पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को अध्यक्ष बन्ने भएका छन् ।सोमबार र मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा डा. भट्टराई अध्यक्ष बनाउने भएको हो । पार्टी एकीकरणको समयमा डा. भट्टराईलाई नै अध्यक्ष बनाउने भद्र सहमति भएको स्रोतले जानकारी दियो ।राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता जानुअगाडि भट्टराई अध्यक्ष रहेको बताए पनि अन्तिम समयमा आएर अध्यक्षबबाट भट्टराईको नाममा टिपेक्स लागेको थियो । हाल जसपामा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य रहेका छन् ।त्यस्तै जसपाले केन्द्रीय समितिको संख्या आठ सय पुर्याउने भएको छ । विधान संशोधन गरेर उक्त संख्या पुर्याउन लागिएको स्रोतले जानकारी दियो । हाल जसपामा केन्द्रीय समितिको संख्या सात सय १ रहेको छ ।दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा पार्टी एकतकाका बाँकी काम, विधान संशशोधन र केन्द्रीय समिति, संघीय परिषद्को विस्तार तथा कार्यविभाजनबारे छलफल हुनेछ ।

READ MORE NEWS

प्रदेशको राजधानीमा तमसुक बनाउँदै, महंगोमा जग्गा बेच्दै !

२ कात्तिक, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा हुनासाथ काठमाडौं बस्दै आएका नेकपाका एक नेताका नातेदार दाङको देउखुरी पुगे । उनले मजगाउँ भन्ने स्थानमा १३ कठ्ठा जग्गा किन्न कठ्ठाको ३ लाखको दरले जग्गाधनीलाई ३९ लाख रुपैयाँ बुझाए । तर, अर्का व्यक्तिले त्यही जग्गा प्रतिकठ्ठा १२ लाख रुपैयाँका दरले किने ।राप्ती गाउँपालिकाको लालमटियामा एक व्यक्तिले राजधानी घोषणा हुनुअघि १० कठ्ठा खेत ३ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठामा किनेका थिए । राजधानी घोषणा भएपछि उनले त्यो जग्गा कठ्ठाको १६ लाखको दरले बेचे ।गढवा गाउँपालिकाको रतनपुरमा चार बिघा जग्गा १ लाखका दरले पैसा बुझाएर बैना कागज गर्ने बेलामा ५० लाख प्रतिकठ्ठा उल्लेख गरियो ।गढवा गाउँपालिकाकै पर्सेनी भन्ने स्थानमा जग्गा व्यवसायीले जंगलकुटी बाबाको एकमुष्ट १६ बिघा जग्गा किनेर दोब्बर बढीमा मूल्यमा बिक्री गरे ।साविक प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका कायम भएपछि भएका जग्गा कारोबारका केही उदाहरण हुन् यी ।प्रदेशको राजधानी घोषणा भएकै दिन प्रदेश ५ सरकारले राजधानी रहने भनिएका राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची गाउँपालिकाका वडा नं. ८ र ९ मा जग्गा किनबेच वा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । तर, ती क्षेत्रमा फुकुवा भएपछि पास गर्ने सर्तमा जग्गाको अवैध कारोबार ह्वात्तै बढेको छ ।कपाली तमसुकका आधारमा जग्गा किन्ने र बेच्ने क्रम जारी छ । यस्तो कारोबारलाई अवैध मानिए पनि प्रहरी प्रशासनले कसैलाई कारबाही गरेको सार्वजनिक भएको छैन ।उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका अध्यक्ष जगत पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले देउखुरी उपत्यकामा जग्गाको कारोबार अस्वाभाविकरुपमा भइरहेको छ । पहिले प्रतिकठ्ठा दुई–तीन लाखमा पनि बिक्री नहुने जग्गा अहिले १५–२० लाखभन्दा बढीमा बेचबिखन भइरहेको सुनिन्छ ।’भालुबाङ बजार ऐलानी भएकाले बजारभित्र भने कारोबार भएको जानकारी आफूलाई नरहेको पोखरेलले बताए । भालुबाङ बजार ३१ बिघा ७ कठ्ठा ऐलानी जग्गामा फैलिएको छ । त्यहाँ ठूलाठूला भौतिक संरचना बने पनि जग्गा व्यक्तिका नाममा छैन । भालुबाङ बजार राष्ट्रिय वनको जग्गामा बसेको छ ।

पुरानो मिति राखेर बैनामाथि बैना

दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकादेखि लमही नगरपालिकासम्म र गढवा गाउँपालिकादेखि राजपुर गाउँपालिकासम्मै अहिले जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक चुलिएको छ । जग्गा किन्नेहरु चलनचल्तीको भन्दा पाँच–सात गुणा बढी दिन तयार छन् । जग्गा धनीहरु पनि सोचेको भन्दा बढी मूल्य पाएपछि बैना गरिरहेका छन् । कतिपयले भने मूल्य अझै बढ्ने आशमा जग्गा बेचेका छैनन् ।जग्गा किनबेच र कित्ताकाट रोक्का भएकाले जग्गा धनीसँग एक जनाले पुरानो मिति राखेर बैना गर्ने र उसले फेरि अर्को व्यक्तिलाई बढी मूल्यमा बैना गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यसरी बैना गर्दा प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको भन्दा अगाडिको मिति राख्ने गरिएको छ ।राप्ती गाउँपालिकाका अगुवा गंगाराम भट्टराईले भने, ‘पुरानो मिति राख्दै बैनामाथि बैना गर्दा सात–आठ तह पुग्छ । यसो गर्दा वास्तविक जग्गा धनीसँग १ लाखमा किनेको जग्गा अन्तिम व्यक्तिसम्म आइपुग्दा १५–२० लाख हुन्छ ।’

घडेरीभन्दा खेतबारीमा आकर्षण बढी

स्थानीय व्यवसायीहरुका अनुसार जग्गा किन्न खोज्नेहरु गाउँमा बढी देखिन्छन् । गाउँका खेतबारी किन्न खोज्नेहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । सस्तो मूल्यमा खेतबारी किन्ने र पछि प्लटिङ गरेर बढी मूल्यमा बेच्ने उद्देश्य व्यवसायीहरुको देखिन्छ ।भालुबाङस्थित राप्ती नदीको पुलपारि पर्ने अर्घाखाँचीका सातमारा र लापे भन्ने स्थानमा पनि जग्गाको कारोबार भएको छ । त्यहाँ राजधानी घोषणा भएपछि ५ रोपनी जग्गा बिक्री भएको स्थानीय बताउँछन् ।उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउका जग्गा पहिलेदेखि नै महंगो भएकाले व्यवसायीहरुको आकर्षण राप्ती किनारका खेतबारीमा बढी देखिन्छ, गढवा गाउँपालिका र लमही नगरपालिकामा पर्ने नदी किनार क्षेत्रमा जग्गा खोज्नेहरु बढी देखिएका छन् ।’यसैगरी गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. ४ पर्सेनीमा रहेको एकुमष्ट १६ बिघा जग्गा पनि हालै बिक्री भएको छ । त्यो जग्गा गढवा गाउँपालिकाकै गोबरडिहामा पर्ने जंगलकुटीको नाममा थियो । पछि जंगलकुटी बाबाको छोराको नाममा श्रेष्ता कायम गराएर जग्गा बिक्री गरिएको स्थानीयको भनाइ छ ।त्यो जग्गा कति मूल्यमा कारोबार भयो भन्ने एकिन छैन । तर, पर्सेनीका एक स्थानीयले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सग्रापुर भन्ने गाउँका प्रकाश महरा लगायतका व्यक्तिहरुले प्रतिकठ्ठा १ लाखमा किनेर प्रतिकठ्ठा २ लाख बढीमा बिक्री गरेको सुनिएको छ ।’राप्ती नदी किनारमा नयाँ शहर बसाउने चर्चा चलेकाले पनि मानिसहरु पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत लमही–भालुबाङ खण्डभन्दा दक्षिण र गढवा गाउँपालिकाको कालाकाटे–गढवा सडकखण्डभन्दा उत्तरतिरको जग्गा खोजीमा देखिन्छन् । अहिलेको भइरहेको कारोबारको अवस्था हेर्दा मानिसहरु देउखुरीको जग्गामा जत्ति पनि पैसा खर्च गर्न तयार भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सांसद पनि जग्गाको खोजीमा

जग्गा व्यवसायीहरु मात्रै होइन, प्रदेश सांसद र नेताहरु नै जग्गा खोज्दै देउखुरीमा पुगेका छन् । देउखुरी राजधानी घोषणा भएकै दिन लुम्बिनी प्रदेशका एक जना सांसद भालुबाङ पुगेका थिए । उनले भालुबाङ–लालमटिया आसपासमा जग्गा बैना गरेर फर्किएको स्थानीय बताउँछन् ।बाँकेका चौधरी थरका एक जना सांसद जग्गा खोज्ने सिलसिलामा लमहीमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङकै सांसदहरुको दौडधुप पनि जग्गा खोजीमा चलिरहेको छ ।सिसहनिया गाउँका एक व्यापारी भन्छन्, ‘अहिले पेशेबर दलाल, नेता निकटका व्यक्ति, प्रदेश सांसदहरु आफैं जग्गा खोज्न हिँडिरहेका भेटिन्छन् । उनीहरुको उठबस जग्गा दलाल, लेखन्दास र मालपोत–नापीका कर्मचारीहरुसँग हुन्छ ।’

जोखिमको लगानी

राप्ती नदीले चर्चेको ऐलानी जग्गामा सुन्दर शहरको परिकल्पना गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि नदी किनारमा शहर बसाल्ने बताउने गरेका छन् । यद्यपि त्यसको मास्टर प्लान तयार भइसकेको छैन ।प्रदेशसभा, मन्त्रालय, प्रशासनिक कार्यालयका संरचना कहाँ रहने भन्ने टुंगो लागिसकेपछि अन्य पूर्वाधार निर्माण सुरु हुने चर्चा छ । पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि कृषि, आवासीय, हरित क्षेत्र, औद्योगिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिकलगायतका क्षेत्र छुट्याइने छ ।यी सबै पूर्वतयारी गर्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिएको छ । दुई वर्षअघि नै गठन भएको प्राधिकरणले अब पूर्वाधार विकासको लागि विस्तृत योजना बनाउने तयारीमा छ । कन्सलट्यान्ट नियुक्त नै गरिएको छैन । त्यसैले अहिले कुन पालिकाको कहाँनेर के बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।कुनै पनि कुरा टुंगो नलाग्दै देउखुरी क्षेत्रमा अहिले भइरहेको जग्गाको अवैध कारोबार जोखिममा छ । किनभने कपाली तमसुकको आधारमा गरिएको बैनाको बैधता हुँदैन । लमही मालपोत कार्यालयका प्रमुख रमेश बुढाथोकीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बैना गरेको कागजलाई हाम्रो जग्गा प्रशासन निर्देशिकाले चिन्दैन । कुनै व्यक्तिले आफ्नो जग्गा कसैसँग बैना गरेको छ र उसले फेरि अर्को कुनै व्यक्तिलाई पास गरिदिन आयो हामी पास गरिदिन्छौं ।’बैधता नभए पनि कपाली तमसुकको रुपमा बैना कागज गर्ने चलन भने चल्दै आएको छ ।

सबै कारोबार रद्द गर्ने चेतावनी

लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैंयाले जग्गा किनबेच र कित्ताकाट रोक्का गरिएका क्षेत्रमा भएका सबै अवैध कारोबार रद्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले पनि देउखुरीमा अवैध कारोबार भइरहेको सुनेका छौं । ती सबैलाई आवश्यक कानुन बनाएरै रद्द गराइन्छ । त्यो घरसारको कागजले मान्यता पाउँदैन ।’बैध देखाउने प्रयासमा कतिपयले प्रदेश सरकारले जग्गा कारोबार गरेको मितिभन्दा पनि पुरानो मिति राखेर कागज गर्ने–गराउने गरेका छन् ।त्यस्ता कागजातको सन्दर्भमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मजगैयाँले भने, ‘त्यसको डिटेल त कानुनी पाटो हेर्ने साथीहरुले गर्लान् तर कानुनका जानकार साथीहरुसँग कुरा भएअनुसारचाहिँ ती सबैलाई इन्भ्यालिड गर्ने सोच छ ।’ बैना गरिएका कागजातले मान्यता नपाउने भएकाले अहिले नै जग्गामा पैसा नलगाउन उनले आग्रह गरे ।मास्टर प्लान बनिसकेपछि र कुन ठाउँमा के रहने भन्ने निर्क्यौल भएपछि जग्गा बिक्री खुल्ला हुने बताउँदै मजगैयाँले भने, ‘जग्गा किनबेच गर्ने उद्देश्यले अहिले कागज नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । पछि नराम्रो स्थिति पनि आउन सक्छ । सबै कुरा मास्टर प्लानअनुसार हुने भएकाले मास्टर प्लान बनिसकेपछि र जग्गा बिक्री खुल्ला भएपछि मात्रै कारोबार गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं ।’मास्टर प्लान बनाउनका लागि दशैं पछाडि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेर विज्ञ नियुक्त गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।प्राधिकरणका सीईओ मजगैयाँका अनुसार स्वदेशी विज्ञलाई जिम्मा दिने कि विदेशीलाई ल्याउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । ‘स्वदेशी विज्ञमा अनुभव अलि कम होला, विदेशी विज्ञ खर्चिलो होला, के गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी सल्लाह गर्दैछौं,’ प्राधिकरणका सीईओ मजगैयाँले भने ।उनले राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याण्डपुलिङको अवधारणाअनुसार अघि बढ्ने योजना भने रहेको उनले बताए । ‘६०/४०, ७०/३० अथवा ५०/५० को अनुपातका आधारमा हामी अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।


Your Views
Related News