काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार सम्हालेका छन् ।राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै पौडेलले सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुखसँग उनले केहीबेर ब्रिफिङ लिएका थिए ।पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पौडेलले विश्व बैंकसँग ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी निर्णय गरेका छन् । दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकार गर्ने प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको अर्थ सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘यो ऋण बजेटरी सहायताअन्तर्गतको हुनेछ,’ उनले भने, ‘ऋण प्राप्त भए हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछौं ।’ जसको ब्याजदर ०.७५ प्रतिशत मात्रै हुनेछ ।‘अर्थमन्त्रीले निर्णय गरिसक्नुभएकाले अब हामीले प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं,’ उनले भने । दातृ निकायसँग ऋण लिने विषय नियमित भए पनि हालको अवस्थामा विशेष महत्त्व छ । विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । स

रकारी खर्चको चाप कम भएको छैन । खर्चको स्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता तथा ऋण लिने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबारसम्म चालु खर्चकै लागि राजस्वले धान्न छाडिसकेको देखिन्छ । अर्थात् मंगलबारसम्म १ खर्ब ६० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा १ खर्ब ६६ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ । चालु शीर्षकका लागि केही रकम र अन्य क्षेत्रको खर्चका लागि गत वर्षको मौज्दात, आन्तरिक ऋण तर वैदेशिक सहायताको रकम उपयोग गर्नुपरेको छ ।यसले बचतमा रहेको राष्ट्रिय ढुकुटीको अंश घटाउँदै लगेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । राजस्व उठाउन जोड दिनुका साथै सुविधाभोगी ठूलो संरचनाका सार्वजनिक निकायको खर्च कटौतीमा पौडेलले कठोरता देखाउनुपर्ने सरोकारवाला अधिकारीले सुझाएका छन् । पौडेल दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका हुन् ।२०७२ कात्तिकमा अर्थमन्त्री हुँदा उनले अघिल्ला अर्थमन्त्री रामशरण महतले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपरेको थियो । यस पटक पनि उनले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

READ MORE NEWS

४५० मेगावाटको किमाथाङ्का अरुणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अघि बढ्यो

काठमाडौं, ३० असोज । कूल ४५० मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको तयारीका लागि क्षेत्र निर्धारणको काम अगाडि बढाइएको छ ।प्रदेश–१ को संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा आयोजना निर्माण हुन लागेको छ । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले सो आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । अरुण नदीमा निर्माण हुने आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको वातावरणमा पर्ने प्रभावका बारेमा सात दिनभित्र आवश्यक जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ ।आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनसम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक प्रणाली, जैविक, सामािजक एवं सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रणालीमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने विषय पत्ता लगाउन खोजिएको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।आयोजना प्रभावित क्षेत्रका गाउँपालिका वा नगरपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको राय सुझाव लिन आवश्यक भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र राय सुझाव दिन भनिएको छ ।

आवश्यक राय सुझाव विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनइए इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडमा आवश्यक राय सुझाव दिन भनिएको छ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका– २ भएर बग्ने अरुण नदीमा ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ ।सो बाँधका कारण अरुण नदीमा ०.३३८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको १०३ लाख घन मिटर क्षमताको जलाशय बन्नेछ । पानीको डिजाइन बहाव करिब १४३ घनमिटरप्रति सेकेण्ड र करिब ३८० मिटरको कूल हेड प्रयोग गरी वार्षिक करिब दुई हजार ४९८ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी आयोजनाको डिजाइन गरिएको छ ।बाँधस्थलबाट ६ हजार ७१५ मिटर तल्लोतर्फ जमिनमुनी बनाइने विद्युत गृहमा भूमिगत पेनस्टक पाइपमार्फत पानीलाई ६ वटा टर्वाइनमा खसाली विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन पश्चात् करिब ७०० मिटर लामो टेलरेस टनेलबाट पानीलाई पुनः अरुण नदीमा नै छाडिनेछ ।आयोजनाका संरचनास्थलमा पुग्नका लागि करिब २२ किलोमिटर लामो पहुँचमार्ग निर्माण तथा उत्पादित विद्युत् प्रसारणका लागि विद्युत गृहबाट प्रस्तावित हाइटार सवस्टेशनसम्म करिब १८.५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन समेत निर्माण गरिनेछ ।आयोजनाका अधिकांश संरचना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बन्नेछन् ।
एनइए इन्जिनीयरिङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले केही दिन पहिले किमाथाङ्का अरुणलगायत एक हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको अध्ययन सकिएको र सीमित काम मात्रै बाँकी रहेको बताएका थिए ।

नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणबाहिर पुग्ने खतरा

नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणबाहिर पुग्ने खतरा

काठमाडौं, असोज ३० । नेपालमा कोरोना संक्रमणले महामारीको रुप लिइसकेको छ । दैनिक तीन हजारमाथि संक्रमित भेटिइरहेका छन् ।सरकारले कोरोनाभाइरसको परीक्षण र उपचारमा ठूलो रकम खर्च भएको र सेवा-सुविधाको पनि अधिकतम् विस्तार गरेको दाबी गररहँदा संक्रमण भने नियन्त्रणबाहिर जाने संकेत देखिएको छ ।नेपालमा कोरोना परीक्षण गर्न थालिएको सात महिनाको अवधिमा कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत व्यक्तिमा परीक्षण भएको सरकारी तथ्यांक छ ।१२ लाख बढीको ‘पीसीआर’ परीक्षण हुँदा एक लाख २५ हजार बढीमा संक्रमण देखिएको छ ।देशभरका निजी तथा सरकारी प्रयोगशालामा दैनिक १६ हजारमाथि व्यक्तिको परीक्षण हुँदा औसतमा चार हजार बढी संक्रमित भेटिन थालेका छन् । पछिल्लो केही दिनयताको तथ्यांक हेर्दा संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दोक्रममा छ ।यस्तै अवस्था भइरहे के हुन्छ ? जनमानसमा उब्जिएको ठूलो प्रश्न हो यो । कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यासमेत बढ्दो छ ।

सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि हरसम्भव प्रयास भइरहेको बताएपनि नतिजा भने भरोसा गर्न सकिनेखालको देखिँदैन ।हाल काठमाडौं उपत्यकामा ५० हजार बढी संक्रमित रहेकोमा काठमाडौं जिल्लामा मात्र ४० हजारमाथि संक्रमित छन् ।प्रदेश नम्बर-१ का तीन जिल्ला मोरङमा पाँच हजारमाथि, सुनसरीमा तीन हजार र झापामा एक हजार बढीमा संक्रमण देखिएको छ ।प्रदेश नम्बर-२ का ८ मध्ये चार जिल्लामा दुई हजारमाथि र चार जिल्लामा एक हजार बढीमा संक्रमण देखिएको छ ।वाग्मती प्रदेशका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र काभ्रेमा बढी संक्रमण भेटिएको छ ।हालसम्म गण्डकी प्रदेशका दुई जिल्ला कास्की र नवलपरासी पूर्वमा एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देहीमा चार हजार, बाँकेमा दुई हजार, कपिलवस्तु र दाङमा मात्र एक हजार बढी व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको छ ।कर्णाली प्रदेशका पनि सुर्खेत र दैलेखबाहेक अन्य जिल्लामा संक्रमित कम छन् । सुर्खेतमा दुई हजार र दैलेखमा एक हजारमाथि संक्रमित छन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका डोटी, अछाम र कैलालीमा मात्र एक हजारभन्दा बढीमा संक्रमण देखिसकेको छ ।सरकारको उदासीनता र सर्वसाधारणको लापरबाहीका कारण संक्रमण बढेको भन्दै जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त सक्रिय संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा अझैपनि ध्यान नदिने हो भने अवस्था निकै भयावह हुने खतरा बढेको बताउनुहुन्छ ।परीक्षण, उपचार र अन्य सुविधा राम्रै भएपनि समग्र व्यवस्थापन सबल नहुँदा महामारी भयावह बन्दै गएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।यसैले महामारीको मारबाट पार पाउन विगतको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै युद्धस्तरको योजना तयार गरी कार्यान्वयन तहमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।


Your Views
Related News