काठमाडौं : राष्ट्रिय उपभोगको २० प्रतिशत उपभोग दसैंतिहारमा हुने गर्छ। उपभोग्य वस्तुको व्यापक प्रयोग गरिने भएकाले दसैंतिहार अवधिमा अर्थतन्त्र पनि उपभोगमै आधारित हुन्छ।आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार चालू आर्थिक वर्ष नेपालको वार्षिक उपभोग ३० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ। यसअनुसार दसैंतिहारमा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको उपभोग हुनुपर्ने हो। तर, आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्दा र अहिले परिस्थिति फरक भएकाले उपभोग अझै घट्ने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष दसैंतिहारमा उपभोग ५ खर्ब ६० रुपैयाँ थियो।माग र आपूर्तिको सन्तुलन खलबलिएकाले यसपालि दसैंतिहारमा उपभोग ५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। उनको भनाइलाई आधार लिने हो भने दसैंतिहारमा उपभोग ३ खर्बमा सीमित रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। ‘पोहोरपरार जसरी खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन’, आचार्य भन्छन्, ‘उद्योगव्यवसायमा नाफा खुम्चिएको छ। कतिपय कामदारले तलब र ज्यालासमेत पाएका छैनन्। यस्तोमा खर्च गर्ने अवस्था आएन।’सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन र  निषेधाज्ञा लगाएको थियो। यसले आर्थिक क्रियाकलाप संकुचनमा पर्‍यो।

आयातमै गिरावट

दसैंतिहारलाई लक्ष्य गरी गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको थियो। दसैं र तिहारका लागि भदौदेखि सामान आयात हुने गरेको छ। नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गएको सन्दर्भमा दसैंतिहारमा आयात हुने वस्तु उत्पादनमा नभई उपभोगमै आधारित हुने गरेको छ।मीठो खाने र राम्रो लाउने पर्वका रूपमा चिनिने दसैंतिहारमा उपभोगलाई केन्द्रित गरेर वस्तु आयात हुने गरेको छ। तुलनात्मक रुपमा चालू वर्ष आयातमा कमी आएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार भदौमा ९३ अर्बको मात्रै वस्तु भित्रिएको छ। गत आवको भदौमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो।यो दसैं आफैंले गरेको उत्पादनमा निर्भर रहने अवस्था आएको अर्थविद् आचार्य बताउँछन्। ‘पैसा हुनेको जमात घट्दै गएको छ। दैनिक जीवन निर्वाह गर्न जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा उपभोग बढ्ने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्।

भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक भूमिराज शर्मा कोरोना महामारी सुरु भएयता आयातमा संकुचन भए पनि दसैंमा बढ्ने अपेक्षा रहेको सुनाउँछन्। उनका अनुसार आयातमा कमी आएपछि भन्सार राजस्व पनि प्रभावित भएको छ। ‘विगतमा जस्तो दसैंमा सामान आयात गर्ने अवस्था छैन’, शर्मा भन्छन्, ‘तापनि अन्य समयभन्दा दसैंमा आयात बढ्न सक्ने अपेक्षा छ।’चालू वर्ष रेमिट्यान्समा भने कोभिड–१९ को असर परेको देखिँदैन  । साउनमा रेमिट्यान्स गत असारको हाराहारीमै आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस वर्षको साउनमा ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा यो २३ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २ प्रतिशत बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १४.५ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ०.७ प्रतिशत बढेको थियो ।

नेपालमा लकडाउन सुरु भएको महिना (गत चैतमा) ३४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यसलाई कोभिड–१९ को असरसँग जोडेर हेरिएको थियो । किनकि अघिल्लो महिना करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो । तर, त्यसपछिका महिनामा रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो । वैशाखमा ५३ अर्ब, जेठमा ९४ अर्ब र असारमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो ।तेल उत्पादन गर्ने खाडीलगायत मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपले गिरावट नआएको र ती राष्ट्रका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर कम देखिएको हो। भारतबाहेक मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपाली नफर्किएकाले पनि रेमिट्यान्स धेरै घटेको छैन।लकडाउन सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढीले रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरेको थियो । रेमिट्यान्स आउने प्रमुख राष्ट्रमा कोरोनाको असर धेरै रहेको भन्दै घट्ने अनुमान गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार दसैंमा निजामती, सेना तथा प्रहरीले मात्रै ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पेस्की बुझ्छन्। त्यसबाहेक रोजगारीमा रहेका कर्मचारीले अतिरिक्त तलब बुझ्छन्। ‘दसैंमा उपभोगको गतिविधि कम हुँदा व्यापारघाटामा दबाब कम हुन्छ’, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘तर, अर्थतन्त्र चलायमान हुनु जरुरी छ। मुलुकको सबैभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि हुने समयमा यसरी संकुचन आउनु सकारात्मक विषय होइन।’

READ MORE NEWS

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका ईश्वर पोखरेललाई कारवाही कि पुरस्कृत ?

रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाइएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बुधबार राति ११ः०८ बजे ट्वीटरमा लेखे, ‘विकसित परिस्थिति र घटना – प्रसंगका सम्बन्धमा मानिसहरूका बुझाइ, विश्लेषण र अभिव्यक्ति\टिप्पणी हेर्दै … बुझ्ने कोसिस गर्दै ।’प्रायः प्रधानमन्त्री स्वयंले हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी पोखरेललाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालय आफूसँग राखेका छन् । बुधबार साँझ भएको मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनमा फेरबदल गरिँदा ईश्वर पोखरेललाई कारवाही भएको हो कि पुरस्कृत गरिएको हो ? सर्वत्र बहस र जिज्ञासा छ ।नेपाली सेना र प्रतिरक्षा विषयको जिम्मेवारी हेर्ने रक्षा मन्त्रालयबाट उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई अलग गरिएको छ । यसको पृष्ठभूमिमा केही महिनाअघि सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग विवाद भएको विषय सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । काठमाण्डु–निजगढ द्रूतमार्गको निर्माण, कोरोना महामारी रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका विषयमा रक्षामन्त्रीले गलत भूमिका निर्वाह गरेको सेनाको बुझाइ थियो ।

रक्षा मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा पोखरेलले नेपाली सेनाको कामलाई ‘लकिरका फकिर’सँग तुलना गर्दै व्यंग्य गरेपछि सेना असन्तुष्ट बनेको थियो । द्रूतमार्ग निर्माणको विषयमा पोखरेलले ‘एउटा भिक्षा माग्ने पनि सधैं एउटै बाटोमा गयो भने उसले भिक्षा पाउँदैन । त्यसैले समयअनुसार क्रियटिभ ढंगबाट काम गर्नुपर्छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।विभागीय मन्त्री पोखरेल र सेनापति थापाबीच तिक्तता उत्पन्न भइराख्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षित अवतरण खोजेका बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ‘मन्त्री र सेनापतिबीच खटपट भइरहँदा मन्त्री कायमै राखिराख्नु उपयुक्त थिएन । पार्टीमा अत्यन्तै निकट र विश्वासपात्रलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै हटाएर बाहिर गर्ने कुरा पनि ठीक हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी हेर्ने गरी तोक्नुभएको हो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री आफू भएपनि ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यभार आफूमा नराखी पोखरेललाई नै तोकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग रक्षा मन्त्रालय मात्रै राखेका छन्।

कार्यक्षेत्र र अधिकारका हिसाबले रक्षा मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय धेरै शक्तिशाली हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत संवैधानिक निकायसँगको समन्वयदेखि विभिन्न शक्तिशाली विभागमा निगरानी र नियन्त्रण राख्ने अधिकार हुन्छ । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ४८ बुँदे अधिकार छन् । शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, संघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कार्य, संवैधानिक परिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छन् ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यविभाजन

रक्षा मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय शक्तिशाली रहेको र त्यसको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कारवाही भएको भन्न नमिल्ने बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । ‘उहाँको अधिकार र कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ, यसलाई कारवाहीभन्दा पनि पुरस्कृत भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा गर्दा लगातार सहयोग गर्दै आएका विश्वासपात्र पोखरेललाई ओलीले थप जिम्मेवारीसहित पुरस्कृत गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सेनासँग विवाद देखिएपछि रक्षा मन्त्रालयबाट भने पोखरेललाई हटाउनैपर्ने बाध्यता थियो ।

प्रधानमन्त्री स्वयंको समेत नियन्त्रण रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पोखरेलले कस्तो कार्यशैली प्रदर्शन गर्छन् र ओलीले कति अधिकार प्रयोग गर्न दिन्छन् भन्ने कुराले समेत पोखरेलको अधिकार निर्धारण गर्नेछ । पोखरेलले अर्थमन्त्री हुन खोजे पनि महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्दा पोखरेलकै सल्लाहमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको स्रोतले जनाएको छ ।मन्त्रिपरिषद्का एक्ला उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले ओलीकै सल्लाहमा सरकार सञ्चालनको समग्र कामकारवाही हेर्ने ओली पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ । ओलीका विश्वासपात्र तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘उप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को समग्र कामको संयोजन गर्ने नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएकोमा कमरेड ईश्वर पोखरेललाई हार्दिक बधाई । तपाईको भूमिकाबाट सरकारको समग्र काम थप प्रभावकारी हुने विश्वाससहित शुभकामना !’


Your Views
Related News