दसैँको माहोल सुरु भइसक्दा काठमाडौं उपत्यकामा खसी–बोकाको आपूर्ति गर्न सरकारी निकाय र व्यवसायी जुटेका छन् । सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सोमबारबाट बिक्री सुरु गर्ने योजनाका साथ दाङ र हेटौँडामा १ हजार खसी–बोका खरिद गरिसकेको छ । त्यस्तै, कलंकी खसीबजारमा  नियमित रूपमा खसी–बोका आयात गरिरहेका व्यवसायीले दसैँका लागि आपूर्ति बढाउन सुरु गरेका छन् ।कलंकी खसीबजारका व्यवसायी दीपक थापाका अनुसार काठमाडौंमा नियमित मागअनुसार खसी–बोका आयात भइरहेको छ । ‘अब दसैँका लागि माग बढ्न थाल्नेछ । त्यसैले हामीले आपूर्ति परिमाण पनि बढाउने गरी तयारी थालेका छौँ,’ उनले भने ।अहिले अहिले दैनिक ५–६ सयको संख्यामा खसी–बोका भित्रिरहेको छ । फूलपातीदेखि दैनिक करिब १० हजारको संख्यामा खसी–बोका भित्रिन सुरु हुनेछ विगतका वर्षहरूमा कलंकी खसीबजारका व्यवसायीसँगै काठमाडौंआसपास जिल्लाका व्यवसायीले समेत काठमाडौंका सडकमा खसी–बोका उतार्ने गरेका थिए । तर, यसपटक कोरोना भाइरसका कारण काठमाडौंमा खसी–बोकाको माग नै कम हुने भएकाले कलंकीमा अन्यले खसी–बोका ल्याउने सम्भावना न्यून रहेको छ । ‘यसपटक माग पनि धेरै कम हुने अनुमान छ,’ थापाले भने, ‘विगतका दसैँमा ५० हजारसम्म खसी–बोकाको माग हुन्थ्यो, तर अहिले यो संख्यामा ३०–४० प्रतिशतसम्म कमी आउने देखिन्छ ।’अहिले काठमाडौंको बजारमा भारतीय खसी–बोका निर्बाध रूपमा आयात भइरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘भारतीय खसी नल्याएको भए अहिले जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकेजी ८ सय रुपैयाँसम्म हुने थियो,’ थापाले भने, ‘भन्सार छलेर प्रशस्त मात्रामा भारतीय खसी–बोका भित्रिएका छन् । त्यसैले मूल्य नियन्त्रणमै छ ।’ कलंकी बजारमा आइतबार जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ५ सय ८० देखि ६ सय ४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । दसैँको अष्टमी, नवमीसम्म करिब यही मूल्यमा कारोबार हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

खाद्य कम्पनीले १ हजार खसी–बोका बिक्री गर्ने

दसैँमा मासुको मूल्य नियन्त्रण गर्न विगतमा जस्तै यसपटक पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खसी–बोका बिक्री गर्ने जनाएको छ । कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीका अनुसार हेटौँडाबाट ४ सय र दाङबाट ६ सयवटा खसी–बोका खरिद भइसकेका छन् । ‘आइतबार बेलुकासम्म सबै खसी–बोका काठमाडौं आइपुग्छन् । त्यसपछि मूल्य निर्धारण गरेर सोमबारबाट बिक्री सुरु गर्ने योजना छ,’ उनले भनिन् ।संस्थानले यो वर्ष १६ सय खसी–बोका ल्याउने योजनासहित बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर माग कम हुने देखे पनि तत्काललाई १ हजार मात्र ल्याएको सुवेदीले बताइन् । ‘काठमाडौंमा माग बढ्यो भने हामी थप खसी–बोका ल्याउने योजनामा छौँ,’ उनले भनिन् । संस्थानले यो वर्ष च्यांग्रा भने नल्याउने निर्णय गरेको छ ।यसअघि १ हजारभन्दा बढी च्यांग्रा खरिदका लागि संस्थानले बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार प्रति केजी च्यांग्रा ६ सय रुपैयाँ खरिद मूल्य रहने गरी बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, किसानको गोठमै मूल्य बढेर ७ सय रुपैयाँसम्ममा पनि खरिद गर्न नसकिने भएपछि च्यांग्रा बिक्री गर्ने निर्णय स्थगित गरेको उनले बताइन् ।

सिङमा हरियो चिह्न लागेका खसी–बोका मात्र खरिद गर्न आग्रह

काठमाडौं महानगरपालिकाले शनिबारबाट उपत्यकाका मुख्य बजारहरू कलंकी, बल्खु, टुकुचा, बालाजु, बिजुलीबजार, खाद्य कम्पनीलगायतलाई लक्षित गरी खसी–बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुरु गरेको छ । महानगरपालिकामा कार्यरत वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. अवधेश झाका अनुसार शनिबार कलंकीस्थित खसीबजारमा भित्रिएका करिब ३ सय ५० खसी–बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ । त्यसमध्ये २ वटा रोगी रहेको पाएपछि सिङमा रातो रङ लगाएर उपचार गर्न छाडिएको छ ।‘हामीले अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र आउने जिउँदो खसीको स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘नाकाहरूमा भने संघ र प्रदेशमातहतका निकायले स्वास्थ्य परीक्षणको निगरानी गर्ने भन्ने छ ।’ उनले दसैँका लागि भित्रिने खसी–बोकाको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भएकाले सिङमा हरियो चिह्न हेरेर मात्र खरिद गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेका छन् ।‘जिउँदो खसी–बोका किन्दै हुनुहुन्छ भने उपभोक्ताले सिङमा हरियो चिह्न भएको रोज्नुहोला । यस्तो खसी स्वास्थ्य भएको प्रमाणित गरिएको हुन्छ,’ उनले भने । व्यवसायीलाई ढुवानी मापदण्ड पालना गरेर खसी–बोका ओसारपसार गर्न, मूल्य अनियन्त्रित नगर्नसमेत निर्देशन दिएको झाले जानकारी दिए ।

हिमाली क्षेत्रका भेडा–च्यांग्रा पोखरामा

मुस्ताङस्थित चिनियाँ नाका बन्द हुँदा यस वर्ष भेडा–च्यांग्राको मूल्य प्रतिगोटा १० हजारसम्म वृद्धि भएको छ । दसैँलाई लक्षित गर्दै प्रत्येक वर्ष हिमाली क्षेत्र मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्लालगायत स्थानबाट चिनियाँ भेडा–च्यांग्रा पोखरा ल्याइन्छ ।कोरोनाका कारण चिनियाँ नाका बन्द भएपछि मुस्ताङका भेडा–च्यांग्रापालक कृषकसँगै व्यापारीले मूल्य बढाएका हुन् । ६–७ वर्षदेखि मुस्ताङबाट भेडा–च्यांग्रा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका अमरबहादुर ठकुरीले यस वर्ष मुस्ताङमै प्रतिगोटा १० हजार रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको बताए ।गत वर्ष मुस्ताङमा २० हजारमा खरिद गरेको च्यांग्रालाई यस वर्ष २९ हजार तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ । खरिद मूल्यसँगै पोखरासम्म ल्याउन एउटा च्यांग्रालाई करिब दुई हजार खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ । दसैँ नजिकिएसँगै मुस्ताङबाट पोखरामा चार हुल गरी करिब १५ सय भेडा–च्यांग्रा आइसकेका छन् व्यापारीले पोखरा महानगरपालिका वडानम्बर १ र २५ मा पर्ने पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गको सडक किनारमा भेडा–च्यांग्रा बिक्रीका लागि राखेका छन् । पोखरामा प्रतिगोटा च्यांग्रा करिब ३६ हजारमा बिक्री भइरहेको छ । प्रतिकिलो १६ सयदेखि १८ सयसम्ममा फ्रेस हाउसले च्यांग्राको मासु बिक्री गरिरहेका छन् ।विगतका वर्षमा पोखरामा करिब ४० हजारको हाराहारीमा भेडा–च्यांग्रा आउने गरे पनि यस वर्ष मुस्किलले १३ देखि १५ हजार आउने अर्का व्यापारी रमेश श्रेष्ठ बताउँछन् । पोखरामा विशेषगरी फूलपातीको दिनमा भेडा–च्यांग्रा बढी बिक्री हुने गर्छ । पोखराको पुरानो टुँडिखेलमा भेडा–च्यांग्राहरू बिक्रीका लागि राखिन्छ । विगतका वर्षमा ठूलो मेला लाग्ने गरे पनि यस वर्ष टुँडिखेलमा औपचारिक कार्यक्रम राखिएको छैन ।पोखरामा ल्याइएकामध्ये दुईतिहाइ च्यांग्रा स्थानीय स्तरमै बिक्री हुन्छ । बाँकी काठमाडौं, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, चितवन, बुटबल, पाल्पालगायत विभिन्न जिल्लामा लाने गरिन्छ । हिमाली क्षेत्रको जडीबुटी खाएकाले स्वादिलोसँगै स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने भन्दै प्रायः उपभोक्ताले भेडा–च्यांग्रा खोज्ने गर्छन् । व्यवसायीहरूले बताएअनुसार मुस्ताङबाट पोखरासम्म भेडा–च्यांग्रा ल्याउन करिब दुई साता लाग्ने गर्छ ।

READ MORE NEWS

रोजगारी सिर्जना बजेटमा मात्रै ?

कोभिड–१९ को महाव्याधिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा आउने–जाने चक्र पूरै प्रभावित भएको छ । विदेशबाट मुलुक फर्किने क्रम जारी रहे पनि भारतबाहेक अन्यत्र जाने क्रम ठप्पै छ । यता मुलुकभित्र पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्यामा श्रमिक/मजदुर बेरोजगार भएका छन् ।नयाँ रोजगारीका ढोकाहरू नखुलेका मात्र होइनन्, भएकै क्षेत्र पनि संकुचित छन् । परिणामस्वरूप देशमा बेरोजगारहरूको चाप बढ्दो छ । तैपनि सरकारले रोजगारीका लागि नयाँ सिर्जनशील योजना अघि सार्नु त परको कुरा, घोषणा गरिएकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हतारोसमेत देखाएको छैन । यही कारण, विदेशमा सीप सिकेर फर्किएकाहरू पनि त्यसै बेरोजगार बस्नुपरिरहेको छ ।अहिलेसम्म भारतबाट करिब सात लाख र अरू ३२ देशबाट १ लाखभन्दा बढी नागरिक स्वदेश फर्केको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यी कामदारलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःस्थापना गर्ने ठोस कार्यक्रम सरकारसित रहेको देखिँदैन । सरकारी आडभरोसा नपाउँदा भारतबाट आएका कति त फेरि उतै फर्किरहेका छन् । आफूसित भएको रकम सकिएर गाउँघरमा ऋणपान गरेको पैसाले पनि जीविका चलाउनै मुस्किल भएपछि गहिरिँदो कोरोना संकटकै बीचमा पनि उनीहरू फेरि ‘भारतिन’ बाध्य भएका हुन् । तर, जो तेस्रो देशबाट घर आएका छन्, न उनीहरू उतै फर्किन सक्ने अवस्था छ, न त स्वदेशमै गरिखाने मेलो छ । विदेशबाट बचाएर ल्याएको रकम दैनिक जीविका चलाउन खर्चिरहेका उनीहरू सधैं कामविहीन भैरहँदा बिस्तारै संकट उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

यतिबेला रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिहाल्न सरकारले किन तदारुकता देखाउनुपर्छ भने, महाव्याधि तत्काल अन्त्य हुने छाँट छैन । सन् २०२२ पछि मात्रै विश्व श्रमबजार सामान्य बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ । तसर्थ, प्रमुख गन्तव्य मुलुकको अवस्था सामान्य भएपछि अहिले आएका नेपाली फेरि उतै गइहाल्छन् भनेर सरकार त्यत्तिकै बस्नु हुँदैन । उनीहरूलाई स्वदेशकै श्रमबजारमा प्रवेश गराउने पहल थाल्नुपर्छ । सरकारको ध्यान आफ्ना नागरिकहरूलाई बिदेसिनका लागि खुट्टा उचाल्न बाध्य तुल्याउनेभन्दा पनि उनीहरूलाई यहीँ देशभित्रै अड्याउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।खासगरी विदेशबाट फर्किएकाहरूको हकमा सरकारले उनीहरूले उता सिकेको सीप यता कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति— चाहे ती दक्ष या अर्धदक्ष हुन् या अदक्ष, सबैको वैयक्तिक विवरण एकीकृत स्वरूपमा सरकारसित हुनुपर्छ । वडा–वडा संरचना भएको स्थानीय सरकारमार्फत सरकारले यसबारे देशभरको एकीकृत तथ्यांक बनाउन सक्छ । यस्तो भएमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारीका अवसरअनुसार श्रमिक खोज्न सजिलो हुन्छ । जसरी हुन्छ, आफ्ना नागरिकको क्षमता र दक्षतालाई उत्पादनसित जोड्ने पहल राज्यले लिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा बर्सेनि पाँच लाख श्रमशक्ति थपिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएको र उताबाट फर्कने क्रम जारी रहेकाले यसको भार आन्तरिक बजारमा बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिन थालेकै बखत यसले श्रम बजारमा ठूलो प्रभाव पर्ने आकलन गर्न थालिएको थियो । नेपाल सरकारले पनि चालु वर्षको बजेट ल्याउँदा रोजगारी सिर्जनालाई एउटा प्रमुख उद्देश्य मानेको थियो । ७ लाख ३४ हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको थियो । तर, सहर–बजारमा दिनहुँ भोकाहरूको भीड बढेकोदेखि मुलुकको दक्षिणी सीमाहरूमा भारत फर्किनेको ताँती लागेको तस्बिरसहितका समाचार दिनहुँ आइरहँदा पनि सरकार बजेटसमेत छुट्याइसकिएका तिनै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पनि अग्रसर भएको देखिँदैन ।उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री बेरोजगार कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएकोमा हालसम्म मुस्किलले २ सय जना मात्रै यसमा समेटिएका छन् । यस्तै, गरिबी निवारण कोषद्वारा ६४ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमबाट कृषि, लघु र साना उद्योगमा १ लाख ५० हजार, गरिबका लागि लघु उद्यमबाट १ लाख २७ हजार, साना किसान विकास र लघुवित्त कर्जाबाट ४० हजार, वन पैदावार क्षेत्रमा ३० हजार र युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार, श्रम सूचना बैंकबाट ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने भनिए पनि यिनको कार्यान्वयन पक्ष शून्यप्रायः छ । कोरोना भाइरसको फैलावट सरकारलाई एउटा बहाना बनेको छ । तर मुलुकका सबै क्षेत्रमा संक्रमण दर उच्च छैन । तसर्थ, सरकारले जहाँ–जहाँ जुन–जुन रूपमा सम्भव हुन्छ, त्यसैअनुसार घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ । र, यी कार्यक्रमहरू कनिका छरे सरि बजेट सक्ने हिसाबले भन्दा पनि उत्पादन र पुँजीवृद्धिसित जोड्ने र नागरिकहरूलाई रोजगारीको दिगो आधार सिर्जना हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना बितिसक्दा र लक्षित वर्गको संकट गहिरिँदै जाँदा यसबारे तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

Your Views
Related News