काठमाडौँ– कोरोना महामारीका बेला लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षा रोक्न माग गर्दै परीक्षार्थीहरुले संसदीय समितिमा उजुरी हालेका छन्।संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विद्यार्थीले लोकसेवा आयोगलाई बोलाई निर्धारित परीक्षाहरु स्थगित गर्न निर्देशन दिन माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन्। परीक्षार्थीहरुले दिनदिनै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको सन्दर्भमा परीक्षा सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने भन्दै रोक माग गरेका हुन्।

समितिमा बुझाएको माग पत्रमा परीक्षार्थीले उल्लेख गरेका छन्, ‘प्रस्तुत विषयमा कोभिड – १९ को विश्वव्यापी संक्रमणको यस विषम परिस्थितिमा आयोगले प्रकाशित गरेको विभिन्न तहका संशोधित परीक्षा तालिका बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्न उपयुक्त र सान्दर्भिक नभएको कारणले यस सार्वभौम समितिले लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो समितिको बैठकमा छलफलको लागि बोलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन गरिदिनुहुन सरोकारवाला परीक्षार्थीको तर्फबाट अनुरोध गर्दछौं।’परीक्षा रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दर्ता भएको छ।

विभिन्न तहका यसअघि नै हुुनुपर्ने परीक्षा कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो। आयोगले सहसचिव तहको परीक्षा कात्तिक ४ गतेदेखि तोकिएको छ।त्यस्तै आयोगले अधिकृत तह र नायव सुब्बा तहको परीक्षा दसैँलगत्तै कात्तिक १८ गतेदेखि सुरु गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ।आयोगले परराष्ट्र सेवा, सामान्य प्रशासन सेवा, लेखापरीक्षण र संसद सेवातर्फको परीक्षा कात्तिक २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म हुने जनाएको छ।अधिकृत तहको परीक्षा गत चैत १७ गतेदेखि तोकिएको मा ११ गते नै लक डाउन हुँदा आयोगले सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित गरेको थियो। नासु तहको परीक्षा मंसिर ७ गतेदेखि सुरु हुनेछ। अहिलेको अवस्थामा यी सबै परीक्षा रोक्नुपर्ने विद्यार्थीको माग छ।

यस्ता छन् परीक्षा गर्न नहुने परिक्षार्थीका तर्क

१. कोभिड १९ को संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढिरहेको र काठमाडौं उपत्यका यसको हटस्पटका रूपमा रहेकोले तत्काल केही समय पर्ख र हेरको अवस्था रहेकाले।

२. दशै, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वको बीचमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा मुलुकभरिका परीक्षार्थी सहभागी हुने परीक्षा आवतजावत लगायत व्यवहारिक रूपले उपयुक्त नभएको ।

३. परीक्षाको क्रममा थप संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना रहेकोले ।

४. मुलुक कोभिड- १९ का विरूद्ध प्रतिरोधात्मक संघर्ष गरिरहेको र कार्यरत कर्मचारीहरु पनि आलोपालो, सेवा प्रवाहमा सीमितता जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको सन्दर्भमा नयाँ कर्मचारी तत्काल भर्ना गरिहाल्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता नरहेकोले ।

५. एसईई, कक्षा ११ र १२, विभिन्न विश्वविद्यालयका परीक्षा समेत नगराई कोभिड १९ को संक्रमण न्यूनीकरणमा सहयोग गरिरहेको सन्दर्भमा लोकसेवा आयोग परीक्षा सञ्चालन गरिहाल्न हतार गर्नुको औचित्य नरहेकोले।

६. कोभिड १९ को संक्रमण बढेसँगै धेरैजसो परीक्षार्थीहरू संक्रमित, Contact Tracing, Isolation, क्वारेन्टाइनमा रहेको सन्दर्भमा परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षामा सहभागी हुनबाट बञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति मौलिक हक विरूद्धमा रहेकोले।

७. यस्तो विषम परिस्थितिमा परीक्षामा सहभागी हुनु पर्दा संक्रमण हुनसक्ने जोखिम र त्रासका कारण परीक्षार्थीहरू मनोवैज्ञानिक रूपले त्रासमा रहेकोले ।

८. लोक सेवा आयोगको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ नै अस्पष्ट रहेको जसले सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षामा जोखिम र त्रास विहीन अवस्थामा सहभागी गराउने सुनिश्चितता कायम गर्न नसकेकोले ।

९. हाल सरकारले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र सकेसम्म काठमाण्डौं उपत्यकामा प्रवेश नगर्नु भन्ने स्वास्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिनहुँ जसो भनिरहेको सन्दर्भमा अधिकांश परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र काठमाण्डौं रहेको सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको परीक्षा तालिका बमोजिम परीक्षा संचालन गरिहाल्नु उपयुक्त नरहेकोले ।

तसर्थ कोभिड १९ को संक्रमण दर काठमाडौं उपत्यका र मुलुकभर तीब्र गतिमा बढिरहेकोले केही समय पर्ख र हेर को स्थितिमा रही परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएपश्चात परीक्षा गर्ने गरी लोक सेवा आयोगसंग छलफल र परामर्श गरी आवश्यक निर्देशन गरिदिनु हुन सरोकारवाला परीक्षार्थीहरूको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

READ MORE NEWS

अब सरकारको स्वीकृति बिना टेलिकम कम्पनी बिक्री गर्न नपाइने

काठमाडौं । अब सरकारको स्वीकृति बिना दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि तयार पारेको मस्यौदामा कम्पनीको अनुमतिपत्र बिक्री गर्न सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको हो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारी केही दिनअघि मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको मस्यौदामा आफ्नो अनुमतिपत्र कसैलाई बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न चाहेको खण्डमा त्यसको कारण सहित स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक छानविन गरी प्राधिकरणले स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्ने व्यवस्था विधेयक मस्यौदाको दफा ३६ मा गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खरिद गर्ने व्यक्ति प्राविधिक र आर्थिक रुपमा सक्षम देखिएको खण्डमा मात्रै प्राधिकरणले त्यसको स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र आफ्नो कम्पनीमा कायम रहेको शेयरधनीहरुको नाम खुलाई प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको कुल शेयरको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर बिक्री गर्नुपर्ने भएमा समेत प्राधकरणको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था समेत विधेयक मस्यौदामा गरिएको छ । साथै दूरसञ्चार कम्पनीको नाममा होल्डिङ कम्पनीमार्फत लगानी गर्दा यसको शेयर खरिद बिक्रीमा लाग्ने लाभकर नेपाल सरकारको नियमअनुसार तिर्नुपर्नेछ ।
लाइसेन्स बिक्रीको स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिँदा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने दुवैले सो सम्बन्धी आपसमा निर्धारण गरेको शर्त तथा बन्देज समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको विधेयक मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट राय लिने काम बाँकी नै छ ।

चाँडै राय तथा परामर्श लिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । यो विधेयक संसदको आउँदो अधिवेशनबाट पारित गराउने योजनाका साथ सरकार आवश्यक तयारीमा जुटेको हो ।

यसअघि प्राधिकरणको स्वीकृति नलिएर दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स खरिद बिक्री हुने गरेको थियो । यसको पछिल्लो दृष्टान्त एनसेलको लाइसेन्स बिक्री र त्यसले निम्त्याएको राजस्व विवाद समेत ताजै छ ।


Your Views
Related News