भारतको जम्मू–काश्मीरकी पूर्व मुख्यमन्त्री एवं पिडिपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्तीलाई १४ महिनापछि प्रशासनले रिहा गरेको छ। जम्मू–कश्मीर प्रशासनका प्रवक्ता रोहित कंसलले पिडिपी अध्यक्ष मुफ्तीलाई प्रशासनले रिहा गरेको जनाएका हुन्।

रिहा भएपछि सानो वक्तव्य जारी गर्दै उनले ५ अगष्ट २०१९ कालो दिनको रुपमा आफूले लिएको जनाएकी छन्। उनले त्यस दिनको बेइज्जती कहिल्यै नभुल्ने उल्लेख गर्दै उनले अब त्यस दिन गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक, गैरकानुनी तरिकाले दिल्ली दरबारले कब्जा गरेको कश्मीरलाई फेरि फिर्ता दिनुपर्ने बताइन्।

उनले जम्मू कश्मीरको समस्या समाधानका लागि हजारौं मानिसले ज्यान दिएकाले यो संघर्षलाई जारी राख्ने बताएकी छन्। उनले देशका विभिन्न भागमा हिरासतमा राखिएका जम्मूकश्मीरका नागरिकको  रिहाइका लागि पनि माग गरेकी छन्।

READ MORE NEWS

सार्वजनिक यातायातको भाडा ५० प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौँ, असोज २८ गते । सरकारले सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्ने प्रावधानलाई यथावत् राख्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा भने घटाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बन्दाबन्दीपछि वृद्धि गरिएको ५० प्रतिशत भाडा घटाएर पूर्ववत् भाडा नै कायम गरेको हो । यससँगै डेढीले भाडा बढेकामा अब सामान्य अवस्थामा आउने भएको छ । तथापि सो निर्णयलाई सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

असोज १ बाट खुला गरिएको लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडा ५० प्रतिशत वृद्धि गरी आधा सिटमा मात्र यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले ‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाडा पूर्ववत् नै कायम गरे पनि यात्रु कति राख्ने भन्नेबारे निर्णय नभएको’ बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालका लागि बढाइएको ५० प्रतिशत भाडालाई घटाएर पूर्ववत् भाडा कायम गरिएको हो । पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने/नपाउने कुरामा अहिले कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन ।”व्यवसायीले भने भाडा घटाएपछि पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्नु पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए तर सरकारले भने आधा सिट क्षमतामा मात्रै यात्रु राखेर पुरानै भाडा दरमा बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यवसायीले भने त्यस्तो हुन नसक्ने बताएका छन् ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्नुहुन्छ, “सरकारको निर्णय आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । हाम्रो बुझाइ भाडा घटाउने र पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने भन्ने हो तर भाडा घटाउने यात्रु चाहिँ आधा मात्र राख भन्ने खालको निर्णय हो भने स्वीकार्य हुने छैन, त्यस्तो निर्णयको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।”महासङ्घका अनुसार भाडा घटाउने तर पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्न नदिने हो भने हाल चलिरहेका ३५ प्रतिशत सार्वजनिक यातायात पनि बन्द हुने छन् । कोरोना महामारीको अति प्रभावित यातायात क्षेत्र असोज १ बाट सुचारु भए पनि यात्रुको चाप नभएकाले खालीखाली हिँड्नुपरेको महासङ्घले जनाएको छ । सबै बस सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । जम्मा ३५ प्रतिशत बस मात्र सञ्चालन भएका छन् ।

यात्रुको चाप नभएपछि दशैँको अग्रिम टिकट खुलाउनसमेत व्यवयायीले आनाकानी गरिरहेका छन् । लामो तथा मध्यम दूरीका जम्मा ३५ प्रतिशत यातायात सञ्चालन गर्दा पनि यात्रुको चाप नदेखिएपछि अग्रिम टिकटको औचित्य नभएको महासङ्घले जनाएको छ तर खुलाउनै परे कात्तिक लागेपछि खुलाउन सकिने उपाध्यक्ष स्वाँरको भनाइ छ ।महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला भन्नुहुन्छ, “बस चढ्ने मान्छे नै छैनन् । आधा सिट राख्दा पनि हाम्रो ३५ प्रतिशत गाडीलाई काम पुगेको छ । सबै गाडी निकाले अग्रिम टिकट जरुरी छैन भन्ने देखियो । ”तर यातायात व्यवस्था विभागले भने भाडा घटाएर पुरानै व्यवस्था कायम भएपछि सिटको पनि पुरानै व्यवस्था कायम हुने जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भन्नुभयो “भाडा घटाएर पुरानै व्यवस्था कायम भएपछि प्रिन्सिपल्ली सिटको व्यवस्था पनि पुरानै हो भन्ने बुझिन्छ । त्यसो नभए त यातायात क्षेत्रमा समस्या भइहाल्छ नि तर निर्णय हामीकहाँ पनि आएको छैन ।”

राष्ट्रिय ढुकुटीको चिन्ता भए पो !

फैलिँदो कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा स्वास्थ्य संकट मात्रै गहिरिँदो छैन, आर्थिक अवस्था पनि उत्तिकै निराशाजनक छ । तर, सरकारको खर्च गर्ने शैली हेर्दा लाग्छ– देशमा केही भएकै छैन, सब ठीकठाक चल्दै छ । केही भएकै भए पनि मानौं, मुलुकको नेतृत्वलाई कुनै चिन्ता छैन ।राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल भइसक्दासमेत सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । सरकार यसबारे चिन्तित हुन्थ्यो भने, अहिलेसम्म भटाभट सार्वजनिक तथा प्रशासनिक खर्च कटौतीका योजनाहरू लागू भइरहेका हुन्थे । विज्ञहरूले बुझाएका यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरू त्यसै दराजमै थन्केर बस्दैनथे ।

कोरोना भाइरससित ‘लुकामारी’ खेल्नुपर्दा अर्थतन्त्र शिथिल छ, सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय संकलित राजस्वले चालु खर्च धान्नै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । आइतबारसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा १ खर्ब ५४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु शीर्षकमा खर्च भइसकेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुआतमै राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न समस्या देखिनु अर्थतन्त्रको राम्रो लक्षण होइन । यसमा सरकारको व्यवस्थापकीय कौशल अभाव प्रस्ट देखिन्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाएको भए अहिल्यै यस्तो चाप पर्दैनथ्यो ।

आन्तरिक राजस्व विभागकै भनाइ छ— हिजोआज सरकारलाई एक–एक रुपैयाँ राजस्व संकलनको महत्त्व छ । अहिलेको अवस्थामा त त्यो एक रुपैयाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने सवाल झनै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो । कोरोना संक्रमणका बीच अरू सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुँदासमेत राजस्व संकलन केन्द्र खुलै राखी दुःखजिलो गरेर जोडेको एक–एक रुपैयाँ फजुल खर्चमा नउडोस् भनेर सरकारले झनै ध्यान दिनुपर्ने हो । यस्तो रकमको सम्पूर्ण सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने पिर मुलुकको नेतृत्वलाई हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो फिटिक्कै देखिँदैन । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नु त परको कुरा, सरकारका कतिपय गतिविधि र सोच हेर्दा त अझै ऊ खर्च बढाउनै उद्यत छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका एक चौथाइ जति मात्रै सुझाव पालना गरेको भए पनि ठूलो रकम जोगिन्थ्यो । तर न सरकारले अनावश्यक कार्यालय घटाउने तत्परता देखाएको छ, न विभिन्न मन्त्रालयमा सल्लाहकारदेखि सचिवालयका नाममा कर्मचारी नियुक्त गर्नै रोकेको छ । तीन तहको सरकार भए पनि संघलाई अनावश्यक भद्दा पारिएको छ, कुनै निकायको पनि दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न खोजिएकै छैन । कर्मचारीको भत्ता १२ प्रतिशत कटौती गर्दा मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीका लागि यस्तै रकम डेढ सय प्रतिशत बढाइएको छ । परामर्श तथा सेवा शुल्क, अनुगमन र भ्रमण खर्च, इन्धन र सवारी मर्मत खर्च शीर्षकमा रकम घटाउनुको सट्टा थपिएको छ । कतिसम्म भने, सांसदहरूसमेत जुममा छलफल नगरेर भत्ताकै लागि जोखिम मोलेर भौतिक रूपमै बैठक बस्न जाने गरेको समाचार आफैंमा हाम्रा नीति निर्मातामा भएको लालचको एउटा नमुना हो । उता, सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलह मिलाउनै मन्त्रालय फुटाउनेसम्मको प्रतिगामी सोचसमेत यसबीचमा देखिएको छ । त्यसैले खर्च घटाउने सरकारको मनस्थितिमै नभएको भान हुन्छ, जुन निकै चिन्ताजनक छ ।

तीनवटै तहका सरकारी ढुकुटीमा अहिले डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । यो तीनवटै तहका सरकारको खातामा गत वर्ष खर्च नभएर रहेको १ खर्ब ४१ अर्ब, हालसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब राजस्व, ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण, अन्य शीर्षकबाट सरकारलाई आम्दानी भएको १८ अर्ब गरी चालु वर्षमा सरकारसित अहिलेसम्म जम्मा भएको ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये खर्च भएर बाँकी रहेको रकम हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका कतिपय अनुदान माथि फिर्ता हुँदैनन् । संघीय सरकारको खातामा मात्रै धेरै रकम बाँकी छैन । राजस्व कम उठिरहेकाले ढुकुटीमा बचेखुचेको रकम छिट्टै सकिने देखिन्छ । तसर्थ, स्रोत व्यवस्थापनका लागि खर्च कटौतीको बाटोमा सरकार गम्भीर नभै धर छैन । आम्दानी बढाउन मात्र होइन, त्यहीअनुसार खर्च कटौतीको योजना बनाएर अघि बढ्न पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । राजस्व संकलन र सार्वजनिक खर्चको चापलाई निश्चित सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ । जुन रूपमा राजस्व संकुचन आउँछ या लक्ष्यअनुरूप हासिल हुन सक्दैन, त्यहीअनुसार खर्च कटौतीको उपाय खोज्नुपर्छ ।

कोरोनाकालका कारण होइन, विद्यमान सरकारी संरचना सामान्य अवस्थामै घटाउनुपर्ने सुझाव आयोगको हो । यो संकटमा खर्चको चाप परेका बेला पनि यसबारे नसोच्नुचाहिँ सरकारसित सुधारको इच्छाशक्ति नभएको द्योतक हो । चैतबाटै कोरोना संकट सुरु भएकाले जेठमा बजेट ल्याउनुअघि नै सरकारले खर्च कटौतीको गृहकार्य गर्न सक्थ्यो, तर सरकारले यसतर्फ ध्यानै दिएन । बरु अहिले सार्वजनिक ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको देखिन्छ, जुन भोलिका लागि भार हो । हालसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग पनि सर्तसहितका अन्य ऋण लिने गृहकार्य गरिरहेको छ । मुलुकका लागि दूरगामी महत्त्व राख्ने ठूला विकास निर्माणका लागि ऋण लिइए पो त्यसलाई स्वाभाविक मान्नु, प्रशासनिक खर्च चलाउनकै लागि ऋणमा जोड दिनु आगामी पुस्ताप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो ।

भनिन्छ– राम्रो काम गर्न कहिल्यै ढिलो हुँदैन, अब पनि सरकारले कार्ययोजना नै बनाएर अनावश्यक खर्च एकएक कटौती गर्दै जान सक्छ । यसका लागि केवल मुलुकको नेतृत्व पंक्तिसित सुधारको एकसूत्रीय हुटहुटी हुनुपर्छ । खर्च कटौती कहाँकहाँ गर्ने विज्ञहरूले सुझाएकै छन्, खालि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता देखाउनुपर्छ । सरकारले भ्युटावार ठड्याउने अनि सडक किनारा र टुँडिखेलमा भोको पेटमा भौंतारिरहेका गरिबहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रले खाना खुवाउनुपर्ने, यो विरोधाभासको अन्त्य हुनुपर्छ । जे मन लाग्यो त्यही गरेर फुर्माइसतिर लाग्ने कि अनावश्यक संरचना र खरिद खर्च कटाएर त्यसबाट जोगिने रकम अत्यावश्यक काममा खर्चने, यो छनोट नेतृत्वको विवेकमा भर पर्छ ।


Your Views
Related News