२९ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगत दुई दशकमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेका २८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माद्वारा बिहीबार भर्चुलबाट सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार उल्लंघनकर्तामा नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, नेकपा माओवादीका ६५, निजामती कर्मचारी १६, सशस्त्र प्रहरी ८, शिक्षक ४, चिकित्सक २, मानवअधिकारकर्मी १ र अन्य ७ जना छन् ।उल्लंघनकर्ताको सूचीमा पूर्व गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना, कर्णेल राजु बस्नेतलगायत छन् ।आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता एक जना पूर्व प्रधानसेनापतिको नाम भने लुकाएको छ । उल्लंघनकर्ताको ८३ औं नम्बरमा ‘तत्कालिन प्रधानसेनापति’ मात्रै उल्लेख छ ।सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरी व्यक्तिहरूलाई नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनी अन्तर्गत भैरवनाथ गण, महाराजगञ्जमा बेपत्ता पार्ने प्रधानसेनापतिको नाम आयोगले लुकाएको हो । २०६० वैशाखदेखि २०६१ फागुनका बीचमा भैरवनाथ गणमा कम्तिमा ४३ जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको आयोगले जनाएको छ ।त्यतिबेला, प्यारजंग थापा प्रधानसेनापति थिए। मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता कार्यालय सहयोगीको समेत नाम सार्वजनिक गरेको आयोगले थापाको नाम भने गोप्य राखेको छ ।थापाको नाम लुकाएर मानव अधिकार आयोगले नै ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाई चरितार्थ गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

उजुरी फर्च्छ्यौट हुन २० वर्ष लाग्ने

गत असारसम्म आयोगमा मानव अधिकार उल्लंघनका १२ हजार ८२५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ६ हजार ६१७ उजुरी फर्च्छ्यौट भएका छन् । झण्डै आधा उजुरी फर्च्छ्यौट हुन सकेको छैन ।प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म ६ हजार ६१७ उजुरी फर्च्छ्यौट गर्‍यौं, यो हिसाबले सबै उजुरी फर्च्छ्यौट हुन २० वर्ष लाग्ने देखियो ।’फर्च्छ्यौट भएकामध्ये १ हजार १९५ वटा उजुरीमा पीडितलाई न्यायका लागि सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।सिफारिस गरिएकामध्ये ६६० वटा घट्ना हत्या वा मृत्युसँग सम्बन्धित छन् । जसमध्ये ११५ मा नेपाली सेना, ४४ मा नेपाल प्रहरी, १२ मा सशस्त्र प्रहरी, २५६ मा संयुक्त सुरक्षाकर्मी र १४३ मा नेकपा माओवादी जिम्मेवार थिए ।

पूर्ण कार्यान्वयन भएका उजुरी १४ प्रतिशत

आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका १ हजार १९५ मध्ये जम्मा १६३ अर्थात १३.६४ प्रतिशतमात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।३७.२३ प्रतिशत सिफारिस आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । झण्डै आधा ४९.१२ प्रतिशत सिफारिसलाई भने सरकारले कारवाही नै गरेको छैन ।त्यस्तै, नाम किटान गरिएका २८६ व्यक्ति÷पदाधिकारी मध्ये जम्मा ३० जनालाई मात्रै कारवाही भएको छ । नाम किटेर सिफारिस गर्दा पनि कारवाही नहुनेको संख्या २५६ छन् । नेपाली सेनाका क्याप्टेन रमेश स्वाँरलाई १० र मेजर अजित थापालाई ६ वटा घट्नामा आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो ।आयोगले पीडितलाई २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनसमेत सिफारिस गरेको थियो ।प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन मानवअधिकार रक्षाका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज भएको बताए ।अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले द्वन्द्व कालमा भएका यौन हिंसाका घट्नालाई प्रतिवेदनले समेट्न नसकेको बताइन् ।

हेर्नुहोस् मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची

READ MORE NEWS

दुई इञ्जिनियरले देखाए हिजो, आज र भोलिको रानीपोखरी


Your Views
Related News