हुने भन्ठानेको भूराजनीतिक रूपमा यति महत्त्वपूर्ण स्थानमा भारतले यसरी एकपक्षीय कदम चाल्दा चीन चिढिएको स्पष्ट छ । भारतलाई दबाब दिनका लागि उसले लद्दाखमा सैन्य कारवाही अघि बढाइरहेको त छँदैछ, त्यससँगै राजनीतिक प्रभाव पनि बढाइरहेको छ भन्ने फारूक अब्दुल्लाहको अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ ।अब्दुल्लाह दूधले नुहाएका पात्र भने हैनन् । उनी मुख्यमन्त्री छँदा ल्याएको रोशनी ऐनले राज्य सरकारलाई २५ हजार करोड भारु दिलाउने भने पनि जम्मा ७७ करोड भारु दिलाएको अनि बाँकी राजस्व गुमाएको तथ्य छ । त्यसक्रममा सरकारी जग्गाजमीन आफ्नो रोज्जाका मान्छेलाई उनले दिलाएका थिए ।अनि सन् १९८७ मा उनी मुख्यमन्त्री हुँदा गराएको विधानसभा निर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरेर जीत हासिल गर्दा जनतामा चरम आक्रोश र असन्तुष्टि छाएको र पछि त्यसैलाई आतंकवादीहरूले भजाएर विद्रोह मच्चाएको अनि कश्मीरी पण्डितहरूलाई लखेटेको पनि अर्को कटुसत्य हो । त्यसैले कश्मीरको अहिलेको स्थितिका लागि अब्दुल्लाह पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छन् ।

तर मोदी सरकारको कदमका कारण निराश बनेका कश्मीरीहरूको भावलाई अब्दुल्लाहले प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । यससँगै चीनलाई खुलमखुला अतिक्रमणको निम्तो उनले दिएको जस्तो देखिनु चाहिँ खतरनाक संकेत हो ।यससँगै बलियो क्षेत्रीय शक्ति बन्दै गएको टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिम एर्दोआनले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्ने क्रममा कश्मीरका विषयमा भारतविरोधी बयान दिनुको पनि गहन भूराजनीतिक अर्थ छ ।भारतका लागि आगामी दिनहरू सहज हुने देखिएका छैनन् । नेपाल लगायत हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरू पनि यस भूराजनीतिक उथलपुथलबाट अछुतो रहने छैनन् ।


Your Views
Related News