भक्तपुर नगरपालिका-९ च्याम्हासिंहबाट ५ किलो ३ सय ग्राम संरक्षित वन्यजन्तु सालकको खपटासहित ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा रामेछाप दोरम्वा गाउँपालिका-५ वस्ने ४५ वर्षीय लाल तामाङ,  काठमाडौं गौशला बस्ने सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका-९ घर भएका २३ वर्षीय कपिल बस्नेत र भक्तपुर, भक्तपुर नगरपालिका-९ बस्ने रामेछाप सुनापति गाउँपालिका-४ घर भएका ३० वर्षीय ज्ञान बहादुर तामाङ रहेका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगंजबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त सालकको खपटा अवैध रुपमा ओसार पसार तथा बेचबिखन गर्न लागेको अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरेको हो । उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय भक्तपुरमा पठाइएको उक्त व्यूरोले जनाएको छ ।

READ MORE NEWS

आगामी वर्ष क्षयरोगबाट मृत्यु हुनेका संख्या नाटकीयरुपमा बढ्छ : डब्ल्यूएचओ

२९ असोज, काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले आगामी वर्षहरुमा क्षयरोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या नाटकीयरुपमा बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । डब्ल्यूएचओका अनुसार यस वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको कारण आवश्यक औषधिको आपूर्तिमा देखिएको समस्या र विश्वव्यापी रोगसँग लड्न डब्ल्यूएचओसँग आवश्यक कोषको कमी भएकाले आगामी वर्ष क्षयरोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको हो ।

डब्ल्यूएचओका अनुसार यस वर्ष क्षयरोगका बिरामीहरु पहिचान र निरीक्षणको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । विश्वका धेरै मुलुकले कोरोना नियन्त्रणको लागि सामाजिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण सन् २०२० को पहिलो अर्धवार्षिक अवस्थामा क्षयरोगका बिरामीलाई पहिचान गर्ने र उनीहरुको निरीक्षणको काम प्रभावित बनेको हो । विशेषगरी भारत, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्समा यस वर्षको जुनसम्ममा पहिचान गरिएका क्षयरोगका बिरामीको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ देखि ३० प्रतिशत कम छ । डब्ल्यूएचओका अनुसार क्षयरोगका बिरामी पहिचान गर्न नसक्नुले यो रोग फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । क्षयरोगलाई सबैभन्दा घातक संक्रामक रोग मानिन्छ । फोक्सोमा असर गर्ने यो रोग सजिलै अर्को मानिसमा सर्न सक्छ ।सन् २०१५ देखि २०१९ को बीचमा क्षयरोगबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा १४ प्रतिशतको कमी आएको थियो । तर, यस वर्ष कोरोनाको महामारीको कारण क्षयरोगविरुद्धको लडाइँ प्रभावित बनेको हो ।

कर्णालीबाट आएका नेतासँग छुट्टाछुट्टै कुरा गर्दै ओली र प्रचण्ड

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि काठमाडौं बोलाइएका कर्णालीका नेताहरूसँग नेकपाका दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने भएका छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिहीबार दिउँसो मुख्यमन्त्री शाहीलगायत नेताहरूसँग खुमलटारमा छलफल गरेका छन्। उक्त छलफलमा नेकपा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी थिए। ‘उहाँले बोलाएपछि हामी गएका थियौं। प्रधानमन्त्रीले पनि बोलाउने भन्नुभएको छ। तर समय अझै फिक्स भइसकेको छैन,’ छलफलमा सहभागी नेकपा केन्द्रीय समिति सदस्य निरज आचार्यले सेतोपाटीसँग भने,’बोलाउनु भयो भने उता पनि जाने हो।’सुर्खेतबाट बोलाइएका सबै नेताहरू काठमाडौं आइसकेका छन्। प्रचण्डसँगको भेटघाटमा शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेतृत्व गरेका सांसद यामलाल कँडेल भने सहभागी थिएनन्।

खुमलटार पुगेका नेताहरूको कुरा सुनेपछि प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गरेर  उनीहरूलाई संयुक्त छलफलमा बोलाउने बताएका थिए। ‘पहिला दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै कुरा गर्ने अनि सम्भवत: भोलि संयुक्त रूपमा कुरा गर्ने भन्ने छ,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो।यसअघि गत मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले पत्र पठाउँदै मुख्यमन्त्री शाही, शाहीले प्रमुख सचेतकबाट हटाएका गुलाबजंग शाह, सांसद कँडेल, मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलाई सबै कुरा यथास्थितिमा राखी २९ गतेभित्र पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा उपस्थित हुन भनेका थिए।मुख्यमन्त्री शाही पक्षका नेताहरू बुधबार नै काठमाडौं आएका थिएँ। कँडेल पक्षधर नेताहरू बिहीबार बिहानमात्र काठमाडौं पुगेका हुन्। प्रदेश सभा सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार नबोलाएको बताए। ‘बिहान आइपुगेका हौं। आफ्नै हिसाबले बसिरहेका छौं। खुमलटार गएनौं।  प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो भने बालुवाटार जान्छौं, ‘ उनले भने।

एक्स्क्लुसिभ: तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापादेखि पूर्वआईजीपी रानासम्म मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर तयार पारेको २८६ जनाको सूची आज सार्वजनिक गर्दैछ। यो सूचीमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानादेखि पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो समेत समेटिएका छन्। हिमालखबरलाई प्राप्त सूचीमा पछिल्लो २० वर्षयता भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना लिपिबद्ध छन्। मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको एकमुष्ट सूची सार्वजनिक गर्ने करीब ६ वर्षको प्रयासपछि अन्ततः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यस्तो सूची सार्वजनिक गर्ने भएको छ। २०७१ कात्तिकमा पदाधिकारी नियुक्त भएदेखि नै उनीहरूले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका थिए।

तर, पदाधिकारीहरुबीचकै द्वन्द्वले त्यस्तो सूची सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। गएको साता हिमालखबरसँगको अन्तर्वार्तामा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगका पदाधिकारीबीच कुरा नमिलेका कारण सूची सार्वजनिक गर्न ढिला भएको पुष्टि गरेका थिए। आयोगका पाँचजना पदाधिकारीहरुमध्ये केहीले यस्तो एकमुष्ट सूची सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको अडान लिएपछि अहिलेसम्म सूची सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। यद्यपि ६ वर्षे कार्यकालको अन्तिम सातामा आाइपुग्दा आयोगका पदाधिकारीहरु त्यस्तो सूचि सार्वजनिक गर्न सहमत भएका हुन्।

आयोग स्रोतबाट हिमालखबरले प्राप्त गरेको त्यस्तो सूचीमा आयोगले पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कारबाहीको सिफारिश गरेका २८६ जना व्यक्तिको नाम समावेश गरिएको छ। हत्या, नियन्त्रणमा लिएर यातना, अत्यधिक बल प्रयोग, बेपत्तापछि हत्या, अपहरणपछि हत्या, हिरासतमा यातना जस्ता गैरकानूनी काममा संलग्न रहेको पाएपछि आयोगले उनीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो। जसमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापादेखि पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानासम्म छन्। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरु, तत्कालीन नेकपा माओवादीका तल्लो तहका नेताहरु, केही चिकित्सक, मानव अधिकारकर्मी, सुराकी, प्रतिकार समूहका व्यक्तिहरु, प्रधानाध्यापक र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का कर्मचारीसम्मको नाम समावेश गरिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्रोतबाट हिमालखबरले प्राप्त गरेको त्यस्तो सूचीमा आयोगले पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कारबाहीको सिफारिश गरेका २८६ जना व्यक्तिको नाम समावेश गरिएको छ। जसमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापादेखि पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानासम्म छन्।जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल प्रहरीका ९८ जना, नेपाली सेनाका ८५ जना, तत्कालीन नेकपा माओवादीका ६५ जना, निजामती कर्मचारी १६ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका ८ जना छन्। त्यस्तै, शिक्षक चार जना, चिकित्सक दुई जना, मानवअधिकारकर्मी १ जना छन्। त्यस्तै सुराकी, प्रतिकार समूह आवास गृह सञ्चालक, कारागारका कैदी (चौकीदार) र भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) गरी थप सात जनालाई पनि आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत गरेको छ।

मानवअधिकार आयोगले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति भनेर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत गरेको भए पनि नाम भने उल्लेख गरेको छैन। यद्यपि, त्यसबेला भैरवनाथ गणमा भएको यातनालाई लिएर भएको सिफारिसमा घटना भएको मितिअनुसार त्यो बेला प्यारजंग थापा प्रधानसेनापति थिए।  त्यस्तै, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखिएको छ। राना धनुषाको प्रहरी प्रमुख (एसपी) रहँदा बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको हो।आयोगले स्थापनायताको २० वर्षमा गरेका सिफारिशमध्ये सरकारले आर्थिक वर्ष २०५९/६० को बाहेक अन्य आर्थिक वर्षका सिफारिश कार्यान्वयन गरेको छैन। उक्त आर्थिक वर्षमा आयोगले कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थिएन, पीडितलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन मात्र भनेको थियो। र मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा कुनै पनि तहका सरकारी कर्मचारीलाई त्यसमा मुछेको थिएन।

मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत व्यक्तिमध्ये अधिकांशले एकपटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगले ठहर गरेको छ। तर, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा मुछिएका केही सैनिक अधिकारीहरुले भने धेरै पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत व्यक्तिमध्ये अधिकांशले एकपटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगले ठहर गरेको छ। तर, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा मुछिएका केही सैनिक अधिकारीहरुले भने धेरै पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको ठहर छ। नेपाली सेनाको भीमकाली दल गुल्म, चिसापानी ब्यारेक, बर्दियाका तत्कालीन सेनानी (मेजर) अजित थापाले ६ पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको रुपमा आयोगले सूचिकृत गरेको छ भने त्यही गूल्मका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश स्वाँरलाई भने १० पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेका व्यक्तिका रुपमा सूचीकृत गरिएको छ। आयोगले सबैभन्दा बढी १३८ वटा सिफारिश आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरेको थियो। २० वर्षमा आयोगले एक हजार १९५ वटा सिफारिश गरेको थियो। यीमध्ये हालसम्म सरकारले करीब १४ प्रतिशत सिफारिश मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ। यस्ता सिफारिश आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी वा निकायलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा नाम सार्वजनिक गरी अभिलेख राख्ने अधिकार आयोगलाई संविधानले नै दिएको छ। तर, आयोगले हालसम्म पनि आफ्ना सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो सूचीमा राखेको छैन।


Your Views
Related News