काठमाडौं । नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै अफवाहमा नलाग्न सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले आग्रह गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को असोज २६ र २९ गतेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएको समेत दाबी गरेका छन् । स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन र उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनुले सरकार गम्भीर भएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग, असाहय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रुपमा रहेका वर्गको निम्ति सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारेका छन् ।रोगको संक्रमण विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकामा थप २ सय र उपत्यकाबाहिर २ सय उच्च प्रविधिसहितको सघन उपचार कक्षको विस्तार १५ दिनभित्र गरिसक्ने निर्णय समेत गरिएको उनले जानकारी दिए । यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा रहेका क्वारेन्टाइन सेन्टरहरुलाई आइसोलेसन सेन्टरको रुपमा विस्तार गर्ने निर्णय गर्नुले पनि सरकार जनताको जीवन र स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएको पुष्टि हुने उनको दाबी छ ।मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २६ गते बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमानामा हुने आवागमन कात्तिक ३० गते आइतबार मध्यरातसम्मका लागि स्थागित गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री गुरुङले बताए । तर १३ वटा प्रवेश विन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । यो व्यवस्था विपरित आवतजावत गरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुने पनि मन्त्री गुरुङले बताए ।त्यस्तै संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेशको पूर्ण पालना गर्न समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपिल गरेको छ । साथै छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन र आन्तरिक हवाई उडानमा सिट अनुसारको यात्रु क्षमता राख्न पाउने र चैत ११ गते अगाडि कै भाडादर कायम हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको मन्त्री गुरुङले बताए ।त्यस्तैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या भएका जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट प्रवेश गर्न र सवारी साधनको आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । यसबाहेक ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा वा जिल्लाभित्रको कुनै भागमा कुनै सेवा वा कार्यमा रोक लगाउने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पशुपतिमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृह चोबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम गर्ने र थप एक हाइब्रिड शव दाह गृह निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन अर्थमन्त्रालयले मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको दशैं भत्ता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । साथै प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को असोज २९ गतेको बैठकले नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोक्ने र काठमाडौं मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन गरेको छ । जसमा उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश रामप्रसाद ओली अध्यक्ष तोकिएका छन् भने सदस्यहरुमा भोजपुर जिल्ला षडानन्द नगरपालिकका सदस्य प्रेमकुमार राई र तत्कालीन म्याग्दी जिल्ला पुलाचौर गाविसकी नीशा बानिया रहेकी छन् ।साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि २०७२ संशोधन गर्ने, नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि २०८० मंसिर २३ गतेसम्म थप गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी सागरबहादुर केसीको पदावधि २०७८ पुष १९ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७७ र औषधि दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । साथै नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका विभिन्न अधिकृतलाई सरुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । जसमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको कार्यकारी सचिवमा, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदार न्यौपानेलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्याललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव सागरकुमार राईलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ ।

READ MORE NEWS

बाँदरले राजालाई सिकाएको पाठ


Your Views
Related News