काठमाडौँ — कांग्रेस सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारले संक्रमितको संख्या गन्ने कामबाहेक केही नगरेको बताएका छन् ।  कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार आफै गर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय आएसँगै थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । थापाले लेखेका छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय ‘कोरोना संक्रमितले आफ्नो उपचार आफैं गर्नू !’ यसरी हरेक दिन खुद्राखुद्रामा यस्तो निर्णय गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीज्यू बरु सिधै भनिदिनुस् ‘सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकोले अब उपरान्त संक्रमितको संख्या गन्नेबाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ ।’

सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ । ‘कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय आइतबारदेखि नै लागू भएको छ,’ नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।विज्ञहरूले भने महामारीका बेला कोभिड–१९ को उपचारका लागि शुल्क लिने सरकारी निर्णय गलत भएको भन्दै यसले डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले नागरिकबाट परीक्षण र उपचार शुल्क लिने कार्य अमान्य भएको बताएका छन् । आमव्यक्ति कोभिड उपचार र पहिचानबाट वञ्चित हुने भएकाले यसले संक्रमणको थप विस्तार गर्न सघाउ पुर्‍याउने उनीहरूको भनाइ छ ।

READ MORE NEWS

रोक्का जग्गा अर्कैका नाममा

बारा — पर्सा औद्योगिक करिडोरको एउटा कारखानाका नाममा जग्गा किर्ते गरेर बिक्री भएको खुले पनि सम्बद्ध निकायले कुनै कारबाही नगरेपछि सञ्चालक तनावमा छन् । बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन खोज्दा उक्त जग्गा बिक्री भइसकेको कारखाना सञ्चालकले थाहा पाएपछि अख्तियार र मालपोतमा उजुरी दिएका थिए ।पथलैया–वीरगन्ज ६ लेनको राजमार्गसँगै जोडिएको ६ बिघा ४ कट्ठा १९ धुर जग्गा किर्ते गरी बेचबिखन भएको हो ।औद्योगिक करिडोरमा पर्ने उक्त आकर्षक जग्गा अर्को व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारेर दोस्रो/तेस्रो व्यक्ति र कम्पनीसित बिक्री गरेको खुलेपछि कारखानाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको छ । । जग्गाको चलनचल्तीको बजार मूल्य ६० करोडभन्दा माथि पर्न आउने दाबी कारखानाको छ । वीरगन्ज–१३ स्थित नेपाल ननफेरस उद्योग प्रालिका नाममा रहेको बाराको जितपुर सिमरा–३ को ११ बिघा १८ कट्ठा ४ धुर जग्गामध्ये १० वटा कित्ताको ६ बिघा ४ कट्ठा १९ धुर मोहडा जग्गा मालपोतका कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अर्कैका नाममा लिखत पास भई बेचबिखन भएको हो ।

विभिन्न व्यक्तिले ती जग्गा आफ्नो नाममा राजीनामा रजिस्ट्रेसन पास गराई बिक्री गरेपछि जग्गाधनीले त्यसको छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसित माग गरेका छन् । कित्ता नम्बर १०४ को १ बिघा ३ कट्ठा ४ धुर, १०२ नम्बरको ८ कट्ठा १७ धुर, १०७ को १९ कट्ठा १९ धुर, १०८ को १ बिघा ३ कट्ठा ८ धुर, १०९ को १० कट्ठा ५ धुर, ११० को ६ कट्ठा १६ धुर, ११२ को १ बिघा १२ कट्ठा १० धुर गरी ६ बिघा ४ कट्ठा १९ धुर जग्गा किर्ते गरी बिक्री गरिएको हो ।यसबारे ननफेरस उद्योगका प्रतिनिधि सञ्जय केडियाले अख्तियारमा उजुरी र मालपोत कार्यालयमा दोहोरो स्रेस्ता बदरको मुद्दा दिए पनि टुंगो लागेको छैन । ‘न अख्तियारले छानबिन गरेको छ, न त मालपोतबाट मुद्दाको टुंगो लागेको छ,’ उनले भने । २०७२ सालमा ती जग्गा किर्ते गरी अरूको नाममा सरेपछि दुवै निकायमा मुद्दा र उजुरी परेको हो । २०४३ असोज १४ मा काठमाडौंका गणेशराज उपाध्यायको नामबाट ननफेरस उद्योगका अध्यक्ष विश्वनाथप्रसाद केडियाले ती जग्गा खरिद गरी आफ्नो कम्पनीको नाममा २०४३ साल असोज १४ मा राजीनामा लिखत पास गराएका थिए ।उद्योगको उक्त जग्गा बारा जिल्ला अदालतबाट २०६८ सालमै रोक्का रहेकै अवस्थामा २०७२ मा अर्को स्रेस्ता खडा गरी अरू व्यक्तिको नाममा मिलेमतो गरी पास गरिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातले देखाएको छ । यसविरुद्ध उद्योगका तर्फबाट केडिया ‘अर्गनाइजेसन’ का निर्देशक सञ्जय केडियाले किर्ते गर्नमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न दुई वर्षअघि नै अख्तियारमा लिखित विवरणसहित उजुरी दिएका हुन् ।आफूले किनेको जग्गा रमेश मानन्धरले बारा जिल्ला अदालतमा हक कायमसम्बन्धी मुद्दा गरेर २०६८ सालमा जग्गा रोक्का गराएकै अवस्थामा आफ्नो जग्गा किर्ते गरी बेचबिखन गरिएको उनले बताए । अदालतले २०६८ भदौ २५ मा जग्गा रोक्का गरेको थियो । त्यही रोक्का जग्गा अरूले किर्ते गरी आफ्नो नाममा पारेर दोस्रो/तेस्रो व्यक्ति र कम्पनीसित बिक्री गरेको उनको भनाइ छ ।

पाल्पाका बगनासकाली र पूर्वखोला गाउँपालिका प्रवेश गर्दा पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य

पाल्पाको पूर्वखोला र बगनासकाली गाउँपालिकाले छिमेकी स्थानीय तहमा आवतजावत रोकेर गाउँपालिका प्रवेश गर्ने नागरिकहरुलाई पीसीआर परीक्षणको नतिजा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेका छन् ।

मुलुकका विभिन्न भागका साथै छिमेकी स्थानीय तहमा कोरोना भाइरसका संक्रमित संख्या बढेसँगै ती स्थानीय तहमा आवतजावत नगर्न स्थानीय तहले आग्रह गरेका हुन् ।गाउँपालिका प्रवेश गर्ने नागरिकको संख्यामा वृद्धि भएपछि ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर मात्र पालिकाभित्र प्रवेश गर्न दिइने पूर्वखोला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालले बताए ।पूर्वखोला गाउँपालिकामा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि कात्तिक ७ गतेसम्मका लागि गाउँपालिका र वडा कार्यालय सिल गर्ने निर्णय भएको छ ।बगनासकाली गाउँपालिकाले पनि समुदायस्तरमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि विदेश र जिल्लाबाहिरबाट आउनेलाई अनिवार्य पीसीआर रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । गाउँकार्यपालिकाको बैठकले ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई बुझाएर मात्र गाउँ प्रवेश गर्न दिइने निर्णय गरेको हो ।कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि वगनासकाली गाउँपालिकामा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द गरिएको छ । सोमबारदेखि ६ गते शुक्रबार राति १२:०० बजेसम्मका लागि गाउँपालिकाभित्र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता लक्ष्म प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । गाउँपालिका र नौ वटै कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरुमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुनाराम खनालले शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य र सहकारी संस्थाहरूको अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा बन्द भएको बताए । भारतलगायत तेस्रो मुलुक र मुलुकभित्रकै विभिन्न स्थानबाट आउनेहरुलाई कडाइका साथ होम क्वारेन्टाइन बस्न आग्रह गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले बताए ।


Your Views
Related News