काठमाडौं । पुनःनिर्मित ऐतिहासिक रानीपोखरीको उद्घाटन यही कात्तिक ५  गते हुने भएको छ । गोर्खा भूकम्पका कारण पूर्णरूपमा भत्किएको रानीपोखरी पुनःनिर्माण सम्पन्न भएकाले बुधबार उद्घाटन हुने भएको हो ।राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका सम्पदाविज्ञ राजुमान मानन्धरका अनुसार उक्त दिन बिहान प्रतापमल्लकालीन न्हुँपोखरी उद्घाटन हुने छ ।  तीन सय ५२ वर्ष पुरानो सम्पदा भूकम्प गएको पाँच वर्षपछि पुरानै शैलीमा पुनःनिर्माण सम्पन्न छ । उद्घाटन भएसँगै यस वर्षदेखि तिहारमा सर्वसाधारणले रानीपोखरीका बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको समेत दर्शन गर्न पाउने भएका छन् । भूकम्पपछि पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष भाइटीकामा पोखरीमा रहेको पुलको मुखमा बालगोपालेश्वर मूर्तिलाई राखी दर्शन गर्ने गरिएको थियो ।  शुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनःनिर्माण गर्ने भने पनि कहिले पुरातत्व विभागसँग त कहिले कामपामा नै आन्तरिक कुरा नमिल्दा तीन वर्षसम्म  पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अन्ततः पुनःनिर्माणको काम प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको थियो ।  भूकम्प गएकै वर्ष २०७२ माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले क्षति पु¥याएको सम्पदा पुनःनिर्माणको शुरुआत रानीपोखरीबाटै गरेकी थिइन्।  प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्रको निधनपछि रानीको चित्त बुझाउन विसं १७२७ मा रानीपोखरीको निर्माण गराएको शिलालेखमा उल्लेख छ । पोखरीका बीचमा त्यसैबेला बालगोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो ।

राजाले आफ्ना छोरा चक्रवर्तेन्द्रकै सम्झनामा यो पोखरी बनाएका हुन् । शुरुमा पोखरीको निर्माण  करीब पाँच वर्षभित्र अर्थात् नेसं ७८९ ९विसं १७२५० मा सम्पन्न भएको थियो । नेसं ७९० ९विसं १७२७-इसं १६७०० मा शिलापत्र राखिएको थियो । पोखरीमा १०८ तीर्थको जल हालिएको इतिहासकार बताउँछन् । प्रताप मल्लले निर्माण गर्दा पोखरीको चारैतिर चार मन्दिर स्थापना गर्न लगाएको पाइन्छ । उत्तरपश्चिम कुनामा शक्तिसहितको भैरवको मन्दिर, उत्तरपूर्व कुनामा भैरवको मन्दिर, दक्षिणपूर्व कुनामा देवीको मन्दिर र दक्षिणपश्चिममा सोह्रहाते गणेश स्थापना गरेको देखिन्छ । रानीपोखरीसँगै ऐतिहासिक दरबार हाइस्कूल अर्थात् भानु माध्यमिक विद्यालयको पनि उद्घाटन गर्न राष्ट्र प्रमुखलाई अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भानु मावि चीन सरकारको पूर्ण सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । भवनको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । रु ८५ करोडको लागतमा नौ रोपनी जमीनमा निर्माण गरिएको सो विद्यालय  भवन चारतले र ४० कक्षाकोठाको  छ ।विसं १९१० मा राणाका छोराछोरी पढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाका पालामा सो विद्यालय स्थापना गरिएको थियो । विसं १९६४ देखि संस्कृत पढ्नका लागि मात्र सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई खुला गरिएको सो  गत भदौ २३ गते भानु मावि९संस्कृत माविंको साँचो भने हस्तान्तरण भइसकेको छ । भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति पु¥याएको उक्त हाइस्कूलको पुनःनिर्माणको शिलान्यास २०७५ साल साउन १८ गते भएको थियो ।

READ MORE NEWS

कोरोना नियन्त्रणको नाममा जथाभावी खर्च

दैलेख — जिल्लाका स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका नाममा जथाभावी खर्च गरेको पाइएको छ ।दैलेखमा ११ वटा स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका नाममा अहिलेसम्म करिब २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ ।सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत स्थानीय तहले बाहिरबाट आउने मानिसहरुको संख्या बढाएर व्यवस्थापन, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र उपकरणमा अस्वभाविक खर्च गरेको पाइएको हो । महाबु गाउँपालिले राहत, बाहिरबाट आएका नागरिकको ओसारपसार, उपकरण खरिदलगायत शीर्षकमा ६ महिनामा ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले १ नम्बर वडामा झण्डै ६ सय परिवारलाई राहत वितरण गरेको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । वडाध्यक्ष हरिप्रसाद उपाध्याय राहत लिएर १ नम्बर वडाका घरघर पुगेका थिए ।राहत नचाहिएको घरमा पनि वडाध्यक्षको टोली पुगेर राहत वितरण गरिएको स्थानीय मैनबहादुर थापाले बताए । ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा कार्यकर्ता खुसी पार्न मात्र राहत वितरण गरियो,’उनले भने, ‘जो अभावमा थिए, उनले अझै राहत पाएका छैनन् ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले महामारीलाई कमाउने मेलो बनाएको उनको आरोप छ ।कोटेसनबिनै एउटै पसलबाट लाखौंको सामान खरिद गरिएको स्थानीय कमल थापाले बताए । ‘२ हजार ७ सय जनसंख्यालाई झन्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले सामान्य मापदण्डको ख्याल पनि गरेनन् ।’ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रमेशकुमार दसौदीले अहिलेसम्म २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको र अरु बिल उठ्न बाँकी रहेको बताए ।सदरमुकामस्थित नारायण नगरपालिकामा पनि केही महिनाअघि ‘एउटै चामलमा फरकफरक बिल’ पेश भएको विषयले चर्चा पाएको थियो ।सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि जनप्रतिनिधिले आवश्यक छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर अहिलेसम्म छानबिन अगाडि बढेको छैन । चामल मात्र होइन, एउटै मास्कको ७ सय रुपैयाँ मुल्य राखेर नगरपालिकामा पेश भएको बिलसमेत पास गरिएको थियो ।नारायण क्याम्पसमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा प्लाष्टिकको थालमा भात खान दिएको भन्दै बाहिरबाट आएका नागरिकले विरोध गरेपछि मात्र नगरपालिकाले स्टिलका थालको व्यवस्था गरेको थियो । नारायण नगरपालिकाले अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणका नाममा ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।

नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम बुढाले पीसीआरलगायत मेसिन खरिद र भवन निर्माणमा बढी रकम खर्च भएको बताए ।यस्तै भैरबी गाउँपालिकामा ४४ जना बसेको र २ सय जना बसेको क्वारेन्टाइनको समान रकमको बिल पेश गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि ८ महिनामा दैलेखका ११ स्थानीय तहमा झन्डै १५ हजार नागरिक भित्रिएका थिए । उनीहरुको व्यवस्थापनमा बढी रकम खर्च भएको स्थानीय तहले दाबी गर्दै आएका छन् ।दुल्लु नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा २ करोड ३२ लाख, चामुन्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले १ करोड ७९ लाख र आठबीस नगरपालिकाले १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्तै भगवतीमाईले ८७ लाख, ठाटीकाधले १ करोड ५० लाख, डुगेश्वर गाउँपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन् । नौमुलेमा २ करोड ३२ लाख र गुराँसमा १ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा भैरवी गाउँपालिका १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ सकिएको छ ।क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन कमजोर देखिए पनि स्थानीय तहले खर्च अत्यधिक देखाएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले बताए । ‘विपत्तिका नाममा धेरै फजुल खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश बिलहरु लाखौको दरमा पेश भएका छन्, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर अधिकांश बिलको भुक्तानी भएको छ ।’धेरैजसो क्वारेन्टाइनमा मापदण्डअनुसार खाना नखुवाइए पनि बिल भने एकै प्रकारको पेश भएको उनको भनाइ छ । ‘बिलमा सबै रकम खुलाइएको छैन,’ उनले भने, ‘तर डल्लो रकम ठाडो निर्देशनमा भुक्तानी दिइएको छ ।’


Your Views
Related News