एनआईसी एशिया बैंकले बडादशैं, शुभ दिपावली, नेपाल संवत् एवं छठ पर्वलाई उल्लासमय बनाउने उद्देश्यले ग्राहकसमक्ष आकर्षक एवं अतुलनीय फाइदाले भरिपूर्ण ‘डिजिटल उत्सव’ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।योजना अनुसार बैंकका ग्राहकले १ कात्तिकदेखि ५ मंसिर २०७७ सम्म १९ वटा विभिन्न ब्राण्ड तथा स्टोरहरूमार्फत किनमेल गर्दा डिजिटल भुक्तानी गरी आकर्षक नगद छुट तथा नगद फिर्ताको लाभ लिन सक्नेछन् ।फाइदा नै फाइदाले भरिएको योजनामा बैंकका मोबाइल बैंकिङ तथा कार्ड (डेबिट/क्रेडिट) प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल भुक्तानी गर्दा १९ वटा विभिन्न ब्राण्ड तथा स्टोरहरूमा निम्न अनुसार ५० प्रतिशतसम्म नगद छुट तथा क्यास ब्याज प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

देशव्यापी कोभिड–१९ महामारीका कारण सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई बैंकले आफ्नो उत्तरदायित्व महसूस गर्दै बडादशैं, शुभ दिपावली, नेपाल संवत् एवं छठपर्वको अवसरमा ग्राहकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्रीहरू खरिद गर्न ल्याएको ‘डिजिटल उत्सव’ योजना सहज एवं सुरक्षित हुने बैंकको विश्वास रहेको छ ।चाडपर्वको कोशेलीस्वरूप ल्याइएको यस योजनाले आम ग्राहक महानुभावहरूको समेत डिजिटल कारोबारमा पहुँच पुर्‍याउदै मुलुकमा नगदरहित कारोबारको विस्तार गर्न थप सघाउ पुग्ने बैंकले अपेक्षा लिएको छ ।बैंकले ल्याएको ‘डिजिटल उत्सव’ योजना अन्तर्गत ग्राहकले विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, गरगहना, ग्याजेट, सवारी साधन, खाद्यान्न, हेलिकप्टर टुर लगायत विभिन्न सामग्रीहरू सर्वाधिक नगद छुट तथा क्यास ब्याकमा खरिद गरी यो वर्षको चाडपर्वमा खुशीयाली थप्न सक्ने बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘खुशीयालीमा बैंकले आफूलाई साथीको रुपमा उभ्याई ग्राहक महानुभावहरूको चाडपर्वलाई यादगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

ग्राहक महानुभावहरूलाई चाडपर्वका बेला अत्यावश्यक हुने विभिन्न सामग्री खरिद गर्न सहज एवं सुलभ बनाउनका निमित्त बैंकले विभिन्न ब्राण्ड तथा स्टोरहरूसँग समझदारी गरी आकर्षक छुटको व्यवस्था गरेको हुँदा अवसरको समयमै फाइदा उठाउनुहुन बैंक सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सूचना अधिकारी सुधिर नाथ पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।डिजिटल बैंकिङ क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहि नविनतम प्रविधिद्वारा सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको यस बैंकले आफ्नो डिजिटल फस्ट बैंक बन्ने रणनीति अनुरुप विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरूलाई डिजिटलमैत्री बनाउँदै ग्राहकलाई समेत डिजिटल कारोबार तथा सेवातर्फ आकर्षित गरिरहेको छ ।कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कम गर्न अनलाइन किनमेललाई प्रोत्साहन गर्न सस्तोडील, ग्यापु, मार्केटप्लेस, ठूलो पसल, इन्फीस्टोर, ओकेडाम, कालमार्ट जस्ता ई–कमर्शबाट बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी अनलाइन भुक्तानी गर्दा अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म नगद फिर्ताको योजना २७ असोजदेखि १ कात्तिक २०७७ सम्म र ग्राहकले मोबैंकबाट भुक्तानी गर्दा ह्याप्पी आवर योजनाबाट ४०० रुपैयाँ, सुपर सिक्स क्याम्पियन योजनाबाट ५०० रुपैयाँ तथा अनलाइनबाट खाता खोली पहिलोपटक मोबैंकमार्फत कारोबार गर्दा ५०० रुपैयाँ गरी मासिक रूपमा १ हजार ४०० रुपैयाँसम्मको नगद फिर्ताको योजना समेत बैंकले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बैंकले मोबाइल बैंकिङ्ग तथा कार्ड (डेबिट/क्रेडिट) प्रयोगकर्तालाई समेत देशभरका २ हजार ३०० वटाभन्दा बढी अस्पताल, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायतमा सेवा लिई लागत रकम भुक्तानी गर्दा कारोबार रकमको ३० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको जनाइएको छ । स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै डिजिटल कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्यामा समेत तीव्र रूपमा बृद्धि भइरहेको अवस्थाबीच डिजिटल माध्यमबाट भरपर्दो कारोबार गरी नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अभियानलाई सहयोग गर्ने र नगद कारोबारको सट्टा डिजिटल कारोबारतिर ग्राहकलाई आकर्षित गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई क्यासलेस इकोनोमी बनाउन सहयोग पुर्‍याउन बैंकले यस प्रकारका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको बैंकले जनाएको छ ।

READ MORE NEWS

कोरोना र मनोसामाजिक समस्या

घटना १ :  भात खान नपाएपछि गर्भवतीद्वारा आत्महत्या  बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–३ खैरीकी २३ वर्षीया नीलम गोडियाले घरभित्रै झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । खेतीपाती र मजदुरीमा निर्भर गोडिया परिवारले दैनिक काम गरेर छाक जुटाउने गरेको थियो । बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले गर्दा लामो समय काम नपाएपछि घरमा चामल सकियो । पाँच महिनाकी गर्भवती नीलमलाई भात खान मन लागेको तर चामल नभएकाले भात खान नपाएपछि आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक सूचना प्रहरीले दिएकोे छ ।

घटना २ : कोठाभाडा र पानीका निहुँमा घरभेटीले ज्यान लिए राजधानीको कीर्तिपुर नगरपालिका — ७, भाजङ्गलका स्थानीय प्रेमलाल महर्जनले आफ्नै घरमा डेरा गरी बस्ने ४० वर्षीय शम्भु चौधरीको हत्या गरे । आर्थिक अभावका कारण केही समयदेखि कोठाभाडा तिर्न नसकेका शम्भुलाई पटक पटक भाडा तिर्न दबाब दिँंदै आएका महर्जनले आफ्नो घरको पानी भर्न नदिने भनी गरेको विवादमा भाडावालको कुटेर हत्या गरेको बताइएको छ ।

घटना ३ : एकाघरका तीन जना मृत भेटिए भक्तपुरको सल्लाघारी निकोसेरामा ३६ वर्षीय सुदीप अधिकारीले आफ्नै पत्नी र १५ वर्षीय छोरालाई हत्या गरेर आफूले पनि आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अनुमान गरिएको छ । बेरोजगार हुन पुगेका सुदीपले बैङ्कबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि परिवारका सदस्यको हत्या गरी आत्महत्या गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यिनै घटना भएताका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारीका कारण मानसिक समस्या बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारी एवं मनोचिकित्सकहरूसँग परामर्श गरी ‘बलियो आत्मबल’ सिर्जना गर्न सुझाव दिएको समाचार पनि सार्वजनिक भयो । राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले मानसिक स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्न निर्देशन दिनु निकै सकारात्मक कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले त्यति चासो दिएर छलफल गरेपछि त्यसै दिनबाट मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमहरु र नागरिकलाई मनोसामाजिक समस्याबाट मुक्त राख्न व्यावहारिक प्रयोगात्मक कार्यक्रमहरु आउनुपथ्र्याे तर सो विषय एक दिनको समाचारको शीर्षकबाहेक थप बन्न सकेन । बन्दाबन्दीका सुरुका दिनमा देशका विभिन्न भूभागमा सहायता वितरणका लागि अनेक समूहहरूको सक्रियता बढ्यो । स्थानीय निकायहरुले पनि सहायतालाई प्राथमिकता दिँदा भूकम्पले राम्रो पाठ पढाएको महसुससमेत गरियो । यद्यपि, बन्दाबन्दी सुरु हुनासाथ भोकमरी सिर्जना भइहाल्ने अवस्था थिएन । बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारणले धनजनको क्षति नभएकाले घरबाहिर आउन निषेध गर्नासाथ सहायतालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन । तर, समस्या लामो समयसम्म लम्मिन सक्दैन भन्ने सोचका कारण विभिन्न निकायहरुले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सहायता वितरणमा तत्परता देखाए । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लम्मिँदै पाँच महिना पार गर्दा नगर्दै दैनिक श्रम गरेर गुजारा गर्ने ठूलो समूह भोकभोकै पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । दैनिक हातमुख जोर्ने बाटोसमेत बन्द हुँदा मानिसहरु भोकले तड्पेर सडकमा निस्कने अवस्थासमेत आयो ।

मानिसलाई महामारीको त्रासभन्दा जीविकाको चिन्ताले सताउन थाल्दा न त स्थानीय निकायले सहयोगका कार्यक्रम ल्याउन सके न त सुरु सुरुमा सहायताका नाममा सक्रिय देखिएका समूहको नै उपस्थिति देखियो । व्यक्तिगत सक्रियतामा केही मानिसहरुले टुडिखेललगायतका ठाउँमा अलपत्र परेर भोकै भएका मानिसलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था गरिरहे पनि राज्यका केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहका कुनै निकायको सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले न्यून आय भएका र दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकले आर्थिक अभावले चरम सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् ।स्वदेश फर्कनुपर्ने समयमा मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भनी मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रबाट ज्याला मजदुरी गर्न पुनः हुलका हुल भारततिर प्रवेश गरिरहेका छन् । उनीहरु रहरले देश छोडेर बाहिरिएका होइनन । गाउँघरमा जीवन धान्ने कुनै पनि उपाय नभएकाले ज्यान बचाउने आशामा कोरोनाको केन्द्र बनिरहेको भारतका विभिन्न सहरहरुमा ज्याला मजदुरी गर्न होमिएका हुन् ।अहिलेको अवस्थामा सम्पन्न र मध्यम वर्गभन्दा निम्न वर्गका नागरिकहरु जीवनमरणको दोसाँधमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने झैँ मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्ने सन्देश प्रसारण गर्दा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको समुदाय अवश्य लाभान्वित हुनेछ तर जुन समूह आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्थामा छैन त्यस समूहलाई जतिसुकै सकारात्मक सन्देश सुनाए पनि छुनेछैन । माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधि घटनाहरुमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र आर्थिक समस्यामा परेका नागरिकहरूको वास्तविक पीडा झल्किन्छ । ठूलो सङ्ख्यामा रहेको यस समूहका लागि आधारभूत आवश्यकता जुटाउनु पहिलो प्राथमिकताको विषय हो । उनीहरुको वास्तविकतालाई नबुझी गरिने अन्य उपचारले उनीहरुले भोक निवारण हुनसक्ने छैन ।

के गर्ने त ?

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेजस्तै कोरोनाको उपचार पद्धति पत्ता नलागुन्जेल यसले समग्र मानव समुदायलाई चिन्तित र त्रसित पार्नेछ । केही समयछि महामारी साम्य भए पनि यसले पार्ने मानसिक असर झनै लामो समयसम्म रहनेछ । फलस्वरूप, समाजमा मानसिक रोगीको संख्या बढ्नेछ भने आत्महत्याजन्य घटनाहरूमा वृद्धि हुनेछ । उपचार पद्धति पत्ता नलागेको रोगसँग त्रसित बनेर आफ्नै शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्नु रोगलाई झनै निम्ता गर्नु हो । यसैले सुरक्षा सावधानी अपनाई मनोबल उच्च पार्नु महामारीसँग लड्ने एकमात्र उपाय हो । सबै नागरिकलाई मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ तर प्रधानमन्त्रीले मनोचिकित्सकसँग परामर्श गर्दैमा नागरिकले मानसिक स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने भन्ने हुन सक्दैन । चिकित्सकले दिने सेवा भनेको बिरामीका लागि मात्र हो । अहिले बिरामीलाई सेवा पु¥याउने विषयभन्दा मानसिकरुपमा जनसाधारणलाई स्वस्थ राख्न गरिने पूर्वसावधानीको अभाव खड्केको छ । यसका लागि व्यवस्थित किसिमको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । भोको पेटमा दिइने अर्तीले कुनै अर्थ राख्न नसक्ने भएकाले मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्नका लागि व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु तय गरिनुपर्छ ।

जटिल अवस्थामा पुगेका व्यक्तिलाई मनोचिकित्सककहाँ लैजाने तथा उपचार सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध मिलाउने काममा राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ तर मनोचिकित्सकले रोगीहरुलाई र जटिल अवस्थामा पुगेका व्यक्तिलाई मात्र उपचार दिन सक्ने वास्तविकता आत्मसात गरी व्यापक जनसंख्यालाई प्रारम्भिक सुरक्षात्मक उपचारका विधिहरु सिकाई मानसिक समस्यामा जानबाट बचाउनु आजको आवश्यकता हो । रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा रोग लाग्न नदिनु बुद्धिमानी भएकाले अहिलेको सन्दर्भमा नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने दिशामा ध्यान दिइनुपर्छ । यसका लगि सामाजिक कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर समुदायको मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल राख्न सकिन्छ । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा गाउँगाउँ र टोलटोलमा छरिएर रहेका शिक्षक शिक्षिकालाई मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार विधिको तालिम दिई खटाउन सकिन्छ ।विश्वभर अहिले समुदायस्तरमा तालिमप्राप्त सामाजिक कार्यकर्ताद्वारा समस्या पहिचान, मनोविद्द्वारा मनोपरामर्श तथा मनोचिकित्सकद्वारा उपचारको प्रबन्ध गरी यी तीन निकायको समन्वयमा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गतिविधिहरु सञ्चालन गरिन्छन् । यसैले समुदायस्तरमा मनोचिकित्सकलाई खटाउनुभन्दा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न तथा समस्या पहिचान गर्न सामाजिक कार्यकर्ताको परिचालन अतिआवश्यक हुन्छ । यसका लागि स्थानीय पालिकाले सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविदको सुझावअनुसार सहायता एवम् परामर्शका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

नीतिनिर्माण तथा तालिम सञ्चालनमा मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य विभागको सक्रियता भए पनि वास्तविक स्थलमा गएर मानिसलाई सुरक्षित गर्ने दिशामा सामाजिक कार्यकर्ताको भूमिका अपरिहार्य ठहर्छ । स्वयंसेवकहरु परिचालन गरी नागरिकलाई बाँच्नका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधा जुटाउनका सहयोग पु¥याउनु मानसिक स्वास्थ्यका लागि पहिलो र आधारभूत काम हो । मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार सामान्य तालिम प्राप्त व्यक्तिले दिन सक्छन् । यसमा समस्यामा परेका व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकता जुटाउने, उनीहरुका कुरा सुन्ने र आवश्यक व्यक्ति र संस्थासँग सम्पर्कमा ल्याउने कामलाई प्रधानता दिइएको हुन्छ । हरेक व्यक्ति आधारभूत आवश्यकता र आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति भइसकेपछि मात्र परामर्शद्वारा सहयोग लिन सक्षम हुन्छ । अन्यथा रेडियो र टेलिभिजनमा बारम्बार मनोसामाजिक सचेतनामूलक सूचनाहरु प्रसारण गर्दैमा वा ठाउँठाउँमा मनोचिकित्सकको व्यवस्था गर्दैमा मानिसहरु मानसिक रुपमा स्वस्थ बन्ने सम्भावना रहँदैन ।मानसिक समस्या भएको व्यक्तिले सहजै आफू मानसिक समस्यामा भएको कुरा स्वीकार गर्न नसक्ने यथार्थ तथा नेपालका सन्दर्भमा सामाजिक लाञ्छनाका कारण बरु रोग लुुकाउने तर मानसिक अस्पताल र मनोचिकित्सककहाँ जान अनकनाउने शिक्षित जमातको सङ्ख्यासमेत निकै छ ।यसैले सस्तो लोकप्रियता र देखाउनका लागि मात्र नभएर हाम्रो वास्तविक यथार्थलाई सम्बोधन गर्न सहीरूपमा समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई भौतिक तथा मनोसामाजिक सहयोग एवम् परामर्श सेवा दिई स्वस्थ राख्न सम्बद्ध निकाय तथा सचेत नागरिकहरु सक्रिय हुनु आवश्यक छ । नजिकिँदै गरेका चाडपर्वले मानिसमा झनै असन्तोष, अभाव र चिन्ता बढ्नेछ । यसलाई हेरी तुरुन्तै मानसिक स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमहरु लागु गर्नुपर्छ ।


Your Views
Related News