विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि ३ नोभेम्बरमा निर्वाचन हुँदै छ । कोरोना महामारीबीच विश्वभर छरिएर रहेका अमेरिकी नागरिकले राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान गर्नेछन् । यसपटक रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीबाट जो बाइडेन प्रतिस्पर्धामा छन् । अमेरिकी सत्ता परिवर्तनको प्रभाव अमेरिका मात्रै होइन, विश्वभर पर्छ । कसको साथ कुन तरिकाले बिजनेस गर्ने, कुन देशसँग रक्षा–सम्बन्ध कस्तो बनाउने, कुन देशको कुन मुद्दामा समर्थन वा बहिष्कार गर्ने भन्ने मामला पनि नेतृत्व परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ ।

अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थामा दुई दलको हालिमुहाली रहँदै आएको छ । यसकारण यिनै दुई दल रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकबाट नै राष्ट्रपति चयन हुँदै आएका छन् । यसपटक रिपब्लिकनका उम्मेदवार एवं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकपटक पुनः राष्ट्रपति दोहो¥याउने धुनमा छन् भने डेमोक्रेटिकका उम्मेदवार जो बाइडेन ट्रम्पलाई रोक्ने ध्याउन्नमा छन् । बाइडेनलाई अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि साथ दिइरहेका छन् । राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवार ७० वर्षभन्दा माथिका छन् । ट्रम्प ७४ वर्षका भए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी बाइडेन ७८ वर्षका हुन् । यदि बाइडेन निर्वाचित भए भने अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा बढी उमेरका राष्ट्रपति हुनेछन् ।

जित हासिल गर्न कति मत चाहिन्छ ? 

राष्ट्रपति बन्नका लागि इलेक्टोरल भोट जित्न जरुरी हुन्छ । हरेक राज्यमा त्यहाँको जनसंख्याको आधारमा इलेक्टोरल भोट निर्धारण गरिएको हुन्छ । देशभर कुल पाँच सय ३८ इलेक्टोरल भोट हुन्छ त्यसमध्ये जित्ने उम्मेदवारले दुई सय ७० वा यसभन्दा बढी भोट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । यसको मतलब यो हो कि राज्यस्तरका मतदाताले नै कुन उम्मेदवारलाई जिताउने भन्ने निर्धारण गर्छन् । राष्ट्रिय स्तरमा कसलाई कति मत आयो यसको खासै फरक पर्दैन । सन् २०१६ को निर्वाचनमा राष्ट्रपतिकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले राष्ट्रिय स्तरमा धेरै नै मत पाएकी थिइन् । तर, राज्य स्तरमा कम मत आएका कारण उनलाई डोनाल्ड ट्रम्पले पराजित गरेका थिए । तर, दुई राज्यमा एक विजेता–सबै नियमको व्यवस्था छ । यी दुई राज्यमा जसले जित्छ सबै इलेक्टोरल मत हासिल गर्छ । यस्ता राज्यलाई ब्याटलग्राउन्ड अर्थात् रणभूमि राज्य भनिन्छ ।

कसले मतदान गर्न पाउँछन् ? 
१८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकले मतदान गर्न सक्छन् । तर, कतिपय राज्यमा यस्तो कानुन पनि छ कि मतदान गर्न निश्चित कागजात देखाउनुपर्छ । यो कानुन रिपब्लिकन पार्टीले ल्याएको हो । यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण मतदाताले मतपेटिकाको सट्टा हुलाक मतपत्रमार्फत मत दिनेछन् । तर, कतिपय राजनेताले अझै पनि कागजी मतपत्र नै प्रयोग गर्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिको मात्रै हुँदै छैन निर्वाचन 
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन भनेर चर्चा गरिए पनि यही चुनावबाट अमेरिकी कंग्रेसको नयाँ सदस्य पनि चयन हुनेछन् । अहिले अमेरिकी कंग्रेसमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत छ भने सिनेटमा रिपब्लिकनको बाहुल्य छ । तर, यसपटक सिनेटमा पनि कब्जा जमाउने डेमोक्रेटको लक्ष्य छ । यदि दुवै सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीको वर्चश्व भए डोनाल्ड ट्रम्पको हरेक प्रस्ताव रोक्न सक्छन् । कंग्रेसको चार सय ३५ सिटमा चुनाव हुँदै छ भने सिनेटको ३३ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।

नतिजा कहिले ?
भोट गन्नका लागि निकै समय लाग्छ । तर, करिब २४ घन्टामै को राष्ट्रपति हुँदै छ भन्ने एकप्रकारको तस्बिर आउँछ । सन् २०१६ को निर्वाचनमा निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टै डोनाल्ड ट्रम्प आफ्ना समर्थकहरूसँग खुसी मनाउन निस्किएका थिए । सो क्रममा उनले निर्वाचन जितेको भाषण पनि दिएका थिए । तर, यसपटक केही थप समय लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यदि डेमोक्रेटिकका उम्मेदवार जो बाइडेनले निर्वाचन जितेमा तुरुन्त राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्न पाउने छैनन् । नयाँ राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सदस्य चयन र योजना निर्माणका लागि केही समय दिइनेछ । विशेषगरी २० जनवरीमा नयाँ राष्ट्रपतिले पद सम्हाल्नेछन् । यो अवसर वासिंटन डिसीस्थित क्यापिटल हिल बिल्डिङको सिडीमा हुनेछ । जसलाई अमेरिकाको संसद् पनि भनिन्छ । यसपछि नयाँ राष्ट्रपति ह्वाइटहाउसतर्फ जानेछन् र आगामी चार वर्षका लागि अमेरिकाले नयाँ राष्ट्रपति पाउनेछ ।

READ MORE NEWS

बूढीगण्डकी कमिसन काण्डः जनतालाई मूर्ख बनाउन पाईंदैन

काठमाडौं । शास्त्रमा चर्चित एउटा उक्ति छ– ‘मौनम् सम्मति लक्षणम् ।’ कुनै पनि बिषयमा जवाफ या प्रतिक्रिया नजनाएर मौन बसियो भने त्यो समर्थन गरेको मानिने छ भन्ने यो उक्तिको अर्थ हो भनिएको छ ।पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्री सहित दुइजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले निकै ठूलो रकम कमिसन लिएको भनेर ठोकुवा गरेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ठेक्का दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले नौ अर्ब रुपैंयाँ कमीसन बाँडेर लिएको भनेर भट्टराईले ठोकुवा गर्दै आरोपित गरेको एकसाता बित्नैलाग्दा समेत आरोपितले एकशब्द पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । यसमा उनीहरुका प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोगीहरुले सोसल मिडियामा भट्टराईविरुध्द आक्रोश पोखे बाहेक स्पष्ट जवाफ आएको छैन । यहीँनेर प्रश्न उठिरहेको छ– के बाबुराम भट्टराई सही छन् ?

२०६९ मंसिरमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा प्रवेश गरेको यो आयोजनाका बारेमा विवाद नभएका वर्ष छैनन् ।निर्माण मोडालिटीदेखि आयोजना ठेक्का सम्झौताका निर्णय गर्ने सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्व विवादमा पर्दै आएका छन् । सार्वजनिक खरिदका विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी विवादास्पद रूपमा काम भइरहेको पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नै केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिले यो आयोजनाबारे नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

गत बिहीबार गोरखामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भट्टराईले ‘बूढीगण्डकी आयोजनामा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब कमिसन बाँडेर खानुभएको छ, यो कुरा प्रमाणित गर भने तुरुन्त गर्न सक्छु’ भन्ने दाबी गरेका थिए । उनको दावी अनुसार तीन नेताले दामासाहीले तीन तीन अर्ब रुपैंयाँ कमिसन बुझेको अर्थ लाग्छ । नेपाली कांग्रेसले यसमा आपत्ति प्रकट गरेको छ तर यो आरोपलाई चुनौति दिने थप काम गरेको छैन । बरु सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमार्फत भट्टराईलाई त्यस्तो प्रमाण सार्वजनिक गर्न वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउन सुझाएका छन् । भट्टराई पनि यसपछि बोलेका छैनन् । उनले आफूले सोच, विचार गर्दै हिसाब गरेर बोलेको बताएका छन् । आरोपको प्रमाण भने उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने उनको दावी छ ।

भट्टराईले आफूले संसददेखि संसदीय समितिहरूमा निरन्तर तीन वर्षदेखि यसबारे भनिरहेको बताएका छन् । अहिले अंक नै किटान गरेर भनेपछि कुम्भकर्णको निद्राबाट ब्युँझेझैं भएको भन्दै उनले आफूले चुनौती दिएकोले आरोपित नेताहरुले छानबिन अगाडि बढाए हुन्छ भनेका छन् ।पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रमाण सार्वजनिक कहिले गर्लान् त्यो उनीमाथि नै निर्भर बिषय हो तर बूढीगण्डकी निर्माणको ठेक्का सम्झौता र खारेजीको निर्णय भने शंकास्पद रहेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।०६९ मंसिर १८ गते ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश २०६९’ जारी गरी समितिको अध्यक्षमा आफ्ना कार्यकर्ता लक्ष्मी देवकोटालाई नियुक्त गर्ने भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयमाथि पनि आलोचना भएको थियो ।

विकास समितिमार्फत यो आयोजना निर्माण उपयुक्त मोडल नभएको र समितिमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै आलोचना भएपछि समिति नै भंग भयो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड’ लाई १२ सय मेगावाटको यो आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।आयोजनाका बिषयमा अनेक तर्क र दावी गरिएका छन् । तर एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक समारोहबाटै प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेतामाथि घुस खाएको भनी लगाएको आरोप यत्तिकै सामसुम हुनु भनेको चिन्ताजनक बिषय हो । यसको बारेमा आरोपित नेताहरुले स्पष्ट जवाफ दिनसक्नु पर्छ अन्यथा उनीहरुमाथि यो प्रश्न लागी नै रहने छ । आरोप लागीसकेको हुनाले सार्वजनिक रुपमा यसबारे स्पष्ट नपार्दासम्म ती नेता जनताको नजरमा शंकाको पात्र बनि नै रहने छन् । यसरी मौन बसिरहँदा आरोप प्रति समर्थन गरिरहेको त होइन भनी औंलो ठडिँदा हानी आरोपित नेतालाई नै हुने छ ।साथै आरोप लगाउने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि आफूसँग भएका प्रमाण अनुसन्धान गर्ने निकायमा बुझाउनु पर्छ । यो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपको बिषयमात्र हो भने भट्टराईमाथि देश र जनताको भावनामा खेलबाड गरेको दोष लाग्ने छ । तसर्थ दुबै पक्षले यो कमिसन विवादको छिनोफानो हुनेगरी आवश्यक कार्य गर्नु उनीहरुको दायित्व हुने छ । राजनीतिक सौदाबाजीको स्वार्थमा मौन बसेर यसलाई सामसुम पारियो भने दुबै पक्ष देश र जनताप्रति धोकेबाज ठहरिने छन् ।


Your Views
Related News