काठमाडौँ । न्युजिल्याण्डमा शनिवार लाखौँ मानिस निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । यस निर्वाचन सेप्टेम्बरमा हुने तय गरिएको थियो तर कोरोना भाइरस संक्रमणको पुन: मामिला देखिएपछि निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो ।विचार तथा ओपिनियन पोलमा वर्तमान प्रधानमन्त्री आर्डेन दोश्रो पटक विजयी हुने अनुमान गरिएको छ र किनभने उनले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सफल नेतृत्वको भूमिका निभाएकी छिन् । तर एउटा ठुलो प्रश्न भने अझैपनि छ, के उनि संसदको बहुमतमा पनि जित हासिल गर्न सक्छिन् ? जुन अहिलेसम्म अनिश्चित रहेको छ ।सन् १९९६ देखि संसदमा मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व (मिक्स्ड मेम्बर प्रोपोर्सनल रिप्रिजेन्टेसन) लागु भए पछि अहिले सम्म कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले संसदको बहुमत प्राप्त गरेको छैन ।अक्टोबर ३ मा खुला भएको निर्वाचनमा लाखौँ नागरिकले आफ्नो मत दिईसकेका छन् । न्युजील्यान्डका जनतालाई आम चुनावको मतका साथ दुई जनमत संग्रहमा पनि मतदान गर्न भनिएको छ ।

के आर्डेनले पूर्ण बहुमत हासिल गर्न सफल हुनेछिन् ?

प्रायजसो राजनितिक विश्लेषकहरुले आर्डेनको जित हुने र उनको प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोश्रो कार्यकाल हुने अनुमान गरेका छन् र पोलमा पनि उनले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्ने नतिजा आएको थियो । अकल्याण्ड विश्वविद्यालयको प्राध्यापक जेनिफर कर्टिन भन्छिन्, ‘विगत यस घटना एक भइसकेको छ, जहाँ एक नेताले चुनाव जित्ने पक्का अनुमान गरिएको थियो तर नतिजा त्यसको उल्टो भयो ।’उनी भन्छिन्, ‘जब जोन कि नेता थिए तब ओपिनियन पोलमा उनले ५० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पक्का भएको थियो तर चुनावको दिन त्यसो भएन ।’उनको अनुसार, ‘न्युजिल्याण्डका मतदाताहरु निकै रणनीतिक तरिकाले सोच्ने गर्दछन् र उनिहरु आफ्नो मतलाई बाढ्ने गर्दछन्, ३० प्रतिशत मत साना पार्टीहरुलाई दिन्छन् जसको मतलब ५० प्रतिशत भोटको लागि लामो संघर्ष गर्नुपर्छ ।’अर्का विश्लेषक जश भान भिनको अनुसार, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा, पहिले जस्तै लेबर पार्टीले ग्रिन पार्टी संग सहकार्य गर्दै सरकार गठन गर्नुपर्छ, सन् २०१७ मा दुईजनाको गठबन्धनका कारण लेबरको सरकार गठन गर्न सहयोग गरेको थियो ।’उनी भन्छन्, ‘कोरोना महामारी सफलतापुर्वक सामना गरको कारण आर्देनलाई एउटा सकारात्मक पक्ष मिलेको छ, यदि कोरोनाको अवस्था अर्कै भएको भए सायद न्युजिल्याण्डले उनलाई बहिष्कार गर्ने थियो ।’उनले भने, ‘यस वर्षको शुरुवातमा उनले आफ्नो वाचा तथा लक्ष्यहरु पुरा गर्न असफल भएको टिप्पणीहरु बाहिर आएका थिए , उनले बालबालिकाको गरिबी अन्त्य गर्ने तथा हाउजिंग क्राइसिसलाई नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेकी थिइन् ।’निर्वाचन सकिएपछि उनको ख्याती कम हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचनमा कस्तो विषय चलीरहेको छ ?

प्रधानमन्त्री आर्डेनले थप वातावरण मैत्री आयोजनाहरू ल्याउने वाचा गरेकी छिन् साथै विद्यालयको सुधार र आयश्रोत वृद्धि गर्दै आयकर दुई प्रतिशत पुर्याउने उनले लक्ष्य लिएकी छिन् । यस विषयमा उनले आफ्नो प्रतिद्वन्दी जुडिथलाई पछि पारेकी छिन् ।
६१ वर्षीय पुर्व वकिल तथा न्युजिल्याण्डको एक मुख्य पार्टी केन्द्रिय-राइट नेसनल पार्टीकी जुडिथ कोलिन उनको प्रतिद्वन्दीको रुपमा रहेकी छिन् ।नेसनल पार्टीले देशमा लगानी बढाउने तथा विकासका पूर्वाधारहरु पनि थप गर्दै लैजाने, ऋण कम गर्ने तथा अस्थायी रुपमा कर कम गर्ने वाचा गरेको छ । भान भिन भन्छन्, ‘सबै भन्दा ठुलो भिन्नता भनेको दुई पार्टी लेबर र नेसनलमा दुई भिन्न प्रकारको नेतृत्व रहेको छ र दुवैले देशलाई भिन्न-भिन्न नेतृत्व दिनेछन् ।’उनले भने, ‘आर्डेन दयालु नेता हुन् र उनी आफ्नो जनताको सुरक्षामा बढी केन्द्रित छिन् भने कोलिन अर्कै प्रकारको छिन् । आर्डेनले संरक्षकको रुपमा पुन नियन्त्रण चाहनेहरुलाई अपिल गरेकी छिन् ।’

मानिसहरु अरु कसलाई भोट गर्दै छन् ?

न्युजिल्यान्डमा प्रमुख प्राथमिकता पाएका उम्मेदवार र पार्टी भन्दा अन्यको पक्षमा आफ्नो भोट गर्न सक्छन् र उनीहरुलाई आफ्नो विचार राख्ने दूई वटा छुट्टै विकल्प दिइएको छ । जसमा इच्छामृत्यु र भांग (क्यानाबिस) कानूनीकरणमा छनौट गर्ने अधिकार दिइएको छ ।न्युजिल्यान्डको निर्वाचन सूचना तथांकको अनुसार इच्छा मृत्यु र भांगको वैधानिकतालाई पनि सन् २०२० को निर्वाचनको माध्यमबाट निर्णय गरिने भएको छ ।पहिलोमा उनीहरु इच्छा मृत्युको कानुन, इन्ड ओफ लाइफ चोइस एक्ट २०१९ को लागि मतदान गर्ने छन् यदि मानिसले यसमा भोट गर भने इच्छा मृत्युले वैधानिकता प्राप्त गर्नेछ । यस कानुन अन्तर्गत, सिकिस्त बिरामी भएका मानिसले आफ्नो मृत्युको सहयोग लागि अपिल गर्न पाउनेछन् ।  यो निकै महत्वपूर्ण भोट रहेको छ र यदि ५० प्रतिशत भोटमा यसको अनुमति प्राप्त भए निर्वाचन पछि यसको  निर्णय हुनेछ । क्यानबिस कानुन र नियन्त्रणको निर्वाचनमा , भांगलाई कानुनीरुपमा अनुमति दिने वा नदिने भन्ने निर्णय हुनेछ ।तर यो पूर्ण रुपमा लागु भने हुने छैन , बहुमतले भांगको वैधानिकतामा मतदान गरे पनि सिधा लागु हुँदैन यसलाई अब बन्ने सरकारले नयाँ कानुन (बिल) जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्युजिल्याण्डको निर्वाचन प्रणाली कसरी काम गर्दछ ?

न्युजिल्यान्डमा मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व (मिक्स्ड मेम्बर प्रोपोर्सनल रिप्रिजेन्टेसन) संसद अन्तर्गत हेरक तीन वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । जसमा मतदाताहरुलाई दुई पटक मतदान गर्न निर्देशन दिइएको हुन्छ । पहिलो पार्टीको लागि र अर्को जनप्रतिनिधि सांसदकोलागी ।विजयी हुन एउटा पार्टीले पाँच प्रतिशत पार्टी भोट र संसदमा सिट प्राप्त गर्नुपर्छ । माओरीका उम्मेदवारको लागि पहिला देखि नै संसदको सिट आरक्षण गरिएको हुन्छ । सरकार बनाउनको लागि पार्टीले एक सय २० मध्य ६१ वटा सिट हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर एमएमपी लागु भएपछि कुनैपनि पार्टीले यस्तो जित प्राप्त गर्न सफल भएको छैन । विकल्पमा धेरै पार्टी भएका कारण ५० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न निकै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ र न्युजिल्यान्डमा अन्य थुप्रै पार्टीहरु निकै प्रख्यात छन् । त्यसैले सरकार गठनको लागि पार्टीहरुले सर्वाधिक अंकको भोट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलब साना पार्टीका सदस्यहरुले बहुमतमा कुन पार्टीको जित हुने निर्णय गर्नेछन् ।सन् २०१७ मा पनि यस्तै एक घटना भएको थियो, जब नेसनल पार्टीले प्रायजसो सिटमा आफ्नो जितको झण्डा फहराएको थियो तर सरकार गठनमा असफल भयो किनभने लेबर पार्टीले ग्रिन र एन जेड संग गठबन्धन गरको थियो ।

READ MORE NEWS

कात्तिक २ गतेदेखि ललितपुरमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा स्थगित

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले आइतबार (पर्सी)देखि अत्यावश्यकबाहेकका अन्य सबै सेवा स्थगित गरेको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै जिल्लाभर कात्तिक २ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी), स्वास्थ्य विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, सुरक्षा निकायसँगको छलफल एवं परामर्श परामर्शपछि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।पछिल्लो समय काडमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ संक्रमणको दर अत्याधिक रुपमा बढिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुको भीडभाड अत्यधिक भई संक्रमण सेवाग्राहीहरुमा समेत फैलन सक्ने उच्च जोखिम रहेका कारण अत्यावश्यक बाहेकमा अन्य सेवा स्थगित गरिएको जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।


Your Views
Related News