फितलो कानून र भएका कानूनको कार्यान्वयन गर्ने नियामकको इच्छाशक्ति नहुँदा उपभोक्ता पाइलैपिच्छे लुटिएका छन्। उपभोक्ता अधिकार र क्षतिपूर्तिको अभ्यास टाढाको कुरा बनिरहेको छ।

१५ असोजमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यापारिक समूह विशाल समूहले आयात गर्ने चकलेट, बिस्कुट, जुस, चिप्स लगायत खाद्यवस्तुको म्याद सकिए पनि फेरि नयाँ म्याद राखेर (रिलेबलिङ गरेर) बजारमा आपूर्ति भइरहेको फेला पार्‍यो। आयन इन्टरनेशनल नामक वितरक समूह मार्फत म्याद सकिएका स्निकर्स चकलेट, ओरियो बिस्कुट, प्रिन्जल्स चिप्स जस्ता उत्पादनमा मेसिन मार्फत धमाधम नयाँ मिति राखिरहेको बेला विभाग र प्रहरीको संयुक्त टोलीले छापा मारेपछि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर क्षति पुर्‍याउने ‘धन्दा’को खुलासा भएको थियो।  वाणिज्य विभागका निरीक्षण अधिकृत रविन्द्र आचार्यका अनुसार यो घटना ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ अर्थात् फेला परेको सानो पाटो मात्रै हो। “म्याद सकिएको वस्तु ठूलो मात्रामा बजारमा पुर्‍याउने व्यापक धन्दा चलिरहेको छ भन्ने यसले देखाउँछ”, उनी भन्छन्।पछिल्लो दुई सातामा मात्रै दर्जनौं सेवा तथा वस्तुका पसलको अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु फेला परेका छन्। सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीहरुले म्याद नाघेका र लेबलिङ नगरिएका नौनीघ्यू र चामल बिक्रीका लागि राखेको भेटिएको छ। कानून अनुसार म्याद गुज्रिएका सामग्रीको जानकारी नियामक निकायलाई दिँदै तिनलाई सार्वजनिक रुपमा नष्ट गर्नुपर्छ। तर, नियामकले न यस्ता जानकारी पाउँछन्, न त ती सामग्री नष्ट गरिन्छ। २८ असोजमा ललितपुरको मंगलबजारमा जुस किनेका पाटनढोका बस्ने कुमार तामाङको अनुभवले पनि बजारमा म्याद गुज्रिएका सामग्री छ्यापछ्याप्ती रहेको देखाउँछ। उनले किनेको तीन बोतल जुस घर पुगेर मिति हेर्दा मात्रै खुल्यो, ती त म्याद गुज्रिसकेका पो रहेछन्। यसले सदा झैं दशैंको छेको सरकारी अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन बढाए पनि बजारमा म्याद नाघेका र अखाद्य वस्तुको दबदबा रहेको देखाउँछ। व्यवसायीको इमान डगमगाएका कारण बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक छैन, जसको मारमा उपभोक्ता पर्दै आएका छन्। तोकिएभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, गुणस्तर राम्रो नहुने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना मार्फत ठगी गर्ने धन्दा निर्बाध चलिरहेको छ। नियामक निकाय निष्प्रभावी हुँदा त्यस्तो धन्दा फस्टाएको छ। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भन्छन्, “बजार लूटको अखडा बनेको छ, एउटा नागरिक घरबाट बजार पुगेर फर्किदा त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जसमा मूल्य, गुणस्तर तथा नापतौलमा नलुटिएकोमा ढुक्क हुन पाओस्।”

सर्वत्र दोहोलो

बजारमा त्यस्तो कुनै क्षेत्र भेट्न मुश्किल छ, जहाँ उपभोक्ता मर्कामा परेका नहोऊन्। स्वतन्त्र बजार प्रणालीले बलियो ढंगले काम गर्न नसक्दा नुनदेखि सुनसम्म, मूल्य र गुणस्तर दुवैमा सर्वसाधारण उपभोक्ताको दोहोलो हुँदै आएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि विभिन्न कानून र नियामक निकाय पनि बनेका छन्, तर खाद्यान्नदेखि औषधिसम्म, दूरसञ्चारदेखि ब्यांक तथा वित्तका क्षेत्रसम्ममा उपभोक्ता मर्कामा परिरहेको गुनासो गर्छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु त बजार बजारको चरित्रमा नरहेको र निर्बाध लूट जारी रहेको बताउँछन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिना भन्छन्, “संविधानले नै उपभोक्ताको हितको संरक्षणलाई प्रत्याभूत गरे पनि बजारमा आम उपभोक्ता लुटिएका छन्, उनीहरुको संरक्षण हुनै सकेको छैन।”“संविधानले नै उपभोक्ताको हितको संरक्षणलाई प्रत्याभूत गरे पनि बजारमा आम उपभोक्ता लुटिएका छन्, उनीहरुको संरक्षण हुनै सकेको छैन।”महामारीमा मौका छोप्दै विभिन्न उत्पादकले बजारमा ल्याएको स्यानिटाइजर उपभोक्ताले प्रयोग गरेपछि मात्रै यसको नियामकले चाल पायो, ती त गुणस्तरहीन रहेछन्। पछिल्लो एक महीनामा शंका लागेर जाँच गरिएका पेट्रोलका पाँच वटा ट्यांकरमा मिसावट फेला पर्नुले यसमा निर्बाध चलेको धन्दा देखायो। दूध र पानीको गुणस्तरमा उठेका प्रश्न त सदावहार भइसकेका छन्। बरु, दशैंको मुखमा जारको पानी बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुले मिलेमतोमा मूल्य नै बढाउने निधो गरे।कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै पछिल्ला महीनाहरुमा स्यानिटाइजरको माग ह्वात्तै बढ्यो। स्वास्थ्य संकटका बेला बढेको उपभोक्ता मागको अवसर छोप्न दर्जनौं नयाँ कम्पनीले स्यानिटाइजरको उत्पादन थाले र बजारमा रंगीविरंगी स्यानिटाइजर बिक्री भए। कैयौंको त न ब्राण्ड थिए, न लेबल। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट) को वातावरण अनुसन्धान प्रयोगशालामा गरिएको अध्ययनले देखायो, बजारमा उपलब्धमध्ये ४५ प्रतिशत स्यानिटाइजर प्रभावहीन र गुणस्तर नभएका रहेछन्। कैयौंमा त हानिकारक रसायन मिथानोल समेत मिसाइएको रहेछ। तिनले उत्पादनको प्रक्रियामा तोकिएको मापदण्ड पनि पूरा गरेका थिएनन्। नियामक औषधि व्यवस्था विभागले कतिपय उत्पादकको स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन भएको सूचना जारी त गर्‍यो, ती सामग्री बजारबाट फिर्ता भए/नभएको अनुगमन वा दोषीमाथि कारबाही हुन सकेन।कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट बचाउने अस्त्र मानिएको मास्कहरुको गुणस्तरको बारेमा पनि अध्ययन र अनुगमन गरिएका छैनन्। यसले संकटका बेला पनि मानव जीवनको पूर्णतया उपेक्षा गरिएको देखाउँछ। औषधि विज्ञ तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी बाबुराम हुमागाई भन्छन्, “बजारमा उपलब्ध मास्क, पीपीई लगायत सामग्रीको गुणस्तरमा आश्वस्त हुन सकिँदैन, किनभने तिनको गुणस्तरको न अनुगमन भएको छ, न परीक्षण।” उनी बजारमा उपलब्ध कैयौं खालका औषधिको समेत गुणस्तर नपुगेको बताउँछन्। उनीसहितका अनुसन्धानकर्ताले सन् २०१५ मा गरेको अध्ययनले ४० प्रकारका औषधिमध्ये थुप्रैमा गुणस्तर नपुगेको भेटिएको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले ग्राहकको स्वीकृतिविना नै विभिन्न सेवा तथा प्याक स्वतः नवीकरण गरेर सवा अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको भेटिएपछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत भदौमा एनसेललाई स्पष्टीकरण सोध्यो। प्राधिकरणले ग्राहकको उजुरी र आफ्नो जाँचबुझका आधारमा ग्राहकलाई झुक्याई एनसेलले रकम असुल गरिरहेको भेटेको थियो। प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनराज अर्यालले एनसेलले पठाएको जवाफ प्राप्त भएको र यसमा अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिए। प्राधिकरणले एनसेलमाथि जरिवानासहितको कारबाही गरे नै पनि रकम गुमाएका उपभोक्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता छैन। बजारको स्वतन्त्र प्रणालीप्रति अविश्वास गरेर मूल्य र गुणस्तर दुवैमा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने भन्दै सरकार आफैंले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान चलाउँदै आएको छ। तर, आश्चर्य चाहिँ तिनै संस्थानका वस्तु र सेवाको प्रयोगमा उपभोक्ता मर्कामा पर्छन्। जस्तै, २७ असोजमा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास समिति (डीडीसी) ले भण्डार गरेर राखेको झण्डै २ लाख केजी नौनीघ्यू म्याद सकिएको भेटियो। गएको आइतबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा अनुगमन गर्दा दुई वर्ष पुरानो मिति रहेको चामल बिक्रीको लागि राखिएको भेटियो। गएको पुसमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यही कम्पनीको गोदाममा ४८७ क्विन्टल कुहिएको बासमती चामल फेला पारेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) सरकारी स्वामित्वकै हो। तर, यसको मोबाइल भ्वाइस तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरमाथिको प्रश्न लामो समयदेखि यथावत् छ। झन्, पछिल्लो समय विभिन्न प्याक तथा सेवाका नाममा अतिरिक्त रकम काट्ने गुनासो पनि उपभोक्ताले गर्दै आएका छन्। नेपाल टेलिकमको मात्र होइन, निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकको इन्टरनेट सेवाका उपभोक्ताले खेपेको भुक्तमान पनि ठूलो छ। बढी स्पिड क्षमताको इन्टरनेट सेवाका लागि शुल्क तिरेका ग्राहक इन्टरनेट सुस्त भएर आजित हुन्छन्, कैयौं बेला इन्टरनेट काटिन्छ। गुनासो गर्ने उपभोक्तालाई सेवा प्रदायकहरुले टिकटक बढी चलाएर ब्याण्डविथ खपत बढी भएकाले गति सुस्त भएको जवाफ फर्काउने गरेका छन्। कार्टेलिङ र सिण्डिकेटको मारले पनि उपभोक्तालाई थिचेको छ। देशभरिको यातायात प्रणालीको सिण्डिकेटको जालो यति जब्बर छ, नियम र मापदण्ड कार्यान्वयन नभएर कागजको खोस्टो बन्न जान्छ। बन्दाबन्दी खोलेपछि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनलाई भाडादर ५० प्रतिशत बढाएर आधा यात्रु मात्रै राख्न निर्देशन दिए पनि यातायात व्यवसायीले बढेको भाडामा पनि मापदण्ड विपरीत यात्रु कोचेर सञ्चालन गरे। देशैभरिका सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुसँग तोकिएको भन्दा धेरै भाडा उठाउँदै आएका छन्। ढुवानी यातायातमा पनि कार्टेलिङका कारण ढुवानी भाडा दर मात्रै होइन, बजार मूल्य नै अस्वाभाविक वृद्धि भइरहेको छ। पानीमा उस्तै कार्टेलिङ छ। केही दिन अघि खानेपानी उत्पादकहरुको संस्था नेपाल बोटलर्स वाटर एशोसिएसनले जारको पानीको मूल्य बढायो। वाणिज्य विभागले पानीको मूल्य अधिकतम रु. ५० सम्म तोक्न अनुमति दिएपछि काठमाडौं उपत्यका र आसपास रहेका झण्डै पौने दुई सय उत्पादकहरुले पानीको मूल्य बढाउने निर्णय गरेका थिए। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पानीको मूल्य बढाएको सम्बन्धमा छानबिन थालेपछि व्यवसायीहरु पानीको बढेको मूल्य फिर्ता गर्न राजी भएका छन्। असाध्यै प्रतिस्पर्धा रहेको भनिएको ब्यांकिङ सेवामा पनि उपभोक्ता नठगिएकोमा आश्वस्त छैनन्। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकहरुसँग अनुचित सेवा शुल्क लिएको गुनासो नयाँ होइन। ब्यांकमा जम्मा गरेको बचत खातामा ब्याजदर घटाइदिने तर कर्जाको ब्याजदर आफूखुशी बढाएको भनी उपभोक्ताहरुको सधैं गुनासो हुन्छ।

फितलो कानून

विद्युतदेखि खानेपानी, सडकदेखि अस्पताल कतै पनि उपभोक्ताले चैनसँग सेवा उपभोग गर्न पाउँदैनन्। नियमित बिल नतिरे जरिवानामा परिहाल्ने सर्वसाधारणको घरमा पूर्वसूचनाविना विद्युत् जान्छ, कतिपय बेला त घण्टौंसम्म बत्ती आउँदैन। राजधानी उपत्यकावासीले खानेपानी पाउन कैयौं दिन कुर्नुपर्छ। सवारी साधनको हरेक वर्ष सडक दस्तुर र अरु कर तिरे पनि उपभोक्ताले खाल्डाखुल्टी भएको, धूलो उड्ने र जोखिमयुक्त सडकमा सवारी हाँक्नुपर्ने बाध्यता पर्छ। शुल्क तिरेपछि गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने आधारभूत विषय नै ख्यालख्याल जस्तो भएको छ। न स्वास्थ्य, न शिक्षा, आधारभूत मौलिक अधिकारका विषयमा पनि उपभोक्ता सधैं पिल्सिएकै हुन्छन्। अस्पताल गएपिच्छे अनेकौं र अनावश्यक परीक्षण, तिनको मनलाग्दी शुल्कले बिरामीलाई हायलकायल बनाउँछ। चिकित्सकले औषधिको जेनेरिक समूहको सिफारिश गर्दैनन्, ट्रेडमार्क वा कम्पनीको नाम राखेर उपभोक्तालाई भिडाउँछन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपहासचिव तिमल्सिना भन्छन्, “उपभोक्ताको अधिकारलाई सरकारले बेवास्ता गरिदिएपछि यस्तै बेथिति र अन्याय हुन्छ।”अधिकारकर्मीहरु उपभोक्ताको हित संरक्षण नहुनुमा म्याद गुज्रिएका कानून र फितलो प्रावधानलाई नै मुख्य कारण मान्छन्। त्यस्तो म्याद गुज्रिएका र फितलो कानून फेर्न नचाहने नीतिनिर्माताको अवरोधमा पनि खोट औंल्याउँछन्। हुन पनि, उपभोक्ताको अधिकारसँग सम्बन्धित कैयौं कानून दशकौं पुराना छन्। जस्तै, उपभोक्ताको खाद्यान्नको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने खाद्य ऐन साढे पाँच दशक पुरानो हो। २०२३ सालमा बनेको यो ऐनमा खाद्यान्नसम्बन्धी कसूर गर्नेलाई बढीमा १० हजारसम्म जरिवानाको कुरा छ, जुन अहिले असाध्यै असान्दर्भिक बनिसकेको छ। आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०१७, कालो बजार ऐन २०३२, स्ट्याण्डर्ड नापतौल ऐन २०२५, प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ जस्ता ऐनले उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न नसक्ने अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्। नयाँ बनेका कानून पनि फितलो छन्। झण्डै दुई दशक पुरानो ऐनलाई संशोधन गर्दै संसदले दुई वर्षअघि २०७५ असोजमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन पारित गर्‍यो। तर, यसले पनि उपभोक्ताको हितलाई बलियोसँग संरक्षण गर्न नसक्ने बताइन्छ। अधिकारकर्मीहरु सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सरकारले व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा यस्तो कानून ल्याएको बताउँछन्। यो ऐन अनुसार, म्याद गुज्रिएको सामग्री बेच्नेलाई विभागका महानिर्देशकले अधिकतम रु. ३ लाखसम्मको जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद गर्नसक्छन्। जबकि, करोडौं नाफा गर्ने गरी अखाद्य वस्तु बेचे पनि थोरै जरिवाना तिरेर उम्किने कानूनी प्रावधानले उपभोक्तामारा धन्दा थप मौलाउने जोखिम हुन्छ। कानून नै फितलो भएका कारण म्याद गुज्रिएको सामग्री बिक्री गर्ने र रिलेबलिङ गर्ने धन्दा मौलाएको बताउँछन्, उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना।कानून कतिसम्म फितलो छ भने, बिगो बमोजिम कारबाही चलाउने अधिकार पनि कानूनले दिएको छैन। जस्तै, दुई साताअघि फेला परेको म्याद नाघेको खाद्य वस्तुको मूल्य करीब रु. ३ करोड अनुमान गरिए पनि कानून अनुसार जरिवाना गर्न मिल्ने रकम रु. ३ लाख मात्रै हो। अर्कातिर, ‘मालिक उम्काउने र भरियालाई कारबाही चलाउने’ त्रुटिपूर्ण कानूनी प्रावधान पनि यो ऐनमा छ। ऐनले दोषजति कर्मचारीको थाप्लोमा पारेर साहुलाई सजिलै उम्काउने प्रावधान राखिदिएको छ। अधिकारकर्मी विष्णु तिमल्सिना कानून बनाउँदा नै व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा यसो गरिएको बताउँछन्। “ऐन बनाउँदा उपभोक्ताको हितमा बनाउनुपर्नेमा व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उनीहरुकै स्वार्थमा बनाइयो, जसले गर्दा उपभोक्तालाई ठगी गर्नेले पनि सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्”, उनी भन्छन्।वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी पनि कानून कमजोर भएकाले यसलाई बलियो प्रावधानसहित संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। सञ्चालकलाई उन्मुक्ति नदिने, धरौटी र बिगो सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था लगायतका प्रावधान अबको संशोधनमा आवश्यक भएको उनको तर्क छ। अर्कातिर, विद्यमान कानूनलाई नै कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका नै तयार भएको छैन। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य कसले कसरी तोक्ने भन्ने अन्योल पनि छ।उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न उपभोक्ता अदालतको स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, अहिलेसम्म यस्तो अदालत स्थापना भएको छैन। यो अदालत स्थापनाका विषयमा अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भर्खरै एक समिति गठन भएको सुवेदीले बताए।उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना चाहिं उपभोक्ताको हित सुरक्षित गर्न छुट्टै स्थायी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनी अहिलेको विभागमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नियमन, विश्लेषण, अनुगमनको क्षमता नरहेको र यसको काम वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन पनि भएकाले उपभोक्ताको हितको उदेश्यसँग सोझै बाझिएको तर्क गर्छन्। उनी स्थायी संयन्त्र अर्थात् बलियो आयोगमार्फत उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि पहल नगरे बजार सधैं लूटको अखडा बन्ने बताउँछन्।उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्य चाहिँ फितलो कानून हुनु मात्रै सबै समस्याको कारण नभएको बताउँछन्। उनी बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका निकाय र संयन्त्रहरुले बलियोसँग काम नगर्दा पनि उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको तर्क गर्छन्। कानूनले अहिले बजार निरीक्षण अधिकृतका रुपमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ, तर उनीहरुको कैयौं अन्य जिम्मेवारी समेत हुँदा बजारको अनुगमन गर्न असमर्थ छन्।त्यस्तै, स्थानीय तहहरुलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मा दिए पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन्। उपभोक्ता संरक्षण विभाग आफैंमा पनि पर्याप्त जनशक्ति छैनन्। विभागमा भन्सार, पशु चिकित्सा, खाद्य निरीक्षण, ल्याब, कानून लगायतका क्षेत्रका विज्ञ आवश्यक भए पनि अहिले प्रशासन सेवाका कर्मचारी मात्रै छन्।अर्कातिर, कानूनले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने परिकल्पना गरे पनि यसमा त कामै शुरु हुन सकेको छैन। उपभोक्ता स्वयंलाई क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने जानकारी पनि छैन। अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमल्सिना उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष पनि आवश्यक भएको बताउँछन्। उपभोक्ता विरुद्ध बदमासी गर्नेसँग लिएको जरिवाना यस्तो कोष मार्फत पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिने अभ्यास उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण बलियो भएका देशहरूमा छ। नेपालमा पनि यस्तो कोष आवश्यक परेको तिमल्सिना बताउँछन्।


Your Views
Related News