काठमाडौं । स्वस्थ खानाको महत्व विशेष हुन्छ । विहान बेलुकीको भागदौडको शहरी जीवनशैलीलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न स्वस्थ तथा स्वच्छ खानपान गर्नु अपरिहार्य छ । सोहि कुरालाई ध्यानमा राखेर ललितपुरको झम्सिखेलमा ‘हङ्ग्री वेल्स’ फास्ट फुड रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा आउँदैछ ।कात्तिक १ गते अर्थात् घटस्थापनाका दिनबाट औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आउन लागेको ‘हङ्ग्री वेल्स’ अहिलेको व्यस्त जीवन शैलीमा स्वस्थकर ‘फास्ट फुड’ रुचाउनेहरुकालागि उत्कृष्ठ गन्तब्य हो ।शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा आठ वर्षदेखि सक्रिय रहेका युवा व्यवसायी शिशिर सिंखडाले व्यस्त शहरी जीवनशैलीमा आम उपभोक्तालाई स्वस्थ, स्वच्छ फास्ट फुड दिने उद्देश्यले ‘हङ्ग्री वेल्स’ सञ्चालनमा ल्याएकाे बताए ।ललितपुरको झम्सिखेलस्थित होटल भिभान्ता अगाडी रहेको ‘हङ्ग्री वेल्स’मा खासगरी चिकनका विभिन्न आइटमहरु पाइन्छ । ‘स्वस्थ खाउँ स्वस्थ जिउँ’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालनमा आएको ‘हङ्ग्री वेल्स’ मा क्रन्ची फ्रायड चिकन, क्रिस्पी चिकन, ग्रिल चिकन, हट एण्ड क्रेस्पी लगायत चिकनका विभिन्न आइटमहरु उपलब्ध छन् । यसका अलावा कफी पारखीका लागि ‘हङ्ग्री वेल्स’ नयाँ गन्तब्य पनि बन्न सक्छ । यहाँ कफी तथा कोल्ड ड्रिङ्सका सबै आइटम पाइन्छ ।‘हङ्ग्री वेल्स’ को विशेषता भनेको हाइजेनिक खानेकुरा नै हो । हामी कहाँ जतिपनि परिकार पाइन्छ सबै हाइजेनिक छन् ।’ ‘हङ्ग्री वेल्स’का सञ्चालक शिशिर सिंखडा भन्छन् ।‘हङ्ग्री वेल्स’ले सरसफाई र शुद्धतालाई विशेष ख्याल गरेको छ । ग्राहकले प्रत्यक्ष रुपमा परिकार तयार गरेको हेर्न सकुन्, किचन कत्तिको स्वच्छ र सफा छ भनेर हेर्न मिल्ने बनाइएको छ । ‘हङ्ग्री वेल्स’ मा आधुनिक तवरको लाइभ किचन छ । ‘बाहिर जति सुकै सफा सुग्घर भएपनि किचन सफा भएनभने स्वस्थकर परिकार बनाउन सकिँदैन, हामीले यहि कुरालाई मध्ये नजर गरेर सरसफाइमा ध्यान दिएका छौं, स्वस्थकर चिकेन मात्र प्रयोग गर्छौं ।’ सिंखडाको भनाई छ ।

त्यसो त स्वस्थ परिकार तयार गर्न शुद्ध र स्वस्थकर मरमसला र सामग्रीको अति आवश्यक छ । ‘हङ्ग्री वेल्स’ मा पाइने जुनसुकै आइटम शतप्रतिशत स्वस्थकर छ । ‘कुनैपनि परिकार स्वस्थ हुन त्यसमा प्रयोग हुने मरमसला र तेलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, हामीले प्रयोग गर्ने मरमसलाहरु सबै विदेशबाट ल्याइएका छन् । मासुको कुरा गर्नुहुन्छ भने, स्वस्थ र स्वच्छ ढंगले तयार पारिएको मासु प्रयोग गरेका छौं ।’ सञ्चालक सिंखडाको दावि छ ।मरमसला मात्र राम्रो र स्वस्थ भएर पनि परिकार तयार हुँदैनन् । त्यसका लागि अनुभवी सेफ पनि त चाहियो । कस्ता छन् ‘हङ्ग्री वेल्स’ का सेफ ? सञ्चालक सिंखडाका भन्छन् ‘हङ्ग्री वेल्स’ मा क्रन्ची चिकनमै १५ वर्षदेखि पोख्त, अनुभवी सेफ छन् । जो आफैं क्रन्ची तालिम दिने सेफ हुन् । यसका अलावा किचनमा काम गर्नेहरु विशेष तालिम प्राप्त छन्, सरसफाईमा उत्तिकै ध्यान दिन्छन् ।आधुनिक जीवन शैलीमा अब बिहानै घरमा आफैंले पकाएर खान सक्ने अवस्था रहेन । भागदौडको यो जीवन शैलीमा हामीलाई सफा, स्वस्थकर खानेकुरा पलभर मै आइपुग्नु पर्छ अथवा काम गर्दै खाँदै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘हङ्ग्री वेल्स’ ले ‘होम डेलिभरी’ को समेत सुविधा दिएको छ । ‘हङ्ग्री वेल्स’ का आइटमहरु फुडमाण्डू र भोग डील मार्फत घरघरमै उपलब्ध हुने सुविधा छ ।करिब ४० लाखको लगानीमा सञ्चालनमा आएको ‘हङ्ग्री वेल्स’ करिब पाँच सय स्क्वाएरमा फैलिएको छ । जहाँ १२ देखि १४ जनाले एकै पटक बसेर खान सक्छन् ।
READ MORE NEWS

गरिबी एक बहुआयामिक समस्या

यस शताब्दीका महान राजनेता नेल्सन मन्डेलाले एक प्रसंगमा भनेका थिए ‘गरिबी प्राकृतिक नभै दासता र रंगभेदजस्तै मानव व्यवहारको उपज हो र मानवीय प्रयत्नबाटै यसलाई हटाउन र घटाउन सकिन्छ ।’ सबै विचार र दर्शन बोक्ने सरकारको साझा एजेन्डा गरिबी निवारण हो र गरिबीविरुद्धको अभियानमा लगातार संघर्षमा छन् तर विडम्बना अझै पनि विश्वमा ७० करोडभन्दा बढी मानिस न्यूनतम आवश्यकताको सामथ्र्य बाहिर अति गरिबीमा छन् । २०११ को १.९० डलर प्रतिदिन आय मापदण्डअनुसार हाल ७३ करोड ४० लागि मानिस गरिबीमा छन् । एक तिहाइ सहरी बासिन्दा अस्वस्थ्य र असुरक्षित घरमा बसोबास गर्छन्, ६० करोडजति विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्, जन्मने हजारमध्ये ३९ बालबालिका आफ्नो पाँचांै जन्मदिन देख्न पाउँदैनन् । कोभिड–१९ ले ल्याएको संकट, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, विप्रेषण कटौती, सामाजिक सेवाको अवरुद्धले २०२० मा गरिबीको संख्या बढ्ने आँकलन गरिएको छ । विविध स्वरूपमा वञ्चिती र विपन्नता देखिँदै छ । यसले समग्र विकास, समृद्धि र मानव सभ्यतालाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।

कोफी अन्नानले भनेझंै अति गरिबी जहाँको भए पनि मानव सुरक्षालाई सिधै चुनौती दिन्छ । यही भावनालाई केन्द्रस्थमा राखेर अघिल्लो शताब्दीको अन्ततिरबाट गरिबी, विपन्नता र वञ्चितीविरुद्धको विश्वव्यापी आन्दोलन सुरु भयो । मानवतावादी अभियान्ता, विकासकर्मी र अर्थशास्त्रीहरू गरिबीविरुद्ध एकजुट भए, सरकारहरू गरिबी घटाउन र न्याय काम गर्न नीति कार्यक्रममा लागे । सहस्राब्दी सुरु हुनुअघि नै सहस्राब्दीको पहिलो १५ वर्षभित्र विश्वलाई स्वस्थ्य, शिक्षित र गरिबीमुक्त बनाउने विश्व विकासको मार्गचित्रमा सहमति गरियो । गरिबीविरुद्ध धनी तथा गरिब देशहरू सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध भए । तर, गरिबीविरुद्धको आन्दोलन निकै फितलो र औपचारिक देखियो । परिणामतः २१आंै शताब्दीको दोस्रो दशक बितिसक्दा पनि गरिबी निर्मूल मात्र नभएको होइन कि भिन्न स्वरूप र घनत्वमा गरिबीको आयतन बढ्दै गएको छ । यसले नीति निर्माता, विकासविद्, कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता, सरकार र सरकारबाहिरका पात्रहरूलाई सिधै चुनौती दिएको छ ।

गरिबीविरुद्धको लडाइँका लागि गरिबीका सबै आयामलाई चिन्न र यसअघि यसविरुद्ध लिइएका रणनीतिको चिरफार गर्नु आवश्यक हुन आउँछ । अघिल्लो दशकसम्म गरिबीलाई सीमित अर्थ र एकल आयामबाट हेरिन्थ्यो । तर, गरिबीमा जीवन बिताउनुका धेरै आयामहरू हुने गर्दछन्, जुन गरिबले नै अनुभूत गर्न सक्छ । जस्तो कि सुविधाहीन आवास, जोखिमपूर्ण काम, अपर्याप्त खाना, न्यायमाथि कमजोर पहुँचका कारण शोषण र अत्याचारको सहनशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारजस्ता आधारभूत सामाजिक सेवामा कमजोर पहँुच र राजनीतिक प्रक्रियामा सीमान्तीकरण । यी आयामहरू एकल नभई अन्तरसम्बन्धित छन्, एकले अर्को आयामलाई बेस्सरी प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । जस्तो कि गरिबी, भोकमरी र हिंसा यसरी आबद्धित हुन्छन् कि यसको पीडादायी निष्कर्षले जीवनको अर्थ र महत्तालाई गिज्याउन पुग्छ । झट्ट हेर्दा गरिबी आर्थिक समस्या हो तर आर्थिकभन्दा धेरै गहिरा कारण, प्रभाव र परिणाम पनि यसभित्र छिपेका हुन्छन् ।

व्यक्ति किन गरिब हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर मूलतः आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आयामबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ । अर्थशास्त्री जेफ्री साच सहमत हुँदा गरिबका कथाहरू अरूले लेखिदिएकाले गरिब गरिबीको अवस्थाबाट उठ्न सक्दनैन््, केवल आरोपित हुन्छन् । आप्mना कथा आफंै लेख्ने, आप्mना व्यथा उपचारका लागि आफंैलाई उपयोग गर्ने प्रणाली नभएसम्म गरिबी निवारण अर्थपरक एवं दिगो हँुदैन । गरिबका अर्थशास्त्री मानिएका अमत्र्यसेनले पनि गरिबको गरिबी घटाउने प्रमुख पात्र स्वयं सुरु गरिब हो र गरिबको क्षमता विकासमार्फत नै गरिबीविरुद्ध दिगो समाधान खोज्न सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । अभिजित बनर्जी तथा डुल्फोको निष्कर्ष पनि त्यस्तै छ । अनुसन्धान, सिद्धान्त र विचारहरूबाट साझा निष्कर्ष निकाल्न पारिस्थितक रूपमा पनि सम्भव हुँदैनन् तर यसले एउटा अवधारणागत सजगता भने दिन्छ । जस्तो कि गरिबीको दुस्चक्र हुन्छ, त्यसलाई नतोडेसम्म गरिबी हटाउन सकिँदैन । गरिबको आम्दानी थोरै हुन्छ (वा आम्दानी नै हँुदैन) ।

तीन दशक अघिदेखि गरिबलाई एजेन्डा मात्र बनाइएकाले गरिबीलाई सदाका लागि बिदा गर्ने अभियानलाई बिदा गर्न सकिएको छैन

कम आम्दानी भएकाले कमाएको अधिकांश रकम छाक टार्न नै खर्चिन्छन्, शिक्षा स्वास्थ्य उपचारमा लगानी हुँदैन, घरको भौतिक अवस्था कमजोर हुन्छ, परिवारको आकार ठूलो हुन्छ, जसले झनै गरिबी थप्छ । आफ्नो जग्गा हँुदैन, भए पनि सारै थोरै हुन्छ । अरूबाट केही पाउँदा खुसी हुन्छ । यी सबै कारणले पुस्तेनी गरिब व्यक्ति ठूलो आकांक्षाको सपना देख्न सक्दैनन्, र पुनः गरिबीको दुस्चक्रमा जाकिन बाध्य हुन्छन् । यो गरिबीको दुस्चक्र घुमिरहन्छ र जीवनप्रति निराशा र कुण्ठा जाग्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले गरिबीको दुस्चक्र तोड्न आक्रामक कार्यक्रमिक र नीतिगत अहस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । एकपटक दुस्चक्र तोडिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा व्यक्ति अर्थपूर्ण सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापमा स्वचालित भई समृद्धिको मार्ग तय गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसका दिनमा खास विषय केन्द्रित नारा राखी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै ध्यान त्यसैतर्फ केन्द्रीत गर्ने प्रचलन छ । यस वर्ष सामाजिक र वातावरणीय न्याय प्राप्तिका लागि सहकार्यलाई जोड दिइएको छ । कोरोना महाव्याधिले विश्वलाई त्राहीमाम अनि स्तब्ध पारेको यस अवस्थामा न्यायको धेरै फराकिलो अर्थ रहेको छ । आर्थिक–सामाजिक गतिविधि ठप्प भएकाले खाना तथा न्यूनतम आधारभूत सेवाका लागि अतिरिक्त मूल्य चुकाउनुपर्ने समस्या छ । रोजगारी गुमेको छ, डिजिटल सूचनाले परिवारलाई र समाजको सम्बन्ध टुटाउँदै लगेको छ । बालबालिकाको शैक्षिक सत्र गुम्ने खतरा छ । आपूर्ति शृंखला टुटेकाले विपन्नहरू झनै विपन्नतामा धकेलिँदै छन् । सामाजिक तनाव र हिंसा, मानसिक समस्या र मनोदशाले जीवनप्रति निराशा जाग्दै छ । दैनिक रूपमा गरिबीमा झर्ने संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसैले कारोना महामारी सवैका लागि चुनौती त हँुदै हो, गरिबका लागि झनै महाव्याधि भएको छ ।

गरिबी हटाउने अभियान चुनौतीपूर्ण छ । चुनौतीपूर्ण छ भनेर चुपलाग्ने विकल्प र छुट छैन न एकअर्काप्रति, वर्तमानले विगतप्रति आरोप लगाएर बस्ने अवस्था नै छ । गरिबी घटाउने-हटाउने दायित्व मूलतः सरकारको हो । गरिबी हटाउने कुरा मूलतः शासकीय प्रणालीसँग सम्बद्ध छ । राज्य नै बृहत् उद्देश्यसहितको नागरिक संस्था भएकाले हरेक नागरिक समस्या समाधान उसको पहिलो र अन्तिम जिम्मेवारी हो । त्यसलै नीति कार्यक्रमले गरिबीलाई सम्बोधन गर्नु त छँदै छ, गरिबका लागि निर्माण भएका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गरिबका भावना क्रियाशील बनाउन, भावनात्मक रूपमा आफैं परिचालित गराउन कार्यक्रम पहिचानका समयदेखि नै स्वयं गरिबलाई परिचालित गरिनुपर्दछ । ता कि उसको सम्भावना र क्षमता उसैका लागि उपयोग हुन सकोस् ।

गरिबसँग भएको एकमात्र साधन श्रमलाई उपयोग गर्ने वातावरण (सीप, कर्जा र उत्पादन सम्बन्ध) निर्माणबिना गरिब आफंै आफ्नो गरिबीविरुद्ध आन्दोलित हुन सक्दैन । भनिन्छ माछा होइन, बल्छी दिएर गरिबी हटाउन सकिन्छ । गरिबका नाममा काम गर्ने गैरसरकारी÷सामुदायिक पात्रहरू गरिबसम्म पुग्नुपर्छ । तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, प्रतिवेदनजस्ता नरम प्रकृतिका काममा रमाउने, गरेको जस्तो देखाउने होइन, कार्यक्रममा नै पुग्नुपर्छ । स्रोत प्राप्ति, विनियाजन र खर्चमा नतिजामूलक जवाफदेहिता देखिनुपर्दछ । गरिबका लागि भएका कार्यक्रमको सामाजिक विवेचना पनि स्वयं गरिबबाटै हुनुपर्दछ ।

गरिबीले समग्र विकास, समृद्धि र मानव सभ्यतालाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ

गरिबका नाममा तीन दशकअघिदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आए पनि गरिबलाई एजेन्डा मात्र बनाइएकाले गरिबीलाई सदाका लागि बिदा गर्ने अभियानलाई बिदा गर्न सकिएको छैन । त्यसैले गरिबी निवारण सामाजिक अभियान हो । यस अभियानमा के सरकार, सार्वजनिक निकाय, समुदाय, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार सबै नै सामूहिक रूपमा लाग्नुपर्दछ । रणनीतिक अगुवाइ र नियमन सरकारको हो । यसो गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । नैतिक कर्तव्य हो । किनकि गरिबी घटाउन सके मात्र समृद्धिको आधार तयार हुने हो । जनताको सामथ्र्य बढ्ने हो, लगानी र रोजागरी बढ्ने हो । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रले आफ्ना सेवा वस्तु बिक्रीवितरणमार्फत नाफा बढाउने, सामुदायिक÷सहकारी÷गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक सम्मति पाउने र शासकीय व्यवस्थाले वैधता पाउने हो । त्यसैले गरिबी निवारण धर्मयुद्ध जस्तै कडा अनुशासनमा सबै संलग्न हुनपर्ने महाअभियान हो । समृद्धिको पृष्ठभूमि निर्माण र समृद्धिको समन्यायिक वितरण यसै अभियानबाट पाउन सकिन्छ ।

नेपालमा विगतदेखि गरिबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रम, सामाजिक परिचालन, सामाजिक सुरक्षा, मानव सीप विकास, अनुदान वितरण र नीति हस्तक्षेपका क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा छन्, जो खासै प्रभावकारी भएनन् । गरिब पहिचान नभई गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा आए, कार्यक्रम तर्जुमामा प्रियता र कार्यान्वयनमा औपचारिकता देखियो । समन्वय र अनुगमन नभएकाले पनि कार्यक्रमहरू आआफ्नै सहजतामा सञ्चालन भए, सबैले गरेको दाबी गरे तर नतिजाले दाबीलाई समर्थन गरेन । २६ जिल्लामा १२ लाख २४ हजार परिवारमा गरिबी पहिचान सम्पन्न भई २३ जिल्लामा १२ लाख परिवारको पहिचान हुँदै छ । बाँकी जिल्लामा पनि छिटै सम्पन्न होला । गरिब पहिचानपछि गरिबमुखी कार्यक्रमको आधार उनीहरू केन्द्रित गर्न सकिन्छ । सबै स्वरूपको गरिबी घटाउने गरी दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर १ तर्जुमा भएको छ र समयबद्ध क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने नतिजा खाका तयार छ ।

कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि गरिबी निवारण नीति पनि तर्जुमा भएको छ । तीनै तहका सरकारमा कार्यक्षेत्र स्पष्ट विभाजित छ । सरकार बाहिरका संरचनाबाट हुने कार्यक्रमको समन्वय ढाँचा पनि छ । राष्ट्रिय तहमा सम्बद्ध मन्त्रालयलाई कार्यक्रम समन्वय, नीति नेतृत्व र अवस्था विश्लेषणको जिम्मेवारी छ । कोभिड–१९ ले गरिबी निवारणका कार्यक्रम अरू आक्रामक रूपमा गर्नुपर्ने दबाब थपेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसले सबै निकाय र जिम्मेवारीका तहलाई थप जिम्मेवार हुन दबाब दिएको छ । किनकि गरिबीविरुद्ध अभिायनबाट देशहरू पर रहन सक्ने अवस्था छैन ।


Your Views
Related News