काठमाडौं । चर्चित हास्यकलाकार तथा निर्देशक शिवहरि पौडेललाई मातृशोक परेको छ । उनी एकसय वर्षीया आमा गंगादेवी पौड्यालको गत राति ११ बजे निधन भएको हो ।आमाको निधन भएको दुःखद समाचार कलाकार पौडेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शेयर गर्दै आमालाई सय बर्ष माथि बचाउन नसकेको दुःख पोखेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन् – ‘दुःखद् खबर लेख्न बाध्य भएँ आमा । एउटा छोराले गर्ने कर्तव्य मैले गरेँ कि गरिनँ, मलाई थाहा छैन आमा । १०० वर्षसम्म आफ्ना परिवारलाई संरक्षण दिनु भो, त्यसपछि हजुरलाई बचाउन सकिएन आमा, मलाई माफ गर्नुहोला । स्वर्गमा वास होस् मेरी प्यारी आमा ।’कलाकार पौडेलले देशविदेशमा भएका सम्पूर्ण आफन्तजनहरुको जानकारीको लागि उक्त दुःखद् खबर आफैले फेसवुक मार्फत सार्वजनिक गर्ने बाध्य भएको समेत वालमा राख्न वाध्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।उनले अन्त्यमा लेखेका छन् ‘आमा, फेरि पनि मलाई माफ गर्नुहोला’ ।पौडेलको आमाको निधन प्रति विभिन्न कलाकारहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शोक ब्यक्त गरिरहेका छन् ।

READ MORE NEWS

हेल्मेटभित्र १० लाख रुपैयाँ

रौतहटको सीमावर्ती ईशनाथ नगरक्षेत्रमा हेल्मेट एक युवक १० लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेका छन । चाडपर्वको समय भारतीय बजारबाट ठूलो परिमाणमा अवैध रकम लिएर आइरहेको सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरबाट खटिएको टोलीले आइतबार साँझ  उनलाई पक्राउ गरेको हो ।पक्राउ पर्नेमा बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका ७ का वीरेन्द्र पटेलका छोरा वर्ष २० का दीपक पटेल रहेको रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्वीबिक्रम शाहले बताएका छन ।ईशनाथ  नगरपालिका वडा नं.७ स्थित सडक खण्डमा सवारी साधन तथा पैदल यात्रीहरु समेतलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा भारततर्फबाट नेपालको जयनगर गाउँतर्फ आउँदै गरेको ना ५३ प ६२८४ नम्बरको मोटरसाइकललाई रोकी चेकजाँच गर्दा पटेलले लगाएको सेतो रंगको हेल्मेटभित्र लुकाइ राखेको अवस्थामा स्रोत नखुलेको १० लाख रुपैयाँ बरामद भएको एसपी शाहले जानकारी दिए ।बरामद भएको रकममा रु १ हजार  दरको नेपाली नोट  ८ लाख र ५ सय दरको नेपाली नोट दुई लाखसमेत गरी जम्मा नेपाली नगद १० लाख रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।बरामद रकमको स्रोत नखुलेको कारण आवश्यक कारवाहीको लागि पटेललाई मोटरसाइकल सहित जिल्ला भन्सार कार्यालयमा गौरमा बुझाइएको रौतहट प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी भरत श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।भारतबाट ठूलो परिमाणमा रकम लिएर आउँदा ईशनाथमा पक्राउ पर्ने यो चौथो व्यक्ति हुन् । पछिल्लो समय रौतहटमा प्रहरीले हुण्डी कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रम बढेको छ ।

समय, नेकपा र सरकार

म प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रूपमा काम गरिहेको छु । यो आलेख लेखिरहँदा मलाई साढे दुई वर्षअघिको समय सम्झना आइरहेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नै बीपी कोइरालापछिको सर्वाधिक ठूलो जनमतसहित तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक सरकारको बागडोर सम्हाल्न सिंहदारबार छिरे । आफैले नागरिकमा देखाएका असङ्ख्य सपनाको भारी, संसदमा आफू अनुकूलको जनमत, सडकमा लोकप्रियताको उचाइ, सञ्चार माध्यमका हेडलाइन पनि ओली ओली मात्र । यस्तो दुर्लभ अवसर एक राजनीतिज्ञको जीवनमा बिरलै प्रप्त हुने अलौकिक क्षण थियो । त्यसैमाथि पनि प्रमुख प्रतिपक्षभित्र सुरु भएको आन्तिरिक विवाद सायद केपी शर्मा ओलीलाई अझै बढी राहत दिने खालको थियो ।केही दिन भयो प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो स्थिर भनेको मन्त्रिपरिषदलाई १२औँ पटक हेरफेर गर्नु भयो । साढे दुई वर्षमा १२ पटक मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर केही बाध्यता, केही रहर पनि ।बलियो भनिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जुन मापदण्डमा मन्त्री फेरबदल गरेको देखिन्छ, त्यसले संसदीय व्यवस्था जस्तो प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्न । न त राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नै । केवल सत्तारुढ पार्टीभित्र त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको निकट भनिएका केही मान्छेलाई सरकारी गाडी दिन र झण्डा हल्लाउन मात्र मन्त्री पद बाँडेको बाहेक अरू आधारहरू देखिँदैनन् ।यहाँ बाध्यताको कुरा धेरै नगरौँ, शेरबहादुर तामाङ ओलीको मन्त्रीमण्डलका पहिलो चरणका केही आशा लाग्दा अनुहार थिए तर उनी आफ्नै बोलीको कम, पार्टीभित्रको गुटबन्दीको बढी शिकार हुँदै मन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्यो । रवीन्द्र अधिकारको निधन नियति थियो । त्यसमा हामी कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था भएन । तर ओलीका प्रिय पात्र गोकुल बाँस्कोटा घुस मोलमोलाइको अडियो बाहिर आएपछि सिंहदरबारबाट बाहिर जानुपर्यो । अहिले उनलाई च्योख्याउन ठूलो कसरत भइरहेकोे देखिन्छ । हुन त संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री कति पटक फेर्ने र किन फेर्ने त्यो प्रधानमन्त्रीको निजी विषय हो । राम्रो काम गर्न नसक्ने वा जसको कामबाट आम जनता र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि खुसी छैनन्, ती मन्त्री परिवर्तन हुनु स्वाभाविक मान्न सकिएला ।  बलियो भनिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जुन मापदण्डमा मन्त्री फेरबदल गरेको देखिन्छ, त्यसले संसदीय व्यवस्था जस्तो प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्न । न त राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नै । केवल सत्तारुढ पार्टीभित्र त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको निकट भनिएका केही मान्छेलाई सरकारी गाडी दिन र झण्डा हल्लाउन मात्र मन्त्री पद बाँडेको बाहेक अरू आधारहरू देखिँदैनन् । अब आम नागरिकले प्रश्न गरिहेका छन्, ओली नेतृत्वको सरकारले भनेको स्थिर, सुशासन र समृद्धि भनेको यही हो ? सरकारको उदाशीनता र लापरबाहीको सूची साढे दुई वर्षमा नै निकै लामो भइसकेको छ । केहीको यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु ।

कर्णालीमा नेकपाको कालो बादल

नेकपामा केन्द्रमा जति शक्तिशाली सरकार छ, अङ्क गणितका हिसाबले त्योभन्दा बलियो सरकार प्रदेशहरूमा छ । ७ मध्य ६ प्रदेशमा उसको सरकार दुुई तिहाइ सुविधाको बहुमतमा बनेको छ । तर देश सरकारकै अकर्मण्यताले कोरोना महामारीको भुमरीमा फसिरहेको बेला कर्णलीमा नेकपाको कालो बादल किन देखियो । कर्णली प्रदेश सम्भावना भएर पनि आजसम्म केन्द्रीकृत सरकारबाट विभेदको शिकार भएको ठाउँ हो । त्यही ठाउँमा नेकपाले अझ भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इसारमा जुन घिनलाग्दो नाटक मञ्चन भयो, त्यहीबाट थाहा हुन्छ नेकपा कस्तो सरकार चलाउन योग्य पार्टी हो र उसका प्रथमिकता केके हुन भनेर । महामारीसँगै ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू खासगरी भारतबाट नेपाल आए, तीमध्ये अधिकांश कर्णाली प्रदेशका थिए । ती युवालाई गाउँमा काम कसरी दिने ? कसरी उद्यमशील बनाउने ? खासगरी कर्णालीको कृषि र पर्यटनमा कसरी लगाउने ? त्यसमा सहजीकरण गर्ने र त्यसमार्फत जनताको जीवन सम्पन्न बनाउन लाग्नुपर्ने सरकार यतिबेला स्वयं विपक्षी दलले समेत नमागेको बेला सरकार फेरबदलको घिन लाग्दो राजनीतिमा किन लागिरहेको छ ? के नेकपामा लागि काम गुमाएर महामारीमा ज्यान बचाउन सङ्घष गरिहरका नागरिकको कुनै मूल्य छैन ? नागरिकको जिउज्यान भन्दा केही थान मान्छको मन्त्री मुख्यमन्त्री हुने चहना उसका लागि ठूलो प्रथमिकता हो ?यहाँ प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षमा रेल चलाउँछु, यति गते पानी जहाज कलकत्ता जाँदै छ, टिकट काटेर आउनू, घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास पुर्याउँछु भनेर गरेको भाषणको चर्चा गर्न चाहन्न । किनभने यी सबैका हुनै नसक्ने काम होइनन् तर केपी शर्मा ओली जस्तो शासकसँग माथि उल्लेख गरिएका काम गर्न सक्ने न क्षमता छ न योग्यता नै ।

अझ सुन्दा आश्चर्य लाग्यो, सत्तारुढ दल नेकपाबाट नै कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छन् । तत्कालीन माओवादीका नेता महेन्द्रबहादुरी शाही मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् र त्यही अनुसारको सेवा सुविधा पनि लिइरहेका छन् । त्यही पार्टीका अर्का नेता यमलाल कँडेल विपक्षी दलको नेताको सुविधा भोग गरिरहेका छन् । संसारको कुन चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा एउटै पार्टीको नेता मुख्यमन्त्रीको रूपमा झण्डा पनि हल्लाउने र त्यही पार्टीको अर्को नेता विपक्षीदलको सुविधा पनि लिएर बस्ने चलान रहेछ ? यो राज्यको स्रोत माथिको सीधासीधा लुटबाहेक अरू के हो ? आम नागरिकले यस्तो कठिन बेला पनि आफ्नो छाक काटेर राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् तर के जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको रकम के केही थान नेताको मोजमस्ती गर्न हो ? होइन भने आफ्नै पार्टीको नेतालाई कुन नैतिकता र हैसियतामा विपक्षी दलको नेताको सुविधा दिइयो र लिने काम गरियो । यो भ्रष्टाचार मात्र नभएर म नै राज्य हुँ भन्ने अठारौँ शताब्दीका लुई साह्रौँको जस्तो अराजक गतिविधि पनि हो । त्यसमा पनि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जाल सबै हिसाबमा पछिपरेको प्रदेशमा सत्ताधारीको यो तहको ब्रह्मलुट सभ्य समाजका लागि कसरी स्वीकार्य होला ? यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तुरुन्त छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने यो रोगकै रूपमा फैलिने सम्भावना छ ।सामान्य अवस्थामा होइन विश्व नै महामारीबाट गुज्रिरहेका बेलामा औषधि र स्वास्थय सामग्री ल्याउन पनि भाइभतिजा र नजिकका व्यापारी पोस्ने काम कुन चाहिँ जनउत्तरदायी सरकारले गर्छ ?

खोई स्थिरता

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशको शासन सत्ताको बागडोर चलाएको साढे दुई वर्ष भयो । यहाँ प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षमा रेल चलाउँछु, यति गते पानी जहाज कलकत्ता जाँदै छ, टिकट काटेर आउनू, घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास पुर्याउँछु भनेर गरेको भाषणको चर्चा गर्न चाहन्न । किनभने यी सबैका हुनै नसक्ने काम होइनन् तर केपी शर्मा ओली जस्तो शासकसँग माथि उल्लेख गरिएका काम गर्न सक्ने न क्षमता छ न योग्यता नै । न त यो भाषण गर्दा उनले कुनै विषयविज्ञसँग छलफल गरेर भनेका थिए । यो त केवल भोट बढाउने उपायको खोजीमा बोलिएका भाषण हुन् । तर जनताले पत्याए र उनलाई भोट पनि दिए । भोट दिने जनतालाई पनि थाहा थियो, ओली भाषण अनुसारको काम गर्ने नेता होइनन् । तर त्यही चुनावी भाषणमा पनि एउटा कुरा भने नागरिकले पत्याएका थिए, त्यो हो ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार र सुशासन ।७ दशक लामो राजनीतिक सङ्क्रमणले आजित भएका जनता कम्तीमा पाँच वर्ष एउटा सरकार चलेमा बेथिति हुँदैन कि, थोरै भए पनि काम हुन्छ कि भन्ने ठूलो आशा थियो । त्यही कारण दुई कम्युनिस्ट दलको चुनावी गठवन्धनलाई मत दिए र शासन शत्तामा राखे । नेपाली काँग्रेसले मात्र होइन केही राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूले सुरुमै भनेका थिए, ओलीको नेतृत्वमा न विकास सम्भव छ, न राजनीतिक स्थिरता र सुशासन । हिजो काँग्रेसले भन्दा सत्ता छोड्नु पर्दाको छटपटी भन्नेहरू आज के भनिरहेका छन् । के देशले खोजेको स्थिरता यही हो । जुन नेकपामा पनि ओली गुटका लागि श्रीवृद्धिबाहेक देश र जनतालाई धोका मात्र भइरहेको छ ।

सामान्य अवस्थामा होइन विश्व नै महामारीबाट गुज्रिरहेका बेलामा औषधि र स्वास्थय सामग्री ल्याउन पनि भाइभतिजा र नजिकका व्यापारी पोस्ने काम कुन चाहिँ जनउत्तरदायी सरकारले गर्छ ? स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनेर सबैले भने तर प्रधानमन्त्रीले सोझै भएको छैन भने। यति ठूलो अनियमितताको प्रश्न उठेको विषयमा हो, होइन भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धाराले दियो ? सुन काण्ड, वाइडबडी कण्ड कुनै विषयको पनि छानबिन हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री आफैँ सफाइ दिन्छन्, अदालत, अख्तियार सबै उनी नै हुन् जस्तो । के यही हो देशले खोजेको स्थिरता ?लोकतन्त्रमा संसदभित्र प्रतिपक्ष हुन्छ नै अहिले पनि छ । जनताले यतिबेला सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व काँग्रेसलाई दिएका छन् । यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ प्रतिपक्ष भएर हामी काँग्रेसजनले जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ होला । तर जननिर्वाचित सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा आलोचना गरौँ, सभ्य लोकतान्त्रिक विरोध र खबरदारी गरौँ भन्दाभन्दै केही कमजोरी पनि छन् त्यो काँग्रेसले अब तरुन्त सुधार्ने छ ।मलाई यो विषयमा पनि हेक्का छ, यदि साँच्चै देश स्थिरतातर्फ जान नसक्ने हो र सुशासनको सामान्य अनुभूति नहुने हो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । तर यति भनेर एक भ्रष्ट सरकारका सबै गतिविधिमा आँखा चिम्लिएर बस्ने हो भने, देशको हालत के होला ?

किन मौन छ नागरिक समाज ?

लोकतन्त्रमा संसदभित्र प्रतिपक्ष हुन्छ नै अहिले पनि छ । जनताले यतिबेला सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व काँग्रेसलाई दिएका छन् । यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ प्रतिपक्ष भएर हामी काँग्रेसजनले जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ होला । तर जननिर्वाचित सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा आलोचना गरौँ, सभ्य लोकतान्त्रिक विरोध र खबरदारी गरौँ भन्दाभन्दै केही कमजोरी पनि छन् त्यो काँग्रेसले अब तरुन्त सुधार्ने छ । तर प्रश्न अर्को छ । अहिले हामीले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यो व्यवस्था ल्याउन दलहरू मात्र लडेका होइन । दलहरूभन्दा एक कदम अघि भएर आन्दोलन गर्ने नागरिक समाज कहाँ छ ? राजा महाराजाका विरुद्ध बोल्न सक्ने नागरिक समाज ओली कुशासनका विरुद्ध किन बोल्न सकिरहेको छैन । मौन नागरिक समाज भयो र सदनमा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने एक खराब शासनका लागि आफैमा उत्सव हुन्छ । अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो ।दुभाग्र्य त के छ भने यस्तो समयमा पनि सरकारले गरेका यी सबै बेथितिबारे सबै जानकार छन् । हामी विपक्षी दल जानकार छौँ, नागरिक समाज जानकार छ । स्वयं नेकपाभित्र पनि झिनो स्वरमा भए पनि आज उठेको छ । यी सबै आजावहरू अझ पुगेको छैन । आम नागरिकले अझ बढी खबरदारी नगर्ने हो भने जनता रोग र भोकले सडकमा नै मरे पनि यो सरकार आफ्नो रवैया फेर्ने पक्षमा देखिँदैन । किनकि यो सरकारलाई शक्ति र सत्ताको मात लागेको छ ।


Your Views
Related News