पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले समकालीन अर्थराजनीतिको चिरफार गर्दै अनुसन्धानमूलक पुस्तक सार्वजनिक गरेका छन्। महतद्वारा लिखित ‘Trials, Tremors, and Hope: Political Economy of Contemporary Nepal’को नेपाली संस्करण समकालीन नेपालको अर्थराजनीतिः परीक्षण, कम्पन र आशा प्रकाशित भएको छ । केही महिनाअघि अनावरण भएको डा. महतको उक्त अंग्रेजी पुस्तकलाई नेपालीमा सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा मकालु प्रकाशन गृहले नेपाली संस्करणलाई बजारमा ल्याएको हो । पत्रकार गजेन्द्र विष्टले उक्त पुस्तकलाई नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन्।जम्मा १२ वटा अध्यायमा विभक्त पुस्तकमा समाजवादी दृष्टिकोणको उत्पत्ति, बदलिदो विश्व परिस्थितिमा यसको विकास र आधुनिक विश्वका विभिन्न प्रजातान्त्रिक तथा साम्यवादी मुलुकमा अवलम्वन गरिएका यसका विभिन्न पक्षका बारेमा चर्चा गर्दै विषय प्रवेश गरिएको छ । राज्य निर्देशित केन्द्रीय योजना प्रणाली अथवा अहस्तक्षेपकारी र पूर्णरुपमा स्वतन्त्र बजारमुखी शास्त्रीय आर्थिक नीति दुवै असान्दर्भिक भएको चित्रण गर्दै दुवै दर्शनका दुर्बल पक्षहरुको विस्थापन गरी व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयनयोग्य सकारात्मक पक्षहरु सम्मिलित मिश्रित आर्थिक तथा राजनीतिक शासन प्रणालीलाई नयाँ दर्शनको रुपमा वकालत गरिएको छ ।

त्यसैगरी पुस्तकमा नेपालको समकालीन अर्थराजनीतिका विविध पक्षहरुको यथार्थता र तथ्यका आधारमा समीक्षा एवं विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगतका विभिन्न राजनीतिक परीक्षण तथा अन्य घट्नाक्रम र कम्पनहरु विशेषगरी माओवादी द्वन्द्व र सन् २०१५ को महाभूकम्पको प्रभाव एवं असरका बारेमा समीक्षात्मक चर्चा गरिएको छ । साथै पुस्तकमा नयाँ संविधानका प्रमुख विशेषता र कार्यान्वयनका चुनौतीहरु समेटिएका छन् ।समकालीन नेपालमा जे जति आर्थिक उपलब्धिहरु हासिल भए, त्यसलाई प्रभाव पार्ने मुलुकको अर्थराजीतिका विविध पक्षहरुका बारेमा पनि पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खासगरी दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्वन्धका विविध पक्षहरुका अतिरिक्त राष्ट्रको आर्थिक विकासमा दुई पक्षीय र बहुपक्षीय संस्थाहरुसँगको साझेदारिताको भूमिका एवं हालका बर्षहरुमा नेपालबाट बढ्दै गएको आप्रवासनबारे चर्चा एवं विश्लेषण गरिएको छ ।  नेपालको प्रचूर साधन स्रोत एवं तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको अधिकतम सदुपयोग गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपालको कायापलट गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुमध्ये जलशक्तिबाट स्वच्छ उर्जाको वृहत् संभावना, भौगोलिक विविधता, उच्च हिमाली श्रृंखलासहितको पर्यावरणीय पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको भूभौगोलिक अवस्थिति र नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सद्भाव एवं सदाशयता आदिलाई उजागर गरिएको छ । आर्थिक एजेण्डामा राज्यको सारा ध्यान केन्द्रित गरी सन् २०२१ भित्रमा नेपाललाई अल्प विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकमध्येमा स्थापित गर्नेतर्फ केन्द्रीकृत हुन सुझाव दिइएको छ ।यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मुलुकले नयाँ सुधारका कार्यक्रमहरुलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने र कार्यान्वयनका जटिलताहरुको शीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस अतिरिक्त मुलुकले प्राथमिकताका साथ पूरा गर्नुपर्ने यस सम्बन्धी कार्यहरुका बारेमा पुस्तकमा सुझावसहित प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारी स्तरबाट विशेषगरी पुँजी निर्माण र पूर्वाधारको अभाव पूरा गर्ने गरी लगानी बढाउनुपर्ने खाँचो औल्याइएको छ ।

क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि सरकारी साधन स्रोतलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक उपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र सार्वजनिक खर्चलाई कार्यकुशल, उत्पादनशील र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, समाजका हरेक अंग प्रत्यांगमा हुने राजनीतिकरण रोक्नुपर्ने, पेशागत दक्षता अनुसारको सेवा दिने परिपाटी र आचरणको विकास गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरी सरकारी सेवाप्रति जनविश्वास पैदा गर्नुपर्ने र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुलाई सदुपयोग गरी पुँजीकृत गर्नका लागि सिर्जनशीलता, नवीन आविस्कारक, कार्यनिष्ठ, परिश्रमी एवं इमानदार कार्यसंस्कारको विकास गर्नुपर्नेमा पुस्तकमा विशेष जोड दिइएको छ ।पूर्व अर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषवहादुर थापाले गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गरी तयार पारिएको यो पुस्तकले नेपालको अर्थराजनीतिका बारेमा  प्रचूर जानकारी तथा ज्ञान उपलब्ध गराएको बताउँछन्। त्यसैगरी प्रा. विपिन अधिकारीले मुलुकले विगतमा गरेका राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनहरुका पृष्ठभूमि र आगामी दिनमा अवलम्वन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण समकालीन  मुद्दाहरुलाई पुस्तकले ठोस निष्कर्षसहित उजागर गरेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रा. अच्युत वाग्ले महतको पछिल्लो पुस्तकमा नेपालको मुख्यधारको आर्थिक मुद्दा, कार्यान्वयनका व्यवहारिक प्रभावहरुलाई एक अनुभवी राजनीतिक अभ्यासकर्ता र आर्थिक सुधारकको आँखाबाट कलात्मक ढंगले उतारिएको बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘यस पुस्तकमा विद्यमान आर्थिक विषयवस्तुहरुमाथि विहंगम छलफल तथा नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीनरुपमा धान्न सकिने बनाउन आवश्यक पर्ने भावी रणनीति तथा सुधारात्मक पक्षहरुलाई समेत उत्खनन् गरिएको छ ।’डा. महतको यसअघिको पुस्तक ‘In Defence of Democracy Dynamics and Fault Lines of Nepal’s Political Economy ’को नेपाली संस्करण पनि प्रकाशित भइसकेको छ।

महतद्वारा लिखित पुस्तक ‘समकालीन नेपालको अर्थराजनीतिः परीक्षण, कम्पन र आशा’ को भूमिका सार्वजनिक वहसका लागि सान्दर्भिक हुने भएकोले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

मिश्रित आर्थिक तथा राजनीतिक शासन प्रणाली

सन् २०१५ मा संविधान जारी भएपछि वृहत्तर जनाधिकार, विस्तारित समावेशिता, गणतान्त्रिक बहुलवाद एवं गम्भीर ढाँचाको विकेन्द्रित संघीयतासहित नेपाल अग्रगामी परिवर्तनको नयाँ राजनीतिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधानको घोषणासँगै बैधानिकरुपमा विगत दुई सय पचास बर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक एवं एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट पनि नेपाल मुक्त भयो । पछिल्ला दशकहरुका हिंसात्मक द्वन्द्व एवं शक्ति संघर्षका क्रममा मुलुक राजनीतिक अस्थिरता, शासन व्यवस्थाका परिवर्तन र त्यसैभित्र पनि अल्प समयमा सरकार परिवर्तनका थुप्रै परिघट्नाहरुबाट प्रभावित बन्न पुग्यो ।  सन् १९५१ मा एकतन्त्रीय जहानीयाँ राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात नेपालको बाह्य संसारसँग सम्वन्ध क्रमशः खुला एवं विस्तारित बन्दै गयो । सन् १९६० मा राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि लोकतान्त्रिक पद्दति रोकियो । तत्पश्चात विभिन्न विरोध र आन्दोलनका घट्नाहरुका क्रमसँगै सन् १९९० को वृहत् जनआन्दोलनको सफलताले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था पुनस्र्थापित भयो ।

यस परिवर्तित व्यवस्थाप्रति उग्र क्रान्तिकारी विचार बोकेको माओवादी पक्षबाट छोटो समयमा नै हिंसात्मक आक्रमण शुरु भयो भने अर्कोतिर दरबार हत्याकाण्डको घट्नापछि गद्दीमा आसिन नयाँ राजा दक्षिणपन्थी अधिनायकवादतर्फ उन्मूख भए । माओवादी हिंसा तीब्ररुपमा बढ्दै गएपछि मुलुक नराम्ररी प्रभावित बन्न पुग्यो । माओवादीलाई संवैधानिक राजनीतिमा नल्याइकन मुलुकमा स्थायी शान्ति नहुने देखिएकोले उनीहरुलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन विभिन्न समयमा शान्ति प्रयासहरु भए ।सन् २००२ मा राजाले सत्ता हातमा लिएपछि शुरु भएको जनआन्दोलनको परिणति अन्ततोगत्वा सन् २००६ मा संवैधानिक राजनीतिक दलहरु र माओवादी शक्तिका बीच हस्ताक्षरित बृहत् शान्ति सम्झौता भयो, जसले गर्दा हिंसारत पक्षलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन र मुलुकलाई गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा लग्न संभव भयो । शान्ति सम्झौताले मूलधारको लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गरी नयाँ संविधान घोषणा गर्न सहयोग पुर्‍यायो ।

मुलुकमा विगतको राज्यकेन्द्रित आर्थिक नीतिलाई सन् १९९० मा भएको परिवर्तनपछिको उदार प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत खुला एवं उदारवादी प्रणालीमा रुपान्तरण गरियो । यस नीतिले साम्यवादी लगायत विभिन्न सोच भएका दलहरु सत्तामा रहेको अवस्थामा पनि निरन्तरता प्राप्त गर्‍यो ।  नयाँ संविधान अन्तर्गत शासकीय ढाँचामा भएको परिवर्तनका वावजूद यसअघि दूरदर्शिताका साथ अवलम्वन गरिएको आर्थिक नीतिका आधारभूत पक्षहरु कायम नै रहे ।यस पुस्तकमा नेपालको समकालीन अर्थराजनीतिका विविध पक्षहरुको यथार्थता र तथ्यका आधारमा समीक्षा एवं विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । विगतका विभिन्न राजनीतिक परीक्षण तथा अन्य घट्नाक्रम र कम्पनहरु विशेषगरी माओवादी द्वन्द्व र सन् २०१५ को महाभूकम्पको प्रभाव एवं असरका बारेमा समीक्षात्मक चर्चा गरिएको छ । यसैगरी नयाँ संविधानका प्रमुख विशेषता र कार्यान्वयनका चुनौतीहरु समेटिएका छन् । संविधानमा समतामूलक समाज निर्माणलाई योगदान पुर्‍याउने थुप्रै प्रगतिशील पक्षहरुलाई समावेश गरिएको छ भने प्रचूर विकेन्द्रित अधिकारसहित तीन तहका सरकारहरुको व्यवस्था रहेको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ ।

यस संविधान कार्यान्वयनको लागि मुख्य आवश्यकता भनेको यसले कानुनी शासन र सुशासनप्रति प्रतिवद्धता, मजबूत आर्थिक सामथ्र्यता एवं कार्यकुशल राज्य संस्था नै हो । समाजवादी लक्ष्यमा पुग्ने एउटा बलियो जग निर्माणको प्रतिवद्धता संविधानको अर्को महत्वपूर्ण विशेषताको रुपमा रहेको छ । यद्धपि यो लक्ष्य हासिलका लागि सैद्धान्तिकरुपमा फरक फरक व्याख्या र मान्यताहरु रहेका छन् । प्रतिस्पर्धात्मक बहुलवादी  मूल्य मान्यता अन्तर्गतको राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक सुरक्षण तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षण लगायतका मौलिक अधिकारको अभूतपूर्व लामो सूचीको सुनिश्चितता गर्दै समाजवादी लक्ष्यमा पुग्ने उद्देश्य राखिएको छ ।पुस्तकमा समाजवादी दृष्टिकोणको उत्पत्ति, बदलिदो विश्व परिस्थितिमा यसको विकास र आधुनिक विश्वका विभिन्न प्रजातान्त्रिक तथा साम्यवादी मुलुकमा अवलम्वन गरिएका यसका विभिन्न पक्षका बारेमा चर्चा गर्दै विषय प्रवेश गरिएको छ । सोभियत रुसमा स्टालिनका पालाको जस्तो उत्पादनका साधनहरुमा सार्वजनिक स्वामित्व र राज्य निर्देशित केन्द्रीय योजना प्रणाली अवलम्वनको रुची र सान्दर्भिकता आधुनिक विश्वमा छैन, न त अहस्तक्षेपकारी र पूर्णरुपमा स्वतन्त्र बजारमुखी शास्त्रीय आर्थिक नीति सान्दर्भिक छ । दुवै दर्शनका दुर्बल पक्षहरुको विस्थापन गरी व्यवहारिकरुपमा कार्यमूलक सकारात्मक पक्षहरु सम्मिलित मिश्रित आर्थिक तथा राजनीतिक शासन प्रणाली आजको विश्वमा सर्वाधिक रुचाइएको नयाँ दर्शन हो । साम्यवादी शासन व्यवस्था अंगालेको चीन लगायतका मुलुकहरुले पनि बजारमुखी आर्थिक नीति अवलम्वन गरिरहेको र पुँजीवादी शासन प्रणाली अवलम्वन गरिरहेको मानिने अमेरिकाका डेमोक्रेट पार्टीका नेताहरु बर्नी स्याण्डर्स, एलिजावेथ वारेन आदिले प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीतिको वकालत गरिरहेको तथ्यले नै यसको पूष्टि गर्छ ।

आधुनिक विश्वका बहुसंख्यक मुलुकहरुले आर्थिक समुन्नति र साधन स्रोतको बाँडफाँट एवं व्यवस्थापनमा बजारमुखी नीति अवलम्वन गरिरहेका छन् भने यस व्यवस्था अन्तर्गत आउन सक्ने विकृति एवं विसंगतिको नियन्त्रण गरी गरिब तथा निमुखाहरुको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध  गर्न सक्ने सशक्त एवं प्रभावकारी नियमन प्रणालीसहितको बलियो राज्यशक्ति निर्माण गरेका छन् । विश्वमा विकसित भैरहेको र प्रभावी बनिरहेको यस्तो नीतिगत प्रवृत्तिबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन ।आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण नेपालको अपूर्ण एजेण्डाको रुपमा रहेको छ । तथापि प्रतिकूल परिस्थिति, राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण, सामान्य दरको आर्थिक वृद्धिका बीचमा पनि नेपालमा भोकमरीको स्थितिमा सुधार, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर तथा गरिबी उल्लेख्य मात्रामा घटेको तथा औसत् आयु बढेको लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरु अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट समेत प्रशंसित छन् । सन् १९९० को दशकमा प्रारम्भ गरिएको आर्थिक सुधारको जगमा यी उपलब्धिहरु हासिल भएका हुन् ।

समकालीन नेपालमा जे जति आर्थिक उपलब्धिहरु हासिल भए, त्यसलाई प्रभाव पार्ने मुलुकको अर्थराजीतिका अन्य पक्षहरुका बारेमा पनि पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा खासगरी दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्वन्धका विविध पक्षहरुका अतिरिक्त राष्ट्रको आर्थिक विकासमा दुई पक्षीय र बहुपक्षीय संस्थाहरुसँगको साझेदारिताको भूमिका एवं हालका बर्षहरुमा नेपालबाट बढ्दै गएको आप्रवासनको परिणामस्वरुप गरिबी निवारण एवं अर्थतन्त्रका अन्य पक्षमा विप्रेषण आप्रवाहले ठोस योगदान पुर्‍याएको छ ।विगत बर्षहरुमा नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक वित्तमा आन्तरिक राजस्वको बढ्दो भूमिका हो, जसका कारण बाह्य सहायताको परिमाण बढ्दै गएपनि कुल सार्वजनिक खर्चमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा उल्लेखनीय रुपमा माथि पुगेको छ र बाह्य सहायतामाथिको निर्भरता घट्दै गएको छ । दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरुको तुलनामा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक राजस्वको अनुपात उच्च छ ।

नेपालको प्रचूर साधन स्रोत एवं तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको अधिकतम सदुपयोग गरी आर्थिक वृद्धिलाई उच्च बनाउनु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । नेपालको कायापलट गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुमध्ये जलशक्तिबाट स्वच्छ उर्जाको वृहत् संभावना, भौगोलिक विविधता, उच्च हिमाली श्रृंखलासहितको पर्यावरणीय पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको भूभौगोलिक अवस्थिति र नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सद्भाव एवं सदाशयता आदि नै रहेका छन् ।तर अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण र संघीय तथा प्रदेशको प्रशासनलाई सबलीकरण गरी दक्षता बढाएर मात्र जनताको लोकप्रिय चाहना पूरा गर्न र जनतालाई व्यापक अर्थमा आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाउन संभव हुन सक्नेछ । त्यसैले सर्वाधिक महत्वपूर्ण र प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हालको प्रमुख विकास एजेण्डा भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको त्रैवार्षिक समीक्षापछि सन् २०२१ सम्ममा नेपाललाई अल्प विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकमध्येमा स्थापित गर्ने नै हो ।

यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मुलुकले नयाँ सुधारका कार्यक्रमहरुलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने र कार्यान्वयनका जटिलताहरुको शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकले प्राथमिकताका साथ पूरा गर्नुपर्ने यस सम्वन्धी कार्यहरुका बारेमा पुस्तकमा सुझावसहित प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारी स्तरबाट विशेषगरी पुँजी निर्माण र पूर्वाधारको अभाव पूरा गर्ने गरी लगानी बढाउनुपर्ने खाँचो छ । क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि सरकारी साधन स्रोतलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक उपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र सार्वजनिक खर्चलाई कार्यकुशल, उत्पादनशील र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।तटस्थ, चुस्त एवं कार्यकुशल हुनुपर्ने निजामती सेवा लगायत समाजका हरेक अंग प्रत्यांग, संघ संस्थाहरु र समग्र नागरिक जीवन नै अधिक मात्रामा राजनीतिकरणको शिकार भइरहेका छन् र तिनले पेशागत दक्षता अनुसारको सेवा दिने परिपाटी र आचरणको अवस्था अत्यन्त कमजोर भैसकेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सुशासन कायम गरी सरकारी सेवाप्रति जनविश्वास प्राप्त गर्नु अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ । मुलुकमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुलाई सदुपयोग गरी पुँजीकृत गर्नका लागि सिर्जनशीलता, नवीन आविस्कारक, कार्यनिष्ठ, परिश्रमी एवं इमानदार कार्यसंस्कारको जरुरत पर्छ । तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कयौं मुलुकमा प्रमाणित यही संस्कारको जगमा उच्च उत्पादकत्व सुनिश्चितता र उद्यमशीलताको विकास गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्नु अति आवश्यक छ ।

साधन तथा स्रोतको उपयोगमा अधिकतम कुशलता अपनाउने र उच्च नतिजाका लागि सबै तहमा इमानदारीका साथ कडा मेहनत गर्ने शैलीको सम्मिश्रणबाट पैदा हुने कार्यसंस्कार नेपाललाई पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा डोर्‍याउने मुख्य तत्व हुनेछ । आधुनिक ज्ञान, प्रविधि तथा सीपका साथ स्वदेशी निजी तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गरेर मात्र मानव संशाधन तथा बरदानको रुपमा प्राप्त प्राकृतिक स्रोतलाई आधुनिक सम्पत्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।यसका लागि लगानीको अनुकूल वातावरण निर्माण, आधुनिक पूर्वाधारको यथेष्ट सुविधा, कार्यकुशल तथा लगानीमैत्री चुस्त सार्वजनिक प्रशासन उत्तिकै आवश्यक छ । पछिल्लो समय नेपालमा अनुशासनपूर्वक काम गर्ने संस्कृतिमा विचलन आएको छ र हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुन थालेको छ । कार्यक्षमता तथा दक्षताले भन्दा कुनै राजनीतिक विचार र दलसँग सामिप्यताका आधारमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने गलत संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । यसले योग्यता, क्षमता र उच्चतम नतिजा दिनेहरु पुरस्कृत हुने प्रणालीलाई स्खलित बनाएको छ । यस पृष्ठभूमिमा फेरि पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, मुलुकलाई अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण पक्ष उत्पादनका साधनहरुको उत्पादकत्व वृद्धि, कडा मेहनतमुखी कार्यसंस्कार र अनुशासन नै हो ।

संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संघीय संरचना नेपालको लागि परीक्षण नभएको, नौलो र निकै चुनौतीपूर्ण व्यवस्था हो। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै आएको तुलनात्मक रुपमा सानो मुलुकमा तीन तहका सरकार र प्रशासनिक संरचनाबीच जिम्मेवारी, अधिकार र कार्यक्षेत्रमा पनि अनावश्यक खिचातानीको अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ।नयाँ राजनीतिक संरचनाको प्रसव पीडा मानी यस अवस्थालाई लामो समयसम्म अन्योलपूर्ण ढंगले राखिराख्न उचित हुँदैन । त्यसैले अर्को प्राथमिकता पाउनुपर्ने विषय भनेको तीनै तहका सरकारहरुको अधिकार र जिम्मेवारीका बारेमा यथाशीघ्र स्पष्टता हुनुपर्ने आवश्यकताका साथै संविधानले निर्दिष्ट गरेका उनीहरुका दायित्वहरु पूरा गर्न सक्ने गरी सामथ्र्यवान बनाउन प्रशासनिक तथा संस्थागत कार्यक्षमताको शीघ्र निर्माण नै हो ।  उपरोक्त संवैधानिक गहन कार्यलाई लोकतान्त्रिक पद्दति अन्तर्गत यथाशक्य चाँडो पूरा गर्न नेतृत्वमा दूरदर्शिता र सुस्पष्ट दृष्टिकोण तथा चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नसक्ने साहस, सीप र दक्षता आवश्यक छ।