बलात्कार होस् वा कुनै पनि अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय, हामीले अंगीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक आचरणको खिलाफ छ ।

महाव्याधिको समयमा भीडभाड नहुनुपर्ने हो । तर, एक वा अर्को कारणले प्रतिरोधका स्वर उठ्न थालेपछि चोक र सडक तात्तिंदै गरेका छन् । सत्ताको दाउपेचमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा अचानक संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएसँगै संसदमा उठाइनुपर्ने प्रश्न सडकबाटै उठ्न थालेपछि सार्वजनिक थलो र सडकमा भीडभाड झनै बढेको छ । यिनै प्रतिरोधका स्वरहरू भित्रका प्रखर स्वर हुन्, ‘तँ बलात्कारी होस्’ र ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ ।बलात्कारका घटना नौलो भएर यी आवाज उठेका होइनन् । किनकि प्रहरीकै आँकडा अनुसार पनि पछिल्ला सात वर्षमा ७ हजार ८२५ महिला र बालिकाले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा भोगिसकेका छन् । यसको सोझो अर्थ प्रत्येक वर्ष एक हजार बढी महिला तथा नावालिग (बालिका) यौन हिंसापीडित बन्दै आएका छन् । बलात्कारदेखि हत्यासम्मको यो आँकडा आफैंमा कहालिलाग्दो छ, किनकि यौनजन्य हिंसाका थोरै घटना मात्र न्यायिक याचनाका लागि प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेका छन् । तर, सभ्य समाज थर्थरी काप्ने यस्ता बर्बर घटना सरकारका निम्ति विधि एवं व्यवस्थाका सामान्य अपराध मात्र भनेर बुझिएको छ । सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विश्व परिदृश्यको दृष्टान्त पेश गर्दै नेपालको आँकडा (घटना होइन) ‘चिन्ताजनक’ नभएको सफाइ पेश गरेबाट यो बुझाइ प्रष्ट भएको हो ।

यथार्थ गृहमन्त्री थापाले दाबी गरेभन्दा विल्कुलै फरक छ । सात वर्षअघिको आँकडाबाटै थापा गृहमन्त्री हुनुअघिदेखि नै समाजमा महिला तथा बालिकाहरूमाथि यौनहिंसा व्याप्त रहेको बताउँछ  । त्यसैले बलात्कार यो सरकारसँग जोडिएर उठेको विषय होइन । तर प्रश्न के चाहिं हो भने, थापा गृहमन्त्री बनेपछि यस्ता घटना विरुद्ध उनी कति खरो उत्रिए र उनी मातहतको प्रहरी संगठन बलात्कारी एवं हत्यारालाई न्यायिक कठघरामा ल्याउन कति सफल रह्यो भन्ने हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधुमास मात्र के पूरा गरेको थियो, ११ साउन २०७५ का दिन कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा घर नजिकको उखुबारीमा भेटिइन् । शवको स्वाब संकलन र प्रमाणको हिफाजत भन्दा पनि एकपछि अर्को कमजोरीका कारण निर्मलाको हत्यारा प्रहरीले पत्ता लगाउन नसकेपछि अनुमानको खेती शुरू हुन थाल्यो । प्रारम्भतिर मानसिक रूपमा अस्वस्थ एक व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरियो र ती व्यक्तिले अपराध पनि ‘सकारे’ । तर, ती व्यक्ति नै अपराधी हुन् भन्ने विश्वास गर्न पीडित पक्ष रत्तिभर तयार भएन । निर्मला पन्तको हत्यारालाई कानूनको कठघरमा ल्याउन कञ्चनपुरवासी प्रदर्शनमा उत्रिए । प्रदर्शनकर्ता एक युवकले ज्यान गुमाए । यस प्रकरणले राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको स्वरूप ग्रहण ग¥यो । यसबीचमा सरकारले अनेकौं अनुसन्धान टोली गठन ग¥यो । तर, निर्मलाको हत्यारा बारेको भेउसम्म पाउन सकेन । त्यसयता दुई प्रहरी महानिरीक्षकले अवकाश लिइसकेका छन्, तर निर्मलाको हत्यारा दुई वर्ष वितिसक्दा पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । गृहमन्त्रीलाई यसले किञ्चित पनि चिन्तित गराएन ।बहुमतको ओली सरकार बहाली भएको साढे दुई वर्ष पार गरिसक्दा निर्मलाबाट पछ्याएको कलङ्कको छायाँ झन्–झन् बाक्लिंदै गएको छ, एकपछि अर्को थपिंदै गएका घटनाहरूका कारण ।

संसारभरका मृत्युदण्ड भएका मुलुकहरूका दृष्टान्त हेर्दा यो सजाय भएकै कारण बलात्कार रोकिएका घटना कहींकतै देखिंदैन । बरू, बलात्कारलाई के कारणले प्रश्रय दिएको छ त्यसको जरासम्म पुग्नु उचित हुन्छ ।गएको ७ असोजमा बझाङको मष्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया किशोरी सम्झना विक मन्दिरछेउ बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परिन् । निर्मला बलात्कार घटना भन्दा फरक सम्झनाका हत्यारा रहस्यको विषय बनेन । प्रहरीले उनका हत्यारा राजेन्द्र बोहरालाई तत्कालै गिरफ्तार ग¥यो । तर उदेकलाग्दो कुराचाहिं, राजेन्द्रले सम्झनाको हत्या अघि २९ साउनमा मष्टा खिकालाघट्टकी एक किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेका रहेछन् । अपराधीलाई प्रहरीसमक्ष बुझाउनु भन्दा पनि गाउँका ठालुहरूले राजेन्द्रबाट पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्दै घटनालाई सामसुम पारेका रहेछन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध जाबो पाँच सय रुपैयाँको विषय बनेपछि राजेन्द्रको मनोबल बढ्यो र उनले सम्झनाको बलात्कार पछि हत्या नै गरिदिए ।ठालुहरूको भारदारी शैलीको पञ्चायतले सप्तरीमा त झनै विपत्ति निम्त्यायो । डाक्नेश्वरी गाउँपालिकाकी एक १७ वर्षीया युवती २९ भदौमा चार युवकद्वारा सामूहिक रूपमा बलात्कृत भइन् । तर, गाउँका ठालुहरूका निम्ति यो फौजदारी अपराध रहेन । गाउँमै बसेको पञ्चायतीले बलात्कारीहरूलाई कानूनको जिम्मा लगाउनुको साटो ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णयसँगै पीडितलाई प्रहरीमा नजान चेतावनी दियो । न्यायको मार्ग अवरुद्ध भएपछि किशोरीले आत्महत्याको बाटो रोजिन् ।

ठीक यस्तै घटना रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा घटेको थियो । गएको १० जेठमा बलात्कार भएकी १३ वर्षीया किशोरी अंगीरा पासीलाई वडाध्यक्षकै रोहबरमा विवाह निम्ति बलात्कारीकै जिम्मा लगाइयो । जब अंगीरालाई दलित भएको कारण ‘घरवाला’ले भित्र्याउन मानेनन्, उनले नजिकैको जङ्गलमा पासो लागाएर आत्महत्या गरिन् । घटना अनेक छन्, नेपाली समाजको जरै हल्लाउने र सरकारमाथि चोरऔंला तेर्साउने । तर, समाधान के त ? मृत्युदण्ड वा अरू केही ?रोक्ला त मृत्युदण्डले ?बलात्कारी र हत्यारालाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग अहिले सबैभन्दा बढी महिला अधिकारकर्मी र सडकका प्रतिरोधी समूहमा उठेको छ । यो उग्र र आवेशात्मक मागदेखि कतिपयले बलात्कारीको लिङ्गोच्छेदनको विकल्पसम्म सुझाएका छन् । बलात्कार होस् वा कुनै पनि अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय, हामीले अंगीकार गरेको संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक आचरणको सरासर खिलाफ छ । २०४७ सालयताका संविधानले मानवअधिकारका अभिसन्धिहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै मृत्युदण्डको व्यवस्थालाई संवैधानिक रूपमै खारेज गरिसकेको छ ।फेरि हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलन होस् या यसको प्राप्तिपछिको विकासक्रममा नेपाली समाज र नागरिक ‘मृत्युदण्ड’ जस्तो सजायसँग विमुख भएर हुर्किएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने मृत्युदण्ड — नेपाली मनोविज्ञानमै बर्बर र आदिम भनेर दरिएको छ । मृत्युदण्डबाट अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुग्दैन भन्ने ज्ञानसहितको समाजको विकास भइरहेका बेला यसको माग गराउनु कति जायज हो । अथवा, मृत्युदण्डको व्यवस्थाले साँच्चै बलात्कार निमिट्यान्न गर्छ त ? संसारभरका मृत्युदण्ड भएका मुलुकहरूका दृष्टान्त हेर्दा यो सजाय भएकै कारण बलात्कार रोकिएका घटना कहींकतै देखिंदैन । बरू, बलात्कारलाई के कारणले प्रश्रय दिएको छ त्यसको जरासम्म पुग्नु उचित हुन्छ ।

किनकि, त्यसको जरा हाम्रै समाजभित्र नराम्ररी गडेको छ । बझाङ, सप्तरी होस् वा रूपन्देही, बलात्कारलाई ठालु वा पञ्चायतले केही नगद जरिवाना गरेर होस् वा पीडितलाई बलात्कारीसमक्ष बुझाउनु समस्याको मूल जड हो । यसै मनोग्रन्थीले बलात्कार जस्तो जघन्य फौजदारी अपराधलाई सामान्यीकरण गरिदिएको छ । के बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराध साँध–सिमाना वा कुलो–कुलेसाका विवाद झैं मेलमिलापका विषय हुन् ? बलात्कार रोक्नका लागि मृत्युदण्डको बदला एउटा कठोर कानून तर्जुमा गरिनुपर्दछ । उदाहरणका लागि, भर्खरै ल्याइएका ‘एसिड’ अपराधसम्बन्धी एक जोडी अध्यादेश ।मृत्युदण्डको अर्को जोखिम हाम्रो जस्तो देशको कमजोर अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया हो, जहाँ अपराधी नै कानूनको फन्दामा पर्ने प्रत्याभूति रहँदैन । यदि ‘अपराधी’ करार गरेर मृत्युदण्ड दिइएका व्यक्ति भोलि निरपराध सावित भए, त्यो निर्णय कसरी सच्याउने ?बलात्कार कसैगरी उन्मुक्तिको विषय हुनुहुँदैन र बलात्कारी मात्र नभएर यस्ता घटनालाई जरिवाना वा मिलापत्रमार्फत राफसाफ गर्नेलाई सख्त सजाय तोकिनुपर्नेछ । त्यो सजाय अभियुक्तको सम्पत्ति पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिवापत दिइनेदेखि आजन्म कैदसम्मको सजाय हुनुपर्दछ । यसैगरी बलात्कृत व्यक्तिको उद्धार, उपचार, मनोपरामर्श, कानूनी उपचारदेखि पुनस्र्थापनासम्मको जिम्मा राज्यले बहन गर्नुपर्दछ । पीडक र राज्य दुवैतर्फबाट क्षतिपूर्ति र सहयोगले पीडितको मनोबल उच्च भएपछि उसले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने छैन । बरू, समाजमा इज्जतकासाथ ऊ स्थापित हुनेछ ।

मृत्युदण्डको अर्को जोखिम हाम्रो जस्तो देशको कमजोर अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया हो । कमजोर न्यायिक व्यवस्था रहेको मुलुकमा अपराधी नै कानूनको फन्दामा पर्ने प्रत्याभूति रहँदैन । सोझा र निमुखा फसाइन सक्नेछन् । यदि ‘अपराधी’ करार गरेर मृत्युदण्ड दिइएका व्यक्ति भोलि निरपराध सावित भए, त्यो निर्णय कसरी सच्याउने ?फेरि बलात्कार जस्तो यौनोन्माद र आवेशात्मक कृत्य सधैं वालिग र अपराधवृत्तिका व्यक्तिले गर्न सक्छन् भन्ने पनि छैन । भारतमै पनि निर्भया बलात्कारपछिको हत्याकाण्डका पाँच दोषीमध्येका एक नावालिग भएका कारण मृत्युदण्ड दिइएन । सप्तरीकै डाक्नेश्वरीकी किशोरीका चार बलात्कारीमध्येका दुई नावालिक भएका कारण उनीहरूलाई सुधारगृह पठाइएको छ ।हाम्रा गाउँघर र दूरदराजमा घट्ने बलात्कारदेखि हत्यासम्मका घटना विश्वव्यापी ‘मि टुु’ जस्ता यौन दुव्र्यवहारका विषय होइनन् । यस्ता जघन्य घटना सामाजिक सञ्जालमा पोखिंदैनन् । उखुवारी वा मन्दिरछेउ फालिएका किशोरीहरू फेरि उठ्दैनन् । सामाजिक रूपान्तरणदेखि कडा कानून र निगरानीबाट मात्र यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यद्यपि, अहिले सडकदेखि सदनसम्म उठेका माग नाजायज होइनन्, कम्तीमा पनि तिनले प्रभावकारी कानून निर्माणमा नीतिनिर्मातालाई दबाब दिनेछन् । यो बहसले एउटा प्रभावकारी कानून तर्जुमा गर्नेछ भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।


Your Views
Related News