काठमाडौं। यो कहानी २ मित्रहरुको हो । एउटा ७४ वर्षका वृद्ध र अर्का १० वर्षका बालक । यी दुईमध्ये एक अहिले यो संसारमा रहेनन् । र, उनै मित्रको सम्झनामा अर्का मित्र विगत २ सय दिनदेखि पालमा सुतिरहेका छन् । इङल्याण्डको ब्रनटन शहरमा बस्ने १० वर्षका म्याक्स वूसेको आफ्नो छिमेकमा बस्ने ७४ वर्षका रिकसँग गहिरो मित्रता थियो । रिककी पत्नीको २०१७ मा निधन भयो र यही फेब्रुअरीमा रिकको पनि क्यान्सरका कारण निधन भयो । रोगसँग जुधिरहेका रिकको अन्तिम समयमा म्याक्स रिकको साथमै थिए । अहिले म्याक्स रिकको यादमा पालमा सुत्छन् ।

डेली मिररको रिपोर्टअनुसार उनले यसरी पालमा सुतेर ५० हजार पाउण्ड (७६ लाख नेपाली रुपैया) जुटाउने लक्ष्य राखेका थिए । उनले यसरी जुटेको सहयोग नर्थ डेभोन हस्पाइसलाई दिनेछन् जहाँ उनका मित्र रिक र रिककी पत्नी सुईले आफ्नो अन्तिम समय बिताएका थिए । उनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गरिसकेका छन् र घरबाहिर पालमा पूरै एक वर्षको समय बिताउने तयारीमा छन् । उनलाई पाल उनमा मित्र रिकले नै आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा केही समय पहिले दिएका थिए ।

रिकले म्याक्सलाई पाल दिँदै प्रकृतिको बीचमा यो पालको साथमा समय बिताउन भनेका थिए । त्यसपछि म्याक्सले त्यही पालको साथमा घरबाहिर रात बिताउन सुरु गरेका हुन् । म्याक्सले घरबाहिर पालमा २ सयभन्दा धेरै दिन बिताइसकेका छन् र यसो गरेर ५८ हजार पाउण्ड (८८ लाख रुपैयाँ) नगद सहयोग जम्मा गरिसकेका छन् । उनलाई सहयोग आउने क्रम अझै जारी छ । म्याक्स भन्छन् ‘निकै अद्भूत अनुभूति भइरहेको छ । यो साँच्चै अविश्वसनीय छ । मैले गिफ्ट सहयोग समेत गरेर ७० हजार पाउण्ड सहयोग जुटाइसकेको छु ।’

म्याक्सले आफ्नो यो यात्रा मार्च २८ मा सुरु गरेका हुन् । त्यतिबेलादेखि पालमा बस्न थालेका म्याक्स अझै थाकेका छैनन् । उनी पालमा पूरा एक वर्ष बिताउन चाहन्छन् तर रिकले जस्तै म्याक्सलाई उनले दिएको पालले पनि अन्तिमसम्म साथ दिएन । रिकले दिएको पालले पानी ओत्न नसक्ने भयो त्यसपछि म्याक्सले अर्को ल्याए । अहिले म्याक्स पाँचौं पालमा बसिरहेका छन् । म्याक्सकी आमा रचेलले म्याक्सको यो अभियानलाई पागलपन नै भन्छिन् । सुरुमा उनले १०० पाउण्डको लक्ष्य राखेको भए परिवार र आफन्तले नै त्यो जुटाएर म्याक्सलाई घर फर्काउने सोचेका थिए । तर म्याक्स यति अगाडि बढ्छन् भन्ने उनीहरुले सोचेका थिएनन् ।

READ MORE NEWS

निषेधाज्ञाको अवशेष अब जोरबिजोर मात्रै !

काठमाडौं । मध्यम तथा लामो दूरीका यातायात चल्न सुरु भएको १ महिनापछि सरकारले यात्रुबाहक सवारीसाधनमाथि लगाएको ५० प्रतिशतको सीमा हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले यसअघिको लिइँदै आएको आधा क्षमतामा मात्रै यात्रु बोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । योसँगै शनिबारदेखि सवारीसाधनले पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोकेर गुड्न थालेका छन् । यो निर्णयपछि यातायात व्यवसायीलाई निकै ठूलो राहतको अनुभूति गरेका छन् । यो निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई मात्रै राहत भएको छैन, गाडी चढ्दा अहिले लाग्दै आएको भाडा अब ३३ प्रतिशत घटेको समेत छ । अर्थात्, सरकारले यसअघि बढाएको ५० प्रतिशत भाडावृद्धि फिर्ता भएको छ । अब पुरानै दररेटअनुसार भाडा निर्धारण हुनेछ ।सरकारले यसअघि यात्रुबाहक सवारीसाधन र एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई सीट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु राखेर यात्रा गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, एयरलाइन्सहरुले मन्त्रालयसँग नयाँ सहमति गरेर असोज ५ गतेदेखि पूर्ण क्षमतामै यात्रु बोक्न थाले । तर सवारीसाधनको लागि भने एक महिनासम्म यो नियम जारी नै रह्यो । यातायात मजदूर र श्रमिकले पटकपटक माग उठाएपछि दशैंको मुखैमा आवतजावत गर्ने यात्रुका लागि यसले सहजता थपेको छ ।

अब जोरबिजोर मात्रै बाँकी
काठमाडौं बाहिरका सबैजसो जिल्लाहरुमा सवारीसाधन अब पूर्ववत ढंगबाट सञ्चालन हुनेछन् । तर, उपत्यकामा भने जिल्ला प्रशासनको आदेशका कारण जोरविजोरको नियम अझै जारी छ । जोर गतेमा जोर नम्बर र बिजोर गतेमा बिजोर नम्बरमात्रै चल्न पाउनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । जोरबिजोर कायम भए पनि उपत्यकाका सडकमा अहिलेसम्म गाडीको जाम जस्ताको त्यस्तै छ । ट्राफिक जाम भएको बेलामा पनि भौतिक दूरी कायम नगरेरै सवारीसाधनले रोक्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा कोरोनाको नाममा जोरबिजोर आवश्यक नभएको माग यातायात व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका छन् ।

के भन्छ प्रशासन ?
तर, जोरबिजोर कायम गरिएको एक महिना वितिसक्दा पनि संक्रमण नियन्त्रणमा यो नियमको प्रभावकारिताबारे कुनै अध्ययन वा छलफल गरेको छैन । न त यो व्यवस्था हटाउनेबारे कुनै छलफल नै अघि बढाएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि जोरिबजोर अत्यावश्यक रहेको बताए । यो व्यवस्थालाई हटाउनुको सट्टा झनै कडाई गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संक्रमण रोकथाम हुन नदिन भिडभाड कम गर्नुपर्छ । जोरबिजोरले अनावश्यक आवागमनलाई रोक्ने र भिडभाड हुन नदिन सहयोग गरिरहेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने, ‘हामीले यसको समीक्षा गर्ने वा यसलाई हटाउनेबारे कुनै छलफल गरेका छैनौं । बरु यसलाई थप कडाई गरेर प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।’


Your Views
Related News