इन्डोनेशियाको जावामा सोलो नामको एक गाँउ रहेको छ। यहाँ एक पहाड छ जसको नाम केमुकस पर्वत हो। यो ‘सेक्स माउन्टेन’ को नामले बदनाम छ। यहाँ विवाहित महिला अज्ञात पुरुषहरुसँग संसर्ग गर्छन्। अचम्मको कुरा त यो छ कि सो बिषयमा कसैलाई समस्या छैन।केमुकस पर्वतमा पोर्न फेस्टिवल मनाइने गर्छ। सो क्रममा पेङ्गेरन समोद्रो र नायी ओङ्त्रोवुलानको सम्झनामा फूल चढाइन्छ र कुण्डमा नुहाउने गरिन्छ। त्यसपछि चिनजान नभएका महिला र पुरुष शारीरिक सम्बन्ध बनाउछन्।यदि महिलाले यसो गरे उसको घरमा खुशियाली छाउने मान्यता रहेको छ। जुन पुरुषसँग महिला सम्बन्ध बनाउछिन् उसले हरेर ३५ दिनमा सो कुण्डमा आएर सोहि पुरुषसँग सम्बम्ध राख्नु पर्छ। महिला र पुरुष बिच एक बर्ष भित्र सात पटक सम्बन्ध राख्नुपर्नेछ।१६ औँ शताब्दीमा उक्त स्थानमा पैङ्गेरन समोद्रो नामका राजा थिए। एक रात उनी आफ्नो कान्छि आमा नायी ओङ्त्रोवुलानसँग शारीरिक सम्बन्ध राखिरहेका थिए । सोहि अबस्थामा दुबैको कसैले षड्यन्त्रपुर्वक हत्या गरायो ।पैङ्गेरन र नायीले जुन काम मृत्यु भन्दा पहिले पुरा गर्न पाएनन् त्यसलाई पुरा गर्नेलाई समोद्रो र नायी ओङ्त्रोवुलानको आशीर्वाद मिल्नेछ र उसको घरमा खुशीयाली छाउनेछ भन्ने मान्यता रहेको छ।भनिन्छ कि पैङ्गेरन समोद्रो र नायी ओङ्त्रोवुलान बिच आमा-छोराको सम्बन्ध थियो। शारीरिक सम्बन्ध राखेर दुबैले पाप गरे। त्यसैले विवाहित महिला कुनै अपरिचित पुरुषसँग सम्बन्ध राख्छे भने त्यो पनि पाप हुनेछ।यसो गर्नाले पैङ्गेरन र नायीले सो महिलालाई आशीर्वाद दिनेछिन्। केमुकस पर्वतमा अब सो परम्परालाई व्यवसायीक रुपमा विकास गरिदैछ। सो स्थानमा केयौ होटल पनि बनेका छन् भने जोडि आउनेको संख्या बढ्दो छ।
READ MORE NEWS
कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नास्टले बनायो रोबोट
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट)ले कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रोबोट निर्माण गरेको छ । नास्टले सोमबार एक कार्यक्रम गरी उक्त रोबोट सार्वजनिक गरेको छ । ‘यान्त्रिका कोरोना कम्प्याक’ नाम दिइएको उक्त रोबोटले कार्यालयमा पस्दा वा निस्कदा हात जोडेर अभिवादन गर्ने, मास्क लगाएको नलगाएको छुट्याउने र नलगाएकोलाई मास्क दिने, सेनिटाइर दिने लागयतको काम गर्नेछ ।यो रोबोट कुनैपनि कार्यालयका लागि अन्त्यन्तै उपयुक्त हुने पनि नाष्टले बताएको छ । नाष्टका इन्जिनियर रोशन पाण्डेका अनुसार रोबोटले मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्ने, सेनिटाइजर दिने, मास्क नलगाएको खण्डमा मास्क दिने काम गर्नेछ । यो रोबोटलाई नाष्टकै प्रवेशद्वारमा राखिने पनि पाण्डेले बताए । कोरोनाको प्रभावलाई कार्यालयमा पस्दा तथा निस्कदा प्रभावकारी रुपले नियन्त्रण गर्न सक्ने उद्देश्यले रोबोट निर्माण गरिएको पनि पाण्डेले बताए । त्यस्तै राबोटले समेत मास्क दिने, कोभिडको बारेमा सूचना दिने गर्दा यसले जनचेतना मुलक सन्देश दिने समेत उनले बताए ।
युवराज खतिवडाविरुद्ध तीन उजुरी, रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री भड्काएको आरोप
काठमाडौँ – अमेरिकाको राजदूतका लागि सिफारिस डा.युवराज खतिवडाविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेको छ।संसदीय सुुनुवाइ समितिले पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडाविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको दश दिनको अवधिमा तीनवटा उजुरी दर्ता भएको हो। सरकारले खतिवडासँगै बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकासहित १२ देशका लागि डा. निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई राजदूत बनाउने सिफारिस गरेको थियो।समितिका सदस्य सुमन प्याकुरेका अनुसार रेग्मीविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ। खतिवडालाई गर्भनर हुँदा सुधिर बस्नेतले सञ्चालन गरेको ओरेण्टियल सहकारीलाई सहयोग गरेको आरोप लागेको छ।बस्नेतले सहकारीका नाममा हजारौँलाई ठेगे पनि पीडितहरुको रकम उठाउन कुनै भूमिका नखेलेको एकै किसिमको दुईवटा उजुरी परेको छ।सुझावका रुपमा समेत खतिवडाविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ। नाम नखुलाइएको एक उजुरीमा भने उनको ज्ञानलाई नेपालमा प्रयोग गर्नुपर्ने यदि राजदूतका रुपमा पठाउने नै भए फर्किएपछि उनको क्षमतालाई राष्ट्रहितको पक्षमा लगाउनुपर्ने उल्लेख छ।त्यस्तै रेग्मीविरुद्ध भने गृहसचिव हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइजिपी बढुवामा गलत निर्णय गर्न उक्साएको आरोप लागेको छ। समितिमा सरकार प्रमुखलाई गतल निर्णय गर्न प्रेरित गर्ने व्यक्तिलाई राजदूत जस्तो गम्भीर प्रकृतिको जिम्मेवारी दिन नहुने उल्लेख भएको समितिका अर्का एक सदस्यले जानकारी दिए।समितिले उजुरी कर्तालाई कोजागत पूर्णिमाको भोलिपल्ट कात्तिक १६ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ। उजुरीकर्ताको सम्पर्क नम्बर उजुरीमा उल्लेख नभएकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत उनीहरुलाई बोलाउने निर्णय गरिएको सांसद प्याकुरेलले जानकारी दिए।उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि प्रस्तावित राजदूतलाई सुनुवाइका लागि समितिमा बोलाउने तयारी गरिएको छ।तीन राजदूतको सिफारिसप्रति सत्तारुढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रधानन्त्री ओलीले एक पक्षीय रुपमा सिफारिस गरेको भन्दै नेकपाका शीर्ष नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए।
प्रियंका चोपडालाई घरको न्यास्रो
अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले घरको न्यास्रो लागेको बताएकी छन्। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा उनले भतिजीको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै घर सम्झिरहेको बताएकी छन्। उनले आफू यूरोपमा बस्दाको अनुभव फ्यानसँग साटेकी छन्। उनले भतिजीसँग लस एन्जल्समा बिताएको समयलार्ई साझा गरेकी हुन्। यो तस्बिर केही पहिलाको हो वा होइन भनेर खुलाइएको छैन।उनले तस्बिरको क्याप्सनमा घर सम्झिरहेको बताएकी छन्। तस्बिरमा उनले आफ्नो भतिजीलाई आफ्नो काँधमा सुताइरहेको देखिएकी छन्। उनले आफ्नो मोबाइल फोनमा केही देखाइरहेको जस्तो देखिएको छ ।
कोरोनाको परीक्षण र उपचारबाट किन पन्छियो सरकार ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी सरकारसँग सीमित बजेट भएको र अन्य देशको अभ्यास पनि हेरेर सबै नागरिकको परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन्।२ कात्तिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले १९ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सुनाए, जसमा आइन्दा नागरिकको कोरोनाभाइरसको परीक्षण र उपचारमा सरकारले खर्च नगर्ने उल्लेख थियो। डा. गौतमले सरकारको निर्णय सुनाउँदै भने, “आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरु, एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिकहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा कोरोनाको लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ। तर, उल्लिखित व्यक्तिहरुले कुनै बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च निजको बीमा रकमबाट बेहोरिनेछ। अन्य सबै व्यक्तिहरुको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने/गराउने निर्णय भएको छ।” उक्त निर्णय २ कात्तिकबाट भर्ना भएर उपचार गर्ने र कोरोनाको परीक्षण गर्नेहरुमा सबै प्रकारका अस्पताल तथा प्रयोगशालामा लागू गरिएको छ। नागरिकको परीक्षण र उपचार खर्च नव्यहोर्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि यसको चौतर्फी चर्को विरोध भइरहेको छ। राज्यको विशेष भरथेग आवश्यक परेको महामारीको बेला सरकार स्वास्थ्य सेवाको दायित्वबाट पन्छिएको टिप्पणी भइरहेको छ।विरोधको लहरले सामाजिक सञ्जाललाई पनि छोएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले संकटको समयमा नहेर्ने सरकारप्रति नागरिकको पनि दायित्व नहुने भन्दै ‘कर नतिरौं’ अभियान नै चलाएका छन्।
गएको १५ असोजमा सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएको भन्दै सर्वोच्चले निजी स्तरमा खुलेका प्रयोगशालाबाट पनि कोरोनाको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै सरकारले परीक्षण मात्र नभई उपचार पनि नागरिकले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।यस्तो अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय किन पुग्यो त ?स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी सरकार यो निर्णय गर्नुको कारण आर्थिक क्षमतासँग गाँसिएको बताउँछन्। सरकारसँग सीमित बजेट भएको र अन्य देशको अभ्यास पनि हेरेर सबै नागरिकको परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ।“अमेरिका लगायत अन्य देशमा पनि संक्रमितको उपचार सरकारले बेहोरेको छैन। विभिन्न देशको अभ्यास हेरेर सरकारले उपचार गर्न नसक्ने निर्णय गरिएको हो”, डा. लोहनीले भने।जानकारहरू भने स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हकबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने तर्क गर्छन्। सरकारको पछिल्लो निर्णयले आर्थिक रुपले विपन्न लगायतको परीक्षण र उपचार गर्ने भने पनि सीमित पैसा हुनेहरू परीक्षण र उपचारमा नजाँदा कोरोना संक्रमण महामारीको संकट थप गहिरिने उनीहरू जोखिम देख्छन्।स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्वास्थ्यको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार विपन्न र पैसा नहुनेलाई स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित गर्न हुँदैन। महामारीमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि राज्यले उपचारको व्यवस्था जसरी पनि मिलाउनुपर्छ।” महामारीको बेला सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सहयोग नगरे तथा नागरिकले सरकारले सहयोग गरिरहेको छ भनेर विश्वास गर्ने वातावरण नबने समस्या बल्झिंदै जाने डा. अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट पुनर्विनियोजन गरेर प्राथमिकताका आधारमा खर्च छुट्याउनुपर्छ। “महामारीको बेला नागरिकले सरकारको मुख हेरेर बस्ने भएकाले राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “सरकारले कोरोना बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण भद्रगोल निम्तिएको हो।”
Related News