काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा निःशुल्क रुपमा वितरण गर्दै आएको इन्टरनेट प्रयोगमा अब शुल्क लाग्ने भएको छ । दुई वर्षका लागि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा नपुगेका स्थानीय निकायमा इन्टरनेट पु¥याउने योजनासाथ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेको थियो ।

निःशुल्क इन्टरनेटको अवधि २०७६ साल चैतसम्म भए तापनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइएकामा मङ्गलबारदेखि उक्त सेवा सकिएको जनाइएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार कोरोना महामारीका बीचमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न सेवा प्रदायकलाई थप समय दिइएकामा उक्त समय मङ्गलबारदेखि सकिएको छ ।

उहाँका अनुसार अब ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको सेवाका लागि सम्बन्धित निकायले प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरेको महसुल दरमा मात्र सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी इन्टरनेट सेवाको उपभोग गर्न सक्नेछन् ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला (नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुंङ्गा र सिन्धुली) का इन्टरनेट सेवा नपुगेका स्थानीय निकायमा इन्टरनेट पु¥याउन विभिन्न सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो ।

READ MORE NEWS

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको बेला लुम्बिनीमा एक महिनामै ३५९ उद्योग दर्ता

  •  बुधबार २८ असोज, २०७७

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दर्ता दस्तुर छुट गरेपछि बाँकेमा एक महिनामै ३५९ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेकाले घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि दर्ता दस्तुरमा पूर्णरूपमा छुट गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै बाँकेमा उत्साहजनकरूपमा उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका प्रमुख उद्योग अधिकृत जयराम थारूले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि भदौ २३ गतेसम्म १३४ उद्योग दर्ता भएकामा भदौ २३ देखि उद्योग दर्ता दस्तुर छुट गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको एक महिनामै ३५९ उद्योग दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारको गत भदौ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि दर्ता दस्तुरमा पूर्णरूपमा छुट गर्ने निर्णय भदौ २३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

“रु पाँच लाखसम्मको पूँजीमा सञ्चालन हुने घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता स्थानीय तहमै दर्ता हुने व्यवस्था भएको छ, पाँच लाखभन्दा बढी पूँजीमा सञ्चालन हुने उद्योग हामीकहाँ दर्ता हुनुपर्दछ”, प्रमुख उद्योग अधिकृत थारूले भन्नुभयो, “उद्योग दर्ता दस्तुर छुट गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि अहिले धमाधम उद्योग दर्ता भइरहेका छन् ।”

रु २० लाखसम्मको पूँजीमा सञ्चालन हुने उद्योगको रु पाँच हजार, रु २० लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको रु १५ हजार र रु ५० लाखदेखि माथिको पूँजीमा सञ्चालन हुने उद्योग दर्ताका लागि रु २५ हजार दर्ता दस्तुर रहेको थियो । प्रदेश सरकारको निर्णयपछि अहिले निवेदन दस्तुरबाहेक अन्य दर्ता दस्तुर पूर्णरूपमा छुट भएको प्रमुख उद्योग अधिकृत थारूले जानकारी दिनुभयो ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेले घरेलु तथा साना उद्योगीलाई प्रोत्साहनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम कार्यक्रम तय गरेको छ । उद्योगीहरुको आवश्यकता र मागका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रमुख उद्योग अधिकृत थारूको भनाइ छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष मधु खड्काले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता दस्तुर छुट गर्ने निर्णयले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई ठूलो प्रोत्साहन भएको बताउनुभयो । दर्ता दस्तुर छुटपछि अहिले धमाधम घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भइरहेको बताउँदै उहाँले महासङ्घले नयाँ उद्योगीलाई व्यावसायिक योजना र आवश्यक परामर्श दिने कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।


Your Views
Related News