दुई शताब्दी भन्दा बढी एकात्मक राज्य व्यवस्था रहेको नेपालमा संघीयताको अभ्यास भएको अर्ध दशक पार भएको छ । यो बीचमा संघीयता कार्यन्वयनको सवालमा उल्लेख्य बहस र छलफल भएका छन । निजामती प्रशासन र प्रहरी प्रशासनको संघीय ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने अभियान विट मार्ने चरणमा पुगेको छ । वित्तीय संघीयताको अभ्याससमेत सबल बन्दै छ । राजनीतिक दलहरुले समेत संघीय संरचना अनुसारका आफ्ना संगठनहरु निर्माण गरिरहेको छ भने सबै तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारी लिएको समेत ३ बर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ ।एकात्मक राज्य व्यवस्थामा अभ्यस्त नेपालको लागि संघीयता नौलो अभ्यास हो । त्यसैले संघीयता कार्यन्वयनले जुन गति पकड्नु प-र्थो त्यो गति पकड्न सकेन । कतिपय अवस्थामा संघीयताको लयलाई समेत समात्न सकेन । प्रदेश सरकार बनेको २ बर्ष भन्दा बढी हुँदा समेत २ वटा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी अझै निश्चित गर्न सकेको छैन । राजधानी र नामाकरण यकिन गर्ने प्रदेशहरुसमेत उपयुक्त नाम र स्थान छनौटमा चुकेको तथा प्रदेश सभाले स्वायत्तताको अधिकार गुमाएको भन्ने जस्ता आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेन ।
संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारको सम्बन्धमा संघले समयमा कानून नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले शासकीय अभ्यास आङ फुकाएर गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ
नामकरण र स्थान छनौटमा भएको केन्द्रीय हस्तक्षेप संघीयताको मर्म विपरीत रहेको विज्ञहरुको राय रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको स्थानको छनौट सम्बन्धमा विधायकहरुले देखाएको आक्रोस र क्रियाकलाप संसदीय मर्यादा बिपरीत थियो भने संघीयताको मर्म अनुसार अभ्यास गर्न नपाएको अभद्र गुनासो पनि हो । निजामती कर्मचारी समायोजन समेत कर्मचारीको तत्कालीन सेवाका शर्त र सुविधालाई कुण्ठित गरेको तथा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून नबनाई लागु गरिएको कारण नतिजामुखी हुन सकेन । संघीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था संघीय प्रहरीबाट गर्ने व्यवस्था राखी गरेको संघीय प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा बागमती प्रदेशले आफ्नो अधिकार खोसिएको अनुभूति गरेको छ भने प्रहरी संगठन भित्र असन्तुष्टि बढेको छ । प्रदेशको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको सागरनाथ बन भोगचलन सम्बन्धमा प्रदेश नंं. २ र संघ बीचको विवाद अदालतले फैसला गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।
संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारको सम्बन्धमा संघले समयमा कानून नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले शासकीय अभ्यास आङ फुकाएर गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ । समयमा संघीय निजमाती सेवा ऐन र कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी मागदर्शन कानून नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पाएको छैन । हाम्रो संघीयता समन्वय, सहकार्य र सहकारीतामा आधारित छ । तर व्यवहारमा एकले अर्कोलाई सहयोग र समन्वय नगरेको गुनासो व्याप्त छ । संघ र प्रदेशले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको स्थानीय सरकार गुनासो रहेको छ । कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अधिक दिएको र साधन स्रोत केन्द्रमा अधिक राखेको उसको सिकायत छ । साझा अधिकार र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा समेत संघ र प्रदेशले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने, कार्यन्वयन संयन्त्र स्थापना गर्ने जस्ता कार्य संघीयताको भावना विपरित रहेको स्थानीय सरकारको बुझाई रहेको छ । ठूला पूर्वाधार विकासमा स्थानीय प्राथमिकता र आवश्यकतालाई संघ र प्रदेशले सम्वोधन गर्न नसकेको जस्ता गुनासो स्थानीय सरकारमा व्याप्त छ । आफ्नो निर्देशन र आदेश पालना नगर्ने स्थानीय तहहरु लगाम विनाको घोडाजस्ता भएको प्रदेश र संघको ठम्याई छ । पालिकाहरु वडा कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सुविधा व्यवस्थापन र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चुकेको जस्ता आलोचनाबाट उम्कन सकेको देखिदैन । संघीय र प्रदेशका सांसदहरु वडा अध्यक्षभन्दा कमजोर भइयो भनेर वकालत गर्दै छन ।
तीनै तहको सरकारको शासकीय शैली र अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने हाम्रो शासकहरु शक्ति केन्द्रीत मानसिकताबाट ग्रसित छन भन्ने महसुुस हुन्छ । शक्ति संचय गर्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । नागरिक सेवा प्रभावकारी बनाउन होइन आफूलाई शक्तिशाली बनाउने पर्यत्नमा छन भन्ने लखकाट्न सकिन्छ
नागरिकहरुलाई घर आँगनको सरकार सबल चाहिएको छ । नागरिक आफ्ना हरेक सरोकारको बिषयमा बोलाउँदा सुन्ने ठाउँको सरकारबाट सम्बोधन होस भन्ने चाहन्छन । जन्म देखि मृत्यु संस्कारसम्मका नागरिकका क्रियाकलापमा सहभागि हुने सरकार चाहिएको छ नेपाली समाजलाई । पालिकाबाट होइन वडा कार्यालयबाट सबै सेवा प्रवाह होस भन्ने चाहन्छन आम नागरिक । नागरिकलाई हरेक समस्या र समाधानको सम्भावना देख्ने स्वच्छ र सक्षम सरकार चाहिएको छ । पहुँच र प्रभाव विना, विचौलियाको प्रयोग नगरीकन र थप दस्तुर र नजराना भुक्तानी नगरे पनि मुस्कान सहितको सेवा दिने सरकार चाहिएको छ नेपालीलाई ।संघीयताको ५ बर्षे अभ्यास र भोगाईको मिहिन अध्ययन गर्ने हो तीन तहको सरकार बीच पर्याप्त सहकार्य हुन नसकेको आभास हुन्छ । तीनै तहको सरकारको शासकीय शैली र अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने हाम्रो शासकहरु शक्ति केन्द्रीत मानसिकताबाट ग्रसित छन भन्ने महसुुस हुन्छ । शक्ति संचय गर्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । नागरिक सेवा प्रभावकारी बनाउन होइन आफूलाई शक्तिशाली बनाउने पर्यत्नमा छन भन्ने लखकाट्न सकिन्छ । अधिकार तल्लो तहलाई निक्षेपण गरे कमजोर र निम्छरो भइने डर नेतृत्वमा व्याप्त छ । सबै सरकार आफूसम्म अधिकार आओस तलतिर नजाओस भन्ने मानसिकता हुर्काउँदैछन । शक्तिका वरिपरिमात्र भक्ति गाउनेहरु हुन्छन भनी दिक्षीत हाम्रो नेतृत्व संज्ञानले भन्दा शक्तिले सामथ्र्य नाप्दै छन । संविधानले दिएको एकल अधिकारको कुशल अभ्यास गर्न नसक्ने तर अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेत गर्न उद्धत छन सबै सरकार । सबै शासकलाई ‘पपुलारिटी मेनिया’ले गाँजेको छ । सफलता लिने, अकुशलता अघिल्ला शासक र विपक्षीलाई दोषारोपण गरेर उम्कने शासकीय मनोविज्ञान जब्बर बन्दै छ । जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वबाट भाग्ने कोसिस गर्दैछन । शक्ति संघर्षले अकुशलता निम्त्याउँछ । संघीय शासन माथि आलोचना चुलिदै जान्छ र व्यवस्था परिवर्तनको आधार बन्दछ । संघीयताले विदाईको साइत कुरेर बसेको छ भन्ने मत बाक्लिदै गएको छ ।शासकीय शक्ति अभ्यास गर्ने व्यवस्था र नेतृत्व फेरेको जनताबाट शासकीय संस्कार फेर्न नसकेको आमनागरिकको अनुभूति रहेको छ । शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नेपाली जनता केन्द्रीकृत र भक्तिमा आधारित शासनको रौं चिरा गर्नबाट चुकेको आभाष भएको छ । सवारी र सडक जतिसुकै राम्रो र सुविधा सम्पन्न भएपनि चालकको संस्कार ठीक नभए दुर्घटना अवस्यभावी छ भन्ने कथन महाव्यधी कारोना भाइरसको नियन्त्रणमा देखिएको शासकीय अकुशलता र अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जगमा फुल्ने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना संस्कार परिवर्तन नगरेसम्म प्राप्त नहुने लगभग निश्चित भइसक्यो ।
ढिलो चाँडो संस्कार परिवर्तनलाई स्वीकार नगरेसम्म ‘डेलिभरी’ र ‘गर्भनेन्स’लाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन । ‘डेलिभरी’ र ‘गर्भनेन्स’ बलियो नभएसम्म मुलक बन्दैन । यो अभियानलाई सार्थक बनाउन पाटि भन्दा माथि, बाद भन्दा पृथक निष्ठा, आदर्श र सादगी नागरिक र नेतृत्व चाहिएको छ
हाम्रा हरेक क्रान्ति र आन्दोलनहरु उल्टोे चक्रमा हिडेको प्रमाण हो संस्कार परिवर्तन विनाका व्यवस्था परिवर्तन । लड्नु पर्ने संस्कार परिवर्तनको लडाई, लडिएछ व्यवस्था परिवर्तनको । ७ दशकमा ७ वटा संविधान जारी ग-यौ, शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरायौ तर नेपालीको अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्नुको सवेद कारण हो संस्कार परिवर्तन । शताव्दी देखिको मलजलमा हुर्केको खराब संस्कारमा सहजै सुधार हुने देखिदैन । बल्की नयाँ नयाँ स्वरुपमा देखा पर्दैछ । संस्कार परिवर्तनको क्रान्ति शासन व्यवस्थाको क्रान्ति भन्दा झन पिडादायक र लामो हुने देखिन्छ । यो संस्कार परिवर्तनको आन्दोलन आफूबाट सुरु गर्नुपर्ने छ आजका युवा बर्गले, नागरिक समाज, विद्धत बर्ग अनि आमनागरिकले । शक्तिको भक्तिमा लिप्त युवा बर्ग सहजै यो अभियानमा सामेल हुने देखिदैन । नेतृत्वको गलत कार्यको नतमस्तक भएर स्वीकार गर्ने आजको युवापक्ति नेतृत्वउपरको शक्तिहिनता, डर र त्रास कायम रहेसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ । फुनगीको पाउँमा लिप्त कार्यकर्ता र दलीयकरणमा आधारित दोहन, दादागिरी र दलालीमा अभिसप्त युवा आवाज यो अभियानका जघन्य अवरोध हुन ।आज हामिलाई वादको उल्झन भन्दा संस्कारको विसंगती महँगो भएको छ । यो अभियानमा व्यक्तिगत त्याग बढी हुनेछ । स्वाभावैले आफूलाई अहित हुने कुरामा मनुष्यको अरुची बढी हुन्छ । ढिलो चाँडो संस्कार परिवर्तनलाई स्वीकार नगरेसम्म ‘डेलिभरी’ र ‘गर्भनेन्स’लाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन । ‘डेलिभरी’ र ‘गर्भनेन्स’ बलियो नभएसम्म मुलक बन्दैन । यो अभियानलाई सार्थक बनाउन पाटि भन्दा माथि, बाद भन्दा पृथक निष्ठा, आदर्श र सादगी नागरिक र नेतृत्व चाहिएको छ । युवाको आँट र साहस, नागरिक समाजको खबरदारी र आमसँचारको माध्यमबाट व्यापक बहस गरी शासकीय सोच, शैली र व्यवहारलाई जनजनमा पु-याउनु पर्नेे छ । सुशासन, सदाचार र नैतिकतामा अब्बल नागरिकलाई नेतृत्वमा प्रवद्र्धन गरिनुपर्दछ । ‘हाम्रो भन्दा राम्रो’लाई चयन गर्ने थिति बसाल्नु पर्ने छ । लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका मूल्यहरु प्राप्त गर्न शासकीय संस्कारलाई शिरमा राख्ने नेतृत्व खोजी आम नागरिकको आजको कर्तव्य हो । यसलाई गाँस, बास, कपास जस्ता आमनागरिकलाई आधारभूत अधिकार कै रुपमा बहस गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
