मंगलबारे । इलामको माईजोगमाई गाउँपालिका—१ मा आलु भण्डारणका लागि रष्ट्रिक स्टोर स्थापना गरिएको छ । गाउँमा आलु भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा समस्या भएपछि स्थानीय कालिका कृषि सहकारी संस्थाले आलु भण्डार (रष्ट्रिक स्टोर)को स्थापना गरेको हो ।कृषि अनुसन्धान केन्द्र जौबारीको २० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको सो स्टोरमा सहकारीमार्फत स्थानीयले उत्पादन गरेको आलु राखिने छ । रष्ट्रिक स्टोरमा १०० टनसम्म आलु भण्डारण गर्न सकिने सहकारीले जनाएको छ । सो क्षेत्र आलु उत्पादनमा अग्रणी क्षेत्रको रुपमा परिचित छ ।

आलु राख्नकालागि निर्माण भएको स्थानले किसानलाई राहत मिलेको किसानले बताएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष जीतबहादुर राईले आलुमा आत्मनिर्भर हुन जौवारी कृषि अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय गरी अघि बढिरहेको समेत बताए । उनले सहकारिताको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै सहकारीलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न गाउँपालिका तयार रहेको उल्लेख गरे ।

READ MORE NEWS

कामकुरो कोरोनातिर, अविश्वासको प्रस्ताव बोकी कर्णालीतिर !

र्णाली प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमतको अंकगणित रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूबीच विवाद बढेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो । मुख्यमन्त्री बन्ने अभिलाषाका साथ यमलाल कंडेलको नेतृत्वमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावले राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल ल्याइदियो ।केन्द्रमा नेताहरूको चहलपहल बढ्यो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच त्यही विषयलाई लिएर छलफल शुरू भयो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरू गोप्य भेलामा जुटे ।

यद्यपि मंगलवारसम्म आइपुग्दा घटनाक्रम फरक ढंगले विकसित भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई कर्णालीको विकसित घटनाक्रम नजिकबाट हेर्न निर्देशन दिएका छन् ।सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले आफूलाई थाहै नदिई कर्णालीमा अराजकता मच्चाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म मुख्यमन्त्री शाही नै कायम रहने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरूसँग कुरा मिलिसकेपछि संसदीय दलमा कुर्मराज शाहीलाई सचेतक नियुक्त गरिएको छ । केही मन्त्री बाँडफाँडमा कुरा मिलेपछि विवाद साम्य हुने दिशातर्फ लागेको नेताहरूले बताएका छन् ।

अस्थीरतालाई निम्तो दिने दुष्प्रयास !

सरकार बनाउने र गिराउने काम सांसदहरूको अधिकार क्षेत्रभित्रको हो । तर नेकपाकै कतिपय नेताहरूले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयासलाई ‘बेला न कुबेला’मा गरिएको दुष्प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन् । ‘यो बेला न कुबेला अस्थीरताको निम्तो दिने गरी गरिएको दुष्प्रयास हो,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।कर्णालीमा देखिएको अस्थीरताले देशव्यापी भयावहरूप लिएको कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको मुद्दालाई ओझेल पारिदिएको छ । कोरोना रोकथामका लागि भन्दै यसअघि करीब ५ महिनाभन्दा बढी गरिएको देशव्यापी लक-डाउन र निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र थिलो-थिलो बनिरहेको छ, तर नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले शासकीय प्रणाली र यसको काम गर्ने क्षमतालाई मूल मुद्दाबाट पर धकेलिरहेको छ ।

सरकार असनमा डामेर छाडेको साँढे !

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत भन्छन्, ‘नेकपाले हरेक चीजमा राजनीतिकरण गरिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय ध्वस्त छ । कोभिड नियन्त्रण र रोकथाममा त सरकारले शून्य सफलता हात पारेको छ । आन्तरिक विवादका कारण सरकारले शासकीय क्षमता देखाउन सकिरहेको छैन । चुहावट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । तर पनि हामीसँग बहुमत छ, कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता लिएर अघि बढिरहेको छ नेकपा । यसले देशलाई झन् अस्थीरता र गरीबीमा धकेलेको छ ।’स्थायी सरकार, समृद्धि र सुशासनको नारा दिएर करीब २ तिहाई जनमत बटुलेको नेकपाभित्र समाधान हुन नसकेको आन्तरिक विवादको मूल्य जनतालाई महँगो पर्ने देखिएको छ । ‘जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने दायित्वबाट अलग भएपछि जनतालाई यो सरकारले बिताउने हरेक दिन महँगो हुँदै जान्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले टिप्पणी गरे ।

उनले सरकारलाई असनमा डामेर छाडेको साँढेको संज्ञा दिए ।’जे गरेपनि हुन्छ, जसो गरेपनि हुन्छ भन्ने यो सरकारको मानसिकताले जनता अप्ठ्यारोमा परेका छन् । न त सरकारलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउने असल प्रतिपक्षी छ यो देशमा । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भएको छ यो सरकारको काम,’ महर्जनले टिप्पणी गरे ।कर्णाली प्रदेशमा देखिएको आन्तरिक विवादमात्र होइन, विगत ६/७ महिना यता नेकपाभित्र ठूल्ठूला पराकम्प गए, जसले सरकारको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको सघनतालाई हलुका बनाउने काम गरेको छ ।

अध्यादेश प्रकरण

वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजन खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी २ अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पठायो । साँझ नै राष्ट्रपतिबाट दुवै अध्यादेश जारी भए । त्यसपछि राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चियो । सत्तारूढ दल नेकपाकै नेताहरूले ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाए ।संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक सुविधा सरकारसँग छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै गत चैत ११ गतेदेखि शुरू गरिएको लक-डाउनका कारण जनता घरभित्रै थुनिएका थिए । राजधानी काठमाडौं लगायतका ठूला शहरहरूमा मजदूरको बिजोग थियो । संविधानले नै प्रत्यायोजन गरेको खाना, नाना र छानाको अधिकारबाट निम्नवर्गीय जनता बञ्चित थिए ।

विज्ञहरूले जनतालाई राहत हुने खालको कुनै ‘बोल्ड स्टेप’ चाल्नुपर्छ भनेर सञ्चारमाध्यममार्फत् सरकारलाई सुझाव दिइरहेका थिए । कोरोना महामारीका बावजुद सञ्चारकर्मीहरू भोका र नांगा जनताको रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए । तर सरकारले भने जनतासँग कुनै साइनो नभएका दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्‍यो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले द्रुतगतिमा जारी गरिदिइन् ।’अध्यादेश त्यतिबेला सरकारको कुबुद्धिको परिणाम थियो,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘गर्नुपर्ने धेरै काम छाडेर सरकार अध्यादेशको पछि लाग्यो । प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेहरूले कोरोना नियन्त्रणमा देखिएको असफलता र भ्रष्टाचारमा डुबेको सरकारको छवीमाथि देखिएको जनताको आक्रोशलाई अन्त भड्काउन अध्यादेश प्रकरणको जालो बुनिएको थियो भन्ने अहिले आएर प्रष्ट भएको छ ।’

सांसद अपहरण

अध्यादेश ल्याउनुको कारण पुष्टि गर्न समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने योजना बालुवाटारमै बनेको थियो । सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई समाजवादी पार्टीमा असन्तुष्ट मानिएका डा. सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याउने कार्यादेश प्राप्त भयो ।उनीहरूले वैशाख १० गते डा. यादवलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएर काठमाडौँको एक होटेलमा राखे ।प्रधानमन्त्री ओलीले नै सांसद अपहरण गर्न लगाएको भन्दै देशव्यापी विरोध भयो । सांसद यादवले पछि आफूलाई मानसिक दबाबमा पारेर काठमाडौं ल्याइएको भन्दै कानूनी कारवाहीको माग गरेका थिए ।यादवमात्र होइन, समाजवादी पार्टीका अन्य केही सांसदहरूलाई पनि होटेल मेरियटमा राखिएको थियो ।

पार्टी विभाजन गरेमा केहीलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको थियो । तर बालुवाटारको योजना सफल हुन सकेन । बरू सांसद अपहरण प्रकरणको बाइप्रोडक्टका रूपमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको एकीकरण भयो ।लक-डाउनका नाममा जनतालाई घरभित्र थुनेर सरकार नै सांसद अपहरणको घटनामा मुछिनु ओलीका  लागि प्रत्युत्पादक सावित भयो । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रतिपक्षी दलहरूसमेतलाई साथमा लिएर सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई कुल्चेर ओलीले प्रतिपक्षी दल फुटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लाग्यो। पछि वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता गरिए । तर सरकारको निधारमा लागेको कलंकको दाग भने अहिलेसम्म मेटिएको छैन ।

वामदेव प्रकरण र ओलीको खतिवडा मोह !

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्दै गत सालको फागुन १४ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयलाई ओलीले केही घण्टामै चुनौती दिएका थिए । नेकपाको पछिल्लो विवाद गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिएपछि नै शुरू भएको थियो । त्यसयता धेरै छलफल र बैठकहरू भए । अन्त्यमा गत भदौको १८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले आफ्नो अडान सच्याए ।गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरियो । उनले शपथ पनि खाएका छन्, तर थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ र उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ जारी छ ।

विज्ञका रूपमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. युवराज खतिवडाप्रतिको ओलीको अचम्मको मोहले पनि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भइरह्यो । गत फागुन २० गते नै राष्ट्रिय सभाको सदस्यबाट हटेका खतिवडालाई ओलीले संवैधानिक व्यवस्थालाई देखाउँदै खतिवडालाई थप ६ महिनाका लागि अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरे ।गत भदौ १९ गते खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य नहुने निश्चित भएपछि राजीनामा गरेका थिए । तर राजीनामाको एक सातामै उनले मन्त्रीस्तरीय सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्ति पाए ।

तर आर्थिक सल्लाहकारको नियुक्ति पाएको एक महिना पनि नबित्दै ओलीले उनलाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत पद विशेष उपहारस्वरूप प्रदान गरे । पछिल्लो ३ वटा बजेट ल्याएका खतिवडाले देशलाई झन् आर्थिक अराजकतामा धकेलेको भन्ने आरोप नेकपाकै नेताहरूले लगाएको अवस्थामा ओलीको खतिवडा मोह राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा रह्यो ।खतिवडामाथि उद्योगी, व्यवसायीले पनि विश्वास गरेका थिएनन् । शेयर बजार र खतिवडाको दुश्मनीका बारेमा आर्थिक वृत्तमा अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने हल्लाले यतिबेला राजनीतिक बजार तताइरहेको छ । तर कहिले हुन्छ भन्ने विषय निष्कर्षविहीन देखिन्छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै एजेण्डा लिएर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दिनहुँजसो ओलीको सरकारी निवासमा दौड लगाइरहेका छन् । सहमति जुट्न सकेको छैन ।मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने हल्लाले मन्त्रालयका कामकारवाहीहरू प्रभावित बनेको स्वयं मन्त्रीहरूले नै स्वीकारेका छन् । सरकारप्रति जनता आश्वस्त हुने वातावरण बनेको छैन । नेताहरू भने आफ्नो आफ्नो गुटगत अंकगणितको हिसाबकिताब गरिरहेका छन् ।संविधान दिवसका दिन खुलामञ्चमा दाताहरूले दिएको ‘भात’ खाइरहेका नागरिकले हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि भएको दृश्य देख्नु लज्जास्पद थियो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले यसबारेमा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘त्यो दृश्य देखेपछि नेताहरूमा आत्मबोध र ग्लानी हुनुपर्थ्यो । कतिपयले आत्महत्या नै गर्नुपर्थ्यो ।’


Your Views
Related News